पात्रतेने अर्थशास्त्रज्ञ नसले तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या विद्यमान गव्हर्नरांप्रमाणे, हे पद प्रशासनातील अनुभवाच्या जोरावर अनेक सनदी अधिकाऱ्यांनी आजवर भूषवले आणि मोलाची कामगिरी करून अजरामरही केले. सनदी अधिकारी म्हणून तीन दशकांची कारकीर्द राहिलेले एस. वेंकिटरमण यांच्या कार्यकाळाचेही असेच वर्णन करता येईल. वयाच्या ९२ व्या वर्षी त्यांनी शनिवारी रात्री चेन्नई येथे शेवटचा श्वास घेतला. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून लाभलेल्या अल्पशा कार्यकाळात त्यांनी राबविलेल्या निर्णयांनी भारताच्या आगामी आर्थिक धोरणे आणि एकंदर अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम केला. त्यांचे जाणे हे देशाचे वित्तीय क्षेत्र आणि अर्थकारणातील एक युगान्तच ठरतो.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : ए. एस. बायट

आणखी वाचा

केंद्रात अल्पमतातील चंद्रशेखर सरकारने डिसेंबर १९९० मध्ये वेंकिटरमण यांची रिझव्‍‌र्ह बँकेचे १९ वे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती केली. १९९० ते १९९२ असा त्यांचा जेमतेम दोन वर्षांचाच कार्यकाळ. पण तो काळच वादळी घडामोडींचा होता. देशाच्या आर्थिक इतिहासात इतके महत्त्वपूर्ण टप्पे तेव्हा त्यांनी अनुभवले तितके ते क्वचितच अन्य कोणाच्या कारकीर्दीत वाटय़ाला आले असतील. बदलांचा झपाटा इतका जबरदस्त होता की ज्यासाठी दशकाचा काळ लागू शकला असता अशा गोष्टी अल्पावधीत घटताना दिसत होत्या. काही दिवसांचाच आयात खर्च भागवू शकेल इतकीच डॉलर गंगाजळी आणि रुपयाचे मूल्य ढेपाळलेले अशी संकटस्थिती होती. दहा दिवसांदरम्यान तीन टप्प्यांत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तिजोरीतील सोने बँक ऑफ इंग्लंडकडे गहाण ठेवण्यासाठी रवाना करण्यात आले. देशाने यातून ६०० कोटी डॉलरची उसनवारी केली. वेंकिटरमण यांनी हा अकल्पित संकटनिवारण तोडगा वापरात आणला. रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर होण्यापूर्वी वेंकिटरमण हे १९८५ ते १९८९ या काळात केंद्रीय अर्थ मंत्रालयात वित्त सचिव होते. किंबहुना त्यांची गव्हर्नरपदी नियुक्तीच विदेशी चलन गंगाजळीतील खडखडाट आणि बिघडलेल्या आयात-निर्यात ताळेबंदाचे संकट हाताळण्यासाठी झाली म्हणता येईल. ही समस्या निस्तरली गेली इतकेच नाही, देशासाठी ऐतिहासिक आर्थिक सुधारणांच्या सुवर्णपर्वाची कवाडेही त्यातून खुली केली गेली. लायसन्स-परवाना राजची सद्दी कायमची संपविणाऱ्या या नवीन धोरणाच्या घडणीत वेंकिटरमण यांचे योगदान तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनीही मान्य केले आहे.

हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : समूह विद्यापीठे : बेरोजगारांचे समूह

दुसरीकडे बँकिंग व्यवस्थेतील त्रुटी-उणिवांचा फायदा घेत, हर्षद मेहताचा कुख्यात रोखे घोटाळा त्यांच्याच कार्यकाळात फलद्रूप झाला. तो उघडकीस आला तेव्हा सेबीचे तत्कालीन प्रमुख जीव्ही रामकृष्ण यांच्याशी त्यांचे टोकाचे मतभेदही चव्हाटय़ावर आले. परिस्थिती इतकी बिघडली होती की दोन मुख्य नियामक यंत्रणांचे प्रमुख एकमेकांशी बोलायला, भेटायलाही तयार नव्हते. त्या काळात मनीमार्केटमध्ये सुधारणेसाठी त्यांनी अनेकांगी पावले टाकली. त्यांच्याच नेतृत्वात विनिमय दर यंत्रणेचे उदारीकरण, भारतीय निर्यातीची स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी चलनाचे अवमूल्यन आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हस्तक्षेपाशिवाय ३६४ दिवसांच्या ट्रेझरी बिलाचा लिलाव त्यांच्याच काळात सुरू झाला. संकट व्यवस्थापनकौशल्याचा मानदंड ठरलेल्या वेंकिटरमण यांचे जाणे हे भारतीय नोकरशाही आणि वित्तीय क्षेत्रासाठी एका पर्वाचा अंतच म्हणावा लागेल. जटिल आव्हानात्मक स्थितीतून सोपा मार्ग सुकर करण्याच्या त्यांच्या हातोटीची प्रशासनातील नव्या पिढीच्या अधिकाऱ्यांनी वस्तुपाठ म्हणून दखल घ्यावीच लागेल, इतकी ती अजोड आहे.

हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : ए. एस. बायट

आणखी वाचा

केंद्रात अल्पमतातील चंद्रशेखर सरकारने डिसेंबर १९९० मध्ये वेंकिटरमण यांची रिझव्‍‌र्ह बँकेचे १९ वे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती केली. १९९० ते १९९२ असा त्यांचा जेमतेम दोन वर्षांचाच कार्यकाळ. पण तो काळच वादळी घडामोडींचा होता. देशाच्या आर्थिक इतिहासात इतके महत्त्वपूर्ण टप्पे तेव्हा त्यांनी अनुभवले तितके ते क्वचितच अन्य कोणाच्या कारकीर्दीत वाटय़ाला आले असतील. बदलांचा झपाटा इतका जबरदस्त होता की ज्यासाठी दशकाचा काळ लागू शकला असता अशा गोष्टी अल्पावधीत घटताना दिसत होत्या. काही दिवसांचाच आयात खर्च भागवू शकेल इतकीच डॉलर गंगाजळी आणि रुपयाचे मूल्य ढेपाळलेले अशी संकटस्थिती होती. दहा दिवसांदरम्यान तीन टप्प्यांत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तिजोरीतील सोने बँक ऑफ इंग्लंडकडे गहाण ठेवण्यासाठी रवाना करण्यात आले. देशाने यातून ६०० कोटी डॉलरची उसनवारी केली. वेंकिटरमण यांनी हा अकल्पित संकटनिवारण तोडगा वापरात आणला. रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर होण्यापूर्वी वेंकिटरमण हे १९८५ ते १९८९ या काळात केंद्रीय अर्थ मंत्रालयात वित्त सचिव होते. किंबहुना त्यांची गव्हर्नरपदी नियुक्तीच विदेशी चलन गंगाजळीतील खडखडाट आणि बिघडलेल्या आयात-निर्यात ताळेबंदाचे संकट हाताळण्यासाठी झाली म्हणता येईल. ही समस्या निस्तरली गेली इतकेच नाही, देशासाठी ऐतिहासिक आर्थिक सुधारणांच्या सुवर्णपर्वाची कवाडेही त्यातून खुली केली गेली. लायसन्स-परवाना राजची सद्दी कायमची संपविणाऱ्या या नवीन धोरणाच्या घडणीत वेंकिटरमण यांचे योगदान तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनीही मान्य केले आहे.

हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : समूह विद्यापीठे : बेरोजगारांचे समूह

दुसरीकडे बँकिंग व्यवस्थेतील त्रुटी-उणिवांचा फायदा घेत, हर्षद मेहताचा कुख्यात रोखे घोटाळा त्यांच्याच कार्यकाळात फलद्रूप झाला. तो उघडकीस आला तेव्हा सेबीचे तत्कालीन प्रमुख जीव्ही रामकृष्ण यांच्याशी त्यांचे टोकाचे मतभेदही चव्हाटय़ावर आले. परिस्थिती इतकी बिघडली होती की दोन मुख्य नियामक यंत्रणांचे प्रमुख एकमेकांशी बोलायला, भेटायलाही तयार नव्हते. त्या काळात मनीमार्केटमध्ये सुधारणेसाठी त्यांनी अनेकांगी पावले टाकली. त्यांच्याच नेतृत्वात विनिमय दर यंत्रणेचे उदारीकरण, भारतीय निर्यातीची स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी चलनाचे अवमूल्यन आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हस्तक्षेपाशिवाय ३६४ दिवसांच्या ट्रेझरी बिलाचा लिलाव त्यांच्याच काळात सुरू झाला. संकट व्यवस्थापनकौशल्याचा मानदंड ठरलेल्या वेंकिटरमण यांचे जाणे हे भारतीय नोकरशाही आणि वित्तीय क्षेत्रासाठी एका पर्वाचा अंतच म्हणावा लागेल. जटिल आव्हानात्मक स्थितीतून सोपा मार्ग सुकर करण्याच्या त्यांच्या हातोटीची प्रशासनातील नव्या पिढीच्या अधिकाऱ्यांनी वस्तुपाठ म्हणून दखल घ्यावीच लागेल, इतकी ती अजोड आहे.