पी. चिदम्बरम
आपल्या राज्यघटनेत राज्यासंबंधीच्या धोरणांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे सांगणारे एक पूर्ण प्रकरण आहे. ४४ वा अनुच्छेद हा चौथ्या प्रकरणात दिलेल्या १८ अनुच्छेदांपैकी एक आहे. समानता आणण्याच्या आणि भेदभाव दूर करण्याच्या संदर्भात अनुच्छेद ३८(२) मध्ये नमूद केलेले निर्देश उत्पन्नातील दरी कमी करणे, दर्जातील असमानता दूर करणे, सुविधा आणि संधींमधील असमानता दूर करणे या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहेत. अनुच्छेद ३९ मध्ये नमूद केलेले निर्देश सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून या प्रकरणाच्या मध्यवर्ती आहेत. लाखो कष्टकरी लोकांच्या आकांक्षा ज्यात आहेत, ते अनुच्छेद ४३ ‘उदरनिर्वाहाच्या साधना’ची हमी देण्याचे निर्देश देते.
दुर्दैवाने, या निर्देशात्मक तत्त्वांवर क्वचितच चर्चा होते. हे निर्देश सरकारच्या अजेंडय़ावर नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निरीक्षणांमुळे आणि संघ-भाजपच्या अजेंडय़ामुळे एकटय़ा अनुच्छेद ४४ नेच सगळा राजकीय अवकाश व्यापला आहे.
सार्थ शब्द
अनुच्छेद ४४ ची भाषा पाहा: ‘‘देशाच्या संपूर्ण भूभागात नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुरक्षित करण्याचा सरकार प्रयत्न करेल.’’ शब्दांना अर्थ असतो. हम्प्टी डम्प्टीने अ‍ॅलिसला दिलेल्या उत्तराप्रमाणे, शब्दाचा अर्थ ‘मी कोणता अर्थ निवडतो’ त्याप्रमाणे नसतो. ‘एकसमान’ (‘युनिफॉर्म’) म्हणजे ‘समान’ (‘कॉमन) नाही. सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे ‘सुरक्षित ठेवणे’ नाही. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांचे सहकारी अज्ञ नव्हते. त्यांना इतिहास, धर्म, जातिभेद, सामाजिक आणि कौटुंबिक व्यवस्था, भारतीय लोकांच्या सांस्कृतिक चालीरीती आणि परंपरांचे सखोल ज्ञान आणि आकलन होते. त्यांनी चौथ्या प्रकरणातील शब्द काळजीपूर्वक निवडले आहेत.
एकसमान नागरी संहिता (UCC) हे वैयक्तिक कायद्यांचे लघुलेखन आहे. ते विवाह आणि घटस्फोट, उत्तराधिकार आणि वारसा, अल्पसंख्याक आणि पालकत्व आणि दत्तक घेणे आणि देखभाल या चार क्षेत्रांमधील कायद्यांशी संबंधित आहे. या देशाच्या विविध भागांत राहणाऱ्या, विविध स्तरांतील लोकांचे वैयक्तिक कायदे शतकानुशतके वेगवेगळय़ा पद्धतीने विकसित होत गेले आहेत. ज्यांनी ज्यांनी इथे राज्य केले त्या सगळय़ांनी या पद्धती विकसित होण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यात धर्माची भूमिका महत्त्वाची आहे. भूगोल, प्रजननक्षमता, विजय, स्थलांतर आणि परदेशी प्रभाव यांचाही वैयक्तिक कायद्यांवर परिणाम झाला आहे.
१९५५ मध्ये सुधारणांना सुरुवात
आज अस्तित्वात असलेल्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये लैंगिक भेदभाव आहेच, तसेच पार-लिंग आधारित भेदभाव आहे. या कायद्यांमध्ये अवैज्ञानिक आणि चुकीच्या प्रथा आहेत. काही सामाजिक कुप्रथा आणि परंपरा आहेत. वैयक्तिक कायद्यांच्या या पैलूंमध्ये सुधारणा करणे नि:संशयपणे आवश्यक आहे.
वैयक्तिक कायद्यातील सुधारणा नवीन नाहीत. राज्यघटनेच्या निर्मितीपासून ते देशाच्या अजेंडय़ावर आहे. हे मुद्दे देशाच्या पहिल्या संसदेच्या (१९५२-५७) प्रमुख चिंतांपैकी होते. जवाहरलाल नेहरू आणि बाबासाहेब आंबेडकर सुधारणांमध्ये अग्रगण्य होते. सनातनी आणि पुराणमतवादी वर्गाचा विरोध झुगारून हिंदू विवाह कायदा, १९५५; हिंदू उत्तराधिकार कायदा, १९५६; हिंदू अल्पसंख्याक आणि पालकत्व कायदा, १९५६; हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा, १९५६ हे हिंदू कायद्यात सुधारणा करणारे चार प्रमुख कायदे मंजूर करण्यात आले.
एका नव्यानेच निर्माण झालेल्या देशाने बहुसंख्य हिंदू समाजाच्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे उल्लेखनीय कार्य केले. ते क्रांतिकारक होते, परंतु या क्रांतीमध्ये काही पैलू तसेच राहिले. भेदभाव करणाऱ्या काही तरतुदी काढल्या गेल्या नाहीत; हिंदू अविभक्त कुटुंबाचे कायदेशीर अस्तित्व मान्य केले गेले; आणि विवाहातील प्रथा अपवाद ठरवल्या गेल्या. भारतातील बहुतेक विवाह आजही ठरावीक प्रथांनुसार केले जातात.
१९६१, १९६२, १९६४, १९७६, १९७८, १९९९, २००१ आणि २००३ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यात आल्या. २००५ आणि २००८ दरम्यान, यूपीए सरकारने आणखी सुधारणा केल्या. वर सांगितलेल्या चारपैकी तीन कायद्यांत सुधारणा करण्यात आल्या. मुलींना आणि मुलग्यांना संपत्तीत समान अधिकार हा क्रांतिकारक बदल होता. घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, २००५; बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६; आणि पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण कायदा, २००७; हे नवे कायदे मंजूर करण्यात आले. विधिमंडळांनी टाळाटाळ केली, तिथे न्यायालयांनी हस्तक्षेप केला. २२ ऑगस्ट २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिमांमधील तलाक-ए-बिदत (तिहेरी तलाक) ही प्रथेला घटनाबाह्य ठरवली.
२१ व्या कायदा आयोगाची दखल
आदिवासींच्या वैयक्तिक कायद्यांचा मुद्दा येतो तेव्हा थांबून थोडा विचार करावा लागतो. घटनेच्या अनुच्छेद ३६६, अनुच्छेद २५ अंतर्गत अधिसूचित केलेल्या अनुसूचित जमातींना (वर सूचीबद्ध) चार कायद्यांपैकी कोणतेही कायदे लागू होत नाहीत. आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराममधील आदिवासी क्षेत्रांच्या प्रशासनासाठी राज्यघटनेची सहावी अनुसूची जोडण्यात आली आणि त्या राज्यांतील जिल्हा परिषदा तसेच प्रादेशिक परिषदांना वारसा, विवाह आणि घटस्फोट तसेच सामाजिक चालीरीती यांच्या संदर्भात कायदे करण्याचे अधिकार प्रदान करणारा परिच्छेद समाविष्ट करण्यात आला. नागालँड (अनुच्छेद ३७१ अ), सिक्कीम (अनुच्छेद ३७१ फ) आणि मिझोराम (अनुच्छेद ३७१ ग) साठी धार्मिक तसेच सामाजिक प्रथा आणि रूढी कायद्यांचे संरक्षण करणाऱ्या विशेष तरतुदी जोडल्या गेल्या आहेत. छत्तीसगड आणि झारखंडमधील आदिवासी संघटनांकडून तशाच विशेष तरतुदींची मागणी करण्यात आली आहे.
वैयक्तिक कायद्यांमध्ये अधिक सुधारणा आवश्यक आहेत, यात शंका नाही. २१ व्या विधि आयोगाने सुज्ञ सल्ला दिला. ‘‘म्हणूनच, या आयोगाने या टप्प्यावर आवश्यक किंवा इष्ट नसलेला एकसमान नागरी कायदा आणण्याआधी भेदभाव करणाऱ्या कायद्यांबाबतच्या हाताळणीला प्राधान्य दिले आहे. एकसमानतेचा आग्रह धरताना देशाच्या प्रादेशिक अखंडतेला धोका निर्माण होईल या पातळीवर जाऊन सांस्कृतिक वैविध्याशी तडजोड करता येणार नाही.’’
एकसमान नागरी कायद्याच्या बाजूने किंवा विरोधात अशा दोनच बाजू असू शकतात, अशा पद्धतीने आपल्या पंतप्रधानांनी या प्रश्नाची मांडणी केली आहे. देशातल्या लोकांकडे मुकी बिचारी कुणी हाका अशा मेंढय़ांकडे बघावे, तसा हा दृष्टिकोन आहे. मुस्लीम कायद्यासह सर्व वैयक्तिक कायद्यांमध्ये आवश्यक असलेल्या सुधारणांवर अर्थपूर्ण चर्चा सुरू करणे ही त्यातील पूर्वअट असेल. या चर्चेत एकसमान (uniform) नाही तर सुधारणा (reform) हा शब्द महत्त्वाचा असेल.
