समोरच्या बाकावरून : कुठे आहे विद्यापीठांची स्वायत्तता?

स्वायत्तता नाही

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) वेबसाइटनुसार, २५ जानेवारी २०२३ या दिवशीच्या आकडेवारीनुसार भारतात १०७४ विद्यापीठे आहेत आणि त्यांची संख्या अशी आहे:

राज्य विद्यापीठे – ४६०, अभिमत विद्यापीठे – १२८

केंद्रीय विद्यापीठे – ५६, खासगी विद्यापीठे – ४३०, एकूण १०७४

यामध्ये कोलकाता, चेन्नई आणि मुंबई या तीन १८५७ मध्ये म्हणजे स्वातंत्र्याच्याही बऱ्याच आधी स्थापन झालेल्या सर्वात जुन्या तीन विद्यापीठांचा समावेश आहे. यूजीसी आणि राज्यपाल-कुलगुरूंबरोबर असलेल्या मतभेदांमुळे, ऑगस्ट २०२३ पासून चेन्नई विद्यापीठाला कुलगुरू नाहीत.

भारतीय विद्यापीठांना स्वायत्तता नाही, याला संसदेने केलेले कायदे आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा, १९५६ या कायद्याचा वापर ज्या पद्धतीने केला आहे, ते कारणीभूत आहे. या कायद्याचा उद्देश ‘विद्यापीठांमध्ये समन्वय साधणे आणि दर्जा निश्चित करणे’ असा होता. कलम १२ नुसार यूजीसीला विद्यापीठांना अध्यापन, परीक्षा आणि संशोधनाच्या दर्जाच्या निश्चितीसाठी आणि देखरेखीच्या अनुषंगाने अनुदान वाटप करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. १९८४ मध्ये कलम १२ अ हे नव्याने घालण्यात आले आणि कलम १४ मध्ये दुरुस्ती करून यूजीसीच्या अधिकारात मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली. या आर्थिक अधिकाराच्या जोरावर यूजीसी विद्यापीठांच्या प्रत्येक कारभारात हस्तक्षेप करू लागली. या अधिकारांचा वापर करून यूजीसीने असे ‘नियम’ तयार केले, की ज्यामुळे विद्यापीठांची स्वायत्तता जवळजवळ नाहीशीच झाली आहे.

यूजीसी म्हणजे ‘मोठा दादा’

शिक्षकांच्या नेमणुकीपासून अभ्यासक्रमाच्या रचनेपर्यंत, संशोधनाच्या क्षेत्रांपासून परीक्षा घेण्याच्या पद्धतीपर्यंत सगळ्या गोष्टींवर यूजीसीचं (आणि यूजीसीमार्फत एका विशिष्ट विचारसरणी असलेल्या केंद्र सरकारचं) नियंत्रण आहे. यूजीसीच्या काही अति हस्तक्षेप करणाऱ्या नियमांकडे पाहा :

● सर्व शिक्षक आणि इतर अकादमिक कर्मचाऱ्यांच्या पात्रता व

नेमणुकीसंबंधीचे नियम;

● नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (NET);

● नॅशनल एलिजिबिलिटी अँड एन्ट्रन्स एग्झॅमिनेशन (NEET);

● जॉइंट एन्ट्रन्स एग्झॅमिनेशन (JEE);

● कॉमन युनिव्हर्सिटी एन्ट्रन्स टेस्ट (CUET);

● लर्निंग आउटकम-बेस्ड करिक्युलम फ्रेमवर्क (LOCF);

● चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS); आणि

● नॅशनल इन्स्टिट्युशनल रँकिंग फ्रेमवर्क (NIRF).

उपकुलगुरूंना काही थोडेसे ‘शिल्लक’ अधिकार राहिले होते, ते पाहता यूजीसीने उपकुलगुरूंच्या निवड आणि नेमणुकीवरही नियंत्रण ठेवायचं ठरवलं (यासंदर्भात ‘मांजरांच्या पावलांनी ती येते आहे’, लोकसत्ता, १२ जानेवारी २०२५, पाहा). माझ्या मते, राज्य आणि खासगी विद्यापीठांमधील शिक्षक व अशैक्षणिक पदांवरील नेमणुकीत — विशेषत: उपकुलगुरूंच्या नेमणुकीत — यूजीसीचा काहीही सहभाग असता कामा नये. तसं झालं, तर हे विद्यापीठांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल असेल.

उच्च शिक्षणच बळी ठरत आहे

विद्यापीठांवरचा हा सर्वव्यापी नियंत्रणाचा कारभार उच्च शिक्षणाच्या उत्कर्षासाठी फायद्याचा ठरलाय का? उत्तर आहे — नाही. जगभरातील सर्वोत्तम १०० विद्यापीठांच्या (रँकिंगनुसार) यादीत एकही भारतीय विद्यापीठ नाही. सर्वाधिक स्थान मिळवलेलं भारतीय विद्यापीठ म्हणजे आयआयटी मुंबई, ते ११८व्या क्रमांकावर आहे. संसदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारने सांगितलं की २१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी एकट्या केंद्रीय विद्यापीठांमध्येच ५,१८२ अध्यापन पदे रिक्त होती. संसदेच्या शिक्षणावरील स्थायी समितीच्या निरीक्षणानुसार आयआयटी पदवीधरांच्या नोकरीच्या संधींमध्ये घट झाली आहे. २०२१-२२ ते २०२३-२४ या कालावधीत नोकरी मिळण्याचे प्रमाण १० टक्क्यांहून अधिक घटले आहे. एनआयटी पदवीधरांचं नोकरी मिळण्याचं प्रमाणही १०.७७ टक्क्यांनी घसरलं आहे. १९३० साली ज्यांना विज्ञानासाठी नोबेल पारितोषिक मिळाले, ते डॉ. सी. व्ही. रमन हे एकमेव असे व्यक्ती होते, जे भारतीय विद्यापीठात शिकले आणि त्यांनी हा पुरस्कार मिळवला.

भारतीय विद्यापीठं अनेक समस्यांनी ग्रासलेली आहेत : त्यांना पुरेशा देणग्या मिळत नाहीत, माजी विद्यार्थ्यांचा पाठिंबा पुरेसा नसतो, अनुदानं आणि संशोधन करार अपुरे असतात, शैक्षणिक स्वातंत्र्याचा अभाव, यूजीसीचे अतिरेकी नियंत्रण, कुलपती (राज्यपाल) आणि प्र-कुलपती (साधारणपणे शिक्षणमंत्री) यांचा हस्तक्षेप, आणि राजकारणी तसेच नोकरशहांचा दबाव या समस्यांना ही विद्यापीठं सातत्याने तोंड देतात. शैक्षणिक स्वातंत्र्याचा अभाव दाखवण्यासाठी एक बोलकं उदाहरण आहे : आतापर्यंत विद्यापीठांनी चालवलेल्या दूरशिक्षण (डिस्टन्स एज्युकेशन) कार्यक्रमांत देशभरातील, अगदी परदेशातील विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश देता येत असे. मात्र, नुकत्याच यूजीसीने काढलेल्या नियमांनुसार, त्या विद्यापीठाचा ‘कॅचमेंट एरिया’, फक्त ते विद्यापीठ जिथे आहे त्या राज्याच्या एक किंवा दोन जिल्ह्यांपुरता मर्यादित करण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यापीठाला चांगल्या दर्जासाठी प्रयत्न करण्याची प्रेरणा राहत नाही आणि विद्यार्थ्यांनाही दूरशिक्षणासाठी विद्यापीठ निवडण्याचा पर्याय उरत नाही.

दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे शैक्षणिक स्वातंत्र्याचा अवकाश दिवसेंदिवस आकुंचन पावत आहे. काही असहिष्णू गटांनी अनेक विद्यापीठांवर – तसेच तेथील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांवर — शाब्दिक आणि शारीरिक हल्ले चढवले आहेत. यात जेएनयू, दिल्ली विद्यापीठ, जामिया मिलिया, अलिगढ मुस्लीम युनिव्हर्सिटी, जाधवपूर, सेंट्रल युनिव्हर्सिटी जम्मू आणि अनेक इतर विद्यापीठांचा समावेश आहे. जोपर्यंत आधीचा यूजीसी कायदा रद्द करून, नवा कायदा निर्माण करून तो राबवला जात नाही, तोपर्यंत विद्यापीठांची स्वायत्तता हे केवळ स्वप्नच राहील. आणि जोपर्यंत माजी विद्यार्थ्यांच्या पाठबळातून देणग्यांमधून निधी उभा राहत नाही, तोपर्यंत शैक्षणिक स्वातंत्र्य हा फक्त एक आभास ठरेल. स्वयंपूर्ण सार्वजनिक विद्यापीठांच्या जागी, काही अपवाद वगळता, श्रीमंत कुटुंबं आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांनी चालवलेली खासगी विद्यापीठांची वाढती संख्या दिसेल. त्यांचा हेतू धर्मादाय असला, तरी प्रत्यक्ष परिणाम मात्र व्यावसायिकच असतील.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN