पार्थ एम. एन.
गुजरातची विधानसभा निवडणूक (डिसेंबर- २०२२) होण्यापूर्वी, रिपोर्टिग करण्यासाठी साधारण दीडेक महिना मी या राज्यात फिरलो. जवळपास र्अध राज्य पालथं घातलं. बरोब्बर पाच वर्षांनी मी गुजरातमध्ये परत आलो होतो. परिस्थिती फारशी बदललेली नव्हती. एक प्रश्न राहून राहून माझ्या मनात येत होता- गुजरातच्या विकासाचं हे मॉडेल एक आदर्श मॉडेल म्हणून जनतेच्या मनावर ठसवण्यात सरकार आणि माध्यमे कशी काय यशस्वी झाली?
नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवडय़ात मी एका दलित गृहस्थांना भेटलो. सुरेंद्रनगर जिल्ह्यात त्यांच्या मालकीची पाच एकर सुपीक जमीन आहे. १९९७ मध्ये गुजरातच्या जमीन वितरण धोरणाअंतर्गत त्यांना ही जमीन देण्यात आली होती. या धोरणानुसार एखाद्याच्या मालकीची जमीन किती असावी यावर निर्बंध आहेत. अतिरिक्त जमिनीचं वाटप भूमिहीनांमध्ये करणं आणि त्यातही मागास जाती आणि मागास जमातींना प्राधान्य देणं अपेक्षित आहे.
सुरेंद्रनगरमध्ये मी ज्या गृहस्थांना भेटलो त्यांच्याकडे जमिनीच्या मालकी हक्काची सगळी कागदपत्रं होती. अडचण एकच- आपल्या स्वत:च्या जमिनीमध्ये प्रवेश करायची परवानगी त्यांना नव्हती. गावात ठाकुरांचं वर्चस्व असल्यामुळे या जमिनीचा ताबा या गृहस्थांना मिळणार नाही याची काळजी गावकऱ्यांनी घेतली होती. थोडक्यात, गेली २५ वर्ष ते ‘भूमिहीन’ म्हणून जगत होते, जगत आहेत.
मी या प्रकरणाची थोडी अधिक माहिती मिळवायचा प्रयत्न केला. संबंधित कार्यकर्त्यांशी बोललो, तेव्हा लक्षात आलं की, जवळपास प्रत्येक गावात अशी प्रकरणं आहेत. म्हणजे, गुजरातच्या जवळपास २० टक्के लोकसंख्येवर, एक कोटी लोकांवर, त्याचा परिणाम झालेला आहे. ही संख्या पाहून वाटलं की निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांमध्ये याची निश्चितच दखल घेतली जाईल.
पण तसं घडलं नव्हतं. मुख्य म्हणजे माध्यमांनी दखल न घेतलेल्या महत्त्वाच्या बातम्यांमध्ये केवळ हेच एक प्रकरण होतं असंही नाही.भारतातला सर्वात मोठा समुद्रकिनारा गुजरातचा आहे. ३९ तालुके आणि १३ जिल्ह्यांमध्ये पसरलेला- १६०० किलोमीटर लांबीचा. त्यात मासेमारी करणाऱ्यांची संख्या पाच लाखांहून जास्त आहे. अशा वेळी या मच्छीमारांकडे राज्यातली एक महत्त्वाची मतपेढी म्हणून बघितलं जात असेल असं कोणालाही वाटणं स्वाभाविक आहे. मात्र, वस्तुस्थिती तशी नाही. वर्षांतले सहा महिने या मच्छीमारांना कोणतीही वैद्यकीय सेवा मिळत नाही. गेली वीसेक वर्ष मच्छीमारांना मासे पकडण्यासाठी समुद्रात खूप खोलवर जावं लागतं. किनाऱ्यालगत वाढत चाललेल्या प्रदूषणामुळे मासे मिळणं कठीणच नव्हे, तर दुरापास्त होऊ लागलंय. त्यामुळे मग हे मच्छीमार आपले ट्रॉलर्स घेऊन सलग दहा- पंधरा दिवसांसाठी अरबी समुद्रात जातात. पावसाळा वगळता उरलेले आठ महिने अगदी नियमितपणे. या पंधराएक दिवसांत मिळतील तेवढे मासे पकडून ते परत किनाऱ्याला येतात. त्यासाठी आठवडे- दोन आठवडे पुरेल इतकं अन्नपाणी त्यांच्या बोटीत असतं. आणि प्रथमोपचाराच्या सामानाची एक छोटी पिशवी.
या विषयावर काम करणारे कार्यकर्ते आणि स्वत: मच्छीमार गेली अनेक वर्ष सरकारला ‘बोट अॅम्ब्युलन्स’ सुरू करण्याची विनवणी करत आहेत. बोट समुद्रात असताना काही अपघात झाला, कोणाला हृदयविकाराचा झटका आला, तर अशा आणीबाणीच्या प्रसंगासाठी या अॅम्ब्युलन्सचा उपयोग होऊ शकतो. एप्रिल २०१७मध्ये अमरेली जिल्ह्यातल्या काही नागरिकांनी गुजरातच्या उच्च न्यायालयात यासाठी एक जनहित याचिकाही दाखल केली.
ऑगस्ट २०१७ मध्ये, म्हणजे याचिका दाखल झाल्यावर चार महिन्यांत उच्च न्यायालयाच्या आदेशात नोंद करण्यात आली, ‘कोणत्याही स्वरूपाची वैद्यकीय आणीबाणी हाताळता येईल अशा सात अद्ययावत बोट अॅम्ब्युलन्स खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे. १६०० किलोमीटरच्या समुद्रकिनाऱ्यावर त्या कार्यरत राहतील.’ आज पाच वर्षांनंतर यापैकी केवळ दोन अॅम्ब्युलन्स उपलब्ध आहेत.
या दोन्ही विषयांवर मी ‘पीपल्स अर्काइव्ह ऑफ रुरल इंडिया’ ( पारी) या पोर्टलवर लिहिलं आहे. इथले माझे अनेक सहकारी देशभरातल्या वेगवेगळय़ा भागांमधल्या जनतेच्या जिव्हाळय़ाच्या समस्यांचं अथक रिपोर्टिग करत आहेत. ‘पारी’वर हे लेख मराठीसकट किमान दहा भाषांमध्ये छापले जाताहेत. दुर्दैवाने भारतातल्या मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांमध्ये यातल्या कोणत्याच विषयाला स्थान मिळत नाही. त्याऐवजी, मोरबी पुलासारख्या घटनेचं सनसनाटी रिपोर्टिग आपल्या माथी आदळत राहतं.
ऑक्टोबरच्या अखेरीला गुजरातमधल्या मोरबीमध्ये मच्छू नदीवर बांधला गेलेला झुलता पूल कोसळला. या अपघातामध्ये १३५ माणसं मृत्युमुखी पडली. मोरबी नगरपालिकेचं फिटनेस सर्टिफिकेट मिळण्याआधीच हा पूल लोकांसाठी खुला करण्यात आल्याचं बातम्यांमध्ये म्हटलं होतं. पुलाच्या नूतनीकरणाचं कंत्राट कोणतंही टेंडर न काढता एका खासगी कंपनीला देण्यात आलं होतं. पण, पोलिसात दाखल झालेल्या प्राथमिक माहिती अहवालामध्ये या खासगी कंपनीच्या मालकाचं नावच नव्हतं. आणि ज्या लोकांना अटक करण्यात आली त्यात तिकिटं देणाऱ्या कारकुनाचा समावेश होता. ‘गुजरात मॉडेल’ नेमकं काय आहे हे या घटनेमधून कळतं.
भारतातल्या वृत्तवाहिन्यांवरचे प्रमुख वृत्तनिवेदक मात्र या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांना दोष देण्यात व्यग्र होते. माध्यमांची मालकी आणि जाहिराती यावर नजर टाकली की यामागचं कारण लक्षात येतं. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांची मालकी असलेल्या आणि तिथे जाहिराती देणाऱ्या उद्योगपतींना आपले उद्योगधंदे नीट चालावेत यासाठी सरकारशी चांगले संबंध हवे असतात. परिणामी त्यांच्या माध्यमांमध्ये काम करणारे वृत्तनिवेदक मोरबीमागचे गुन्हेगार किंवा महागाई, बेकारी यांसारख्या सरकारला अडचणीत आणतील अशा विषयांवर चर्चा करणंच टाळतात.
डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवडय़ात मात्र एक वृत्तनिवेदक महागाई आणि बेकारीविषयी आपल्या कार्यक्रमात बोलला.. फक्त ती महागाई आणि बेकारी अर्जेटिनामधली होती. फुटबॉलचा विश्वचषक झाल्यानंतर या वृत्तनिवेदकाने एक कार्यक्रम केला. त्याचं शीर्षक होतं- ‘क्या मेसी आत्महत्या करने की सोच रहे थे?’ अर्जेटिनाची आर्थिक स्थिती किती हलाखीची झाली आहे यावर भाष्य करून या वृत्तनिवेदकाने निष्कर्ष काढला होता की, मेसी अशा परिस्थितीतून मार्ग काढू शकतो तर मग राजस्थानच्या कोटामध्ये विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाचं दडपण घेऊन आत्महत्या करण्याची काय गरज आहे?
आत्महत्येसारख्या गंभीर विषयाकडे इतक्या सवंगपणे बघणं असो, की दैनंदिन आयुष्यावर शून्य परिणाम करणारे प्रश्न, या माध्यमांनी आपल्याला नको त्या गोष्टींमध्ये अडकवून ठेवलेलं आहे. त्यामुळेच मग महत्त्वाचे प्रश्न अनेकदा आपल्यापर्यंत पोहोचतच नाहीत.
काही उद्योगपतींचे उद्योग नेमके कसे चालले आहेत, लोकांवर त्याचा काय परिणाम होतो आहे, याचीही माहिती अशीच नजरेआड राहाते. या पाश्र्वभूमीवर, ‘२०१३ पासून अदानी एन्टरप्राईझेस छत्तीसगडमधल्या हसदेव जंगलात कोळशाचं उत्खनन करत आहे. हा कोळसा राजस्थानमध्ये वीजनिर्मिती करण्यासाठी वापरला जातो. त्याकरता राजस्थानच्या राज्य वीजनिर्मिती मंडळाबरोबर अदानींचा करार झालेला आहे. मात्र, यामुळे हसदेवमधला कोळसा आपल्या स्वत:च्या पॉवर प्लॅन्ट्ससाठी वापरणं अदानींना शक्य होईल असं अनेक कार्यकर्ते गेली काही वर्ष म्हणत आहेत. भारतातला सगळय़ात मोठा वीजनिर्मिती करणारा खासगी उद्योग अदानींचा असताना त्यांना मागच्या दरवाजाने सरकारी कोळसा वापरायला मिळेल अशी भीती अनेकांनी व्यक्त केली होती. ‘स्क्रोल’ने मिळवलेल्या माहितीनुसार काही लाख टनांचा ‘रिजेक्ट केलेला’ कोळसा अदानींच्या तीन पॉवर प्लॅन्ट्समध्ये पोचत आहे. सरकारी मालकीची कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी आज देशातली कोळसा पुरवठा करणारी सगळय़ात मोठी कंपनी आहे. ही कंपनी आकारत असलेल्या दरापेक्षा अदानींना मोजावी लागणारी किंमत खूपच कमी आहे.’ – असं सांगणारी महत्त्वाची स्टोरी- तीही भारतातल्या सर्वात मोठय़ा आणि राजकीयदृष्टय़ा प्रभावी उद्योगपतीशी संबंधित एका पर्यायी माध्यमात छापली जाते आणि भारतातली मुख्य प्रवाहामधली प्रसार माध्यमं तोंडात गुळणी धरून बसतात ही वस्तुस्थिती खूप काही सांगून जाते. ‘इंडियन एक्सप्रेस’नं मात्र गेल्या महिन्यातच अदानींवर स्टोरी करून या नियमाला अपवाद असल्याचं दाखवून दिलंय. ‘एक्सप्रेस’च्या या स्टोरीनुसार सप्टेंबर २०२० पासून भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने अदानी ग्रुपमधलं आपलं शेअर होल्डिंग बरंच वाढवलं आहे.
चांगलं काम करणाऱ्या पत्रकारांना ‘इंडियन एक्सप्रेस’ समूहातर्फे दर वर्षी रामनाथ गोएंका पुरस्कार दिला जातो. पत्रकारांसाठी हा देशातला सर्वाधिक मानाचा पुरस्कार मानला जातो. गेल्या काही वर्षांवर नजर टाकली तर त्यातले जवळपास निम्मे पुरस्कार पर्यायी माध्यमांमध्ये काम करणाऱ्या पत्रकारांनी मिळवले आहेत. पर्यायी माध्यमांचं वाढतं महत्त्व यावरून लक्षात यायला हरकत नाही.
लेखक ‘पारी’साठी काम करतात.
ट्विटर : @parthpunter
