डॉ. श्रीरंजन आवटे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
संविधानाच्या चौथ्या भागात समाजवादी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत, त्याचप्रमाणे गांधीवादी तत्त्वेही आहेत. महात्मा गांधी संविधान सभेमध्ये नव्हते; मात्र त्यांच्या विचारांचा प्रभाव असलेले अनेक सदस्य संविधानसभेत होते. गांधींच्या एकूण विचारामध्ये ‘स्वयंपूर्ण खेडे’ केंद्रभागी होते. गावपातळीवर स्वराज्य स्थापन झाले तरच विकास साधता येईल, अशी गांधींची धारणा होती. या धारणेला अनुसरून चाळिसावा अनुच्छेद आहे ग्रामपंचायतींच्या संघटनाबाबत. राज्यसंस्थेने ग्रामपंचायती संघटित करण्यासाठी प्रयत्नशील असले पाहिजे, असे या अनुच्छेदात म्हटले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिक बळकट होण्यासाठी हे मार्गदर्शक तत्त्व महत्त्वाचे आहे. संविधानाचा जेव्हा पहिला मसुदा तयार झाला तेव्हा हा अनुच्छेद त्यात नव्हता. नंतर मात्र पंचायत राजव्यवस्थेची जबाबदारी राज्यसंस्थेची आहे, असा मुद्दा मांडला गेला. तो संमत झाला. चाळिसाव्या अनुच्छेदाच्या अनुषंगाने १९९२ साली दोन महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या झाल्या. ७३ व्या घटनादुरुस्तीने ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद) सांविधानिक दर्जा दिला तर ७४ व्या घटनादुरुस्तीने शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (नगरपालिका, महानगरपालिका, इत्यादी) सांविधानिक दर्जा दिला. सक्षम पंचायत राज व्यवस्थेतूनच लोकशाही तळापर्यंत झिरपते. एक उल्लेखनीय उदाहरण आहे मेंढा गावाचे. गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढा लेखा गावातील ‘हमारा गांव हमारा राज’ ही देवाजी तोफा यांनी राबवलेली मोहीम स्तुत्य आहे. सर्व गावकरी मिळून चर्चा करून निर्णयापर्यंत कसे येतात, हे समजून घेणे रोचक आहे. ‘गोष्ट मेंढा गावाची’ या पुस्तकात मिलिंद बोकील यांनी या गावची कथा सांगितली आहे. ती मुळातून वाचायला हवी.
हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : वायफळ तक्रार!
याशिवाय गांधींनी प्रामुख्याने भर दिला ग्रामोद्योग, कुटिरोद्योग यांवर. आयुष्याच्या उत्तरार्धात गांधी याबाबत आग्रहाने मांडणी करू लागले. गाव स्वयंपूर्ण बनवायचे असेल तर अशा सर्व उद्योगांना बळ दिले पाहिजे, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. त्रेचाळिसाव्या अनुच्छेदामध्ये सांगितले आहे की, राज्यसंस्थेने ग्रामीण भागातील कुटीरोद्योगांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. वैयक्तिक किंवा सहकारी तत्त्वावर कुटिरोद्याोगांचे संवर्धन केले गेले पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका येथे दिसते. गावातच रोजगार, उद्योग निर्माण झाला तर इतरत्र जायची आवश्यकता नाही. तसेच त्यामुळे खेडे एक स्वयंपूर्ण एकक म्हणून आकाराला येऊ शकते, अशी गांधींची धारणा. ‘खेड्याकडे चला’ असे म्हणताना गांधींना हे सारे अपेक्षित होते. नेहरू असोत वा आंबेडकर, तसेच काँग्रेसमधील अनेक सदस्य यांना गांधींची ही कल्पना मान्य नव्हती. खेडी संकुचित अस्मितेचे, जातीचे डबके आहे आणि तिथून विकासाची दिशा ठरू शकत नाही, असे मत बाबासाहेब आंबेडकरांसारखे विद्वान म्हणत होते. पं. जवाहरलाल नेहरू यांचा दृष्टिकोनही गांधींपेक्षा वेगळा होता. आधुनिकीकरणाच्या साऱ्या प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा वापर अपरिहार्य आहे, याची जाणीव नेहरूंना होती. त्यामुळे राज्यसंस्थेला मार्गदर्शन करताना कुटीरोद्योगांच्या संवर्धनाचा मुद्दा समाविष्ट केला गेला. ४३ व्या अनुच्छेदामधील (ख) उपकलमात सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देण्याच्या संदर्भाने भाष्य आहे. एकत्र येऊन सहकारातून नवा बदल घडू शकतो, असा गांधीवादी आशावाद आपल्याला अनेक ठिकाणी दिसतो. या संस्थांच्या निर्मितीकरिता राज्यसंस्थेने सहकार्य करावे. त्यांना स्वायत्तता लाभावी, आदी मुद्दे या उपकलमात आग्रहाने नमूद केलेले आहेत.
हेही वाचा >>> लालकिल्ला: आता भाजपच्या हिंदुत्वावर घाव?
गांधींनी आयुष्यभर प्रयोग केले. राजकारण असो की आहार, वैद्याकशास्त्र असो की वास्तुरचनाशास्त्र अशा अनेक बाबी स्वत: करून पाहिल्यानंतर त्यांनी त्या इतरांना सुचवल्या. ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या अनुषंगाने त्यांनी मांडलेले प्रारूप परिपूर्ण आहे, असे नव्हे; मात्र त्यातून त्यांचा स्वतंत्र विचार दिसून येतो. गांधींनी सुचवलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा राज्यसंस्थेला लाभच झालेला आहे.
poetshriranjan@gmail.com
संविधानाच्या चौथ्या भागात समाजवादी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत, त्याचप्रमाणे गांधीवादी तत्त्वेही आहेत. महात्मा गांधी संविधान सभेमध्ये नव्हते; मात्र त्यांच्या विचारांचा प्रभाव असलेले अनेक सदस्य संविधानसभेत होते. गांधींच्या एकूण विचारामध्ये ‘स्वयंपूर्ण खेडे’ केंद्रभागी होते. गावपातळीवर स्वराज्य स्थापन झाले तरच विकास साधता येईल, अशी गांधींची धारणा होती. या धारणेला अनुसरून चाळिसावा अनुच्छेद आहे ग्रामपंचायतींच्या संघटनाबाबत. राज्यसंस्थेने ग्रामपंचायती संघटित करण्यासाठी प्रयत्नशील असले पाहिजे, असे या अनुच्छेदात म्हटले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिक बळकट होण्यासाठी हे मार्गदर्शक तत्त्व महत्त्वाचे आहे. संविधानाचा जेव्हा पहिला मसुदा तयार झाला तेव्हा हा अनुच्छेद त्यात नव्हता. नंतर मात्र पंचायत राजव्यवस्थेची जबाबदारी राज्यसंस्थेची आहे, असा मुद्दा मांडला गेला. तो संमत झाला. चाळिसाव्या अनुच्छेदाच्या अनुषंगाने १९९२ साली दोन महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या झाल्या. ७३ व्या घटनादुरुस्तीने ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद) सांविधानिक दर्जा दिला तर ७४ व्या घटनादुरुस्तीने शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (नगरपालिका, महानगरपालिका, इत्यादी) सांविधानिक दर्जा दिला. सक्षम पंचायत राज व्यवस्थेतूनच लोकशाही तळापर्यंत झिरपते. एक उल्लेखनीय उदाहरण आहे मेंढा गावाचे. गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढा लेखा गावातील ‘हमारा गांव हमारा राज’ ही देवाजी तोफा यांनी राबवलेली मोहीम स्तुत्य आहे. सर्व गावकरी मिळून चर्चा करून निर्णयापर्यंत कसे येतात, हे समजून घेणे रोचक आहे. ‘गोष्ट मेंढा गावाची’ या पुस्तकात मिलिंद बोकील यांनी या गावची कथा सांगितली आहे. ती मुळातून वाचायला हवी.
हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : वायफळ तक्रार!
याशिवाय गांधींनी प्रामुख्याने भर दिला ग्रामोद्योग, कुटिरोद्योग यांवर. आयुष्याच्या उत्तरार्धात गांधी याबाबत आग्रहाने मांडणी करू लागले. गाव स्वयंपूर्ण बनवायचे असेल तर अशा सर्व उद्योगांना बळ दिले पाहिजे, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. त्रेचाळिसाव्या अनुच्छेदामध्ये सांगितले आहे की, राज्यसंस्थेने ग्रामीण भागातील कुटीरोद्योगांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. वैयक्तिक किंवा सहकारी तत्त्वावर कुटिरोद्याोगांचे संवर्धन केले गेले पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका येथे दिसते. गावातच रोजगार, उद्योग निर्माण झाला तर इतरत्र जायची आवश्यकता नाही. तसेच त्यामुळे खेडे एक स्वयंपूर्ण एकक म्हणून आकाराला येऊ शकते, अशी गांधींची धारणा. ‘खेड्याकडे चला’ असे म्हणताना गांधींना हे सारे अपेक्षित होते. नेहरू असोत वा आंबेडकर, तसेच काँग्रेसमधील अनेक सदस्य यांना गांधींची ही कल्पना मान्य नव्हती. खेडी संकुचित अस्मितेचे, जातीचे डबके आहे आणि तिथून विकासाची दिशा ठरू शकत नाही, असे मत बाबासाहेब आंबेडकरांसारखे विद्वान म्हणत होते. पं. जवाहरलाल नेहरू यांचा दृष्टिकोनही गांधींपेक्षा वेगळा होता. आधुनिकीकरणाच्या साऱ्या प्रक्रियेत तंत्रज्ञानाचा वापर अपरिहार्य आहे, याची जाणीव नेहरूंना होती. त्यामुळे राज्यसंस्थेला मार्गदर्शन करताना कुटीरोद्योगांच्या संवर्धनाचा मुद्दा समाविष्ट केला गेला. ४३ व्या अनुच्छेदामधील (ख) उपकलमात सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देण्याच्या संदर्भाने भाष्य आहे. एकत्र येऊन सहकारातून नवा बदल घडू शकतो, असा गांधीवादी आशावाद आपल्याला अनेक ठिकाणी दिसतो. या संस्थांच्या निर्मितीकरिता राज्यसंस्थेने सहकार्य करावे. त्यांना स्वायत्तता लाभावी, आदी मुद्दे या उपकलमात आग्रहाने नमूद केलेले आहेत.
हेही वाचा >>> लालकिल्ला: आता भाजपच्या हिंदुत्वावर घाव?
गांधींनी आयुष्यभर प्रयोग केले. राजकारण असो की आहार, वैद्याकशास्त्र असो की वास्तुरचनाशास्त्र अशा अनेक बाबी स्वत: करून पाहिल्यानंतर त्यांनी त्या इतरांना सुचवल्या. ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या अनुषंगाने त्यांनी मांडलेले प्रारूप परिपूर्ण आहे, असे नव्हे; मात्र त्यातून त्यांचा स्वतंत्र विचार दिसून येतो. गांधींनी सुचवलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा राज्यसंस्थेला लाभच झालेला आहे.
poetshriranjan@gmail.com
