‘जनसुरक्षा’ की अभिव्यक्तीची गळचेपी?

जगभर सामाजिक प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठीच राजकीय संघटनांचा जन्म झाला. सामान्य माणसाला न्याय देण्यासाठी आणि सरकार मुजोर आणि मदमत्त होत असेल तर त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठीच सामाजिक चळवळींचा आणि बहुतेकदा त्यातूनच पुढे राजकीय पक्षांचा उदय होतो. आज पाशवी बहुमताने केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपचा आणि त्यांची मातृसंघटना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचाही हाच इतिहास आहे. ‘माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर आणि सीपीआय (एमएल) (पीपल्स वॉर) या दोन संघटनांचे विलीनीकरण होऊन, १२ सप्टेंबर २००४ रोजी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी)चा जन्म झाला’ असा या लेखात उल्लेख आहे, मात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपचा जन्म कसा झाला याचा उल्लेख नाही. संघाची स्थापना २७ सप्टेंबर १९२५ रोजी डॉ. केशव हेडगेवार यांनी त्यांच्या ‘शुक्रवारी’ या नागपूर येथील निवासस्थानी केली. संघटनेचा मूळ उद्देश संघटित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आहे. मात्र संघटनेच्या निर्मितीमागे, इतिहासकाळात हिंदू धर्मीयांत संघटनात्मकतेचा अभाव असल्याचे कारण, मुख्यत्वे मुस्लिमांकडून आणि ख्रिाश्चन मिशनरींकडून झालेले वा करविले गेलेले धर्मांतर, पुरोगामित्व आणि वैश्विकरणामुळे येणाऱ्या पाश्चात्त्य जीवनशैलीच्या विघातक प्रभावांबद्दल संशय, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील गांधीवादाचा जहालवादास नकार, अल्पसंख्याकांचे काँग्रेस, महात्मा गांधी यांच्याकडून होणारे नको तेवढे लाड आणि त्यांचा लोकानुनय ही प्रमुख कारणे होती. तर १९८० मध्ये ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ आणण्याच्या उद्देशाने भाजपची स्थापना करण्यात आली. भाजपचा पूर्ववर्ती पक्ष भारतीय जनसंघची स्थापना १९५२ मध्ये झाली होती. १९७७ मध्ये भारतीय जनसंघ जनता पक्षात विलीन झालो. १९७९ मध्ये जनता पक्षाच्या सरकारच्या पडझडीनंतर भाजपची स्थापना झाली. या दोन्ही संघटनांचा उदय अशाच अन्यायग्रस्तांचे नेतृत्व करणाऱ्या चळवळीतून झाला. मग त्यांनाही हीच फुटपट्टी लावली तर चालेल का?

अनुच्छेद १९ काय सांगतो

संविधानाच्या अनुच्छेद १९ अंतर्गत काही मूलभूत हक्क देण्यात आले आहेत, जे नागरिकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि अन्य संबंधित स्वातंत्र्ये प्रदान करतात. संविधानाचा अनुच्छेद १९(१)(अ) : अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य – प्रत्येक नागरिकाला बोलण्याचे वा विचारांचे स्वातंत्र्य आहे. अनुच्छेद १९(१)(ब) : शांततापूर्वक जमाव करणे, अनुच्छेद १९(१)(क) : संघटना किंवा संघ तयार करणे, अनुच्छेद १९(१)(ड) : मुक्त संचार आणि वस्ती, अनुच्छेद १९(१)(इ) : व्यवसाय किंवा व्यापाराचे स्वातंत्र्य. संविधानाने देशातील प्रत्येक व्यक्तीला हे अधिकार दिले आहेत. सर्व हक्क विवेकानुसार विशिष्ट निर्बंधांसह दिलेले आहेत, जे सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी, सार्वभौमत्वाच्या रक्षणासाठी, शिष्टाचारांचे पालन करण्यासाठी लागू केले जातात. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर निर्बंध घालण्याचा अधिकारही राज्याकडे आहे, ज्यामुळे शोषण करणारी माध्यमे नियंत्रित करून समाजात शांतता आणि सुव्यवस्था राखता येते. त्याचाही सरकार गैरवापर करते, याचा ताजा अनुभव आहेच.

विशेष जनसुरक्षा कायदा का नको

‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा’ हा विरोधी विचारांच्या दमनासाठी न वापरण्याचे मुख्य तत्त्व देण्यात आले आहे. तसेच माओवादी किंवा नक्षली संघटनांच्या दुष्प्रवृत्ती आणि त्यांच्या कार्यपद्धतींचा संदर्भ दिला आहे. तरीही या कायद्याचा राज्यभर सरकारी दमनशाहीसाठी उपयोग करून घेतला जाऊ शकतो. विशेष जनसुरक्षा कायदा लागू केल्यास, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. माओवादी विचारांच्या विरोधात कारवाई करणे म्हणजे विचारधारेला दाबणे असू शकते. या कायद्याअंतर्गत गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव आणला जाऊ शकतो. दुरुपयोगाची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकार अशा कायद्याचा वापर करून विरोधकांना जेरीस आणू शकते. प्रस्तावित कायद्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकार ठरवून लक्ष्य केले जाऊ शकतात. जे सरकारच्या धोरणांचा विरोध करतील त्यांना गुन्हेगार ठरवणे शक्य होऊ शकते. भारतात अनेकदा असे कायदे केले गेले आहेत. यूएपीएसारख्या कायद्यांचा गैरवापर झाल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. या कायद्याचाही विरोधी विचारधारा समूळ नष्ट करण्यासाठी वापर झाल्यास समाजातील विविधतेला धक्का बसू शकतो आणि लोकशाही प्रक्रिया अधिक अस्थिर होऊ शकते. शेवटी सत्ताधाऱ्यांची लोकशाही म्हणजे काय, तर त्यांच्याविरोधात बोलू न देण्याची दडपशाही.

आंदोलन करणाऱ्यांविरुद्ध अस्त्र?

सरकारी आशीर्वाद असणाऱ्या कंत्राटदार आणि उद्याोगपतींच्या आड येणाऱ्या आंदोलकांवर या कायद्याचा बडगा उगारला जाणार नाही कशावरून? आंदोलकांना माओवादाच्या किंवा नक्षलवादाच्या कक्षेत आणून सरकारविरोधी मत मांडणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांवर अनिर्बंध कारवाईचे अधिकार मिळू शकतात. बेकायदा संघटना व कृत्य यांची मोघम व्याख्या करून पळवाट निर्माण केली जाऊ शकते. एक अधिसूचना काढून कोणत्याही संघटनेला बेकायदा ठरवण्याचा अधिकार या कायद्यात आहे. तसे झाले की संस्थेची स्थावर-जंगम मालमत्ता जप्त होऊ शकते. संघटनेच्या केवळ पदाधिकाऱ्यांनाच नव्हे तर त्या सभेला जाणाऱ्यांनाही सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो. जमावबंदीचे उल्लंघन केल्यास, शांततामय उपोषण आणि मूक मोर्चादेखील बेकायदा गुन्हा ठरू शकतो. कामगार, सरकारी कर्मचारी किंवा कुठलाही शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी यांचा संप, सामाजिक चळवळी जनआंदोलन आणि विरोधी पक्षांना दडपण्यासाठी या कायद्याचा वापर सहजपणे केला जाऊ शकेल. राज्यातील नद्या, बंदरे, जमीन, जंगल, रस्ते, महापालिका हद्दीतील झोपड्या, टीडीआर आदी खासगी उद्याोगपतींच्या हाती देताना विरोध करणाऱ्या स्थानिक जनतेला या कायद्यान्वये जेरबंद केले जाऊ शकते. म्हणजे या कायद्यांतर्गत उद्या धारावी, वाढवण येथील अदानींच्या प्रकल्पांना विरोध करणाऱ्यांनाही अटक होऊ शकते. या कायद्याचा उपयोग विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठीच होईल, असे दिसते.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रात माओवादाचा प्रसार करणाऱ्या फ्रंटल संघटनांची संख्या नेहमीच चर्चेचा विषय असते. माओवाद म्हणजे मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारांच्या आधारावर उत्पन्न झालेले एक सामाजिक-राजकीय आंदोलन आहे, ज्याचा उद्देश मुख्यत्वे सामाजिक असमानता संपवणे आणि क्रांतिकारी परिवर्तन घडवणे हा आहे. फ्रंटल संघटनांचा उपयोग माओवादी विचारसरणीला व्यापक करण्यासाठी केला जातो. हे संघटन विविध स्तरांवर कार्यरत राहते. शिक्षण, सांस्कृतिक मंच, सामाजिक कार्यक्रम आदी माध्यमांतून ते आपले विचार मांडतात. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून या संघटनांची उपस्थिती किंवा मोठ्या प्रमाणावर अस्तित्व याला नेहमीच विरोध होत आला आहे. माओवादी संसर्गाला थांबवण्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिक समस्या सोडवण्याचे प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत. सरकार आणि स्थानिक प्रशासन याविषयी जागरूकता निर्माण करते. स्थानिक सामुदायिक कार्यक्रम, रोजगार सृजन आणि शिक्षणाच्या संधींवर अधिक लक्ष केंद्रित केले तर ते दीर्घकालीन उपाय ठरतात. महाराष्ट्रात नक्षलवाद पूर्णपणे हद्दपार झाला नसला तरी शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक उन्नतीचे प्रयत्न या माध्यमांतून त्या त्या वेळी सरकारने त्यांच्या उच्चाटनासाठी प्रयत्न केले आहेत. ही समस्या जिथे आहे तिथे उपाय केले जावेत. पण तसे न करता; लाल किल्ल्यावर सीपीआय माओवादीचा झेंडा फडकावणे हा उद्देश असलेल्या संघटनांवर बंदी घालण्यात यावी असा हेतू या कायद्यामागे आहे असेही विचार प्रकट झाले आहेत. कोणत्याही राजकीय वा सामाजिक संघटनेचा हेतू हा देशावर राज्य करण्याचा असतो त्यात वावगे काय? लाल किल्ल्यावर भगवा फडकवा हा आदेश आजही हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ज्वलंत विचारांची आठवण करून देतो. मुळात माओवाद, नक्षलवाद या समस्या महाराष्ट्रात गडचिरोलीत तसेच छत्तीसगड आणि तेलंगणा या राज्यांच्या महाराष्ट्रालगतच्या सीमाभागात असल्याचे सांगितले जाते. तेवढ्या भागांतच या कायद्याची अंमलबजावणी करावी. नाही तर सरकारी आशीर्वाद असणाऱ्या उद्योजकांना विरोध करणाऱ्यांविरुद्ध या कायद्याचा वापर करून महाराष्ट्रात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जाईल.

प्रवक्ते आणि जनसंपर्कप्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष