भारतीय परराष्ट्रमंत्र्यांच्या पाकिस्तान भेटीचा योग गेल्या जवळपास दहा वर्षांत प्रथमच आला आहे. शांघाय सहकार्य परिषदेची (एससीओ) वार्षिक बैठक येत्या १५ आणि १६ ऑक्टोबर रोजी पाकिस्तानात होत आहे. त्या परिषदेनिमित्त परराष्ट्रमंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर इस्लामाबादला जातील. यापूर्वी २०१५मध्ये तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज तेथे गेल्या होत्या. त्या वेळी अफगाणिस्तानसंदर्भात परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. तिचे स्वरूप बहुराष्ट्रीय होते, तरी सुषमा स्वराज पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्र्यांशी द्विपक्षीय संबंध आणि अन्य मुद्द्यांवर चर्चा करून आल्या होत्या. यंदाच्या भेटीत तशी द्विपक्षीय चर्चा आपण करणार नसल्याचे जयशंकर यांनी स्पष्ट केले आहे. शांघाय सहकार्य परिषदेशी संबंधित कार्यक्रमपत्रिकेलाच आपण बांधील राहणार असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. याचा अर्थ भारतीय परराष्ट्रमंत्री पाकिस्तानला जाणार असले, तरी पाकिस्तानशी कोणत्याही द्विपक्षीय मुद्द्यांवर चर्चा करणार नाहीत. येथे एक बाब स्पष्ट करावी लागेल. ती म्हणजे, जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर, ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी पाकिस्तानने भारताशी द्विपक्षीय चर्चेस स्थगिती दिली होती. कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा करण्याआधी जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा पूर्ववत झाला पाहिजे अशी पाकिस्तानची मागणी होती, जी अर्थातच भारताकडून मान्य होणे शक्य नव्हते. नंतरच्या काळात चीन सीमेवर तणाव निर्माण होऊनही भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान सीमावर्ती भागांत शस्त्रसंधी झाल्यामुळे तणाव काहीसा निवळला होता. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील काही फौजा पूर्व लडाख सीमेकडे हलवणे भारताला शक्य झाले होते. अर्थात गेल्या दोन वर्षांत काश्मीर खोरे आणि जम्मू विभागात पाकिस्तान-पुरस्कृत दहशतवाद्यांची घुसखोरी पुन्हा वाढल्यामुळे तणाव वाढला आहे. या काळात अस्थिर राजकीय परिस्थिती, कोविड, युक्रेन युद्ध आदी विविध घटकांमुळे पाकिस्तानात आर्थिक अरिष्ट ओढवले असून, भारताशी खुष्कीच्या मार्गाने तरी व्यापार वाढवण्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. पुढील वर्षी पाकिस्तानात चॅम्पियन्स करंडक क्रिकेट स्पर्धा होत आहे. त्या स्पर्धेत भारताचा सहभाग अनिश्चित आहे. त्याविषयी दोन देशांच्या क्रिकेट मंडळांमध्ये नव्हे, तर सरकारांदरम्यान चर्चा व सहमती होणे अपेक्षित आहे. दहशतवादी घुसखोरीबाबत भारतालाही पाकिस्तानसमोर काही प्रश्न उपस्थित करायचे असतील. अशा परिस्थितीत भेटीचा योग आंतरराष्ट्रीय परिषदेनिमित्त येत असला, तरी त्यातून अनेकविध द्विपक्षीय मुद्द्यांवर चर्चा होण्यास हरकत काहीच नव्हती. ही संधी दोन्ही देशांनी दवडली असे सध्या तरी मानावे लागेल.
हेही वाचा : समोरच्या बाकावरून : ही ब्रेकिंग न्यूज नाही, पण…
भारताचे आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि अर्थकारणातील वजन वाढल्यामुळे बहुराष्ट्रीय व्यासपीठांवर उपस्थिती आणि वावर आवश्यक ठरतो, अशी विद्यामान सरकारची भूमिका आहे. ती तथ्यहीन नाही. परंतु कोणत्या व्यासपीठावर आपल्या पदरात काय पडणार, याविषयीदेखील विचार व्हायला हवा. भारत सध्या एससीओ, ब्रिक्स, क्वाड, यू-टू-आय-टू अशा विविध संघटना आणि समूहांचा सदस्य आहे. यांपैकी शांघाय सहकार्य परिषदेमध्ये रशिया, चीन, कझाकस्तान, उझबेकिस्तान, किरगिझस्तान, ताजिकिस्तान, भारत, पाकिस्तान आणि इराण या देशांचा समावेश आहे. अफगाणिस्तान आणि मंगोलिया या देशांना निरीक्षक सदस्य देशांचा दर्जा आहे. सुरुवातीस विघटित सोव्हिएत महासंघातील देश आणि चीन असे या संघटनेचे स्वरूप होते. सांस्कृतिकदृष्ट्या सोव्हिएत प्रजासत्ताकांवर रशियाचा प्रभाव होता. पण आर्थिकदृष्ट्या चीनने हा प्रभाव निर्माण केला आहे. चीनचा प्रभाव कमी व्हावा यासाठी रशियाने भारताच्या नावाचा आग्रह धरून २०१७मध्ये या देशाला संघटनेत सामील करून घेतले. त्याला प्रतिसमतुल्य पाऊल म्हणून चीनने पाकिस्तानला सहभागी करून घेतले. आज क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या या निकषांवर एससीओ ही जगातील सर्वांत मोठी संघटना असली, तरी तिचा प्रभाव आणि आवाज मर्यादित आहे. अमेरिका आणि पाश्चिमात्य तसेच इतर समृद्ध देशांविरुद्ध आघाडी असे एक वैशिष्ट्य सांगता येईल. पण त्यासाठी ब्रिक्सही आहेच. शिवाय एका व्यासपीठावर येऊनही भारत-पाकिस्तान, भारत-चीन, इराण-पाकिस्तान, अफगाणिस्तान-पाकिस्तान या देशांना परस्परांच्या मुद्द्यांवर बोलताही येत नाही, तेव्हा तोडगा तर दूरच. मग ही परिषद नेमके पदरात काय पाडते, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. अशा निरर्थक परिषदेसाठी पाकिस्तानला जात असू, तर किमान त्या देशाशी चर्चेस आरंभ तरी व्हायला हवा. चर्चेशिवाय ही भेटच सर्वार्थाने व्यर्थ ठरेल.
