बुकमार्क : स्त्रीवादाचे पैलू मांडणारा दस्तावेज

सतीप्रथेला कायद्याने बंदी, संमतीवयाचा कायदा, स्त्रीशिक्षणाला चालना, विधवाविवाह हे आधीच्या काळातील मैलावरचे दगड असले तरीही महाराष्ट्राच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील देसाईगंज पोलीस ठाण्यात २६ मार्च १९७२ रोजी घडलेल्या मथुरा बलात्कार प्रकरणापासून भारतातील स्त्रीवादी चळवळीला खऱ्या अर्थाने चालना मिळाली. त्यानंतर लगेचच १९७५ हे वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघाने आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष म्हणून जाहीर केले आणि जगभरात सगळीकडेच स्त्रियांच्या प्रश्नांची चर्चा अधिक धारदार झाली. भारतही त्याला अपवाद नव्हता. त्यानंतरचा आपल्या देशात गेल्या ५० वर्षांचा कालखंड हा स्त्रीप्रश्नांच्या धगधगत्या चर्चेचा, नवनव्या आव्हानांचा, पण त्याचबरोबर कितीही मजल मारली तरीही अजूनही बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे, हे अधोरेखित करणारा ठरला.

या सगळ्या कालखंडात शिक्षण, अर्थार्जन, स्वावलंबन या पातळ्यांवर स्त्रियांनी मिळवलेले यश नेत्रदीपक असले, तरी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर स्त्रियांसंदर्भात रोज कौटुंबिक हिंसाचाराच्या, लैंगिक अत्याचारांच्या घटनाही घडतच राहिल्या. कारण शासकीय -प्रशासकीय पातळीवर स्त्रियांसाठी सातत्याने आखल्या जाणाऱ्या योजना, स्त्रियांच्या बाजूने केले जाणारे कायदे एकीकडे आणि पितृसत्ताक वर्चस्ववादातून वेगवेगळ्या प्रकारांनी स्त्रियांचे दमन करण्याचे प्रयत्न दुसरीकडे अशी रस्सीखेच समाजात अखंड सुरू आहे.

तिला महत्त्वाचा एक आयाम आहे, स्त्रीवादी आंदोलने, चळवळींचा. या चळवळींच्या अनेक वर्षांच्या मोठ्या रेट्यामुळेच शासकीय-प्रशासकीय पातळीवरून स्त्रियांसाठी अनेक पावले उचलली गेली आहेत. स्त्रियांच्या प्रश्नांचे वेगवेगळे पैलू समाजापुढे ठळकपणे आणले गेले आहेत. यातले काही पैलू तर असे आहेत की ते स्त्रियांचे प्रश्न असू शकतात, याची सामाजिक पातळीवर कधी कल्पनाही केली गेली नव्हती. १९७५ पासून प्रामुख्याने ही सगळी चर्चा ठळकपणे सुरू झाली.

हे वर्ष भारतातील स्त्रीवादी चळवळीचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष आहे. लैंगिक हिंसेच्या मुद्द्यावरून या चळवळीची सुरुवात झाली आणि कुटुंब, लग्न, समाज, जात, राजकारण, लिंगभाव असे सगळे पैलू कवेत घेत आज ती एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर येऊन ठेपली आहे. ‘फेमिनिस्ट मूव्हमेंट्स इन इंडिया : इश्यूज, डिबेट्स, स्ट्रगल्स’ या साधना आर्य आणि लता सिंह यांनी संपादित केलेल्या पुस्तकातून स्त्रीवादी चळवळीच्या या वाटचालीची, तिने हाताळलेल्या प्रश्नांची, या चळवळींनी केलेल्या संघर्षाची चर्चा करण्यात आली आहे.

आज स्त्रियांच्या प्रश्नांचा वेगवेगळ्या अंगांनी अभ्यास होतो, त्यानुसार अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. पण या सगळ्याचे एकत्रित दस्तावेजीकरण उपलब्ध नव्हते. ती कमतरता या पुस्तकातील १७ प्रकरणांमधून भरून निघेल, अशी संपादक द्वयींची भूमिका आहे. स्त्रीवादाचे, लिंगभावाचे, जातीप्रश्नांचे अभ्यासक तसेच राज्यशास्त्र, इतिहास, तत्त्वज्ञान आणि इतर सर्व सामाजिक शाखांच्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेल्या स्त्रीवादाच्या विविध पैलूंची मांडणी करणारा दस्तावेज या निमित्ताने उपलब्ध झाला आहे.

स्त्रियांचे प्रश्न असे म्हटल्यावर सर्वसाधारणपणे कोणाच्याही डोळ्यांसमोर प्रामुख्याने लैंगिक छळ, बलात्कार, छेडछाड, विवाहांतर्गत समस्या या गोष्टी येतात. पण फक्त हेच आणि एवढेच प्रश्न स्त्रियांच्या वाट्याला येतात असे नाही. जात, धर्म, लिंग, व्यवसाय, शहरी वा ग्रामीण, सुशिक्षित वा अशिक्षित, आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र वा परतंत्र या प्रत्येक वर्गीकरणानुसार त्यांच्या वाट्याला येणाऱ्या समस्या वेगळ्या असतात. या आणि अशा प्रत्येक मुद्द्यांवर गेल्या ५० वर्षांमध्ये स्त्रियांनी चळवळी केल्या आहेत, आंदोलने उभारली आहेत.

कुटुंबात, समाजात वावरताना हरघडीला अनुभवाला येणारी पुरुषप्रधान मानसिकता, तिच्या आडून दबाव आणणारी पुरुषसत्ताक व्यवस्था ही स्त्रीच्या व्यक्ती म्हणून होऊ शकणाऱ्या स्वतंत्र जडणघडणीत अडथळे निर्माण करत असते. संस्कृतीच्या गोंडस मुलाम्याखाली ती बेमालूमपणे स्त्रीचं शोषण करत राहते. कोणतीही जात असो, कोणताही धर्म असो, कोणताही आर्थिक स्तर असो, तिथला पुरुष स्वत:ला स्त्रीपेक्षा श्रेष्ठ समजत राहतो आणि स्त्रीच्या वाट्याला आपोआप दुय्यम भूमिका येत राहते.

या पलीकडे जाऊन स्त्री-पुरुष समानता आणण्यासाठी आधी ही पुरुषसत्ताक व्यवस्था नीट समजून घ्यावी लागेल, असे ‘पितृसत्ताक व्यवस्था समजून घेताना’ हे प्रकरण लिहिणाऱ्या सुरंजिता रे यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मते लैंगिक असमानता आणि भेदभावांच्या दैनंदिन अनुभवांतून पितृसत्ताकता अनुभवास येते, पण तिच्या गुंतागुंतीमुळे तिचे एकसंध स्वरूप सांगता येत नाही. रे यांच्या मते, बदलत्या सामाजिक स्थितीत पितृसत्ताकतेच्या संकल्पनेचे सुसंगत आणि स्पष्ट आकलन करणे आवश्यक आहे, असे त्या म्हणतात.

‘कुटुंब, नातेसंबंध, लिंग आणि जात’ या प्रकरणात व्ही. गीता यांनी जातीव्यवस्थेत स्त्रीचे स्थान या मुद्द्यावर भाष्य केले आहे. त्यांच्या मते भारतीय स्त्रियांचे स्थान हे अनेक सामाजिक संरचनांतून ठरते. स्त्रियांच्या लैंगिक वर्तनावर कठोर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न जातीसंस्था करतात, कारण त्यामागे त्यांची प्रजननक्षमता आणि वंशशुद्धतेचा आग्रह असतो. जात ही कशी एक दडपशाही व्यवस्था आहे आणि ती पितृसत्ताक व्यवस्थेशी कशी निगडित आहे, हे त्यांनी विशद केले आहे.

सुजाता गोठोस्कर यांनी ‘स्त्रियांचे श्रम: एक गूढ’ या लेखात स्त्रियांच्या श्रमांचा विविध स्तरांचा सखोल अभ्यास केला आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये अधिकाधिक स्त्रिया वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत झाल्या असल्या, तरी घरगुती जबाबदाऱ्या, मूल जन्माला घालणे, त्याचे संगोपन यांची जबाबदारी स्त्रीवरच असते. मुख्य म्हणजे त्यासाठीचे विनामोबदला श्रम गृहीत धरले जातात. सुजाता गोठोस्कर म्हणतात की भारतीय समाजातील बदलत्या आर्थिक-सामाजिक व्यवस्थेत स्त्रियांचे श्रम आणि त्यांचे हक्क यांचा शोध घेतला पाहिजे.

पूर्व भारतातील स्त्रियांचे श्रम आणि प्रतिकार या प्रकरणात रंजना पाधी यांनी जागतिकीकरणाच्या युगात आर्थिक पुनर्रचना आणि कॉर्पोरेट हितसंबंधांच्या प्रबळ प्रभावाचे महिलांच्या श्रमावर झालेले परिणाम तपासले आहेत. त्यांच्या मते गेल्या तीन दशकांतील नवउदारमतवादी धोरणांमुळे भारतातील महिलांच्या श्रमाचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात बदलले. मात्र पूर्व भारतात घर हेच उत्पादन व उपभोगाचे केंद्र असते, त्यामुळे औद्याोगिक अर्थव्यवस्थांमध्ये असलेल्या उत्पादक श्रम आणि घरगुती श्रम यांतील सीमारेषा तिथे अधिक पुसट होते. स्त्रियांच्या श्रमांचे मूल्यांकन करण्यासाठी आवश्यक चौकटी, साधने आणि राजकीय विचारसरणीचा पूर्व भारतात मोठा अभाव आहे.

अनघा तांबे यांनी शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या संदर्भात स्त्रीवादी चळवळीची भूमिका काय आहे, याची चर्चा केली आहे. त्यांच्या मते अनेक सवर्ण स्त्रीवादी या सर्व स्त्रियांचे अनुभव एकाच तराजूत मोजतात आणि दलित-बहुजन महिलांच्या जगण्यातील अनुभवांचे वेगळेपण लक्षात घेऊ शकत नाहीत. जात शरीरविक्रय करायला भाग पाडते आणि त्यात श्रमविभाजनाची भूमिकाही बजावते. उदाहरणार्थ देवदासी प्रथा. जातीय व्यवस्थेमध्ये दलित आणि कनिष्ठ जातीतील स्त्रियांचे ‘विवाहबाह्य लैंगिक श्रम’ हे भांडवलशाहीतील ‘मुक्त लैंगिक श्रमांपेक्षा’ भिन्न असतात, असे मत त्यांनी मांडले आहे.

मीना गोपाळ ‘स्त्रीवादी संघर्ष, श्रम, जात आणि लैंगिकता’ या लेखात म्हणतात की सर्व क्षेत्रांमध्ये ‘शारीरिक/लैंगिक श्रम’, ‘कलंक’ आणि ‘भेदभाव’ हे घटक खोलवर रुजलेले आहेत. कल्पना कन्नबिरन आणि रितू मेनन यांनी ‘मथुरा ते मनोरमा’ या लेखात स्त्रियांविरोधातील वाढत्या हिंसेचा मागोवा घेत वेगवेगळ्या प्रकारच्या हिंसेचे परिणाम आणि त्याविरुद्ध स्त्रियांच्या चळवळींनी राबवलेल्या रणनीतीचे विश्लेषण केले आहे.

उमा चक्रवर्ती यांनी ‘घरापासून सीमेपर्यंत: स्त्रियांवरील हिंसाचार, दंडमुक्तता आणि प्रतिकार’ या लेखात जात, समुदाय आणि राज्यसंस्थेमार्फत घडणाऱ्या लैंगिक हिंसाचाराच्या नोंदींमधून स्त्रियांविरोधात हिंसाचार कसा होतो आणि न्याय मिळवणे कसे कठीण होत जाते, हे उलगडून दाखवले आहे. स्त्रियांवर होणारे अत्याचार नेहमीच दडपण्याचा प्रयत्न होतो आणि त्यांच्या मूलभूत हक्कांचा विचार राज्यसंस्थेकडून कधीच प्राधान्याने केला जात नाही. म्हणूनच, स्त्रीवादी चळवळींसाठी खऱ्या अर्थाने न्याय मिळवणे आणि जबाबदारी निश्चित करणे हे मोठे आव्हान ठरते, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

सौजन्य तमालपकुला यांनी ‘दलित स्त्रियांवरील बलात्कार आणि लैंगिक हिंसाचार: भारतातील कायदेशीर न्यायव्यवस्थेतील आव्हाने’ या लेखात जातीयतेच्या अनुषंगाने स्त्रियांवरील हिंसाचाराचा अभ्यास केला आहे. त्या दाखवतात की बलात्कार आणि लैंगिक हिंसाचार हा जातीव्यवस्थेशी घट्टपणे जोडलेला आहे आणि तो ब्राह्मणवादी जातीय व्यवस्थेला टिकवण्यासाठी वापरला जातो. दलित स्त्रियांवरील हिंसाचाराच्या घटनांना ना स्त्रीवादी चळवळी पुरेसा प्रतिसाद देतात, ना मुख्य प्रवाहातील माध्यमे त्यावर प्रकाश टाकतात.

अनिता घई यांनी आपल्या लेखात भारतातील अपंग महिलांच्या समस्यांवर आणि स्त्रीवादी चळवळींतील त्यांच्या दुर्लक्षित स्थितीवर भाष्य केले आहे. अपंगत्व चळवळीही बहुतांशी मध्यमवर्गीय पुरुषप्रधान दृष्टिकोनातून आहेत, त्यामुळे त्या स्त्रियांच्या विशेषत: अपंग स्त्रियांच्या प्रत्यक्ष अनुभवांकडे दुर्लक्ष करतात. अपंग महिलांच्या समस्यांकडे स्त्रीवादी चळवळीसुद्धा पुरेसे लक्ष देत नाही, असे घई यांचे म्हणणे आहे. स्त्रीवाद आणि अपंगत्व या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये समान न्यायासाठी अधिक सखोल चर्चा होण्याची गरज आहे.

गझाला जमील आणि खावला जैनब ‘मुस्लीम स्त्रियांच्या हक्कांसाठीच्या चळवळींचा अभ्यास’ या लेखात म्हणतात की मुस्लीम स्त्रियांचे अधिकार आणि त्यांचा संघर्ष केवळ धार्मिक कायद्यांपुरता मर्यादित नाही. त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीचाही विचार होणे गरजेचे आहे. समाजात त्यांच्याविषयी असलेल्या पूर्वग्रहांमुळे त्यांची चळवळ आणि त्यांचा लढा कायमच दुर्लक्षित राहतो. त्यामुळे मुस्लीम स्त्रियांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी व्यापक दृष्टिकोन आणि स्वतंत्र अभ्यास आवश्यक आहे.

हे सगळे लेख स्त्रीवादी चळवळींसमोर असलेल्या विविध पातळ्यांवरील आव्हानांचा सखोल अभ्यास करतात. या आव्हानांना सामोरे जात स्त्रियांचे म्हणणे मांडत राहणे, त्यांचा आवाज म्हणून काम करणे ही भूमिका स्त्रीवादी चळवळीने आजवर नेटाने पार पाडली आहे, पण ते करताना तिला तिच्या अंतर्गत संघर्षांनाही तोंड द्यावे लागले आहे. त्याला कारणही तसेच आहे, हा मुद्दा हे पुस्तक ठळकपणे मांडते. स्त्रीवादी चळवळीकडे पाहताना तिची एकसंधता अशी कुठेच जाणवत नाही, अंतर्गत संघर्षांमुळे ती वेगवेगळ्या रूपांमध्ये पुढे येते. त्यामुळे ती तिच्या पैलूंनुसारच पाहिली वा ओळखली जाते. उदाहरणार्थ नोकरदार स्त्रियांच्या प्रश्नांवर काम करणारी चळवळ वेगळी आणि दलित स्त्रियांसाठी काम करणारी चळवळ वेगळी. त्यातील स्त्रियांचा एकमेकींशी काहीच संबंध नसतो. या दोन्ही गटांच्या प्रश्नांचे स्वरूपही वेगवेगळेच असते. शरीरविक्रय करणाऱ्या स्त्रियांसाठी उभे राहिलेले एखादे आंदोलन वा चळवळ आणि लैंगिक छळवणुकीला बळी पडलेल्या स्त्रियांचे आंदोलन हे पूर्णत: वेगवेगळे असते.

अपंग स्त्रियांचे प्रश्न वेगळे आणि समलिंगी, पारलिंगी स्त्रियांपुढची आव्हाने अगदी वेगळी. मुस्लीम स्त्रिया वेगळ्याच आव्हानांना तोंड देत असतात आणि श्रमव्यवस्थेत दुय्यम भूमिकेत वावरणाऱ्या स्त्रियांचा संघर्ष वेगळा आहे. या सगळ्यांना या ना त्या प्रकारे पितृसत्ताक व्यवस्थेच्या दबावाला तोंड द्यावे लागते. या ना त्या प्रकारे लैंगिक असमानतेला त्या सामोऱ्या जात असतात आणि तरीही त्या सगळ्यांचे प्रश्न मात्र वेगवेगळे असतात. उदाहरणार्थ गरीब, आदिवासी आणि ग्रामीण समुदायांचे प्रश्न, जेथे त्यांची जमीन, उपजीविका आणि निसर्गसंपत्ती बड्या भांडवलदारांच्या आणि राज्यसंस्थेच्या संगनमताने लुटली जाते, हे विषय अद्याप मुख्य प्रवाहातील स्त्रीवादी चर्चेत फारसे स्थान मिळवत नाहीत, असे आर्य यांचे निरीक्षण आहे. स्त्रीवादी चळवळीतील या अंतर्विरोधामुळे ती वेगवेगळ्या तुकड्या तुकड्यांमध्ये काम करत राहते, ही तिची एक प्रकारे मर्यादा आहे. पण पुरुषप्रधान व्यवस्था, जातीव्यवस्था यांच्या संदर्भात येथील गुंतागुंतीचे वास्तव लक्षात घेता तिने आजवर मारलेली मजलही तितकीच उल्लेखनीय आहे.

फेमिनिस्ट मूव्हमेंट्स इन इंडिया : इश्यूज, डिबेट्स, स्ट्रगल्स

संपादन : साधना आर्य, लता सिंह

प्रकाशक : आकार बुक्स

पृष्ठे : ३५९, मूल्य : १२९५ रुपये.

vaishali.chitnis@expressindia.com