तमिळनाडू की तामिळगम या वादात अखेर राज्यपाल रवींद्र नारायण रवी यांनी माघार घेतली आहे. त्या राज्याचे तमिळनाडू हे नाव बदलण्याचा विचार नव्हता, असा खुलासा त्यांनी आता केला आहे किंवा त्यांना तो करावा लागला आहे. खरे तर देशातील इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा तमिळनाडूमध्ये प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा अधिकच तीव्र आहे. १९६७ पासून म्हणजे गेली पाच दशके या राज्यात द्रमुक किंवा अण्णा द्रमुक हे दोन प्रादेशिक पक्षच सातत्याने सत्तेवर आहेत. राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षांनाही तिथे प्रादेशिक पक्षांची मदत घ्यावी लागते. असे असताना त्या राज्याचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव कुणी आणला तर त्यावर तेवढय़ाच तीव्र प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक होते. तमिळनाडूत सध्या लोकनियुक्त द्रमुक सरकार विरुद्ध राज्यपाल हा संघर्ष एवढय़ा टोकाला गेला आहे की, चेन्नईत ‘राज्यपाल हटाओ’, असे फलक जागोजागी लागले आहेत. दुसरीकडे तमिळनाडू विधानसभेत अभिभाषण वाचताना राज्यपालांनी त्यातील काही उतारेच वगळले. मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी सभागृहातच या गोष्टीला विरोध केला व तसा ठराव मांडला. वास्तविक मूळचे बिहारचे आणि सारी हयात भारतीय पोलीस सेवेत, गुप्तचर विभागात काढलेले राज्यपाल रवी हे त्याआधी कधीच वादग्रस्त नव्हते. तमिळनाडूच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यापासून मात्र त्यांच्यातील राजकारणीच अधिक सक्रिय असल्याचे पाहायला मिळाले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शेजारच्या केरळमध्येही डाव्यांचे सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष सुरू आहे. तेलंगणातही यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. देशात सध्या सर्वच बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये राज्यपाल विरुद्ध  सरकार असा संघर्ष पहायला मिळतो आहे. एखाद्या राज्यात राज्यपाल आणि सत्ताधारी सरकार असा संघर्ष असणे समजू शकते. पण सगळय़ाच बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये असलेली ही परिस्थिती लक्षात घेता संबंधित राज्यपालांना कुणाची फूस असू शकते, हे वेगळे सांगायला नको. महाराष्ट्रातही मविआ सरकार असताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातील राजकारणी जागा झाला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषदेवरील नियुक्तीपासून विविध मुद्दय़ांवर मविआ सरकारला त्यांनी अक्षरश: जेरीस आणले होते. राज्यात सत्ताबदल होताच कोश्यारी महाशय एकदम थंडावले आणि आता तर त्यांना राज्यपालपद नकोसे झाले आहे.

आणखी वाचा

बिगर भाजपशासित राज्यांमधील सत्ताधाऱ्यांचा एकच मुख्य आक्षेप असतो व तो म्हणजे  विधानसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकांना राज्यपालांकडून संमती दिली जात नाही किंवा ती महिनोंमहिने प्रलंबित ठेवली जातात. बुधवारी तेलंगणात मुख्यमंत्री के. चंदशेखर राव यांनी आयोजित केलेल्या विरोधी पक्षांच्या सभेतही राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केरळचे मुख्यमंत्री विजयन आदींनी टीका केली होती. संघराज्य पद्धतीत राज्यांचे अधिकार घटनेतच स्पष्ट केलेले आहेत. पण विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये राज्यपालांच्या माध्यमातून लोकनियुक्त सरकारची कोंडी करण्याची रूढ होत चाललेली परंपरा चुकीचीच आहे. तमिळनाडू, केरळ, दिल्ली किंवा तेलंगणा या राज्यांतील सत्ताधाऱ्यांनी थेट राज्यपाल वा केंद्राशी दोन हात करण्याची हिंमत दाखविली. केरळात आपली मर्जी (प्लेजर) गमाविल्याने अर्थमंत्र्यांची हकालपट्टी करण्याची राज्यपाल अरिफ मोहंमद खान यांची शिफारस मुख्यमंत्री विजयन यांनी फेटाळून लावली. कोणाला वगळायचे याचा अधिकार तुम्हाला नाही, हे डाव्या आघाडी सरकारने राज्यपालांना दाखवून दिले. अलीकडेच एका मंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळातील फेरप्रवेशाबाबत राज्यपाल खान यांनी प्रतिकूल मत व्यक्त केले होते. पण तरीही डाव्या आघाडी सरकारने त्या मंत्र्याचा शपथविधी करण्यास राज्यपालांना भाग पाडले. तेलंगणात तर गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी राज्यपालांचे अभिभाषणच ठेवले नव्हते. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड पश्चिम बंगालच्या राज्यपालपदी असताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना त्यांनी इंगा दाखविला होता. दिल्लीत आप सरकार आणि नायब राज्यपालांमध्ये अक्षरश: नळावरच्या भांडणासारखा वाद सुरू असतो. द्रमुक सरकार व मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी कठोर भूमिका घेतल्यानेच भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांना नमते घ्यावे लागल्याचे दिसते. तमिळनाडूत तमीळविरोधी प्रतिमा तयार होणे भाजपला परवडणारे नाही हे भाजप धुरीणांच्या लक्षात आले असावे. त्यामुळे दिल्लीच्या इशाऱ्यावरूनच राज्यपाल रवी यांनी माघार घेतली असणार हे निश्चितच. जे तमिळनाडू, केरळ वा तेलंगणाच्या बिगर भाजपशासित राज्यांना जमते ते राज्यात मविआ नेत्यांना का जमले नाही हा खरा प्रश्न. राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करावे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिला आहे. पण राज्यपाल  दिल्लीच्या सल्ल्यानुसार काम करतात हे बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये अनुभवास येते. सरकार चुकत असल्यास राज्यपालांनी जरूर कारवाई करावी. पण केवळ वेगळय़ा विचारांचे सरकार आहे त्यास म्हणून राज्यपालांनी धोपटून काढण्याची पडलेली परंपरा संघराज्य पद्धतीच्या विसंगत आहे.

शेजारच्या केरळमध्येही डाव्यांचे सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष सुरू आहे. तेलंगणातही यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. देशात सध्या सर्वच बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये राज्यपाल विरुद्ध  सरकार असा संघर्ष पहायला मिळतो आहे. एखाद्या राज्यात राज्यपाल आणि सत्ताधारी सरकार असा संघर्ष असणे समजू शकते. पण सगळय़ाच बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये असलेली ही परिस्थिती लक्षात घेता संबंधित राज्यपालांना कुणाची फूस असू शकते, हे वेगळे सांगायला नको. महाराष्ट्रातही मविआ सरकार असताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातील राजकारणी जागा झाला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषदेवरील नियुक्तीपासून विविध मुद्दय़ांवर मविआ सरकारला त्यांनी अक्षरश: जेरीस आणले होते. राज्यात सत्ताबदल होताच कोश्यारी महाशय एकदम थंडावले आणि आता तर त्यांना राज्यपालपद नकोसे झाले आहे.

आणखी वाचा

बिगर भाजपशासित राज्यांमधील सत्ताधाऱ्यांचा एकच मुख्य आक्षेप असतो व तो म्हणजे  विधानसभेत मंजूर झालेल्या विधेयकांना राज्यपालांकडून संमती दिली जात नाही किंवा ती महिनोंमहिने प्रलंबित ठेवली जातात. बुधवारी तेलंगणात मुख्यमंत्री के. चंदशेखर राव यांनी आयोजित केलेल्या विरोधी पक्षांच्या सभेतही राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केरळचे मुख्यमंत्री विजयन आदींनी टीका केली होती. संघराज्य पद्धतीत राज्यांचे अधिकार घटनेतच स्पष्ट केलेले आहेत. पण विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये राज्यपालांच्या माध्यमातून लोकनियुक्त सरकारची कोंडी करण्याची रूढ होत चाललेली परंपरा चुकीचीच आहे. तमिळनाडू, केरळ, दिल्ली किंवा तेलंगणा या राज्यांतील सत्ताधाऱ्यांनी थेट राज्यपाल वा केंद्राशी दोन हात करण्याची हिंमत दाखविली. केरळात आपली मर्जी (प्लेजर) गमाविल्याने अर्थमंत्र्यांची हकालपट्टी करण्याची राज्यपाल अरिफ मोहंमद खान यांची शिफारस मुख्यमंत्री विजयन यांनी फेटाळून लावली. कोणाला वगळायचे याचा अधिकार तुम्हाला नाही, हे डाव्या आघाडी सरकारने राज्यपालांना दाखवून दिले. अलीकडेच एका मंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळातील फेरप्रवेशाबाबत राज्यपाल खान यांनी प्रतिकूल मत व्यक्त केले होते. पण तरीही डाव्या आघाडी सरकारने त्या मंत्र्याचा शपथविधी करण्यास राज्यपालांना भाग पाडले. तेलंगणात तर गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी राज्यपालांचे अभिभाषणच ठेवले नव्हते. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड पश्चिम बंगालच्या राज्यपालपदी असताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना त्यांनी इंगा दाखविला होता. दिल्लीत आप सरकार आणि नायब राज्यपालांमध्ये अक्षरश: नळावरच्या भांडणासारखा वाद सुरू असतो. द्रमुक सरकार व मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी कठोर भूमिका घेतल्यानेच भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांना नमते घ्यावे लागल्याचे दिसते. तमिळनाडूत तमीळविरोधी प्रतिमा तयार होणे भाजपला परवडणारे नाही हे भाजप धुरीणांच्या लक्षात आले असावे. त्यामुळे दिल्लीच्या इशाऱ्यावरूनच राज्यपाल रवी यांनी माघार घेतली असणार हे निश्चितच. जे तमिळनाडू, केरळ वा तेलंगणाच्या बिगर भाजपशासित राज्यांना जमते ते राज्यात मविआ नेत्यांना का जमले नाही हा खरा प्रश्न. राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करावे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिला आहे. पण राज्यपाल  दिल्लीच्या सल्ल्यानुसार काम करतात हे बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये अनुभवास येते. सरकार चुकत असल्यास राज्यपालांनी जरूर कारवाई करावी. पण केवळ वेगळय़ा विचारांचे सरकार आहे त्यास म्हणून राज्यपालांनी धोपटून काढण्याची पडलेली परंपरा संघराज्य पद्धतीच्या विसंगत आहे.