सत्तेची पायरी अहंकाराला आणखी वरचढ जागा करून देते आणि सत्तेत नसलेले किंवा सत्तेतून पायउतार झालेले या पायरीवरून सत्ताधीशांना स्वाभाविकपणे खुजे दिसू लागतात. सत्तेत येणाऱ्या कोणाच्याही बाबतीत हा नियम चुकलेला नाही. आंध्र प्रदेशात झालेले सत्तांतर हेही या नियमाला अपवाद ठरलेले नाही. निमित्त आहे ते या राज्यातील चार दूरचित्रवाणी वाहिन्या अनेक भागांत दूरचित्रवाणीवरून गायब झाल्याचे. प्रादेशिक भाषेतील या वाहिन्यांचे दूरचित्रवाणीवरून गायब होणे हे सरळसरळ सत्तांतराशी संबंधित असल्याचा आरोप नुकताच सत्तेतून पायउतार झालेल्या वायएसआर काँग्रेस पक्षाने केला आहे. या पक्षाचे राज्यसभा सदस्य एस. निरंजन रेड्डी यांनी याबाबत दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ‘ट्राय’कडे रीतसर तक्रारही केली आहे. त्यांच्या मते, टीव्ही-९, एनटीव्ही, १०टीव्ही आणि साक्षी टीव्ही या चार वाहिन्या राज्यातील बहुतांश दूरचित्रवाणी प्रेक्षकांना दिसू नयेत, यासाठी तेलुगु देसम पक्ष, भाजप आणि जनसेना यांच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारनेच जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले आहेत. आंध्र प्रदेश केबल टीव्ही ऑपरेटर्स असोसिएशनने राज्य सरकारच्या सांगण्यावरून हे केले असल्याचे त्यांचे म्हणणे. हेही वाचा >>> संविधानभान : ऑर्डर, ऑर्डर.. आंध्र प्रदेशातील केबलचालकांच्या म्हणण्यानुसार, हा व्यवस्थापनाचा निर्णय असल्याने ते याबाबत काहीच मत व्यक्त करू शकत नाहीत, पण खासगीत काही जण सांगतात, की सध्या दूरचित्रवाणीवरून गायब झालेल्या चार वाहिन्या या आता विरोधात बसलेल्या वायएसआर काँग्रेसच्या पाठीराख्या समजल्या जातात. यांपैकी एक, साक्षी टीव्ही ही खुद्द जगनमोहन रेड्डी यांनी सन २००८ मध्ये सुरू केली. त्या वेळी सत्तेत नसताना आपल्यावर होणाऱ्या टीकेने उद्विग्न होऊन रेड्डी यांनी ही वाहिनी आणि याच नावाचे वृत्तपत्र त्यांची बाजू मांडण्यासाठी सुरू केले. आता हीच वाहिनी बहुतांश भागांत दिसायची बंद झाल्याने रेड्डी यांना आणि त्यांच्या पक्षाला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठीचे मोठे व्यासपीठ गमवावे लागले आहे. त्यामुळे त्यांचा त्रागा साहजिकच आहे. अर्थात, हा त्रागा करताना त्यांचा पक्ष सत्तेत असताना त्यांनी काय केले होते, हे त्यांनी सोयीस्करपणे विसरूनही चालणार नाही. त्या वेळी टीव्ही ५, एबीएन आंध्रज्योती आणि ईटीव्ही या वाहिन्या दिसू नयेत, यासाठी प्रयत्न झाले होते! या तेलुगु देसम समर्थक वाहिन्या मानल्या जातात. रेड्डी यांच्या सत्ताकाळात तेलुगु देसम समर्थक वाहिन्या पाहायच्या असतील, तर प्रेक्षकांना अधिक पैसे भरावे लागत होते, तर रेड्डीसमर्थक वाहिन्या ‘केबल’वर मोफत दिसू लागल्या होत्या! आंध्रमधील या घडामोडींवरून पुन्हा एकदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. विरोधकांचा आवाज दाबून टाकला जातो आहे, हा आरोपही ओघाने आलाच. मात्र, असे करणे हे आता सत्ताधीशाचे - मग तो कोणीही, कोणत्याही पक्षाचा असो - एक व्यवच्छेदक लक्षण होऊ लागले आहे, हे चिंताजनक. देशातील जवळपास प्रत्येक राज्यात असे चित्र कमी-अधिक प्रमाणात दिसतेच. हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : संतांना सारेच क्षम्य! आता खरे तर सध्याच्या डिजिटल युगात प्रत्येकाला आपल्या अभिव्यक्तीसाठी स्वतंत्र व्यासपीठ उपलब्ध असल्याने आणि त्याचा प्रसारही जोमाने करता येत असल्याने ‘आवाज’ करता येणे कोणालाही शक्य आहे. मुद्दा, हा ‘आवाज’ सत्ताधीश कशा पद्धतीने घेतात, त्याचा आहे. सत्ताधीशांच्या धोरणांची खिल्ली उडवली, म्हणून वाहिन्यांवर, डिजिटल व्यासपीठांवर बंदी घालण्यापासून त्यावरील संवादक, चर्चक, प्रहसकांना थेट तुरुंगात टाकण्यापर्यंतचे प्रकार देशात आताशा नवीन नाहीत. ही दडपशाही सामान्य लोक एका मर्यादेपलीकडे सहन करत नाहीत, याचे भान सत्ताधीशांना लवकर येत नाही, ही शोकांतिका. आंध्रात तेलुगु देसम समर्थक वाहिन्यांचा आवाज दाबला म्हणून वायएसआर काँग्रेस सत्ताच्युत होण्यापासून वाचला नाही. हेच आपल्याही बाबतीत पाच वर्षांनी होऊ शकते, याचे भान तेथे आत्ताच सत्तेत आलेल्यांना का लगेच येत नसावे, हा प्रश्न आहे. सत्तेची नशा हे त्याचे एकमेव उत्तर. तेलुगु देसमच्या प्रवक्त्या ज्योत्स्ना तिरुनागरी यांनी वाहिन्यांवरील बंदीबाबत स्पष्टीकरण देताना त्याची प्रचीती दिलीच. आपल्या पक्षाचा अभिव्यक्ती आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर विश्वास असल्याचे त्यांनी म्हटले खरे; फक्त उदाहरण देताना, ईटीव्ही, एबीएन आंध्रज्योती आणि टीव्ही५ या तेलुगु देसमसमर्थक वाहिन्यांना वायएसआर काँग्रेसच्या काळात विधिमंडळ प्रवेशापासून जी बंदी होती, ती आम्ही कशी उठविली आहे, याचेच दाखले दिले. ‘रचनात्मक’ टीकेचा आम्ही कायमच स्वीकार करू,’ अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. फक्त ती प्रत्यक्षात येताना कोणत्या वाहिनीवर पाहायची, तेही त्यांनी सांगितले असते, तर बरे झाले असते!
