भारताला सांस्कृतिकदृष्टय़ा समृद्ध करणाऱ्या साहित्यविषयक पूर्वसंचितांचे जतन करून त्याद्वारे वाङ्मयीन नवसर्जनाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी साहित्य अकादमीचे स्वप्न पाहिले व ते वास्तवातही उतरवले. परंतु आज स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांपर्यंत वाटचाल करताना, नेहरूंच्या स्वप्नातील या संस्थेने आपली रयाच घालवली आहे. काळानुसार आवश्यक असणारे घटनात्मक व रचनात्मक बदल नाकारून सरकारच्या ताटाखालचे मांजर होण्यातच ही संस्था धन्यता मानत असल्याचे अनेक उदाहरणांवरून वारंवार समोर आले आहे. परवाच नागपुरात आयोजित अकादमीच्या एका नवनियुक्त सदस्याच्या सत्कार सोहळय़ात ज्येष्ठ नाटककार महेश एलकुंचवार यांनी ही संस्था कशी नोकरशहांच्या इशाऱ्यावर चालते, यावर सानुभव भाष्य केले. परंतु, या संस्थेची अशी अप्रतिष्ठा होण्याला केवळ सरकारी हस्तक्षेप व नोकरशहांचा एककल्ली कारभारच कारणीभूत नाही. संस्थेतील कंपूशाहीचाही यात मोठा वाटा आहे. साहित्य अकादमीची भाषेगणिक एक वेगळी शाखा आहे. त्यात अर्थातच मराठीचाही समावेश आहे. या शाखेत राज्यभरातून केवळ पाच सदस्य निवडले जातात. या निवडीही अनेकदा कंपूशाहीतूनच केल्या जातात. आताची नवीन कार्यकारिणी निवडण्याआधीची नावे बघितली तर मागच्या ३० वर्षांपासून या संस्थेवर कोणत्या कंपूचा वरचष्मा होता व त्यातून कसे नातेसंबंध जपत सदस्यपदासाठी नावे पाठवली जात होती, हे स्पष्ट होते. साहित्य अकादमीचे आजवरचे एकही अध्यक्ष मराठी भाषक नाहीत. संस्थेचा कारभार पाहणारे नोकरशहाही अनेकदा अमराठीच असतात. अशा वेळी निवडलेले पाच सदस्यच निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. हे सदस्य पुरस्कारांसाठी पुस्तकांची निवड करताना आपल्या हितसंबंधांना प्राधान्य देतात, असे याआधीच्या अनेक उदाहरणांवरून समोर आले. त्यात पुन्हा सरकारचेही ऐकावे लागते. काही नावे सरकारी लिफाफ्यातून अकादमीपर्यंत पोहोचतात. त्यात अनेकदा सरकारच्या विचारांना पूरक लेखकांसोबतच जातीय समीकरणांची गणितेही मांडलेली असतात. मग एक डावा, एक उजवा, एक मधला व त्यात पुन्हा मराठा, दलित, उच्चवर्णीय असे संतुलन साधले जाते. यामुळे अर्थातच गुणवत्तेचा निकष मागे पडतो आणि अकादमीच्या मंचावर सुमार साहित्याचा गौरव होतो. त्याचे चांगले-वाईट पडसादही सतत उमटत असतात. परंतु त्यातून बोध घेऊन अकादमीने आपला कारभार सुधारला, असे अद्याप तरी झालेले नाही. एखाददुसरा अपवाद सोडला तर साहित्य अकादमीचे पुरस्कार असे कंपूशाहीतूनच वाटले जातात, अशीच साहित्यवर्तुळाची धारणा झाली आहे. या संस्थेतील सदस्यांच्या नियुक्तीबाबतही थोडय़ा अधिक प्रमाणात अशीच धारणा आहे. या धारणेला बळ देणारे विश्वास पाटील यांच्या नियुक्तीचे एक मोठे उदाहरण अगदी ताजे आहे. आपली वर्णी लागावी, यासाठी पाटलांनी पद्धतशीर प्रयत्न केले व पुढच्या काहीच दिवसांत त्यांची साहित्य अकादमीवर निवड झाली. त्यांनी प्रदीर्घ काळ प्रशासकीय राजकारणात घालवल्याने त्यांना ही चाल सहज जमली असावी. परंतु, सगळेच साहित्यिक असे चालबाज नसतात. हे चित्र बदलायचे असेल तर केवळ पाच सदस्यांच्या भरवशावर अकादमीच्या एका भाषाशाखेचा कारभार हाकून चालणार नाही. महाराष्ट्राचाच विचार केला तर १२ कोटी लोकसंख्येचे हे राज्य आहे. त्यात अनेक बोली भाषांतील साहित्य निर्माण होत असते. त्या तुलनेत केवळ पाच सदस्य निवडले जाणे हा भाषेवरचाच अन्याय आहे. त्यामुळे ही सदस्यसंख्या कुठल्याही हितसंबंधांशिवाय वाढवली गेली पाहिजे. अकादमीचे कार्यालय केवळ राज्याच्या राजधानीकेंद्रित न ठेवता विभागीय केंद्र निर्माण करून अकादमीला प्रादेशिक स्तरापर्यंत पोहोचवता आले पाहिजे. त्यासाठी अकादमीच्या घटनेत काळानुरूप बदल आवश्यक आहेत. साहित्य अकादमीच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत असे विधायक बदल कायमच नाकारले गेले. उलट, हिंदूीचा वरचष्मा कायम ठेवला गेला. या अकादमीची जुळी संस्था असलेल्या ‘ललित कला अकादमी’ची गतदेखील फार निराळी नाही. दृश्यकलांसाठी असलेल्या या संस्थेची प्रादेशिक उपकेंद्रे गुजरातसह सहा राज्यांत आहेत, पण महाराष्ट्रात ललित कला अकादमीचे उपकेंद्र असावे, ही शिवाजी काळे व अन्य चित्रकारांनी काही दशकांपूर्वी केलेली मागणीसुद्धा आता विरून गेली आहे. संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी व साहित्य अकादमी या तिन्ही संस्थांनी काळाबरोबर आणि देशाच्या आकांक्षांइतक्याच गतीने वाढणे कधीचेच थांबवले आहे. त्यामुळे या अकादम्यांचे लोकशाहीकरण होण्याऐवजी, सरंजामीकरणाकडेच त्यांचा प्रवास झालेला दिसतो. पुढेही याच मळलेल्या अप्रतिष्ठित वाटेने पुढे जायचे की आपल्या मूळ उद्देशाला अनुसरून भेदभावरहित वाङ्मयीन नवसर्जनाला प्रोत्साहन द्यायचे, हे आता साहित्य अकादमीलाच ठरवायचे आहे.
