गुन्ह्याचे स्वरूप न पाहाता कायद्यात तरतूद असलेली तीव्रतम शिक्षा ठोठावून राजकीय प्रतिस्पर्ध्याचा काटा काढण्याची परंपरा राजकारणात तशी जुनीच. पाकिस्तानसारख्या पूर्वापार भुसभुशीत लोकशाही देशात तर तिचा वापर नेहमीच बिनतोड शस्त्रासारखा केला जातो. लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार असलेला तेथील एखादा राजकारणी त्या जोरावर स्वत:च्या सामर्थ्यांविषयी गैरसमजात वावरू लागतो. मग तेथील खऱ्या अर्थाने सामर्थ्यवान असलेली एकमेव संस्था म्हणजे अर्थातच पाकिस्तानी लष्कर त्यांच्यासाठी डोईजड झालेल्या नेत्याला कोणत्या ना कोणत्या गुन्ह्यात अडकवून राजकारणातून हद्दपार करण्याचा प्रयत्न करते. झुल्फिकार अली भुत्तो आणि त्यांची कन्या बेनझीर भुत्तो यांना तर जिवाची किंमत चुकवावी लागली. पाकिस्तानातील राजकारणाचे हे प्रारूप वर्षांनुवर्षे दिसून येते. तेथील लष्करशहांना लोकशाहीविषयी अजिबात ममत्व नसते आणि लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले नेतेही तिचे पालन करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. इम्रान खान यांना तोशाखानाप्रकरणी एका स्थानिक न्यायालयाने ठोठावलेली तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा आणि त्यामुळे त्यांचे पाच वर्षांसाठी कोणतीही निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरणे, यातून इम्रान यांच्यापेक्षा पाकिस्तानी व्यवस्थेचीच शोभा झाली. काही माध्यमांनी या घटनेचा उल्लेख पाकिस्तानी लष्करप्रमुख जनरल असिम मुनीर यांची वर्चस्वस्थापना असा केला आहे. त्यात काही अंशी तथ्य आहे. कारण मुनीर यांचे पूर्वसुरी जनरल कमर जावेद बाजवा यांनी इम्रान खान यांना २०१८ मधील निवडणुकीनंतर सत्तेवर आणण्यात मदत केली होती. बाजवा यांना त्यामुळेच इम्रान यांनी लष्करप्रमुख म्हणून मुदतवाढही दिली. मात्र या कार्यकाळाच्या अखेरीस, इम्रान आणि बाजवा यांचे खटके उडाले. रस्त्यावर झुंडीने उतरणाऱ्या समर्थकांच्या संख्येला भुलून स्वत:च्या सामर्थ्यांविषयी गैरसमज झालेले इम्रान पुढे पाकिस्तानी लष्करापासून अमेरिकेपर्यंत सर्वावर बेताल प्रहार करू लागले. गतवर्षी त्यांच्या विरोधात पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ) आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हे दोन परस्परांचे कट्टर दुश्मन पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी नॅशनल असेम्ब्लीत इम्रान यांचा पराभव केला. त्या वेळी खरे तर इम्रान यांना जनतेतून मिळणाऱ्या पाठिंब्यामुळे नवे पंतप्रधान शाहबाझ शरीफही भेदरले होते. परंतु जिहादींना जवळ करण्याच्या प्रयत्नात इम्रान यांनी एकाच वेळी सर्वच यंत्रणांना शिंगावर घेतले आणि आज यातूनच त्यांच्यावर तुरुंगवासाची वेळ ओढवली.
तोशाखाना प्रकरणात इम्रान यांचा गुन्हा फार गंभीर नाही. भुत्तो बाप-लेक, शाहबाझ शरीफ यांचे थोरले बंधू नवाझ शरीफ तसेच शाहीद खाकान अब्बासी आणि हुसेन शाहीद सुऱ्हावर्दी या माजी पंतप्रधानांवर अशाच प्रकरणात ठपका ठेवण्यात आला होता. परंतु त्यांची तुरुंगात रवानगी झाली नव्हती. पाकिस्तानी निवडणूक आयोगाने केलेल्या चौकशी व तपासानुसार, २०१८ ते २०२२ या काळात म्हणजे इम्रान पंतप्रधान पदावर असताना, सरकारला मिळालेल्या भेटींपैकी १४ कोटी पाकिस्तानी रुपये किमतीच्या भेटी त्यांनी परस्पर विकल्या आणि तो पैसा हडप केला.
तोशाखाना हा पाकिस्तानी सरकारचा विभाग असून, सरकारी अधिकारी तसेच मंत्र्यांना मिळणाऱ्या भेटवस्तू या विभागात जमा करणे बंधनकारक असते. पाकिस्तानी निवडणूक आयोगासमोर संपत्तीचा तपशील सादर करताना, या भेटवस्तूंच्या विक्रीचा उल्लेख केला नाही असा आरोप आहे. परंतु या विभागातील अत्यंत महागडी घडय़ाळे आणि इतर ऐवज लंपास करण्याची किंवा ताब्यात घेऊन विकण्याची पाकिस्तानी नेत्यांची ‘परंपरा’ इम्रान यांच्या किती तरी आधीची आहे. तरीही इम्रान यांना झटपट खटल्याच्या आधारे दोषी ठरवले गेले, याचा एकमेव उद्देश त्यांना नोव्हेंबरमध्ये प्रस्तावित सार्वत्रिक निवडणुकीबाहेर ठेवणे हाच आहे. या बाबतीत शाहबाझ शरीफ सरकार आणि तेथील निवडणूक आयोग हातात हात घालून वावरताना दिसतात. पंजाब प्रांतासाठीच्या असेम्ब्ली निवडणुका ८ ऑक्टोबपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. आता सार्वत्रिक निवडणुकीपासून इम्रान यांना दूर ठेवण्यात आले. याचे कारण पाकिस्तान तेहरीके इन्साफ (पीटीआय) पक्षाला मिळणाऱ्या पाठिंब्याचा धसका शरीफ सरकारने कित्येक दिवस घेतलेला आहे. इम्रान तुरुंगात गेले किंवा तेथील सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली, तरी निवडणुकीपूर्वीच्या काळात पीटीआयचे समर्थक मोठय़ा संख्येने रस्त्यावर उतरतील हे नक्की. त्यांना आवरण्यासाठी बळाचा वापर करावा लागेल. तसे झाल्यास जागतिक स्तरावर पाकिस्तानची नाचक्की होईल, हे शरीफ सरकार आणि लष्करप्रमुख जनरल मुनीर हे ओळखून आहेत. परदेशी मदतीवर दररोजचा गाडा हाकणाऱ्या या देशासाठी, पाश्चिमात्य देश आणि वित्तीय संस्थांची वक्रदृष्टी ही आणखी मोठी आपत्ती ठरेल. तेव्हा तोशाखान्यातून इम्रान कैदखान्यात रवाना केले गेले, तरी त्यामुळे शरीफ-मुनीर यांना शांतता लाभण्याची अजिबात शक्यता नाही.
