अशियाचा ‘नोबेल पुरस्कार’ अशी ख्याती असलेला प्रतिष्ठेचा ‘रेमन मॅगसेसे पुरस्कार’ स्वीकारण्यास केरळच्या माजी आरोग्यमंत्री के. के. शैलजा यांनी नकार देण्यातून डाव्या पक्षांचा वैचारिक गोंधळ पुन्हा एकदा समोर आला. करोनाच्या पहिल्या लाटेत आरोग्य खात्याकडे पुरेशा सुविधा उपलब्ध नसतानाही करोनाची साथ आटोक्यात ठेवण्यात केरळ सरकारला यश आले होते. त्याचे सारे श्रेय तत्कालीन आरोग्यमंत्री शैलजा यांना दिले जाते. त्यांच्या या कार्याचा गौरव म्हणूनच मॅगसेसे पुरस्कार देण्याची संयोजकांची योजना होती. पण ‘पक्षाच्या आदेशावरून’ शैलजा यांनी पुरस्कार स्वीकारण्यास नकार कळविला. करोनावर नियंत्रण ठेवण्यात आलेले यश हे आपले वैयक्तिक श्रेय नव्हते तर सामूहिक प्रयत्न कामी आले, असा युक्तिवाद शैलजा यांनी केला.
दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत श्रेयवादाची लढाई सुरू असताना शैलजा यांची ही भूमिका कौतुकास्पदच. पण पक्षाने नकार देण्यास का फर्मावले? तर, पुरस्कार ज्यांच्या नावे दिला जातो त्या मॅगसेसे यांनी फिलिपाइन्समध्ये सत्ताधीश असताना कम्युनिस्टांविरुद्ध दडपशाही करीत त्यांना चिरडले होते. ते पक्के कम्युनिस्टविरोधी होती. म्हणून त्यांच्या नावे असलेला पुरस्कार स्वीकारू नये, असा निर्णय पक्षाने घेतल्याची भूमिका मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी स्पष्ट केली. अशा तर्कट विचारांनीच डाव्या पक्षांचे नुकसान झाले. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर १३ दिवसांचे भाजप सरकार कोसळल्यावर काँग्रेस, डावे, जनता दल आदी पक्षांनी संयुक्त सरकार स्थापण्यावर भर दिला, तेव्हा त्या सरकारचे नेतृत्व करण्यासाठी पश्चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांच्या नावावर सहमती झाली. बसू यांचीही पंतप्रधानपद स्वीकारण्याची तयारी होती. पण माकपच्या ढुढ्ढाचार्यानीच खो घातला. डाव्यांच्या राजकारणात नेहमीच पश्चिम बंगाल विरुद्ध केरळ अशी विभागणी असते. केरळच्या नेत्यांच्या विरोधामुळे ज्योतीदांची पंतप्रधानपदाची संधी हुकली.
काही वर्षांनी ही चूक पक्षाला उमगली. पंतप्रधानपद नाकारण्याची ऐतिहासिक चूक पक्षाने तेव्हा केल्याची कबुली येचुरी यांनी कालांतराने दिली होती. आता शैलजा यांच्याबाबतही असाच साक्षात्कार दशकभराने होणार का? केरळमध्ये २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीतील यशात अन्य कारणांबरोबरच करोनाकाळात सरकारने केलेल्या कामाचा वाटा मोठा होता. मात्र या विजयानंतर, करोनाचा धोका कायम असूनही शैलजा यांचा पुन्हा मंत्रिमंडळात समावेश झाला नाही. नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यासाठी म्हणून जुन्या मंत्र्यांना घरी बसविण्यात आल्याचा दावा पक्षाने केला होता. पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या आपल्या जावयाला मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळात घेतले, पण आपल्या कामाची छाप पाडणाऱ्या शैलजा यांना डावलून त्यांच्यावर एक प्रकारे अन्यायच केला. शैलजा यांची लोकप्रियता वाढल्यास भविष्यात त्या मुख्यमंत्रीपदाच्या दावेदार ठरू शकतात, अशी भीती बहुधा मुख्यमंत्री विजयन यांना असावी. आधी मंत्रीपद, आता प्रतिष्ठेचा पुरस्कार नाकारून मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने शैलजा यांच्यासारख्या महिला नेत्याचे खच्चीकरणच केले. लोकसभा अध्यक्षपद सोडण्यास नकार देऊन सोमनाथ चटर्जी यांनी पक्षाच्या पोलादी चौकटीला आव्हान देण्याचे धाडस केले होते. जनाधार गमावला तरीही डाव्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत सुधारणा होत नाही, हे वास्तव कौतुकास्पद नसून करंटेपणा दाखवून देणारे आहे.
