‘फिनशार्प’: अनुभव एक, प्रश्न अनेक!

घटनाक्रम :- डोंबिवलीतील एक जागरूक नागरिक उदय पेंडसे यांच्याकडून प्रथम या विषयाकडे लक्ष वेधले गेले. त्यानंतर मी रिझर्व्ह बँकेच्या वेबसाइटवर जाऊन सहकारी बँकांची यादी तपासली. त्यात या फिनशार्प को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे नाव दिसले नाही. म्हणून जागरूकता निर्माण करणारा एक सर्वसाधारण मजकूर मी समाजमाध्यमांत लिहिला. हे प्रकरण रिझर्व्ह बँकेतील डोंबिवलीतील उच्चपदस्थांना कळवले असून, लवकरच काहीतरी कार्यवाही होईल असे त्यांनी कळवले आहे असे मला खात्रीलायकरीत्या सांगितले गेले. पण बरेच दिवस जाऊनही काहीच होत नाहीये हे बघून त्या संस्थेच्या नावानिशी मी एक फेसबुक पोस्ट लिहिली. त्यात हे प्रकरण एकूणच खूप विस्मयकारक दिसते आहे असे लिहिले. ती पोस्ट खूपच व्हायरल झाली. त्याच रात्री सदर फिनशार्प संस्थेची सहा-सात मंडळी माझ्या घरी धडकली आणि तुमची फेसबुक पोस्ट दिशाभूल करणारी आहे, अर्धवट माहितीवर आधारित आहे, आम्हाला बँकिंग परवाना मिळाला आहे अशी बरीच हुज्जत घालून गेली. दरम्यान, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक अनासकर यांना हे प्रकरण कळल्यावर त्यांनी रीतसर पोलीस तक्रार दाखल केलीच होती. त्याबाबत त्यांचे मनापासून अभिनंदन. त्यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीबाबत सध्या ‘पुढील तपास चालू आहे’ असे कळते. आता एव्हाना त्या संस्थेने तिच्या बोर्डवरील नावातून सहकारी आणि बँक हे दोन्ही शब्द काढले आहेत, पण त्या संस्थेची शाखा मात्र आगरकर रोड डोंबिवली पूर्व येथे, आधी होती त्याच जागी, सुरू आहे. अशा सगळ्या पार्श्वभूमीवर काही महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहतात आणि आपल्या व्यवस्थेमधील काही गंभीर त्रुटी व उणिवा पुढे येतात. त्याबाबतचा थोडक्यात, पण महत्त्वाचा ऊहापोह या लेखात केला आहे.

(१) अशा विषयांत काही गुन्हा घडतो का? :- याचे उत्तर ‘हो’ असे आहे. कारण कायद्याचा भंग हा गुन्हा ठरतो आणि आपल्या देशात बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट नावाचा कायदा आहे. त्या कायद्याच्या कलम ०७ मधे असे म्हटले आहे की जी प्रत्यक्षात बँक नाही अशा कुठल्याही फर्मने, कंपनीने, व्यक्तीने वा व्यक्तिसमूहाने, स्वत:च्या नावात बँक हा शब्द वापरता कामा नये. सदर कायद्याच्या कलम २२ मधे असेही म्हटले आहे की रिझर्व्ह बँकेकडून बँकिंग व्यवसाय करण्याचा परवाना मिळाला नसताना कोणीही बँकिंग व्यवसाय करता कामा नये. आणि सदर कायद्याच्या कलम ०३ मधे दिलेल्या व्याख्येप्रमाणे बँकिंग याचा अर्थ ‘कर्जे देण्यासाठी वा गुंतवणूक करण्यासाठी, जनते (पब्लिक) कडून ठेवी स्वीकारणे’ इतका सोपा आणि थेट आहे.

(२) बँका नसलेल्या संस्था बँक हा शब्द वापरतात हे रिझर्व्ह बँकेला माहीत आहे का? :- याचेही उत्तर चक्क ‘हो’ असेच आहे. कारण रिझर्व्ह बँक स्वत:च त्याबाबत प्रेस रिलीज काढताना दिसते. उदा: दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी रिझर्व्ह बँकेने यासंबंधात एक प्रेस रिलीज प्रसारित केली होती. त्यात ‘काही सहकारी संस्था, या बँक नसतानाही बँक असा शब्द वापरून लोकांची दिशाभूल करत आहेत. याबाबत लोकांनी सावध राहावे’ असे त्यात म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेने असेच एक जाहीर निवेदन त्याआधी नोव्हेंबर २०१७ मध्येही प्रसृत केले होते.

(३) पण रिझर्व्ह बँकेने याबाबत ठोस काही कार्यवाही केली आहे का? :- याचे उत्तर बहुधा नकारार्थी दिसते. कारण अशा संस्थांची माहिती पाठवण्याचे आवाहन करणे, ती नियमितपणे संकलित करत रहाणे, त्याबाबत पुढाकार घेऊन स्वत: पोलिसांत तक्रार करणे, अशा संस्था दंडित होतील अशी कार्यवाही कारणे, अशी कामे रिझर्व्ह बँक करताना दिसत नाही. उपरोक्त निवेदनात रिझर्व्ह बँक एवढेच सांगते की लोकांनी अशा संस्थांकडे रिझर्व्ह बँकेचा परवाना आहे का ते तपासून बघावे. पण इथे प्रश्न असा निर्माण होतो की असा एखादा बोगस परवाना दाखवला गेला तर काय? फिनशार्प संस्थादेखील असा एक परवाना दाखवत होतीच (जो चक्क मनेसर नामक कुठल्यातरी ठिकाणी दिला आहे असे त्यात म्हटले होते व त्यावर डिजिटल स्वरूपाची स्वाक्षरी होती).

(४) अनधिकृत नाव असणाऱ्या या संस्थांना त्या नावाने पॅनकार्ड कसे काय मिळते? :- तथाकथित फिनशार्प सहकारी बँकेकडे त्या तशाच नावाचे पॅनकार्ड होते, ज्याचे छायाचित्र त्यांच्या वेबसाइटवर छापले होते. ते पॅनकार्ड बोगस असेल तर ती एक वेगळीच गंभीर बाब, पण ते खरे असेल तर ती महागंभीर बाब ठरते. पॅनकार्ड देणाऱ्या संस्था/ व्यवस्था यांच्या कर्मचाऱ्यांकडे काही किमान जागरूकता, सामान्य ज्ञान आणि प्रशिक्षण इत्यादी असणे अपेक्षित नाही का?

(५) अशा संस्थांना अन्य (खऱ्याखुऱ्या) बँकांमध्ये खाते कसे उघडता येते ? :- या फिनशार्प संस्थेचा तर असा दावा आहे की राष्ट्रीयीकृत बँकांनी त्यांना त्यांचे खाते, त्याच नावाने उघडून दिले आहे. तो दावा खोटा असेल तर ती गंभीर बाब आहेच पण तो खरा असेल तर या विषयातली सरकारी बँकांतीलही ‘केवायसी’बाबतची एकूणच परिस्थिती फारच गंभीर दिसते आहे. सर्वसामान्य खातेदारांना त्यांच्या ‘केवायसी’ (नो युवर कस्टमर) बाबतच्या पूर्तता करण्यासाठी या बँका किती चकरा मारायला लावतात हे आपण अनुभवत असतोच.

(६) स्थानिक प्रशासन, पोलीस यंत्रणा यांचे काय? :- डोंबिवली महापालिका कार्यालयापासून दोन मिनिटांवर असलेल्या अशा संस्थेने, पालिकेकडून आस्थापना परवानाच घेतला नसेल किंवा सहकारी बँक असा उल्लेख असलेल्या नावानेच तो मिळवला असेल तर ते दोन्हीही गंभीरच आहे. तसेच, शहरांतील सर्व बँकांची नावे, फोन नंबर, इत्यादी माहिती स्थानिक पोलीस स्टेशनला असते असे म्हणतात. तर मग डोंबिवली पोलीस स्टेशनपासून पाचसात मिनिटांवर, भर बाजारात, अत्यंत दर्शनी भागात सुरू झालेली अशी एक संस्था पोलिसांच्या नजरेत संशय निर्माण करत नाही का?

(७) जागा मालक व हाऊसिंग सोसायटी :- आपण ज्याला आपली जागा भाड्याने देत आहोत त्याची शहानिशा करणे, त्याची पोलीस पडताळणी करून घेणे हे तर हल्ली एखादा फ्लॅटही भाड्याने देतानाही केले जाते. ती जागरूकता या बाबतीत जागा मालकाने का दाखवली नसावी? ती जागा ज्या गृहनिर्माण सोसायटीत आहे त्यांनी या संस्थेला जागा वापरासाठी ना-हरकत पत्र दिले होते का, व दिले असल्यास ते काय कागदपत्रे बघून दिले?

असे अनेक मोठे-छोटे प्रश्न आहेत, ज्याची उत्तरे नियामक संस्था, सरकारे आणि आपण, अशा सगळ्यांना प्रामाणिकपणे शोधावी लागतील.

(८) जाताजाता :- एरवी अनेक विषयांत आक्रमक असणारे राजकीय पुढारी फिनशार्पसारख्या विषयांत एकदम चिडीचूप कसे राहतात? डोंबिवलीचे नगरसेवक, आमदार, खासदार, पालकमंत्री आणि अन्यही राजकीय मंडळी, सारेच कसे या विषयात अजूनही शांत शांत आहेत, हे एक कोडेच आहे?

(लेखक वैधानिक लेखापरीक्षक असून सहकार, बँकिंग व अर्थविषयक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)

umkarve@gmail.com