संविधानभान : गांधीवादी संविधान..

श्रीमन अग्रवाल यांनी लिहिलेल्या गांधीवादी संविधानाला मर्यादा असल्या, तरी त्याने पंचायत राज व्यवस्थेतून ‘अंत्योदयी’ रस्ता दाखविला..

स्वातंत्र्य नजरेच्या टापूत दिसू लागल्यापासून भारताच्या वाटचालीकरिता वेगवेगळया कल्पना समोर येऊ लागल्या. संविधानाची नवी प्रारूपं मांडली जाऊ लागली. एम. एन. रॉय यांनी जसे स्वतंत्र भारतासाठी संविधान लिहिले तसेच श्रीमन नारायण अग्रवाल यांनीही स्वतंत्र भारताकरता एक गांधीवादी संविधान लिहिले. १९४६ साली ते प्रकाशित झाले.

श्रीमन नारायण अग्रवाल हे महात्मा गांधींचे अनुयायी होते. अर्थतज्ज्ञ होते. पहिल्या लोकसभेचे ते खासदार झाले. नागपूर विद्यापीठात अधिष्ठाता (डीन), गुजरातचे राज्यपाल अशा विविध पदांवर त्यांनी काम केले.

हेही वाचा >>> संविधानभान : पर्यायी जगाचे संकल्पचित्र

त्यांनी लिहिलेले संविधान साधारण ६० पानांचे २२ प्रकरणांत विभागलेले आहे. यातला काही भाग वर्णनात्मक, स्पष्टीकरणात्मक भाषेत आहे, तर काही भाग कायद्याच्या परिभाषेत. गांधींनी स्वत: या संविधानात काहीही लिहिले नसले, तरी या मसुद्याला गांधींची प्रस्तावना आहे. या प्रस्तावनेत अग्रवाल यांच्या मांडणीला गांधींनी दुजोरा दिला आहे.

अग्रवालांनी या गांधीवादी संविधानात मूलभूत हक्कांची मांडणी केली आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापासून ते सर्वांना मतदानाचा हक्क देण्यापर्यंत अनेक बाबींचा समावेश यात केलेला आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे अगदी स्वसंरक्षणाकरता शस्त्र बाळगण्याचा हक्कही असला पाहिजे, असे या संविधानात लिहिले होते. शिक्षण हा अग्रवालांच्या आस्थेचा मुद्दा होता. त्यांनी गांधीजींच्या ‘नई तालीम’ या संकल्पनेशी सुसंगत असे पायाभूत शिक्षण घेण्याचा हक्क प्रत्येकाला असला पाहिजे, असे आग्रही प्रतिपादन या संविधानात केले आहे. 

हेही वाचा >>> संविधानभान : संघराज्यवादाची चौकट

या संविधानाचे केंद्र होते गाव. ‘स्वयंपूर्ण खेडे’ ही संकल्पना गांधींनी अनेकदा मांडली होती. त्या आधारे अग्रवाल यांनी मांडणी केली होती. या संविधानात पंचायत राज व्यवस्थेवर भर होता. गावापासून केंद्राकडे असे सत्तेचे ऊर्ध्वगामी प्रारूप मांडले होते. ही सगळी रचना शंकूच्या आकाराची (पिरॅमिडल) आहे. त्यामुळे गावापासून केंद्र पातळीपर्यंत जाण्याचा रस्ता हे संविधान दाखवते. गाव पातळीवर प्रत्यक्ष निवडणूक तर तालुका आणि जिल्हा पातळीवर अप्रत्यक्ष निवडणुकांच्या माध्यमातून प्रतिनिधी निवडीची प्रक्रिया व्हावी, असेही त्यांनी सुचवले होते.

अग्रवालांच्या मते, लोकशाही आणि हिंसा एकत्र असू शकत नाहीत. भांडवलवादी समाज हे तर शोषणाचे मूर्तिमंत रूप आहे. त्यामुळे भांडवलशाही आणि साम्यवाद या दोहोंना विरोध करत सत्तेच्या विकेंद्रीकरणातून अहिंसक लोकशाहीची प्रतिष्ठापना होऊ शकते, असे अतिशय मूलभूत विवेचन त्यांनी केले आहे.

मोठया अवजड उद्योगांऐवजी कुटिरोद्योगासारख्या लघु पातळीवरील उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करून खेडे स्वयंपूर्ण केले पाहिजे, असा विचार मांडण्यात आला होता. खेडे हे एकक मानून आर्थिक विकासाची एक पर्यायी दिशा दाखवण्याचा हा प्रयत्न होता. पं. नेहरू या मांडणीशी सहमत नव्हते. आधुनिक औद्योगिक जगाची दिशा लक्षात घेता हे प्रारूप कितपत व्यवहार्य आहे, याविषयी ते साशंक होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनाही खेडे हे मुळातच जातीपातींचे डबके वाटत होते, त्यामुळे त्याला केंद्र मानून आर्थिक विकासाची दिशा निर्धारित करणे त्यांना नामंजूर होते. त्यामुळेच गांधीवादी तत्त्वांचा अंतर्भाव करण्याविषयी संविधान सभेत चर्चा सुरू झाली तेव्हा बाबासाहेबांनी गांधीवादी आर्थिक प्रारूपाला विरोध केला.

गांधीवादी संविधानाच्या मर्यादा लक्षात घेऊनही या संविधानाला विशेष महत्त्व आहे. या संविधानाने विकेंद्रीकरणाचे महत्त्व ध्यानात आणून दिले. पंचायत राज व्यवस्था लगेच लागू करता आली नसली तरी १९९३ पासून पंचायत राज व्यवस्थेतून झालेले बदल सर्वत्र अनुभवास येत आहेत. शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचण्यासाठीचा गांधीजींचा ‘अंत्योदयी’ रस्ता दाखवण्याचे काम या संविधानाने केले.

poetshriranjan@gmail.com