एडवर्ड वेव्हर्ली, लेखक शिष्यवृत्तीचे लाभार्थी असून, सध्या इंग्लंडमध्ये संशोधन करीत आहेत. सर्व प्रकारच्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना परदेशात जाऊन शिक्षण घेता यावे यासाठी राज्य तसेच केंद्र सरकार शिष्यवृत्ती देते, पण त्यासंदर्भात विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या इतर अडचणींचा अजिबातच विचार करत नाही. परदेशात जाऊन उच्च शिक्षण घेणे हे सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक भांडवल नसलेल्या समुदायांसाठी दिव्यस्वप्नच असते. आपली पात्रता सिद्ध करून, जागतिक क्रमवारीत अग्रणी असलेल्या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळविल्यानंतरही आर्थिक पाठबळाअभावी, कित्येकांना या संधीपासून मुकलेले मी स्वत: पाहिले आहे. अशा वेळी केंद्र तसेच महाराष्ट्र शासनाची शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी उपलब्ध करून देते. त्या संधीचा मी लाभार्थी असून, सदर शिष्यवृत्तीचे महत्त्व मला पूर्णपणे आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने, अशी शिष्यवृत्ती विविध सामाजिक घटकांना स्वतंत्रपणे उपलब्ध करून देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असावे. परंतु असे असतानाही सदर शिष्यवृत्ती आणि तिचे स्वरूप हे अत्यंत किचकट, वेळकाढू आणि विद्यार्थ्यांना मनस्ताप देणारे आहे. सदर लेखाच्या माध्यमातून, परदेशी शिष्यवृत्तीचे स्वरूप, आव्हाने आणि उपाय आपण समजून घेऊयात. विविध समूहांसाठी शिष्यवृत्ती सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागअंतर्गत, शेड्युल कास्ट (एससी) समूहासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्तीअंतर्गत दरवर्षी ७५ विद्यार्थ्यांना, इमाव- भटक्या जाती जमाती, विमाप्र विभाग (ओबीसी, एनटीडीएनटी) अंतर्गत ७५, सारथी संस्था, पुणेअंतर्गत महाराजा सयाजीराव गायकवाड परदेशी शिष्यवृत्तीअंतर्गत ७५, आदिवासी विकास विभागअंतर्गत (एसटीसाठी) ४०, तंत्र व उच्च शिक्षण विभागअंतर्गत खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना २० आणि अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना २७ विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीअंतर्गत मदत दिली जाते. शिष्यवृत्तीचे स्वरूप केंद्र शासन देत असलेल्या एससी आणि एनटी समुदायासाठी असलेल्या शिष्यवृत्तीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासन संपूर्ण ट्युशन फी, संपूर्ण विमा शुल्क, विमान प्रवास आणि राहणे व खाणे याकरिता वर्षाला ९९०० पौंड (इंग्लंडमध्ये) आणि १५,४०० डॉलर्स (इंग्लडव्यतिरिक्त) लाभाच्या स्वरूपात देते. यामध्ये व्हिसा मंजुरीसाठी इंग्लंडमध्ये निदान वर्षाला ११,००० पौंडांची तरतूद असायला हवी, म्हणून सरकारतर्फे शिष्यवृत्तीच्या अंतिम पत्रामध्ये अतिरिक्त ११०० पौंड आकस्मिक निधी म्हणून मंजूर केले जातात. ही सर्व रक्कम वर्षाला दोन टप्प्यांमध्ये दिली जाते. सदरची शिष्यवृत्ती ही मास्टर्स कोर्ससाठी अधिकतम दोन वर्षे आणि पीएच.डी.साठी अधिकतम चार वर्षांसाठी दिली जाते. गंमत अशी आहे की, एससी वर्गातील जवळपास सर्व विद्यार्थ्यांना ११,००० पौंड ही रक्कम दोन टप्प्यांत आलेली आहे. परंतु ओबीसींसाठी मात्र अतिरिक्त ११०० पौंडांचे वाटप एकाही लाभार्थी विद्यार्थ्याला अद्याप करण्यात आलेले नाही. वारंवार चौकशी करूनसुद्धा, संबंधित कार्यालयाकडून ११०० पौंड दिले गेलेले नाहीत. आणि त्यासंदर्भात स्पष्टताही दिलेली नाही. समान न्यायाचे अन्याय्य धोरण १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासनाच्या माध्यमातून सर्व समुदायाला समान आर्थिक लाभ मिळावा यासाठी सर्वांना समान न्याय या उद्देशाने सामायिक धोरण आखण्यात आले. या धोरणाअंतर्गत सर्व समूहांसाठी उत्पन्नाची अट आठ लाख रुपये ठरवण्यात आली आहे (एससी समूहासाठी आधी उत्पन्नाची कुठलीही अट नव्हती). त्यासाठी २०० च्या आतील जागतिक क्रमवारीत (क्यूएस रँकिंग) असलेल्या विद्यापीठांमधील प्रवेशच गृहीत धरले जातील (एससी समूहासाठी आधी ही मर्यादा ३०० होती). विद्यार्थ्यांना ७५ पेक्षा अधिक गुण (दहावी ते पदवी) पर्यंत असायलाच हवेत अशी अट घालण्यात आलेली आहे. मागील वर्षी ओबीसींसाठी ही अट ६० आणि एससींसाठी ५५ एवढी होती. एससी- एसटी, ओबीसी, भटके, अल्पसंख्याक समुदायातील अनेक विद्यार्थ्यांकडे सामाजिक - आर्थिक - सांस्कृतिक असे कुठलेच भांडवल नसते. त्यामुळे ते अतिशय संघर्ष करून शिक्षण घेत असतात. ● कित्येकांना शिक्षण घेत असतानाच कुटुंबाला आर्थिक मदत करण्यासाठी नोकरी, व्यवसाय करावा लागत असतो. ७५ टक्क्यांची अट अशा विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी ठरते. या वंचित समूहांतील कित्येक विद्यार्थी हे त्या समूहातील पदवीधरांच्या पहिल्या पिढीतील आहेत. अशा विद्यार्थ्यांची स्पर्धा, ज्यांच्या घरात कित्येक पिढ्यांपासून शिक्षण आहे अशांसोबत करणे, आणि त्या लोकांना न्याय मिळावा म्हणून ७५ टक्क्यांची अट ठेवणे हे वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी जाचक असून, संघर्ष करून जागतिक विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळवलेले अनेक विद्यार्थी या जाचक अटीमुळे उज्ज्वल भविष्याला मुकणार आहेत. ती अट पुन्हा ५५-६० पर्यंत आणण्याची गरज आहे. ● ही सगळी प्रक्रिया संथ आणि प्रशासन सुस्त असल्याचा अनुभव विद्यार्थ्यांना येतो. अमेरिकेतील अनेक विद्यापीठे ऑगस्टमध्ये तर युरोप, तसेच इंग्लंडमधील विद्यापीठे सप्टेंबरमध्ये सुरू होतात. दुर्दैवाने शासनाची शिष्यवृत्ती प्रक्रिया जूनमध्ये सुरू होते आणि कधी कधी अंतिम निकाल देण्यासाठी ऑक्टोबर, नोव्हेंबरपर्यंत वेळ लावते. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी निवड होऊनसुद्धा जाऊ शकत नाहीत. ● शिष्यवृत्तीचा निकाल लागल्यानंतर शिष्यवृत्तीचा पहिला हप्ता येण्यासाठी विद्यार्थ्यांना जानेवारी - फेब्रुवारीपर्यंत वाट बघावी लागते. तो हप्ता मिळवण्यासाठी प्रचंड कागदपत्रे सादर करावी लागतात (ही सगळी प्रक्रिया प्रत्येक हप्त्याच्या वेळी करावी लागते). ही सर्व प्रक्रिया ई-मेलवर करण्याची पद्धत आहे. अनेकदा असे होते की विद्यापीठ शासनाला काही माहिती विचारण्यासाठी ई-मेल पाठवते. परंतु, त्या ईमेलला शासनाच्या विशिष्ट कार्यालयाकडून कधीच उत्तर आलेले मी पहिले नाही. पर्यायाने फोन करून सदरची माहिती विद्यापीठाला सादर केली जाते. असो, परंतु पहिला हप्ता येईपर्यंत लागणारा सुरुवातीचा पाच-सात लाखांचा खर्च करण्याची ऐपत अनेक विद्यार्थ्यांकडे नसते. त्यामुळे होणारा मानसिक संघर्ष विद्यार्थ्यांना अभ्यासाकडे लक्ष केंद्रित करू देत नाही. ● भारत तसेच महाराष्ट्र सरकार विद्यार्थ्यांना राहणे आणि खाण्यासाठी जी रक्कम देते, ती अत्यंत तुटपुंजी आहे. इंग्लंडमधील विद्यापीठे असे गृहीत धरतात की विद्यार्थ्यांना कुठलाही आर्थिक तणाव न येता अभ्यास करण्यासाठी १८,६०० पौंड गरजेचे आहेत. यामध्ये दरवर्षी विद्यापीठ महागाई दर विचारात घेऊन पर्याप्त वाढ करते. शासनाची रक्कम, विद्यार्थ्यांच्या गरजेच्या रकमेच्या निम्मी आहे. सरकारने सदर रक्कम वाढवून प्रति वर्ष निदान १५,००० पौंड करणे गरजेचे आहे. ● सर्व विभागाच्या शिष्यवृत्त्यांसाठी एक स्वतंत्र विभाग सुरू केला जावा. ऑनलाइन आणि पारदर्शी पद्धतीने ही प्रक्रिया राबवून, दरवर्षी जून महिन्यामध्ये ती संपणे आवश्यक आहे. ● बहुजन वंचित समूहात परदेशी शिक्षणाबाबत जागृती निर्माण होत आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्तीच्या जागा लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढवून त्या ७५ वरून २०० पार नेणे गरजेचे आहे. ● एससी समुदायाचे मागासलेपण आर्थिक नसून सामाजिक आहे, त्यामुळे त्यांना उत्पन्नाची अट लागू होऊ शकत नाही. त्यामुळे ही अट निघावी अशी मागणी अनेकजण करीत आहे. तर दुसरीकडे त्याही वर्गात अतिशय बिकट परिस्थितीतून वर येणारा घटक आहे. अशा वेळी एससी समूहासाठी २०० जागा वाढवून त्यातील काही जागा कमी उत्पन्न असलेल्या वर्गासाठी राखीव ठेवल्या पाहिजेत. ● ओबीसी शिष्यवृत्ती आणि सारथी शिष्यवृत्ती या दोन्ही शिष्यवृत्तींचा फायदा घेणारे काही घटक आहेत. अशा घटकांचा अभ्यास करून त्यांना कुठल्या तरी एका शिष्यवृत्तीच्या गटात सामील करून, लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या घटकांच्या जागा वाढविण्यात याव्यात. एकंदरीत, ज्यांच्या पिढ्या या गुलामीच्या अंधकारात आणि निमूटपणे सामाजिक दुय्यमत्व स्वीकारण्यात गेल्या, अशा समुदायातील विद्यार्थी मागील पिढ्यांचा बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी, सन्मानाने जगण्यासाठी आणि आपल्या समाजाचा विकास करण्यासाठी फुले - शाहू - आंबेडकरी मार्गाने दिलेल्या शिक्षणाच्या बळावर भरारी घेऊ इच्छित आहेत. त्यांच्या पंखांना आधार देण्याचे कर्तव्य कल्याणकारी असलेल्या राज्यसंस्थेचे आहे. ते सामाजिक न्यायाचे कर्तव्य महाराष्ट्र सरकार पार पडेल, अशी अपेक्षा आहे. लेखकाने सदरचे नाव सर वॉल्टर स्कॉट यांच्या ‘वेव्हर्ली’ या प्रसिद्ध कादंबरीच्या काल्पनिक नायकावरून घेतले आहे. Waverlyedward@gmail.com
