गिरीश कुबेर
ब्रिटनमध्ये बरेच भारतीय पंजाबी आहेत तेव्हा पंजाबी सुनक यांना तिकीट द्यायला हवं किंवा गुर्जर बांधवांची मतं खेचण्यासाठी प्रीतीबेन पटेल.. असा काही विचार त्या देशात झालेला नाही!
म्हटलं तर तसा संबंध नाही. पण तिकडे ‘आपल्या’ इंग्लंडच्या पंतप्रधान पदाची शर्यत सुरू झाली आणि इकडे आपल्या ‘एअर इंडिया’ची घटना आठवली. आता काही ‘एअर इंडिया’ सरकारी मालकीची राहिलेली नाही. ‘टाटा’ उद्योग समूहानं ती विकत घेतली. इतकी वर्ष सरकारदरबारी राहिल्यानंतर ती आता खासगी कंपनीकडे पुन्हा आली. तेव्हा आपल्या पद्धतीप्रमाणे टाटा समूहानं आपल्याकडच्या या नव्या कंपनीसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमला. टाटा समूह जागतिक आहे. तेव्हा नेमणुका करताना कोण, कुठला, कोणत्या धर्माचा, त्याची जात कोणती वगैरे मुद्दय़ांचा विचार करायची सवय गेलीये त्या समूहाची. बहुधा ही सवय गेल्यामुळेच तो जागतिक होऊ शकला असंही असेल. त्यामुळे जगात जो कोणी त्या वेळी सर्वोत्तम होता त्याला नेमलं टाटांनी एअर इंडियाचा प्रमुख म्हणून. पण टाटा समूह जागतिक असला तरी त्याचं मुख्यालय भारतात. आणि भारतातल्या कंपन्यांना प्रमुखपदी कोणी परदेशी नेमायचा असेल तर मायबाप सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. ती काही टाटांना मिळेना.
कारण हा नियोजित मुख्य कार्यकारी अधिकारी इलकर अयासी हा धर्मानं मुसलमान आणि राष्ट्रानं टर्कीचा होता. पुन्हा टर्कीचे अध्यक्ष एर्दोगान यांचा तो एके काळचा सल्लागार.
असा माणूस म्हणजे आपल्या राष्ट्राच्या सुरक्षेला धोकाच की. त्यामुळे राष्ट्रप्रेमी ‘स्वदेशी जागरण मंच’नं विरोध केला अयासींच्या नेमणुकीस. ‘स्वदेशी जागरण’ म्हणजे केवढी ताकदवान संघटना. जनुकीय सुधारित वांगी वगैरेंची लागवडही ते रोखू शकतात. तेव्हा यांचा विरोध पाहून अयासी यांना धडकीच भरली. त्यांनी एअर इंडियाचा नाद सोडून दिला. अशा तऱ्हेने स्वदेशी आणि स्वधर्माचा विजय झाला.
तो प्रसंग आठवला. कारण एके काळच्या ग्रेट ब्रिटनच्या पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत सुरुवातीच्या फेरीतल्या १०-११ उमेदवारांतील निम्म्यापेक्षा अधिक म्हणजे सहा उमेदवार हे मूळचे ब्रिटिशेतर आहेत. याची वेगळय़ा प्रकारे दखल सर्वप्रथम घेतली ती ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’नं. हे सहा केवळ ब्रिटिशेतर आहेत असं नाही तर ते अगदी दूरदूरच्या, मागास म्हणवून घेतल्या जाणाऱ्या देशांतील आहेत. त्यातल्या त्यात प्रगत भारतच म्हणायचा. बाकीचे आहेत इराक, केनिया, मॉरिशस, नायजेरिया आणि थेट पाकिस्तान या देशांचे. जे दोन गोरे उमेदवार आहेत त्यातल्या एकाची पत्नी चिनी आहे आणि दुसरा चक्क फ्रेंच पासपोर्टधारक आहे. या शर्यतीत आघाडीवर असलेले ऋषी सुनक हेसुद्धा अलीकडेपर्यंत अमेरिकी पासपोर्टधारी होते. भारतीय, पण आफ्रिका खंडातनं स्थलांतरित ब्रिटनमध्ये असा त्यांचा प्रवास. आईवडील रिकाम्या हातांनी ब्रिटनमध्ये आले आणि टुकीनं संसार करत, पै पै वाचवून त्यांनी मुलाला झकास ऑक्सफर्डचं शिक्षण दिलं. आज तो मुलगा पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत आहे. त्यांची मंत्रिमंडळातली सहकारी आणि सुरुवातीची पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीतली प्रतिस्पर्धी प्रीती पटेल यांची कहाणी तर यापेक्षा वाईट. किराणा मालाची.. आपल्या भाषेत टपरी.. चालवून तिच्या स्थलांतरित आईवडिलांनी तिकडे उदरनिर्वाह केला. प्रीती या काही ऋषीसारख्या ऑक्सफर्ड-केंब्रिजवाल्या नाहीत. पटेल यांच्याप्रमाणे या स्पर्धेतनं बाहेर पडलेले साजिद जाविद हे पाकिस्तानी पंजाबी. वडील बस ड्रायव्हर होते. आईला कित्येक वर्ष इंग्लंडमध्ये राहूनही इंग्रजी येत नव्हतं. सुला ब्रेवरमन यांचे वडील गोवन आणि आई तमिळ. रेहमान चिश्ती हे पाकिस्तानीे. माजी मंत्री केमी बेडेनोच यांचं मूळ नायजेरियातलं. ऋषी सुनक यांच्यानंतर अर्थमंत्री पदावर नेमले गेलेले नदीम झहावी हे तर वयाच्या ११व्या वर्षी इंग्लंडमध्ये आले. स्थलांतरित म्हणून. कुठून? तर सद्दाम हुसेनच्या इराकमधून.
पुढला तपशील वाचून संपूर्ण इंग्लंडच आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोक्याचा आहे असं काहींना वाटू शकेल (आणि तरीही या काहींची मुलं/नातवंडं शिकण्यासाठी त्या देशात जायची इच्छा बाळगून असतील. असो.). हा तपशील म्हणजे सध्याच्या ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये चक्क १९ खासदार हे मुसलमान आहेत आणि या धक्क्यावरचा धक्का म्हणजे त्यातल्या १० महिला आहेत. जवळपास शंभरभर मुसलमान लोकप्रतिनिधी निवडणुकीच्या िरगणात होते. सर्वाधिक त्यातले अर्थातच मजूर पक्षाचे आहेत. पण बोरिस जॉन्सन यांच्या हुजूर पक्षाचेही जवळपास अर्धा डझन खासदार हे मुसलमान आहेत. म्हणजे जगातल्या सर्वात जुन्या, सर्वात मोठय़ा लोकशाही देशातल्या सर्वात भव्य पक्षापेक्षाही अधिक मुसलमान ब्रिटनच्या हुजूर पक्षाचे खासदार आहेत!
हे झालं राजकारण्यांचं. पण बँक ऑफ इंग्लंडचा गव्हर्नर काही राजकारणी नसतो. हे पद आपल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरासारखं. पण इंग्लंडमध्ये या पदावरची व्यक्तीही ब्रिटिश नाही. कॅनेडियन मार्क कर्नी हे बँक ऑफ इंग्लंडचे गव्हर्नर आहेत. कल्पना करून पाहा.. आपल्याकडे िमट स्ट्रीटवरचा (रिझव्‍‌र्ह बँकेचं मुख्यालय या मार्गावर आहे) मान्यवर हा मलेशियाचा किंवा इंडोनेशियाचा किंवा व्हिएतनामचा वगैरे नेमला गेलाय.. नुसत्या कल्पनेनंही हृदयविकार नसेल तर सुरू होईल आणि असेल तर बळावेल. अमेरिकेत उपाध्यक्ष कमला हॅरिस आहेत, पोर्तुगालचे पंतप्रधान लिओ कोस्टा हे आपले गोयंकार आहेत, आर्यलंडचे पंतप्रधान लिओ वराडकर हे भारतीय वराडकरांचे सुपुत्र.
अभारतीय देशांत या जवळच्या- लांबच्या भारतीयांची राजकीय प्रगती हाच काही इथला कौतुकाचा मुद्दा नाही. त्यापेक्षाही अधिक कौतुक, अभिमानाचा मुद्दा म्हणजे या विकसित देशांत प्रमुख पदांवर या मंडळींच्या निवडीच्या वेळी एकदाही या व्यक्तींचा धर्म, राष्ट्रीयत्व वगैरे मुद्दा एकानेही पुढे केलेला नाही. ही मोठी विलक्षण कौतुकाची बाब! म्हणजे ऋषी सुनक किंवा साजिद जाविद हे चांगले की वाईट, चांगले असतील तर का आणि वाईट असतील तर कारणं काय यावर चर्चा होतायत. पण सुनक अ-ब्रिटिश आहेत आणि साजिद हे मुसलमान आहेत म्हणून ते वाईट आहेत असा सूर एकानंही लावलेला नाही. ऋषी सुनक यांच्या पत्नीनं अद्यापही भारतीय नागरिकत्व पूर्णपणे सोडलेलं नाही. पण पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत असलेल्या व्यक्तीची पत्नी आपल्या देशाची नागरिकही नाही हा मुद्दा सुनक यांना अपात्र ठरवण्यासाठी पुढे केला जाताना दिसत नाही. यापेक्षाही किंवा याइतकाच महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या मंडळींना उमेदवारी देताना ते अमुक देशीय वा धर्मीय आहेत म्हणून ती देण्यात आलेली नाही. म्हणजे; ब्रिटनमध्ये बरेच भारतीय, पंजाबी आहेत तेव्हा पंजाबी सुनक यांना तिकीट द्यायला हवं किंवा गुर्जर बांधवांची मतं खेचण्यासाठी प्रीतीबेन पटेल सारू छे.. असा काही विचार त्या देशांत झालेला नाही. उमेदवारीचे, निवडीचे, नियुक्तीचे दोनच निकष. सदर पदासाठी व्यक्ती योग्य की अयोग्य. बास इतकंच. ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी सुनक यांची निवड होईलही किंवा होणारही नाही. ती बाब अलाहिदा. पण या अशा पारदर्शी प्रक्रियेतनं त्या देशातल्या व्यवस्था, नागरिक यांनी दाखवून दिलंय: तो देश महासत्ता का होता आणि आर्थिकदृष्टय़ा आज तो महासत्ता नसला तरी अजूनही त्या देशाची गणना महत्त्वाच्या देशांत का होते? आपण अर्थव्यवस्थेत ब्रिटनला अलीकडेच मागे टाकलंय म्हणे! पण सगळंच मोठेपण पैशात मोजता येत नाही. हे लक्षात येत नाही तोपर्यंत चालू दे आपलं वसुधैव कुटुंबकम.. पण घरातल्या घरातलं..!
एअर सुविधा—आगाऊ!
दोन आठवडय़ांपूर्वीच्या ‘अन्यथा’तल्या ‘ने मजसी ने..’ या लेखाला तुडुंब प्रतिसाद मिळाला. अनेकांच्या ‘एअर सुविधा’ जखमा त्यामुळे पुन्हा वाहू लागल्या. त्याचा हा पुढचा भाग. ‘लोकसत्ता’च्या महाराष्ट्राबाहेरच्या एका ज्येष्ठ वाचकाचं ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस परदेशात जाणं नियोजित आहे. सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवडय़ात ते परतणार. येताना त्या देशाच्या विमानतळावर कटकट नको म्हणून त्यांनी आताच इथून हा ‘एअर सुविधा’चा अर्ज भरला. कहर म्हणजे आपल्या मायबाप सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं तो मंजूरही केला. या अर्जात एक प्रश्न असा आहे : ‘भारतात परतण्यापूर्वीच्या आधी आठवडाभर तुम्हास सर्दी/ खोकला/ ताप आला होता का?’ परतीच्या प्रवास दिनास दोन महिने असताना भारतातूनच त्यांनी या प्रश्नाचं उत्तर देऊन टाकलं : नाही. तेही मान्य झालं! या वाचकानंच कपाळाला हात लावलेला इमोजी पाठवून हे कळवलंय. काय बोलणार यावर?
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
