अन्वयार्थ : स्वातंत्र्य हेच धोरण…

मुंबई उच्च न्यायालयाने परवा सरकारी वकिलांना सातारा पोलिसांची एक कारवाई मागे घेण्यास भाग पाडले. या पोलिसांनी एका प्राध्यापिकेविरुद्ध विभागांतर्गत कारवाई करण्याचे ‘आदेश’ संबंधित महाविद्यालयाला दिले होते. या प्राध्यापिकेने ज्येष्ठ विचारवंत कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या ‘शिवाजी कोण होता’ या पुस्तकाचा संदर्भ एका कार्यक्रमादरम्यान दिला होता. त्या कार्यक्रमात आणखी एका प्राध्यापकाचे भाषण आक्षेपार्ह वाटल्याने उपस्थित विद्यार्थ्यांपैकी काहींनी आरडाओरडा केला. त्यावेळी विद्यार्थ्यांची समजूत घालताना पानसरेंच्या पुस्तकाचा संदर्भ देण्यात आला. परंतु त्यातून विद्यार्थ्यांचे समाधान झाले नाहीच, उलट मध्यस्थी करणाऱ्या प्राध्यापिकेकडे विद्यार्थ्यांनी मोर्चा वळवला. त्यावेळी तेथे उपस्थित एका पोलीस अधिकाऱ्याने त्याच्या अधिकारात नसतानाही या प्रकरणात हस्तक्षेप केला आणि स्थानिक पोलिसांमार्फत महाविद्यालयाला पत्र धाडले. या संपूर्ण प्रकरणातील अनेक त्रुटींवर न्यायालयाने बोट ठेवले आहे. घटनेतील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासंबंधी अनुच्छेदाचे स्मरण करून देताना, संबंधित प्राध्यापिकेची कृती कोणत्या कलमाखाली गुन्हा ठरते हे दाखवून द्यावे, अशी विचारणा पोलिसांकडेच केली. पोलिसांकडे किंवा सरकारी वकिलांकडे अर्थातच यातील बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरे नव्हती. पण झुंडीच्या मानसिकतेपुढे व्यवस्था आणि शिक्षण संस्था झुकली कशी, हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. महनीय व्यक्तींविषयी आदर वा अनादर भाषेतून नव्हे, तर हेतूमधून प्रकटतो. हेतू शुद्ध होता की नव्हता हे ठरवण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेची आहे. त्याऐवजी न्याय करण्याची घाई पोलिसांना झाली आणि पोलिसी आदेश शिरसावंद्या मानण्याची घाई संबंधित शिक्षण संस्थेला झाली. पहिली यंत्रणा कायद्याचे भान विसरली आणि दुसरी यंत्रणा जबाबदारीचे.

हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरून: अर्थमंत्र्यांना गरीब दिसतच नाहीत…?

‘स्ट्रीट जस्टिस’ वा रस्त्यावरचा न्याय करण्याची खुमखुमी बेलगाम नागरिकांना असेल- पण त्यात सहभागी होण्याची गरज पोलिसांना कशी वाटू शकते, असा रोकडा सवाल न्यायालयाने करून सरकारी यंत्रणेला निरुत्तर केले. दुसऱ्या प्रकारात, विद्यापीठात सादर झालेला पीएच.डी. प्रबंध वादाच्या केंद्रस्थानी होता. या प्रबंधात संबंधित पीएच.डी. विद्यार्थ्याने अमेरिकी विचारवंत नोम चॉम्स्की यांच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवरील टीकेचा दाखला दिला. हा विद्यार्थी आणि त्याचे मार्गदर्शक अशा दोहोंनाही विद्यापीठाने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस धाडली. विद्यापीठाची उभारणी दक्षिण आशियाई देशांनी मिळून केली आहे आणि यासंबंधी नियम व अटी स्पष्ट आहेत, पण त्याआधारेच नोटिसा पाठवल्याचे सांगण्यात येते. येथे शैक्षणिक स्वातंत्र्याचा आणि विद्यादान करणाऱ्या संस्थेच्या शहाणिवेचा मुद्दा उपस्थित होतो. पीएच.डी. प्रबंध सादर करताना नियम व अटी कशा काय लागू होऊ शकतात? यात पंतप्रधानांवर टीका केली हे नोटीस पाठवण्यामागील कारण असेल, तर त्याविषयी सविस्तर खुलासा आवश्यक आहे. विद्यापीठ सरकारी अनुदानावर चालत असल्यामुळे सरकारातील मंडळींचा टीकात्मक उल्लेख खपवून घेतला जाणार नाही, अशी जर भूमिका असेल तर ती एकाच वेळी हास्यजनक आणि चिंताजनक ठरते. हे विद्यापीठ आंतरराष्ट्रीय सहयोगाने सुरू असल्यामुळे कुणाच सहभागी देशातील सत्ताधाऱ्यांवर टीका नको, असा आग्रह तर आणखीच हास्यास्पद. समीक्षा, टीका, तौलनिक अभ्यास ही ज्ञानार्जनाचीच पायरी असते; त्यासाठी विद्यापीठांमध्ये विचारांचे, संकल्पनांचे मुक्त अभिसरण आणि प्रकटीकरण अपेक्षित आहे. त्याऐवजी अशा प्रकारे दिसून येणारी शैक्षणिक असहिष्णुता ही वैचारिक आणि सांस्कृतिक असहिष्णुतेइतकीच निकोप लोकशाहीला घातक ठरणारी आहे. शिक्षण संस्थांचे राजकीयीकरण या देशात नवे नाही. ते पक्षातीत आहे. ही वृत्ती यंत्रणांमध्ये झिरपते आणि एखाद्या साथीच्या रोगासारखी पसरत जाते. महाराष्ट्रात किमान न्यायव्यवस्थेने योग्य वेळी हस्तक्षेप तरी केला. पण प्रत्येक वेळी अभिव्यक्ती व शैक्षणिक स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी न्यायालयांकडे का जावे लागते, याचे उत्तर समाजाला शोधावे लागेल. ‘नवे धोरण’ म्हणून अभ्यासक्रमाशी होणारे प्रयोग एकवेळ ठीक; पण उच्चशिक्षण संस्थांत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हेच धोरण मानले जावे- ते कुठल्याही सरकारवर अवलंबून नसावे, हेच इष्ट ठरते.