लोकमानस : अर्थव्यवस्थेला नक्की कसली चालना?

कोट्यवधी श्रद्धाळूंना प्रमाणाबाहेर विष्ठा-जिवाणू आणि बीओडी असलेल्या पाण्याने स्नान-आचमन करावे लागत असेल, तर गंगा शुद्धीकरणावर खर्च केलेले हजारो कोटी रुपये पाण्यात गेले काय? एवढे लोक स्नान करणार याचा अंदाज बांधून पाणी शुद्ध राहावे म्हणून सरकारने काय उपाययोजना केली होती? कुंभमेळा प्रचंड गर्दीत १३ जानेवारीपासून सुरू असताना पाण्यात विष्ठा-जिवाणू वगैरे असल्याची जाणीव प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला नेमकी या पर्वणीच्या शेवटच्या आठवड्यातच कशी झाली? मंडळाने केलेला हा उशीर जाणीवपूर्वक किंवा दडपणाखाली तर केलेला नाही ना?

उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रदूषण मंडळाचा अहवाल नेमका कोणत्या वैज्ञानिक आधारावर फेटाळला? त्यातून श्रद्धाळूंच्या आरोग्यास निर्माण झालेला धोका कमी होईल असे त्यांना वाटते आहे काय? ‘निरी’ या संस्थेने गंगेच्या पाण्यात स्वत:ला स्वच्छ ठेवण्याची गुणवत्ता असल्याचा पूर्णत: अवैज्ञानिक दावा केला होता. याच ‘निरी’वर एफआयआर नोंदवून त्यांच्या चार राज्यांतील १७ कार्यालयांवर सीबीआयने जुलै २०२४ मध्ये छापे टाकल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. सरकारच्या धार्मिकतेला गोंजारून ही कारवाई सौम्य करणे हा ‘निरी’चा हेतू या दाव्यामागे असू शकतो काय?

हे सर्व प्रकार संविधानास (अनुच्छेद ५१ ए (एच)) अभिप्रेत असलेल्या ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रचार, प्रसार, अंगीकार आणि चिकित्सक वृत्ती’च्या मूलभूत कर्तव्यास छेद देणारे नाहीत काय?

या मेळाव्यात तीन लाख कोटी रुपयांची उलाढाल झाली हा उद्याोग महासंघाचा दावा धाडसी वाटतो. उत्पादनात शून्य किंवा अत्यल्प भर घालणारा, श्रद्धाळूंना प्रवासापासून ते स्नान होऊन घरी परतेपर्यंत शारीरिक, मानसिक, आर्थिक ताण-यातना तर काहींना मृत्यू देणारा हा कुंभमेळा भक्तांना आध्यात्मिक समाधान देत असला तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नक्की कसली चालना यामुळे मिळाली?

कुंभमेळ्यात प्रशासनाकडून गफलती झालेल्या आहेत हे स्पष्ट दिसत असताना त्या प्रांजळपणे मान्य करणे आणि त्यातून शिकून पुढील वेळी त्या टाळणे हे अपेक्षित असताना सध्या जे काही चालले आहे ते श्रद्धाळूंच्या जीवाशी खेळणारे आणि उबग आणणारे आहे असे म्हणावे लागेल.

● उत्तम जोगदंड, कल्याण

आरोग्य-समस्या उद्भवल्या तर…

‘गंगा प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर’ ही बातमी आणि त्याला उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगींनी विधानसभेत दिलेले उत्तर म्हणजे शुद्ध निर्ढावलेपणाच. गंगा मैया आपसूकपणे स्वत:ला शुद्ध करते ही आणखी एक सनातनी थाप. पंतप्रधान कोट्यवधी रुपये गंगा शुद्धीसाठी खर्च करतात. एका बाजूला राष्ट्रीय हरित लवाद कुंभमेळ्यातील पाणी स्नानासाठीही योग्य नसल्याचा निर्वाळा देत आहे, तर मुख्यमंत्री ते आचमनासाठीसुद्धा योग्य असल्याचे छातीठोक सांगतात. यातून भोळ्या भाविकांच्या आरोग्याशी निगडित काही समस्या निर्माण झाल्या तर, पुन्हा हा गंगामातेचा आशीर्वाद आहे, हे तथाकथित साधू महाराजांकडून वदवून घेतले जाईल. अध्यात्माचा, श्रद्धेचा सोहळा करायचा तर असे होणारच.

● प्रा. पोपट चंद, फुरसुंगी (जि. पुणे)

टीका करा, अपमान करू नका…

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केलेले महाकुंभ नव्हे मृत्युकुंभ हे विधान, त्यांच्या पदाला न शोभणारे व हिंदूंचा अपमान करणारे आहे. महाकुंभ हा हिंदूंच्या श्रद्धा व आस्थेचा विषय असून तो राजकीय नाही. या महाकुंभच्या निमित्ताने ममता बॅनर्जी यांनी प्रशासकीय उणिवांवर जरूर बोट ठेवावे. राजकीय पक्षांनी व राजकीय नेत्यांनी या महाकुंभाचा केलेला गैरवापर यावर जरूर टीका करावी. पण हिंदूंच्या अस्मिता व श्रद्धा असलेल्या या पवित्र स्नान पर्वाचे नाव असलेल्या महाकुंभाची मृत्युकुंभ अशी हेटाळणी करणे योग्य नाही.

● किरण देशपांडे, नेरुळ (नवी मुंबई)

‘राजमान्य’ मेळा ही अंधश्रद्धाच

‘महाकुंभ’मध्ये लाखो आणि कोटी लोकांनी स्नान करताना त्यांच्या अंगावरील मळ, घाण आणि चुळा भरणे, थुंकणे यांनी ते पाणी कसे शुद्ध राहिले असेल? परंतु हा मेळा ‘राजमान्य’ आहे. इथे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि अनेक मुख्यमंत्री पवित्र स्नान करताना आपण पाहतो आहोत. तिथे जाणाऱ्या सामान्य जनतेला सोयीसुविधा उपलब्ध करून देताना कोट्यवधी खर्च झाले आहेत, होत आहेत. मला कुणाच्याही भावना दुखवायच्या नाहीत. परंतु चंद्रयान पाठवणाऱ्या देशात अशा स्नानांचे गौरवीकरण ही अंधश्रद्धाच वाटते.

● प्रभाकर कदम, मुलुंड पूर्व (मुंबई)

बोलण्याचे आणि ऐकण्याचेही स्वातंत्र्य

‘कृती, संस्कृती, विकृती!’ हे संपादकीय (२० फेब्रुवारी) वाचले. रणवीर अलाहाबादियास त्याच्या विकृत कार्यक्रमाचे नवीन भाग सादर करण्यास सरकारने मनाई करणे इतपत ठीक.पण न्यायालयाने मनाई करणे, त्याचे पारपत्रच सरकार दरबारी जमा करण्याचा आदेश देणे म्हणजे रोगापेक्षा जास्तच इलाज वाटला. प्रजासत्ताक देशात बोलक्या स्वातंत्र्याचा गैर फायदा घेऊ नये हे १०० टक्के योग्य असले तरी काय पाहायचे, ऐकायचे याचेही पूर्ण स्वातंत्र आहेच की! अलाहाबादिया जी काही बडबड करत होता त्या यूट्यूब वाहिनीपर्यंत संगणक/ मोबाइलवरून जावे की नाही, या निर्णयाचे स्वातंत्र्य लोकांना आहे.

● श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)

न्यायालयाने सुनावले ते योग्यच

‘कृती, संस्कृती, विकृती!’ हा अग्रलेख वाचला. परंतु याविषयी न्यायालयाने जे सुनावले आहे ते चांगलेच आहे. जी कारवाई होणार आहे ती नियमात बसल्यास होईल. त्याच्यावर आक्षेप वगैरेही सगळे होईलच. मुळात धादांत गैर असलेल्या गोष्टीबद्दल जर हे चालू आहे तर त्याचे इतक्या तत्परतेने विश्लेषण करून कारवाईचा सौम्य /प्रखरपणा कशाला पडताळावा?

● वैजयंती शिंदगी, सांगली

एकसंधतेला तडा देऊ पाहणारी सक्ती

‘‘हिंदी’ हडेलहप्पीला तमिळनाडूचा चाप’ या ‘अन्वयार्थ’मधील (२० फेब्रुवारी) भाष्य सत्य अधोरेखित करणारे आहे. दक्षिणेतील राज्ये उत्तरेतील राज्यांपेक्षा शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि रोजगार या बाबत सरस आहेत याबाबत दुमत असू नये. तेथील राज्यकर्त्यांनी राजकारणासह लोकांच्या आकांक्षांना महत्त्व दिले. मुळात शिक्षण हा विषय राज्य आणि केंद्र यांच्या समावर्ती सूचीमध्ये असल्याने, कोणतेही शैक्षणिक धोरण आखताना दोन्ही घटकांचा समन्वय महत्त्वाचा आहे. वर्तमान केंद्र सरकारची भूमिका निर्णय लादण्याची आहेे. आपल्या अस्मितांबाबत अधिक सजग असलेली दक्षिणेतील राज्ये ती तशीच मान्य करतील हा अट्टहास विभाजनाकडे घेऊन जाईल. विरोधी पक्षांच्या सरकारांना नामोहरम करणे हा देशाच्या एकतेसाठी घातक पायंडा आहे. उलट ज्या राज्यांनी शैक्षणिक उपक्रम राबवून प्रगती साधली ते प्रारूप इतर राज्यात कसे उपयोगात आणता येतील याचा विचार व्हायला हवा. संविधानात देशातील सर्व राज्यांच्या भाषांचा सन्मान अपेक्षित आहे. त्यामुळे अशी सक्ती म्हणजे एक प्रकारची दडपशाही आहे. येत्या जनगणनेनंतर, मतदारसंघ फेररचनेत दक्षिणेतील राज्याच्या खासदारांची संख्या कमी होऊ शकेल असा अंदाज आहे. तेव्हा आणखी बेबनाव निर्माण होऊ शकतो. त्यासाठी केंद्राने त्यांची धोरणे आखताना सर्व राज्यांचा सन्मान राखला जाईल हे बघणे अधिक श्रेयस्कर ठरेल. त्यामुळे उद्भवणारे वाद कमी होतील आणि एकसंधतेला तडा जाणार नाही.

● अनिरुद्ध कांबळे, नागपूर

बहुभाषिक व्यवहारांतून भाषा जगतील

‘‘हिंदी’ हडेलहप्पीला तमिळनाडूचा चाप’ वाचले. हिंदी ही काही ‘राष्ट्रभाषा’ नाही; मग त्याबाबत भाजप गोंधळ का घालत आहे? भाषा भगिनींचा स्नेह न वाढवता निव्वळ द्वेष हीच राजकारणी रणनीती कशासाठी ? मराठीसह संविधान मान्य २१ भाषा एकत्र का नाहीत? आज जगात संगणकीय भाषांतर प्रणाली अनेक भाषांसाठी उपलब्ध आहे. ‘एआय’च्या आधाराने त्याचा विकास आणि प्रसार भारतात होऊन, व्यवहार बहुभाषिक होणे शक्य आणि गरजेचेही आहे तरच भाषा मरणार नाहीत. राहिला बहुसंख्येचा मुद्दा, पण हत्तीच्या कानासही मुंगी चावू शकते. तेव्हा आकाराने मोठे वा लहान हा भेद आता विसरावा.

● रंजन र. इं. जोशी, ठाणे