‘दोन अब्ज चार कोटी ६१ हजार ९५ लसमात्रा’ हा कोविड लसीकरणात लक्षवेधक आणि महत्त्वाचाही ठरणारा टप्पा भारताने सोमवारी सकाळी गाठला. दोन्ही लसमात्रा घेतलेल्यांची संख्या वाढल्यानंतर, तिसऱ्या मात्रेबद्दल काहीसा निरुत्साह भारतीयांमध्ये दिसून येत होता. तोही घालवून तिसऱ्या ‘वर्धक मात्रे’ला प्रतिसाद मिळावा म्हणून केंद्र सरकारने ही मात्रा ७५ दिवस मोफत मिळणार, अशी घोषणा केली. आता तिसऱ्या मात्रेकडेही लोक वळू लागले आहेत. मुळात सार्वत्रिक साथरोगांवरील लशी सर्वकाळ मोफत मिळणाऱ्या आपल्या देशात, एका मात्रेसाठी ७५० रुपये मोजणाऱ्यांचीही संख्या कमी नव्हती, हेच विशेष. याचे श्रेय कोविडच्या जीवघेणेपणाला जसे आहे, तसेच लशीविना प्रवास वा प्रवेश नाकारण्याच्या व्यूहात्मक उपाययोजनांनाही ते द्यावेच लागेल.
अनेक प्रगत देशांच्या नंतर आपल्याकडे लसीकरण सुरू झाले, सुरुवातीला ‘जगाचे लस-पुरवठादार’ होण्याची बढाई मारणाऱ्या भारतात, शेकडो नागरिकांना लसमात्राच उपलब्ध नसल्यामुळे लसीकरण केंद्रात खेटे घालावे लागले, पहाटेच्याही आधीपासून लसीकरणासाठी रांगा लावणाऱ्यांची संख्या महाराष्ट्रात लक्षणीय होती, हे सारे आता इतिहासजमा झाल्यासारखे वाटत असले तरी, परिस्थितीचा रेटा सहन करत- पदराला खार लावून सामान्यजनांनी लसीकरणाचा उत्साह दाखवला हे सत्य उरतेच.. त्यातूनच तर ‘दोन अब्जांहून अधिक लसमात्रां’चा ऐतिहासिक टप्पा गाठला गेला आहे! लस घेतल्यानंतरही करोनासंसर्ग होतोच, या तक्रारीमुळे लसीकरणाचा उत्साह काही कमी झाला नाही हेही सिद्ध करणारा हा टप्पा आहे. किंबहुना कोविडवरील लशींची उपयुक्तता जगभरात सर्वानाच पटली, मग भारत तरी का मागे असेल? फ्रान्ससारख्या स्वातंत्र्यप्रेमी देशात सुरुवातीला लोकांचे थवेच्या थवे ‘आम्हाला लस नको’ म्हणत रस्त्यांवर उतरले होते. थोडीफार जाळपोळसुद्धा केली त्यांनी. पण याच फ्रान्समध्ये आज, ७९ टक्के लोकसंख्येने कोविड-लशीच्या दोन्ही मात्रा घेतल्या आहेत.
भारतात अशा ‘दोन्ही मात्रा पूर्ण’ लोकसंख्येचे प्रमाण आहे ६६ टक्के. अमेरिकेत गर्भपाताच्या अधिकाराला विरोध करणाऱ्या उजव्यांचा कोविड लशीलाही नकारच होता, पण तिथेसुद्धा ६७ टक्के लोकसंख्येने दोन्ही मात्रा घेतल्या आहेत. त्या तुलनेत मानवी विकास निर्देशांकात नेहमी पुढे असणाऱ्या आणि ‘सामाजिक सुरक्षे’चा फार बोलबाला ज्यांच्याबद्दल आहे, अशा उत्तर ध्रुवसमीप स्कॅन्डेनेव्हियन देशांपैकी नॉर्वेची ७५ टक्के आणि स्वीडनची ७३ टक्के लोकसंख्या लसवंत आहे. या तुलनेतही भारताचे आकडे आशादायी म्हणावे असेच ठरतात. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश हे सर्वाधिक २० कोटी ४२ लाख लोकसंख्येचे राज्य. तिथे १४ कोटी ४९ लाखांहून अधिकांनी दोन लसमात्रा घेतल्याचे आकडेवारी सांगते.. याचा अर्थ अमेरिकेहून किंवा स्वित्र्झलडहून (तेथील प्रमाण ६९ टक्के) जास्त- सुमारे ७१ टक्के उत्तर प्रदेशी लोकसंख्या लसवंत आहे. मध्यंतरी महाराष्ट्राला लसपुरवठा न करता तो उत्तरेकडील राज्यांकडे वळवण्यात आल्याचे आरोप झाले होते, अशा आठवणी विसरलो तर उत्तर प्रदेश हा अन्य राज्यांपेक्षा लसीकरणात पुढे असल्याचा आनंद मानता येईल. हे आकडे सुखावणारेच आहेत. वर्धक मात्रा हक्काने मोफत मिळवण्याच्या कर्तव्याकडे दुर्लक्ष न केल्यास, हीच संख्या तीन अब्जांवरही जाऊ शकेल!
