एम. व्यंकय्या नायडू (माजी उपराष्ट्रपती) सर्वांचा विश्वास जिंकून, सर्वांच्या प्रयत्नांतून सर्वांचा विकास करण्यासाठी प्रशासकीय नेतृत्वानेही ‘ऐकण्याची कला’ विकसित करणे तसेच सहयोग, परस्परांचा आदर, सहानुभूती आणि सचोटी ही वैशिष्टय़ेही अंगीकारणे आवश्यक आहे.. माझे गुरू आणि भारताचे माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयीजी यांची जयंती २५ डिसेंबर रोजी आपण सुशासन दिन म्हणून साजरी केली. यानिमित्ताने देशाच्या उच्च नागरी सेवेला सुशासनाची दिशा देणाऱ्या सरदार पटेल यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाचेही स्मरण केले पाहिजे. पटेल यांनी १९४७ मध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना दिलेला सल्ला आजही खरा ठरतो: ‘‘तुमचे पूर्ववर्ती लोकांच्या सामान्यजनांच्या सुखदु:खांपासून अलिप्त राहण्याच्या परंपरेत वाढले होते. यापुढे भारतातील सामान्य माणसांना आपले मानणे हे आपले बंधनकारक कर्तव्य असेल.’’ अशा लोककेंद्री सुशासनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सुधारणा करा, कार्य करा आणि परिवर्तन करा’ असा मंत्र दिला आहे. हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : ये क्या नौटंकी है? गेल्या १० वर्षांत विकासाचा कॅनव्हास मोठया प्रमाणात बदलला आहे आणि प्रशासनाला कदाचित पूर्वी नसेल असे ठळक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ११ डिसेंबर २०२३ रोजी ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ सुरू केली. भारताच्या ऐतिहासिक प्रवासातील हा एक निर्णायक क्षण आहे - १.४ अब्ज लोकांचे हे राष्ट्र मोठे स्वप्न पाहत आहे. पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनणे, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, नागरिकांना उच्च-गुणवत्तेचे शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांमध्ये समान सेवा प्रदान करणे, उपजीविकेच्या संधी वाढवणे, तरुण आणि महिलांचे उत्पन्न वाढवण्याची इच्छा यामागे आहे. संपत्ती आणि रोजगार निर्माण करण्यासाठी गुंतवणूकदार-अनुकूल परिसंस्थेद्वारे उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहित करण्याची क्षमताही आता आपल्याकडे आहे. हे असे राष्ट्र आहे की ज्यात विकासापासून कोणालाही वंचित ठेवले जाणार नाही. गेल्या काही वर्षांत सरकारने आपल्या लोकांच्या प्रचंड क्षमतेवर अभूतपूर्व विश्वास ठेवला आहेच आणि लोकसहभागातून अनेक प्रकल्प यशस्वीही करून दाखवले आहेत. स्वच्छतेला लोकचळवळीचे रूप देऊन, ते साकार करू शकणारे हे सरकार आहे. लोकसहभाग हे कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीचे प्रमुख तत्त्व झाले आहे. लोकांना त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी, माहिती आणि ज्ञान मिळवण्यासाठी अधिकाधिक सक्षम करून ‘बदलाचे कर्ते’ ही नवी ओळख दिली जाते आहे. हेही वाचा >>> चिंतनधारा : ‘युनेस्को’ परिषदेत राष्ट्रचिंतन सुशासन हा सामाजिक परिवर्तनाचा, ‘सुराज्या’च्या स्थापनेसाठीचा सर्वात आश्वासक मार्ग बनला आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ अशी सर्वसमावेशक विकासाची चौकट मांडत पंतप्रधानांनी या परिवर्तनाच्या प्रवासाचे नेतृत्व केले आहे, ज्यात जबाबदार नागरिकत्वाचा घटक जोडला गेला आहे. आणि ‘सबका प्रयास’द्वारे सहभागात्मक विकासाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. ‘फायनान्शिअल टाइम्स’ या परदेशी वृत्तपत्राला २१ डिसेंबर रोजी दिलेल्या मुलाखतीत पंतप्रधान मोदी सार्थपणे म्हणतात की ‘‘आमचा देश ‘टेक ऑफ’च्या उंबरठयावर आहे’’! दारिद्रय निर्मूलनापासून ते साथीच्या रोगांशी लढा देण्यापर्यंत, मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान बळकट करण्याच्या राष्ट्रीय मिशनपासून ते जागतिक दर्जाची विद्यापीठे तयार करण्यापर्यंत, मोठया आर्थिक समावेशन कार्यक्रमापासून प्रभावी आरोग्य विमा योजनेपर्यंत, सातत्याने विस्तारत जाणारी आधुनिक रेल्वे आणि विमानचालन क्षेत्र ते नेत्रदीपक अंतराळ मोहिमेपर्यंत, तंत्रज्ञान आणि फार्मास्युटिकल्समधील प्रगतीपासून ते क्रीडा प्रतिभेचे पालनपोषण करण्यापर्यंत.. अशी चौफेर प्रगती गेल्या दशकभरात साधली गेली आहे. पुढचा मार्ग नि:संशयपणे आव्हानात्मक आहे. ज्या भागात जास्त लक्ष देण्याची गरज आहे, ज्या रणनीतींमध्ये काही दुरुस्तीची आवश्यकता आहे आणि काही बदलांची आवश्यकता आहे अशा गोष्टींकडे आपण लक्ष दिले पाहिजे. विशेषत: आपण शासन प्रणालींवर पुनर्विचार केला पाहिजे आणि या प्रणालींना अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी त्यांना सुव्यवस्थित केले पाहिजे. परिवर्तनासाठी विद्यमान कायदे, नियम आणि कार्यपद्धती यांचे गंभीर मूल्यांकन करणे आवश्यकच आहे - त्यांना शक्य तितके लोक-अनुकूल आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी आपल्या देशाचे नेतृत्व वैयक्तिकरीत्या लक्ष घालते आहे, म्हणूनच तर गेल्या काही महिन्यांत अनेक पुरातन कायदे रद्द केले गेले आहेत, काही सोपे केले गेले आहेत आणि काही कायदे नव्याने तयार केले गेले आहेत. सरकारचा घटक असलेल्या प्रत्येकाला राष्ट्राला जी उद्दिष्टे साध्य करायची आहेत ती माहीत असतील आणि त्यात तिची किंवा त्याची भूमिका तसेच कार्ये कोणत्या कालावधीत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे हे माहीत असेल, तर सुशासन शक्य आहे. त्यासाठी या कार्यकारी घटकांची क्षमता सतत वाढवणे आवश्यक आहे. पारंपरिक आदेश आणि नियंत्रण पद्धतींवर अवलंबून न राहता ही क्षमता-निर्माण आणि प्रेरणा-वर्धक प्रक्रिया सुलभ व्हावी, या दृष्टीने व्यवस्थापकीय शैलीत आणि प्रशासकीय नेतृत्वात सुधारणा करणे - त्यासाठी ‘ऐकण्याची कला’ विकसित करणे तसेच सहयोग, परस्परांचा आदर, सहानुभूती आणि सचोटी ही वैशिष्टय़ेही अंगीकारणे आवश्यक आहे. गतिमान प्रशासनासाठी विश्वासार्ह डेटा हवाच, सुधारणेसाठी सतत विविध क्षेत्रांचे विश्लेषण केले पाहिजे आणि त्यावर त्वरित कार्य केले पाहिजे. यासाठी मोकळेपणा, प्रामाणिकपणा, चिंतन आणि सल्लामसलत यांना महत्त्व देणारी मानसिकताही आवश्यक आहे. अंमलबजावणी हा सर्वात महत्त्वाचा भाग.. त्यासाठी अखेरच्या माणसापर्यंत पोहोचणे हे सर्वात कठीण आहे, परंतु हीच आपल्या प्रशासन-शक्तीची अंतिम चाचणी आहे. सुरुवातीच्या यशावर आपण समाधानी नसावे. सामाजिक समरसता आणि शाश्वत विकासासाठी कुणालाही मागे न सोडणे आणि समन्यायी विकासाची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे. पंतप्रधान मोदींनी हे दाखवून दिले आहे की, तंत्रज्ञानाचा वापर उपेक्षित लोकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचण्यासाठी तसेच व्यवहारावरील खर्च आणि किरकोळ भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. ‘थेट खात्यात लाभरक्कम’ (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) हे शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या सर्जनशील वापराचे एक उदाहरण आहे. काही आठवडय़ांत अयोध्येतील प्रभू रामांच्या नवीन मंदिराचे उद्घाटन होते आहे.. ‘रामराज्य’ हे सत्य, नीतिमत्ता, लोकांच्या आवाजाचा आदर आणि सहयोगी प्रयत्न या मूल्यांचे एक उदाहरण ठरते. भारताच्या दीर्घ इतिहासात सुशासनाची अनेक उदाहरणे आहेत. आपण त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन हे पाहिले पाहिजे की आपली शासनप्रणाली समाजनिर्माण करण्यासाठी समर्पित आहे. आपल्या कमतरता मान्य करण्यात हयगय न करता, त्यांवर मात करण्यास पुरेसे समर्थ असे प्रशासन हे ‘सुशासित भारत’ घडवेल आणि मग २०४७ सालचा विकसित भारत अजिबात दूर राहणार नाही!
