किशोर दरक
क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुलेंच्या नावे दिल्या जाणाऱ्या राज्य ‘आदर्श शिक्षक पुरस्कार’ कार्यक्रमात शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. महाराष्ट्रात एक ‘नवं युग’ आणण्याचा दावा करत ‘‘राज्यातील कंपन्यांच्या ‘सीएसआर’चा (कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी) पैसा सरकारी शाळांकडे वळवून शाळांचा दर्जा राखण्याची जबाबदारी त्या कंपन्यांची’’ केली जाईल, असं सांगितलं. यामुळे ‘‘कोणत्या कंपनीची शाळा चांगली आहे अशी स्पर्धा शाळाशाळांमध्ये लागेल’’ (व दर्जा सुधारेल). या बदल्यात, ‘‘जी कंपनी स्पॉन्सर करेल तिचं नाव पाच किंवा दहा वर्षांसाठी शाळेला’’ लावलं जाईल. जवळपास ६५,००० सरकारी शाळांमधील ‘‘इन्फ्रास्ट्रक्चर सुमार दर्जाचं असल्यामुळं जे ज्ञान माननीय पंतप्रधान आपल्याला देऊ इच्छितायत’’ ते देण्यात अडचणी येतायत, म्हणून ही योजना आणलीय. ‘दत्तक देणे’ या शब्दाचा वापर टाळून मांडलेली योजना म्हणजे ‘शाळांचं दत्तकविधान’ आहे. तिथं उपस्थित अर्थ तथा उपमुख्यमंत्र्यांनी ‘‘आपल्या राज्यात काही हजार कोटी रुपये सीएसआर निर्माण होतो, पण बहुतेक जण महाराष्ट्रात खर्च करत नाहीत,’’ असं सांगून ‘‘यातला ५० टक्के पैसा जरी राज्यात खर्च झाला तर सगळय़ा शाळांचं इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढेल,’’ असा आशावाद व्यक्त केला.
शिक्षकदिनी सरकारी शिक्षकांचा सत्कार करतानाच सरकारी शाळांची गुणवत्ता खासगी कंपन्यांवर सोडून देण्याचं, एरवी धाडसी वाटणारं काम मंत्रीद्वयानं सहज केलं. ज्या ‘सीएसआर’चा पुनरुच्चार व जयघोष करत सरकारने गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या घटनादत्त व बंधनकारक कर्तव्यातून पलायनाची वाट आखून घेतलीय, त्याचा विचार थोडा बारकाईनं करणं औचित्याचं ठरेल. ‘कंपनी कायदा २०१३’च्या कलम १३५ नुसार केवलमूल्य ५०० कोटींपेक्षा जास्त किंवा उलाढाल १००० कोटींपेक्षा जास्त किंवा वार्षिक नफा पाच कोटींपेक्षा जास्त असलेल्या प्रत्येक कंपनीने तिच्या तीन वर्षांच्या सरासरी नफ्याच्या दोन टक्के इतकी रक्कम ‘सीएसआर’ स्वरूपात समाजोपयोगी कामासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. हा कायदा लागू झाल्यापासून म्हणजे २०१४-१५ ते २०२१-२२ या आठ वर्षांच्या कालावधीत देशपातळीवर खर्चित ‘सीएसआर’च्या रु. १,५३,५५१ कोटींपैकी ७६,१७९ कोटी रु. म्हणजे जवळपास निम्मा खर्च शिक्षण आणि आरोग्यावर झालाय. या दीड लाख कोटींपैकी महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे २३,८८६ कोटी रु. आहे. या खालोखालच्या कर्नाटक, गुजरात, तमिळनाडू या राज्यांचा एकत्रित हिस्सा महाराष्ट्रापेक्षा थोडा कमी म्हणजे २३,५६१ कोटी रु. आहे. राज्याच्या स्थापनेपासून औद्योगिकीकरणात राज्याने घेतलेल्या आघाडीचं हे निदर्शक आहे. मात्र २०१४-१५ ते २०२१-२२ दरम्यानच्या राज्यवार ‘सीएसआर’वाढीच्या दराचा आढावा घेतला तर महाराष्ट्र थेट १७ व्या क्रमांकावर दिसतो. शिवाय ‘सीएसआर’मधली आंतरजिल्हा विषमता शब्दश: भीषण आहे. उदाहरणार्थ, शिक्षण (व अपंगत्व तथा उपजीविका) अंतर्गत २०१४-१५ ते २०२०-२१ पर्यंतच्या सात वर्षांत पुणे जिल्ह्याला सर्वाधिक म्हणजे रुपये १,०२६ कोटी मिळाले. याच कालावधीत वाशिमला सर्वात कमी म्हणजे केवळ ७४ लाख, परभणीला केवळ ७६ लाख, तर हिंगोलीला केवळ ८६ लाख रुपये मिळाले. ‘सीएसआर’च्या वाटय़ातूनही राज्यातील ‘विकासाचा अनुशेष’ असा लख्ख दिसतो.
कंपन्यांनी घोषित केलेल्या जिल्ह्यंनुसार राज्यातील प्रथम आणि शेवटच्या जिल्ह्यंमधली शिक्षणातील ‘सीएसआर’ची सात वर्षांची एकत्रित तफावत तब्बल १,३८,६५४ टक्क्यांची आहे. वरचे पाच (पुणे, मुंबई, रायगड, ठाणे, औरंगाबाद) आणि तळाचे पाच (वाशिम, परभणी, हिंगोली, बीड, जळगाव) जिल्हे तुलनेला घेतले तरी ही तफावत तब्बल २७,९०३ टक्के इतकी प्रचंड आहे. पुणे व मुंबईला मिळालेला एकूण निधी उर्वरित सर्व जिल्ह्यंच्या एकत्रित निधीच्या दीडपटीपेक्षा जास्त आहे. याशिवाय, उपरोक्त कलम १३५ मधील पोटकलम ५ नुसार कंपन्यांनी ‘आपल्या कार्यक्षेत्राच्या आसपासच्या, स्थानिक भागाला प्राधान्य देणं’ अपेक्षित आहे. ‘सीएसआर’संबंधी कायदा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतला असल्यामुळं नवनवे आदेश काढून सीएसआरचा निधी कधीही वळवला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, २०२० च्या पूर्वार्धात ‘पीएमकेअर्स’ला दिला जाणारा निधी ‘सीएसआर’मध्ये ग्रा धरण्यात आल्याच्या प्रसिद्धीपत्रकानंतर ऐन करोनाच्या वर्षांत अनेक सरकारी व खासगी कंपन्यांचा ‘सीएसआर’ मोठय़ा प्रमाणात ‘पीएमकेअर्स’कडे वळाला. मग ‘हर घर तिरंगा’ उपक्रमांतर्गत जनजागृती मोहिमा राबवणं, झेंडे वितरित करणं ‘सीएसआर’चा निधी देण्याची ‘मुभा’ देण्यात आली.
अशा प्रकारे ‘सीएसआर’ म्हणजे ‘एक अनार, सौ बीमार’ अशी गत झालीय. एखाद्या राज्यात तथाकथित ‘डबल इंजिन’ सरकार असलं तरी मध्यवर्ती सरकारचे आदेश राज्यांच्या आदेशांपेक्षा प्रबळ असल्यामुळं तो निधी गृहीत धरून केलेलं नियोजन कोलमडू शकतं. या पार्श्वभूमीवर ‘सीएसआर’च्या जोरावर सरकारी शाळांसाठी ‘नव्या युगाची’ योजना दिशाभूल करणारी, अव्यवहार्य आणि धोकादायक ठरते.
उपरोक्त कार्यक्रमात शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचा उल्लेख केला त्यात ‘चांगले रंगकाम, चांगली चित्रे, चांगले छप्पर (इमारत), बसायला चांगले बेंच, इंटरअ‍ॅक्टिव्ह टीव्ही’ या साऱ्यांचा समावेश आहे. राज्यातील ६५,००० शाळांसाठी प्रत्येकी केवळ दोन लाख रुपयांची तरतूद सरासरी धरली तरी पहिल्याच वर्षी १,३०० कोटी रुपयांची गरज भासेल. त्यातही पश्चिम महाराष्ट्रात एकवटलेला ‘सीएसआर’चा निधी राज्यात इतरत्र वळवणं आदर्श शिक्षकांसमोर भाषण करण्याइतकं सोपं नाही. मध्यवर्ती सरकारकडून तसे आदेश निर्गमित करून घ्यावे लागतील; मात्र कॉर्पोरेट जगताचा दबदबा व पडद्याआडची ताकद पाहता हे शक्य नाही. एक वेळेस एखादं सरकार बदलेल, पण कॉर्पोरेट जगताच्या सहमतीविना कोणताही मुद्दा रेटता येत नाही. नफ्यातल्या २ टक्क्यांच्या बदल्यात कॉर्पोरेट जगताला समाजोपयोगी कामातले प्राधान्यक्रम ठरवून स्वत:साठी चिरकालीन सद्भावना निर्माण करण्याची अफाट संधी २०१३ च्या ‘कंपनी कायद्या’ने दिलीय. यामागे कॉर्पोरेट जगताचा दबाव नव्हता, असं ठामपणे म्हणता येत नाही. तसं असतं तर विविध करांवरील अधिभाराप्रमाणे (सेस) सरकारने या २ टक्केअंतर्गतचा निधी वेगळा जमा करून समाजोपयोगी कामासाठी वापरला असता. नवउदारमतवादी भांडवली जगातील करकपातींचा फायदा उठवत नफ्यातल्या अत्यल्प वाटय़ातून ‘कल्याणकारी राज्या’च्या लोकोपयोगी जबाबदाऱ्यांची दिशा ठरवण्याचे अधिकार ‘सीएसआर’सारख्या कल्पनांद्वारे कॉर्पोरेट जगताला मिळाल्याचं चित्र जगभरात दिसतं. हे सत्ताधिकार सोडून सरकारी मर्जीबरहुकूम ‘सीएसआर’चा निधी कंपन्या लावतील, हा विचार दुधखुळेपणाचा ठरेल.
शिक्षणातील ‘सीएसआर’ची एकूण रक्कम जास्त वाटत असली तरी ती राज्याच्या शिक्षणावरील एकूण खर्चाच्या अर्धा ते दोन टक्के इतकीच आहे. उदा.-, २०१४-१५ मध्ये राज्याची शिक्षणासाठीची एकूण तरतूद ४८,२७३ कोटी रु. होती तेव्हा ‘सीएसआर’अंतर्गत केवळ ४२४ कोटी रु.े म्हणजे एकुणाच्या एक टक्क्याहून कमी मिळाले होते. दात कोरून पोट भरणं शक्य नसतं, हे पारंपरिक सामाजिक शहाणपण. मात्र ऊठसूट परंपरेचा जयजयकार करणारं हे सरकार तर ‘दात कोरून तृप्तीची ढेकर’ देण्याचा आव आणतंय. अशा ‘सल्लागारशाहीजन्य’ उपायांतून सरकारी शाळांचं भलं होण्याऐवजी शिक्षणाच्या खासगीकरणाचा मार्ग कसा रुंदावतो, याविषयी इतर देशांचे अनुभव पुरेसे बोलके आहेत.
म. जोतिराव फुल्यांपासून सुरू झालेल्या शिक्षण हक्कासाठीच्या संघर्षांची परिणती म्हणजे २००९ चा ‘शिक्षण हक्क अधिनियम’ आहे. त्यानुसार ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा घटनादत्त अधिकार आहे आणि तो पूर्ण करणे ही राज्याची जबाबदारी’. हे जोवर सरकार नि:संशयपणे मान्य करून त्यानुसार अर्थसंकल्पीय तरतूद करणार नाही, तोवर किरकोळ रकमेच्या बदल्यात शिक्षणातलं इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षणाचा आशय आणि शिक्षणातून अपेक्षित निष्पत्ती ठरवण्याचे अधिकार कॉर्पोरेट जगताला दिले जातील. क्रांतिज्योतींच्या प्रतिमेचे पूजन करून, त्यांच्या साक्षीने शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी केलेल्या ‘नवयुगलक्ष्यी’ घोषणेने जोतिराव व सावित्रीबाई फुले यांच्या ‘सर्वासाठी शिक्षण हक्का’च्या स्वप्नाचा भंग होण्याचीच खात्री आहे. म्हणूनच देशाच्या घटनेप्रति आदर असलेल्या प्रत्येकाने ‘सरकारी शाळा खासगी क्षेत्राला आंदण’ देऊन कर्तव्यच्युत होण्यापासून, जबाबदारीपासून पळ काढण्यापासून सरकारला रोखण्यासाठी राज्यघटना निर्देशित मार्गानी संघटित संघर्ष उभा करायला हवा.
क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुलेंच्या नावे दिल्या जाणाऱ्या राज्य ‘आदर्श शिक्षक पुरस्कार’ कार्यक्रमात शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. महाराष्ट्रात एक ‘नवं युग’ आणण्याचा दावा करत ‘‘राज्यातील कंपन्यांच्या ‘सीएसआर’चा (कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी) पैसा सरकारी शाळांकडे वळवून शाळांचा दर्जा राखण्याची जबाबदारी त्या कंपन्यांची’’ केली जाईल, असं सांगितलं. यामुळे ‘‘कोणत्या कंपनीची शाळा चांगली आहे अशी स्पर्धा शाळाशाळांमध्ये लागेल’’ (व दर्जा सुधारेल). या बदल्यात, ‘‘जी कंपनी स्पॉन्सर करेल तिचं नाव पाच किंवा दहा वर्षांसाठी शाळेला’’ लावलं जाईल. जवळपास ६५,००० सरकारी शाळांमधील ‘‘इन्फ्रास्ट्रक्चर सुमार दर्जाचं असल्यामुळं जे ज्ञान माननीय पंतप्रधान आपल्याला देऊ इच्छितायत’’ ते देण्यात अडचणी येतायत, म्हणून ही योजना आणलीय. ‘दत्तक देणे’ या शब्दाचा वापर टाळून मांडलेली योजना म्हणजे ‘शाळांचं दत्तकविधान’ आहे. तिथं उपस्थित अर्थ तथा उपमुख्यमंत्र्यांनी ‘‘आपल्या राज्यात काही हजार कोटी रुपये सीएसआर निर्माण होतो, पण बहुतेक जण महाराष्ट्रात खर्च करत नाहीत,’’ असं सांगून ‘‘यातला ५० टक्के पैसा जरी राज्यात खर्च झाला तर सगळय़ा शाळांचं इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढेल,’’ असा आशावाद व्यक्त केला.
शिक्षकदिनी सरकारी शिक्षकांचा सत्कार करतानाच सरकारी शाळांची गुणवत्ता खासगी कंपन्यांवर सोडून देण्याचं, एरवी धाडसी वाटणारं काम मंत्रीद्वयानं सहज केलं. ज्या ‘सीएसआर’चा पुनरुच्चार व जयघोष करत सरकारने गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या घटनादत्त व बंधनकारक कर्तव्यातून पलायनाची वाट आखून घेतलीय, त्याचा विचार थोडा बारकाईनं करणं औचित्याचं ठरेल. ‘कंपनी कायदा २०१३’च्या कलम १३५ नुसार केवलमूल्य ५०० कोटींपेक्षा जास्त किंवा उलाढाल १००० कोटींपेक्षा जास्त किंवा वार्षिक नफा पाच कोटींपेक्षा जास्त असलेल्या प्रत्येक कंपनीने तिच्या तीन वर्षांच्या सरासरी नफ्याच्या दोन टक्के इतकी रक्कम ‘सीएसआर’ स्वरूपात समाजोपयोगी कामासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. हा कायदा लागू झाल्यापासून म्हणजे २०१४-१५ ते २०२१-२२ या आठ वर्षांच्या कालावधीत देशपातळीवर खर्चित ‘सीएसआर’च्या रु. १,५३,५५१ कोटींपैकी ७६,१७९ कोटी रु. म्हणजे जवळपास निम्मा खर्च शिक्षण आणि आरोग्यावर झालाय. या दीड लाख कोटींपैकी महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे २३,८८६ कोटी रु. आहे. या खालोखालच्या कर्नाटक, गुजरात, तमिळनाडू या राज्यांचा एकत्रित हिस्सा महाराष्ट्रापेक्षा थोडा कमी म्हणजे २३,५६१ कोटी रु. आहे. राज्याच्या स्थापनेपासून औद्योगिकीकरणात राज्याने घेतलेल्या आघाडीचं हे निदर्शक आहे. मात्र २०१४-१५ ते २०२१-२२ दरम्यानच्या राज्यवार ‘सीएसआर’वाढीच्या दराचा आढावा घेतला तर महाराष्ट्र थेट १७ व्या क्रमांकावर दिसतो. शिवाय ‘सीएसआर’मधली आंतरजिल्हा विषमता शब्दश: भीषण आहे. उदाहरणार्थ, शिक्षण (व अपंगत्व तथा उपजीविका) अंतर्गत २०१४-१५ ते २०२०-२१ पर्यंतच्या सात वर्षांत पुणे जिल्ह्याला सर्वाधिक म्हणजे रुपये १,०२६ कोटी मिळाले. याच कालावधीत वाशिमला सर्वात कमी म्हणजे केवळ ७४ लाख, परभणीला केवळ ७६ लाख, तर हिंगोलीला केवळ ८६ लाख रुपये मिळाले. ‘सीएसआर’च्या वाटय़ातूनही राज्यातील ‘विकासाचा अनुशेष’ असा लख्ख दिसतो.
कंपन्यांनी घोषित केलेल्या जिल्ह्यंनुसार राज्यातील प्रथम आणि शेवटच्या जिल्ह्यंमधली शिक्षणातील ‘सीएसआर’ची सात वर्षांची एकत्रित तफावत तब्बल १,३८,६५४ टक्क्यांची आहे. वरचे पाच (पुणे, मुंबई, रायगड, ठाणे, औरंगाबाद) आणि तळाचे पाच (वाशिम, परभणी, हिंगोली, बीड, जळगाव) जिल्हे तुलनेला घेतले तरी ही तफावत तब्बल २७,९०३ टक्के इतकी प्रचंड आहे. पुणे व मुंबईला मिळालेला एकूण निधी उर्वरित सर्व जिल्ह्यंच्या एकत्रित निधीच्या दीडपटीपेक्षा जास्त आहे. याशिवाय, उपरोक्त कलम १३५ मधील पोटकलम ५ नुसार कंपन्यांनी ‘आपल्या कार्यक्षेत्राच्या आसपासच्या, स्थानिक भागाला प्राधान्य देणं’ अपेक्षित आहे. ‘सीएसआर’संबंधी कायदा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतला असल्यामुळं नवनवे आदेश काढून सीएसआरचा निधी कधीही वळवला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, २०२० च्या पूर्वार्धात ‘पीएमकेअर्स’ला दिला जाणारा निधी ‘सीएसआर’मध्ये ग्रा धरण्यात आल्याच्या प्रसिद्धीपत्रकानंतर ऐन करोनाच्या वर्षांत अनेक सरकारी व खासगी कंपन्यांचा ‘सीएसआर’ मोठय़ा प्रमाणात ‘पीएमकेअर्स’कडे वळाला. मग ‘हर घर तिरंगा’ उपक्रमांतर्गत जनजागृती मोहिमा राबवणं, झेंडे वितरित करणं ‘सीएसआर’चा निधी देण्याची ‘मुभा’ देण्यात आली.
अशा प्रकारे ‘सीएसआर’ म्हणजे ‘एक अनार, सौ बीमार’ अशी गत झालीय. एखाद्या राज्यात तथाकथित ‘डबल इंजिन’ सरकार असलं तरी मध्यवर्ती सरकारचे आदेश राज्यांच्या आदेशांपेक्षा प्रबळ असल्यामुळं तो निधी गृहीत धरून केलेलं नियोजन कोलमडू शकतं. या पार्श्वभूमीवर ‘सीएसआर’च्या जोरावर सरकारी शाळांसाठी ‘नव्या युगाची’ योजना दिशाभूल करणारी, अव्यवहार्य आणि धोकादायक ठरते.
उपरोक्त कार्यक्रमात शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचा उल्लेख केला त्यात ‘चांगले रंगकाम, चांगली चित्रे, चांगले छप्पर (इमारत), बसायला चांगले बेंच, इंटरअ‍ॅक्टिव्ह टीव्ही’ या साऱ्यांचा समावेश आहे. राज्यातील ६५,००० शाळांसाठी प्रत्येकी केवळ दोन लाख रुपयांची तरतूद सरासरी धरली तरी पहिल्याच वर्षी १,३०० कोटी रुपयांची गरज भासेल. त्यातही पश्चिम महाराष्ट्रात एकवटलेला ‘सीएसआर’चा निधी राज्यात इतरत्र वळवणं आदर्श शिक्षकांसमोर भाषण करण्याइतकं सोपं नाही. मध्यवर्ती सरकारकडून तसे आदेश निर्गमित करून घ्यावे लागतील; मात्र कॉर्पोरेट जगताचा दबदबा व पडद्याआडची ताकद पाहता हे शक्य नाही. एक वेळेस एखादं सरकार बदलेल, पण कॉर्पोरेट जगताच्या सहमतीविना कोणताही मुद्दा रेटता येत नाही. नफ्यातल्या २ टक्क्यांच्या बदल्यात कॉर्पोरेट जगताला समाजोपयोगी कामातले प्राधान्यक्रम ठरवून स्वत:साठी चिरकालीन सद्भावना निर्माण करण्याची अफाट संधी २०१३ च्या ‘कंपनी कायद्या’ने दिलीय. यामागे कॉर्पोरेट जगताचा दबाव नव्हता, असं ठामपणे म्हणता येत नाही. तसं असतं तर विविध करांवरील अधिभाराप्रमाणे (सेस) सरकारने या २ टक्केअंतर्गतचा निधी वेगळा जमा करून समाजोपयोगी कामासाठी वापरला असता. नवउदारमतवादी भांडवली जगातील करकपातींचा फायदा उठवत नफ्यातल्या अत्यल्प वाटय़ातून ‘कल्याणकारी राज्या’च्या लोकोपयोगी जबाबदाऱ्यांची दिशा ठरवण्याचे अधिकार ‘सीएसआर’सारख्या कल्पनांद्वारे कॉर्पोरेट जगताला मिळाल्याचं चित्र जगभरात दिसतं. हे सत्ताधिकार सोडून सरकारी मर्जीबरहुकूम ‘सीएसआर’चा निधी कंपन्या लावतील, हा विचार दुधखुळेपणाचा ठरेल.
शिक्षणातील ‘सीएसआर’ची एकूण रक्कम जास्त वाटत असली तरी ती राज्याच्या शिक्षणावरील एकूण खर्चाच्या अर्धा ते दोन टक्के इतकीच आहे. उदा.-, २०१४-१५ मध्ये राज्याची शिक्षणासाठीची एकूण तरतूद ४८,२७३ कोटी रु. होती तेव्हा ‘सीएसआर’अंतर्गत केवळ ४२४ कोटी रु.े म्हणजे एकुणाच्या एक टक्क्याहून कमी मिळाले होते. दात कोरून पोट भरणं शक्य नसतं, हे पारंपरिक सामाजिक शहाणपण. मात्र ऊठसूट परंपरेचा जयजयकार करणारं हे सरकार तर ‘दात कोरून तृप्तीची ढेकर’ देण्याचा आव आणतंय. अशा ‘सल्लागारशाहीजन्य’ उपायांतून सरकारी शाळांचं भलं होण्याऐवजी शिक्षणाच्या खासगीकरणाचा मार्ग कसा रुंदावतो, याविषयी इतर देशांचे अनुभव पुरेसे बोलके आहेत.
म. जोतिराव फुल्यांपासून सुरू झालेल्या शिक्षण हक्कासाठीच्या संघर्षांची परिणती म्हणजे २००९ चा ‘शिक्षण हक्क अधिनियम’ आहे. त्यानुसार ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा प्रत्येक बालकाचा घटनादत्त अधिकार आहे आणि तो पूर्ण करणे ही राज्याची जबाबदारी’. हे जोवर सरकार नि:संशयपणे मान्य करून त्यानुसार अर्थसंकल्पीय तरतूद करणार नाही, तोवर किरकोळ रकमेच्या बदल्यात शिक्षणातलं इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षणाचा आशय आणि शिक्षणातून अपेक्षित निष्पत्ती ठरवण्याचे अधिकार कॉर्पोरेट जगताला दिले जातील. क्रांतिज्योतींच्या प्रतिमेचे पूजन करून, त्यांच्या साक्षीने शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी केलेल्या ‘नवयुगलक्ष्यी’ घोषणेने जोतिराव व सावित्रीबाई फुले यांच्या ‘सर्वासाठी शिक्षण हक्का’च्या स्वप्नाचा भंग होण्याचीच खात्री आहे. म्हणूनच देशाच्या घटनेप्रति आदर असलेल्या प्रत्येकाने ‘सरकारी शाळा खासगी क्षेत्राला आंदण’ देऊन कर्तव्यच्युत होण्यापासून, जबाबदारीपासून पळ काढण्यापासून सरकारला रोखण्यासाठी राज्यघटना निर्देशित मार्गानी संघटित संघर्ष उभा करायला हवा.
