गिरीश महाजन
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
केवळ पर्यटकांची संख्या वा त्यांच्या माध्यमातून महसुलात पडणारी भर वाढविणे यापलीकडे जाऊन राज्याला पर्यटनातील उदयोन्मुख राज्याच्या श्रेणीतून अग्रेसर राज्याच्या श्रेणीत आणणे, हे ‘महाराष्ट्र पर्यटन धोरण २०२४’चे प्रमुख उद्दिष्ट आहे…
जागतिक पातळीवर भारताची वेगळी ओळख निर्माण करण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकार करत आहे. पर्यटनाला चालना देणारी ध्येय धोरणे तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार कटिबद्ध असून राज्याच्या पर्यटन विकासासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येत आहेत.
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या विश्लेषणानुसार, महाराष्ट्राचा समावेश ‘उदयोन्मुख पर्यटन राज्य’ या श्रेणीत करण्यात आला आहे. राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि महाराष्ट्राला ‘अग्रेसर राज्य’ म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी अतिरिक्त वित्तीय आणि बिगर वित्तीय प्रोत्साहनांसह पर्यटन धोरण – २०२४ तयार करण्यात आले आहे. पर्यटनाद्वारे राज्यात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी राज्यात उच्चतम दर्जाचे शाश्वत व जबाबदार पर्यटन विकसित करून ग्रामीण भागांतील पर्यटन व कृषी पर्यटनास वाव देण्याच्या दृष्टीने विविध पर्यटन पुरस्कार देण्याचा समावेश या धोरणात आहे.
हेही वाचा >>> तुम्हीही ‘संगीतकार’ व्हाल… कुणाच्या पोटावर पाय द्याल?
पर्यटन धोरणाद्वारे राज्यात अंदाजे एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक, १८ लक्ष रोजगारनिर्मिती, दहा वर्षांमध्ये पर्यटनस्थळी पायाभूत सुविधा विकसित करून आणि पर्यटन संस्था, एमआयसीई ऑपरेटर्स आणि डेस्टिनेशन वेडिंग ऑपरेटर्सना प्रोत्साहन देऊन पर्यटकांचा ओघ दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. लघु, मध्यम, मोठ्या, मेगा, अल्ट्रा मेगा पर्यटन प्रकल्पांना अ, ब, क या गटांमध्ये विभागण्यात आहे. त्यांना गुंतवणूक व रोजगारनिर्मितीच्या आधारे प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. पर्यटन घटकांना व्याज परतावा, एसजीएसटी परतावा, विद्याुत शुल्कासह विविध करांमध्ये सवलती देण्यात येणार आहेत. होम स्टे, अॅग्रो टुरिझम या स्पर्धा विभागनिहाय घेण्यात येणार आहेत.
धोरणाचा उद्देश
देशातील व राज्यातील पर्यटकांना आकर्षित करणे, पर्यायाने व्यापार, उत्पन्न आणि उद्याोजकतेला चालना देणे, ग्रामीण व शहरी भागांतील क्रयशक्तीला वाव देऊन रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध करून देणे, पर्यटन क्षेत्रात अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, पर्यटनाच्या माध्यमातून दुर्गम भागांचा विकास व त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे, पर्यटन क्षेत्रात नवी गुंतवणूक निर्माण करणे, राज्याच्या महसुलात वाढ करणे इत्यादी उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. राज्यातील वैविध्यपूर्ण, बहुप्रांतीय, बहुभाषिक संस्कृतीमुळे अनेक कार्यक्रम आणि उत्सवांचाही पर्यटनाच्या प्रचालनासाठी उपयोग करून घेता येणे शक्य आहे.
प्रोत्साहनपर बाबींचा अंतर्भाव
केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाने केलेल्या सर्वेक्षणात महाराष्ट्र पर्यटन धोरण- २०१६च्या अहवालात नमूद तरतुदींनुसार महाराष्ट्र राज्याचा उदयोन्मुख पर्यटन राज्य वर्गात अंतर्भाव करण्यात आला होता. परंतु ‘महाराष्ट्र पर्यटन धोरण- २०२४’ मध्ये आर्थिक आणि बिगरआर्थिक अशा एकूण ३२ प्रोत्साहनपर बाबींचा अंतर्भाव करण्यात आल्यामुळे आगामी सर्वेक्षणात अग्रणी राज्य या प्रगत गटात महाराष्ट्र राज्याचा समावेश होणार आहे. धोरणात आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या आणि निती आयोगाच्या शिफारसींचाही समावेश आहे.
धोरणाची उद्दिष्टे
देशातील व राज्यातील पर्यटकांना आकर्षित करणे, पर्यायाने व्यापार- उत्पन्न आणि उद्याोजकता यांना चालना देणे, पर्यटन क्षेत्रात ग्रामीण व शहरी भागांत रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, पर्यटन क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक आणणे, राज्याच्या महसुलात वाढ करणे, राज्यातील वैविध्यपूर्ण, बहुप्रांतीय, बहुभाषिक संस्कृतीमुळे अनेक कार्यक्रम आणि उत्सवाचा पर्यटनाच्या प्रचालनासाठी उपयोग करून घेणे ही या धोरणाची मुख्य उद्दिष्टे आहेत.
कोविड साथीने पर्यटन क्षेत्रात आदर्श बदल घडवून आणले. या साथीमुळे पर्यटक देशांतर्गत पर्यटनाकडे वळले, पर्यटन क्षेत्राच्या डिजिटायझेशनची गरज अधोरेखित झाली. प्रवासातील लवचीकता वाढली, आरोग्याला प्राधान्य दिले जाऊ लागले. वर्केशन ही संकल्पना प्रस्थापित झाली. संवेदनक्षम पर्यटनाला चालना मिळू लागली. नव्या पर्यटन धोरणानुसार आर्थिक वर्ष २०२८ पर्यंत सकल राज्य राष्ट्रीय उत्पादन (जीएसडीपी) एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्याच्या जीएसडीपी वाढीचा वेग नऊ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. उच्च मानके नावीन्य व शाश्वत विकासासाठी ग्रामीण व कृषी पर्यटनामध्ये स्पर्धात्मक दृष्टिकोनाची भावना विकसित करण्याची गरज लक्षात घेऊन नवीन पर्यटन धोरणात जिल्हा विभाग व राज्यस्तरावर पर्यटन पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पर्यटन पुरवठा साखळीतील टूर ऑपरेटर, टूर एजंट यांचे महत्त्व ओळखून या धोरणात त्यांना महाराष्ट्रात अधिकाधिक पर्यटक आणण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या पर्यटन विकासाला जगभरात चालना देण्यासाठी विपणन आणि प्रसिद्धीसाठी पर्यटन क्षेत्रातील भागधारकांचे सहकार्य आवश्यक आहे.
विकास आणि नवउपक्रम
विकास आणि नवउपक्रमांसाठी गतिमान धोरण अवलंबिण्यात आले असून त्यानुसार विपणन आणि ब्रँडिंगला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. व्यवसायांचे स्वरूप सुकर केले जाईल. शाश्वत पर्यटनाला चालना देणे, पर्यटनाचा बदलणारा ट्रेण्ड जाणून त्यानुसार वाटचाल करण्याचे प्रयत्न केले जातील.
धोरणाची वैशिष्ट्ये
पर्यटन क्षेत्रात अंदाजे एक लाख कोटी रुपये नवीन खासगी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून आणि नवीन पर्यटन उत्पादने व सेवांचा परिचय करून देऊन या क्षेत्राची नवकल्पना, उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता वाढविण्यात येणार आहे. पर्यटनस्थळांवरील अभ्यागत-मुक्कामाचा कालावधी वाढविण्यासाठी आणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची परत भेट वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. खासगी क्षेत्राच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पर्यटन प्रकल्पांसाठी इतर राज्यांच्या तुलनेत स्पर्धात्मक आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाईल. एक खिडकी योजना प्रणालीला संस्थात्मक रूप दिले जाईल. खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी सक्षम वातावरण निर्माण करण्यात येईल. हे क्षेत्र केंद्र शासनाच्या मैत्री प्रणालीशी संलग्न केले जाईल. राज्यातील इतर विभाग/ शासकीय संस्थांकडून परवानग्या, मंजुरी मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ केली जाईल.
पर्यटनाचे प्रोत्साहनपर उपक्रम
महाराष्ट्रात पर्यटन विभागामार्फत प्रोत्साहनपर उपक्रम राबविले जात आहेत. राज्यातील जिल्ह्यांमधील वैशिष्ट्यपूर्ण सण, महोत्सव, वर्षा महोत्सव, गणेशोत्सव, नागपूर फेस्टिव्हल, मुंबई फेस्टिव्हल आणि छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव यांसारख्या मोठ्या व निवडक सण- उत्सवांचा लाभ पर्यटन क्षेत्राला मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. पर्यटन क्षेत्रातील वृद्धीसाठी शाश्वत पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, कॅराव्हॅन पर्यटन, चित्रपट पर्यटन, साहसी पर्यटन, वैद्याकीय पर्यटन, पर्यटन महोत्सव तसेच सार्वजनिक खासगी भागीदारीला चालना देण्यात येईल. कौशल्य विकास कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल आणि महिला उद्याोजकांना अतिरिक्त प्रोत्साहन दिले जाईल.
भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाद्वारे ग्रामीण होमस्टेला निवासाचा पर्यायी प्रकार म्हणून मान्यता देण्यासाठी ‘ग्रामीण पर्यटन आणि ग्रामीण होमस्टे’ योजनांचे आयोजन करण्यात येते. त्याद्वारे ग्रामीण विकासाला प्रोत्साहन देण्यात येते. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागात सामाजिक आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी ‘सर्वोत्कृष्ट पर्यटन गाव स्पर्धा’ आयोजित केली जाते. राज्यात एकात्मिकदृष्टया पर्यटन स्थळ विकसित करण्यासाठी पर्यटनस्थळ विकास निधी उभारण्यात येणार आहे. राज्यातील प्रमुख पर्यटन स्थळांवरील पायाभूत सुविधांच्या विकासाची गरज ओळखून, त्यासाठी पुरेशा वित्तीय संसाधनांचे वाटप करण्यात येणार आहे. देशातील सर्वाधिक भेट दिलेल्या स्थळांच्या क्रमवारीत राज्याचा पाचवा क्रम लागतो. राज्याला सुमारे १५ कोटी ५० लक्ष पर्यटक भेट देतात.
गेल्या काही वर्षांत पर्यटकांचे प्राधान्यक्रम आणि मागणी, तांत्रिक अडथळे, पर्यटनपुरवठा साखळीचा विस्तार, वाढत्या स्पर्धात्मक किमती, टाळेबंदी इत्यादींमुळे पर्यटन क्षेत्रात अभूतपूर्व बदल झाले आहेत. शासन आणि उद्याोगांना त्यांची उद्दिष्टे, धोरण/ परिचालन वातावरणाचा आढावा घेणे, आवश्यक सुधारणा करणे व एकमेकांशी अधिक कार्यक्षमतेने सहकार्य करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे, ज्यात डिजिटल मंचांसाठी फास्ट ट्रॅक क्लिअरन्स प्रणालीला संस्थात्मक रूप देण्याची आवश्यकता आहे.
पर्यटन प्रकल्पांवरील भांडवली खर्चाशी संबंधित आर्थिक प्रोत्साहन आणि इतर बिगर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करणे गरजेचे आहे. उदा.- शासनाच्या विविध योजनांद्वारे देण्यात येणाऱ्या सवलती, शुल्क आणि करांची परतफेड विहित कालावधीत करणे, विविध क्षेत्रांतील कामकाजाचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी समन्वय राखून निर्णय घेणे, पर्यटन मूल्य साखळीमध्ये कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणे, पर्यटन क्षेत्राच्या विकासात खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्यासाठी, गुंतवणूक आणि संसाधनांच्या बाबतीत खासगी सहभाग आकर्षित करण्यावर आणि राज्याला स्पर्धात्मक लाभ मिळवून देण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करणाऱ्या धोरणात्मक चौकटीद्वारे अधिक उत्साहवर्धक वातावरण विकसित करण्याचा राज्याचा मानस आहे. वरील उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्यासाठी पर्यटन धोरण २०२४ ची आखणी करण्यात आली आहे.
मंत्री, ग्रामविकास व पंचायत राज, पर्यटन, महाराष्ट्र राज्य
केवळ पर्यटकांची संख्या वा त्यांच्या माध्यमातून महसुलात पडणारी भर वाढविणे यापलीकडे जाऊन राज्याला पर्यटनातील उदयोन्मुख राज्याच्या श्रेणीतून अग्रेसर राज्याच्या श्रेणीत आणणे, हे ‘महाराष्ट्र पर्यटन धोरण २०२४’चे प्रमुख उद्दिष्ट आहे…
जागतिक पातळीवर भारताची वेगळी ओळख निर्माण करण्याचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकार करत आहे. पर्यटनाला चालना देणारी ध्येय धोरणे तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार कटिबद्ध असून राज्याच्या पर्यटन विकासासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येत आहेत.
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या विश्लेषणानुसार, महाराष्ट्राचा समावेश ‘उदयोन्मुख पर्यटन राज्य’ या श्रेणीत करण्यात आला आहे. राज्यातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी आणि महाराष्ट्राला ‘अग्रेसर राज्य’ म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी अतिरिक्त वित्तीय आणि बिगर वित्तीय प्रोत्साहनांसह पर्यटन धोरण – २०२४ तयार करण्यात आले आहे. पर्यटनाद्वारे राज्यात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध करणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी राज्यात उच्चतम दर्जाचे शाश्वत व जबाबदार पर्यटन विकसित करून ग्रामीण भागांतील पर्यटन व कृषी पर्यटनास वाव देण्याच्या दृष्टीने विविध पर्यटन पुरस्कार देण्याचा समावेश या धोरणात आहे.
हेही वाचा >>> तुम्हीही ‘संगीतकार’ व्हाल… कुणाच्या पोटावर पाय द्याल?
पर्यटन धोरणाद्वारे राज्यात अंदाजे एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक, १८ लक्ष रोजगारनिर्मिती, दहा वर्षांमध्ये पर्यटनस्थळी पायाभूत सुविधा विकसित करून आणि पर्यटन संस्था, एमआयसीई ऑपरेटर्स आणि डेस्टिनेशन वेडिंग ऑपरेटर्सना प्रोत्साहन देऊन पर्यटकांचा ओघ दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. लघु, मध्यम, मोठ्या, मेगा, अल्ट्रा मेगा पर्यटन प्रकल्पांना अ, ब, क या गटांमध्ये विभागण्यात आहे. त्यांना गुंतवणूक व रोजगारनिर्मितीच्या आधारे प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. पर्यटन घटकांना व्याज परतावा, एसजीएसटी परतावा, विद्याुत शुल्कासह विविध करांमध्ये सवलती देण्यात येणार आहेत. होम स्टे, अॅग्रो टुरिझम या स्पर्धा विभागनिहाय घेण्यात येणार आहेत.
धोरणाचा उद्देश
देशातील व राज्यातील पर्यटकांना आकर्षित करणे, पर्यायाने व्यापार, उत्पन्न आणि उद्याोजकतेला चालना देणे, ग्रामीण व शहरी भागांतील क्रयशक्तीला वाव देऊन रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध करून देणे, पर्यटन क्षेत्रात अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, पर्यटनाच्या माध्यमातून दुर्गम भागांचा विकास व त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे, पर्यटन क्षेत्रात नवी गुंतवणूक निर्माण करणे, राज्याच्या महसुलात वाढ करणे इत्यादी उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. राज्यातील वैविध्यपूर्ण, बहुप्रांतीय, बहुभाषिक संस्कृतीमुळे अनेक कार्यक्रम आणि उत्सवांचाही पर्यटनाच्या प्रचालनासाठी उपयोग करून घेता येणे शक्य आहे.
प्रोत्साहनपर बाबींचा अंतर्भाव
केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाने केलेल्या सर्वेक्षणात महाराष्ट्र पर्यटन धोरण- २०१६च्या अहवालात नमूद तरतुदींनुसार महाराष्ट्र राज्याचा उदयोन्मुख पर्यटन राज्य वर्गात अंतर्भाव करण्यात आला होता. परंतु ‘महाराष्ट्र पर्यटन धोरण- २०२४’ मध्ये आर्थिक आणि बिगरआर्थिक अशा एकूण ३२ प्रोत्साहनपर बाबींचा अंतर्भाव करण्यात आल्यामुळे आगामी सर्वेक्षणात अग्रणी राज्य या प्रगत गटात महाराष्ट्र राज्याचा समावेश होणार आहे. धोरणात आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या आणि निती आयोगाच्या शिफारसींचाही समावेश आहे.
धोरणाची उद्दिष्टे
देशातील व राज्यातील पर्यटकांना आकर्षित करणे, पर्यायाने व्यापार- उत्पन्न आणि उद्याोजकता यांना चालना देणे, पर्यटन क्षेत्रात ग्रामीण व शहरी भागांत रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, पर्यटन क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक आणणे, राज्याच्या महसुलात वाढ करणे, राज्यातील वैविध्यपूर्ण, बहुप्रांतीय, बहुभाषिक संस्कृतीमुळे अनेक कार्यक्रम आणि उत्सवाचा पर्यटनाच्या प्रचालनासाठी उपयोग करून घेणे ही या धोरणाची मुख्य उद्दिष्टे आहेत.
कोविड साथीने पर्यटन क्षेत्रात आदर्श बदल घडवून आणले. या साथीमुळे पर्यटक देशांतर्गत पर्यटनाकडे वळले, पर्यटन क्षेत्राच्या डिजिटायझेशनची गरज अधोरेखित झाली. प्रवासातील लवचीकता वाढली, आरोग्याला प्राधान्य दिले जाऊ लागले. वर्केशन ही संकल्पना प्रस्थापित झाली. संवेदनक्षम पर्यटनाला चालना मिळू लागली. नव्या पर्यटन धोरणानुसार आर्थिक वर्ष २०२८ पर्यंत सकल राज्य राष्ट्रीय उत्पादन (जीएसडीपी) एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्याच्या जीएसडीपी वाढीचा वेग नऊ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. उच्च मानके नावीन्य व शाश्वत विकासासाठी ग्रामीण व कृषी पर्यटनामध्ये स्पर्धात्मक दृष्टिकोनाची भावना विकसित करण्याची गरज लक्षात घेऊन नवीन पर्यटन धोरणात जिल्हा विभाग व राज्यस्तरावर पर्यटन पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पर्यटन पुरवठा साखळीतील टूर ऑपरेटर, टूर एजंट यांचे महत्त्व ओळखून या धोरणात त्यांना महाराष्ट्रात अधिकाधिक पर्यटक आणण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या पर्यटन विकासाला जगभरात चालना देण्यासाठी विपणन आणि प्रसिद्धीसाठी पर्यटन क्षेत्रातील भागधारकांचे सहकार्य आवश्यक आहे.
विकास आणि नवउपक्रम
विकास आणि नवउपक्रमांसाठी गतिमान धोरण अवलंबिण्यात आले असून त्यानुसार विपणन आणि ब्रँडिंगला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. व्यवसायांचे स्वरूप सुकर केले जाईल. शाश्वत पर्यटनाला चालना देणे, पर्यटनाचा बदलणारा ट्रेण्ड जाणून त्यानुसार वाटचाल करण्याचे प्रयत्न केले जातील.
धोरणाची वैशिष्ट्ये
पर्यटन क्षेत्रात अंदाजे एक लाख कोटी रुपये नवीन खासगी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून आणि नवीन पर्यटन उत्पादने व सेवांचा परिचय करून देऊन या क्षेत्राची नवकल्पना, उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता वाढविण्यात येणार आहे. पर्यटनस्थळांवरील अभ्यागत-मुक्कामाचा कालावधी वाढविण्यासाठी आणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची परत भेट वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. खासगी क्षेत्राच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पर्यटन प्रकल्पांसाठी इतर राज्यांच्या तुलनेत स्पर्धात्मक आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाईल. एक खिडकी योजना प्रणालीला संस्थात्मक रूप दिले जाईल. खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी सक्षम वातावरण निर्माण करण्यात येईल. हे क्षेत्र केंद्र शासनाच्या मैत्री प्रणालीशी संलग्न केले जाईल. राज्यातील इतर विभाग/ शासकीय संस्थांकडून परवानग्या, मंजुरी मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ केली जाईल.
पर्यटनाचे प्रोत्साहनपर उपक्रम
महाराष्ट्रात पर्यटन विभागामार्फत प्रोत्साहनपर उपक्रम राबविले जात आहेत. राज्यातील जिल्ह्यांमधील वैशिष्ट्यपूर्ण सण, महोत्सव, वर्षा महोत्सव, गणेशोत्सव, नागपूर फेस्टिव्हल, मुंबई फेस्टिव्हल आणि छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव यांसारख्या मोठ्या व निवडक सण- उत्सवांचा लाभ पर्यटन क्षेत्राला मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. पर्यटन क्षेत्रातील वृद्धीसाठी शाश्वत पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, कॅराव्हॅन पर्यटन, चित्रपट पर्यटन, साहसी पर्यटन, वैद्याकीय पर्यटन, पर्यटन महोत्सव तसेच सार्वजनिक खासगी भागीदारीला चालना देण्यात येईल. कौशल्य विकास कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल आणि महिला उद्याोजकांना अतिरिक्त प्रोत्साहन दिले जाईल.
भारत सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाद्वारे ग्रामीण होमस्टेला निवासाचा पर्यायी प्रकार म्हणून मान्यता देण्यासाठी ‘ग्रामीण पर्यटन आणि ग्रामीण होमस्टे’ योजनांचे आयोजन करण्यात येते. त्याद्वारे ग्रामीण विकासाला प्रोत्साहन देण्यात येते. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागात सामाजिक आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी ‘सर्वोत्कृष्ट पर्यटन गाव स्पर्धा’ आयोजित केली जाते. राज्यात एकात्मिकदृष्टया पर्यटन स्थळ विकसित करण्यासाठी पर्यटनस्थळ विकास निधी उभारण्यात येणार आहे. राज्यातील प्रमुख पर्यटन स्थळांवरील पायाभूत सुविधांच्या विकासाची गरज ओळखून, त्यासाठी पुरेशा वित्तीय संसाधनांचे वाटप करण्यात येणार आहे. देशातील सर्वाधिक भेट दिलेल्या स्थळांच्या क्रमवारीत राज्याचा पाचवा क्रम लागतो. राज्याला सुमारे १५ कोटी ५० लक्ष पर्यटक भेट देतात.
गेल्या काही वर्षांत पर्यटकांचे प्राधान्यक्रम आणि मागणी, तांत्रिक अडथळे, पर्यटनपुरवठा साखळीचा विस्तार, वाढत्या स्पर्धात्मक किमती, टाळेबंदी इत्यादींमुळे पर्यटन क्षेत्रात अभूतपूर्व बदल झाले आहेत. शासन आणि उद्याोगांना त्यांची उद्दिष्टे, धोरण/ परिचालन वातावरणाचा आढावा घेणे, आवश्यक सुधारणा करणे व एकमेकांशी अधिक कार्यक्षमतेने सहकार्य करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे, ज्यात डिजिटल मंचांसाठी फास्ट ट्रॅक क्लिअरन्स प्रणालीला संस्थात्मक रूप देण्याची आवश्यकता आहे.
पर्यटन प्रकल्पांवरील भांडवली खर्चाशी संबंधित आर्थिक प्रोत्साहन आणि इतर बिगर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करणे गरजेचे आहे. उदा.- शासनाच्या विविध योजनांद्वारे देण्यात येणाऱ्या सवलती, शुल्क आणि करांची परतफेड विहित कालावधीत करणे, विविध क्षेत्रांतील कामकाजाचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी समन्वय राखून निर्णय घेणे, पर्यटन मूल्य साखळीमध्ये कुशल मनुष्यबळ निर्माण करणे, पर्यटन क्षेत्राच्या विकासात खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्यासाठी, गुंतवणूक आणि संसाधनांच्या बाबतीत खासगी सहभाग आकर्षित करण्यावर आणि राज्याला स्पर्धात्मक लाभ मिळवून देण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करणाऱ्या धोरणात्मक चौकटीद्वारे अधिक उत्साहवर्धक वातावरण विकसित करण्याचा राज्याचा मानस आहे. वरील उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्यासाठी पर्यटन धोरण २०२४ ची आखणी करण्यात आली आहे.
मंत्री, ग्रामविकास व पंचायत राज, पर्यटन, महाराष्ट्र राज्य
