हर्षवर्धन पुरंदरे
मराठा आरक्षण आंदोलन अस्मितावादीच वाटेल, पण त्याला पाठिंबा आर्थिक न्यायासाठी मिळतो आहे. विकसनशील देशाच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेत अशा घटना घडणे महत्त्वाचे आहे. कारण त्यातूनच आर्थिक राजकारणाच्या दृष्टीने काहीशी अज्ञानी असलेली आपली सामान्य जनता आपल्या अर्थव्यवस्थेचा अन्वयार्थ लावत जाते…
ग्रामीण आणि निमशहरी भागांत राहणारा महाराष्ट्रातील मराठा समाज मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आरक्षणासाठी गेले काही महिने आक्रमक झाला होता; तो मुंबईच्या वेशीवरून विजयाचा गुलाल उधळत आता आपापल्या घरी परतला असेल. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल एवढ्या संख्येने लोक जमा करणाऱ्या चळवळी सत्ताधीशांसाठी डोकेदुखी असतात. पण जर त्या सामान्य लोकांचे खरे प्रश्न हाताळत असतील तर, या चळवळींतून राजकारणाला जनकेंद्री बनविण्याचा प्रयत्नही होत आहे म्हणून समाजाला त्यांचा स्वीकार करावा लागतो.
गेल्या आठवड्याभरातल्या घटनांनी मराठा आरक्षण अनेक पावले पुढे सरकले आहे असेच म्हणावे लागेल. पारंपरिकदृष्ट्या शेतीवर जगणारे बहुसंख्य मराठे सरकारने आम्हाला कुणबी घोषित करून कुणबी प्रवर्गाला आधीच उपलब्ध असलेल्या ओबीसी आरक्षणात आम्हाला समाविष्ट करून घ्या अशी मागणी करू लागले, जी सरकारने जनरेट्याच्या दबावामुळे तत्त्वत: मान्य केली आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया आणि तांत्रिक बाबीत आरक्षणाचा निर्णय अडकू नये, असा एक सततचा दबाव या आंदोलनाने सरकारवर तयार केला आहे. सरकारसाठी ही तारेवरची कसरत आहे आणि १६ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व आक्षेप जमेस घेऊन अधिनियम प्रस्थापित होणे हा यातला नवा टप्पा आहे. थांबायला तयार नसणे हे या आंदोलनाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य, आणि नेमके तेच आज आपल्या सामान्य माणसाच्या अर्थव्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षणही बनत चालले आहे, हा योगायोग नाही. न्यायालयाच्या तारखा आणि लोकसभेच्या आचारसंहितेत हा प्रश्न अडकण्याची शक्यता अजूनही दाट असली तरी सामान्य मराठा समाजातली जनजागृती ऐतिहासिक आहे.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : अमेरिकेची संयमपरीक्षा
जागतिकीकरणात शेतकी अर्थव्यवस्था आणि संस्कृती उतरणीस लागली, शेतीला लोकसंख्या भार पेलेनाशी झाली, शहराकडे स्थलांतर वाढले. या पार्श्वभूमीवर बदलणाऱ्या परिस्थितीशी जोडून घेण्यासाठी आणि टिकून राहण्यासाठीची एक अगतिक आक्रमकता भारतात तयार होताना दिसते. शेतीला सरकारी नोकऱ्यांचे पर्याय उभे करण्यासाठी म्हणून मराठा आरक्षणाचे आंदोलन होणे किंवा इतर राज्यांतही गुजरातमधील पाटीदार आंदोलनासारखी आंदोलने उभी राहणे हा याच प्रक्रियेचा परिपाक आहे.
१९९१ पासून जागतिकीकरणाने जे काही चांगले आणि वाईट भारतीय समाजाला दिले तो पहिला टप्पा संपून आता एक देश आणि समाज म्हणून आपण एका नव्या स्थित्यंतरातून जातो आहोत. १९९०च्या दशकाला हा पहिला टप्पा भारताने सेवा क्षेत्रात मुसंडी मारून देशाचा आर्थिक विकास दर वाढविण्याचा टप्पा होता. त्याला ‘इंडिया ग्रोथ स्टोरी’ असे म्हटले गेले. या ग्रोथ स्टोरीतून समाजामध्ये एका व्यापक पातळीवर आपण विकसित राष्ट्र बनावे अशी आकांक्षा तयार होत गेली आणि त्यातून दुसऱ्या टप्प्यात विकास (डेव्हलपमेंट) या कल्पनेचे गारूड समाजावर पसरले. ग्रोथ (आर्थिक वाढ) होतो आहे, पण सर्व समाज घटकांचा आर्थिक विकास होताना मात्र दिसत नाही असा विरोधाभास गेल्या १२-१३ वर्षांपासून वाढताना दिसतो. अब्जाधीश आणि कोट्यधीश वाढल्याच्या बातम्या आपण वाचून आनंदी होतो. पण भारताचा फक्त ७ टक्के वर्ग आर्थिक ज्याला आर्थिक सुबत्ता म्हणता येईल, म्हणजे वर्षाला १०००० डॉलर (साधारणत: ८ लाख चाळीस हजार रुपये), असे उत्पन्न मिळवतो. तो या विकासाचा खरा आणि मुख्य लाभधारक आहे. कागदावर भारताचे पर कॅपिटा इन्कम (दरडोई उत्पन्न) १ लाख ७० हजार रुपये असले तरी तळाच्या माणसाला तेवढेही पैसे मिळत नसल्याने दारिर्द्याशी आणि अनिश्चिततेशी झुंजावे लागते. हा माणूस जरांगे पाटलांच्या अस्मितावादी वाटणाऱ्या आंदोलनाचा खरा आधार आहे. आंदोलनांच्या मार्गानेही आर्थिक न्याय मिळत नाही असे दिसले तर हा माणूस अस्मितेच्या जोरावर फार काळ या आंदोलनात टिकणार नाही. काही आंदोलनांवर अपेक्षांचे असे ओझे येते की त्यांना यशस्वी व्हावेच लागते. जरांगे पाटील आंदोलन त्या परीक्षेला कसे सामोरे जाते यावर या आंदोलनाचे भविष्य अवलंबून आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलनात एकंदरीत कुंठित आणि अनिश्चित होत चाललेल्या आर्थिक भविष्याशी लढून आर्थिक निश्चितीचा शोध घ्यावा लागणार आहे, अशी एक सामान्य आणि निम्नमध्यमवर्गीय (लोअर मिडल क्लास) आर्थिक प्रेरणा घेऊन लोक व्यवस्थेला भिडताना दिसतात. जाती आधारित आरक्षणाच्या मागे असलेल्या संधीची समानता व सामाजिक न्याय या तत्त्वांपलीकडे जाऊन, एक व्यापक आणि मजबूत मध्यम वर्ग तयार करण्यात आपल्या देशाला अजून यश मिळताना दिसत नाही- तशी स्पष्ट दिशा सापडण्याचे संकेतही नाहीत- हे अशा आंदोलनातून अधोरेखित होत राहते. ‘आरक्षण म्हणजे काही गरिबी हटाव कार्यक्रम नाही’ हे खरे, पण सरकारने आपले आर्थिक मायबाप असावे अशी अपेक्षा आपल्या सध्याच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेतल्या अर्थ-उपेक्षित समाजाने का धरू नये? आजही तलाठ्याच्या एका सरकारी जागेसाठी लाखो तरुणांचे अर्ज येतात, कारण आर्थिक निश्चितीची आणि मध्यमवर्गीय स्थैर्याची मागणी समाजात प्रचंड वाढली आहे. आजही सरकारी नोकरीतल्या मुलाला प्रचंड हुंडा मिळतो आणि सरकारी अनुदान असलेल्या शाळेत शिक्षकाची नोकरी मिळावी म्हणून संस्थाचालकाला लाखो रुपये देण्यासाठी लोक शेतजमिनी विकायला तयार आहेत, संघटित प्रायव्हेट क्षेत्र किंवा कॉर्पोरेट क्षेत्र सामान्य भारतीय माणसापर्यंत स्वत:ला विस्तारू शकत नसल्याचे हे निदर्शक आहे.
हेही वाचा >>> पहिली बाजू : उद्धवरावांचा रडीचा डाव
कुठचाही देश हा स्थिर आणि सुखी मध्यमवर्गाशिवाय विकसित देश होत नाही. अमेरिकेसारख्या पाश्चात्त्य विकसित देशांतल्या मध्यम वर्गाची जीवनशैली आपल्याला स्वप्नवत वाटते. आपल्याकडे जागतिकीकरणाच्या गेल्या काही दशकांत त्या प्रवर्गात मोडणारी जीवनशैली सर्व्हिस सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या मर्यादित उच्च मध्यम वर्गाला थोड्याफार प्रमाणात उपलब्ध झाली आहे असे आकडेवारी दाखवते, गाडी आणि फ्लॅटचे मासिक हप्ते फेडून शेअर बाजारात गुंतवण्याइतकी सुबत्ता असलेला हा ७ टक्के वर्ग आज ‘खालच्यांना’ आदर्शवत वाटतो. पण ग्रामीण भागातला सामान्य तरुण, ज्यात मराठा तरुणही आले, ते मात्र शहरीकरणाच्या लाटेत या वर्गात प्रवेश मिळण्याऐवजी छोट्या छोट्या शहरांत स्थलांतरित होऊन हेलकावे खात आहेत. कागदोपत्री विकासाचे दर वाढते असताना, दर वर्षी नव्याने रोजगारयोग्य झालेला तरुण वर्ग कमी उत्पादकतेच्या आणि अनिश्चित रोजगाराच्या क्षेत्रांकडे ढकलला जात आहे. रोजगार हमी योजनेवर मजुरी मिळण्याची मागणी वाढत आहे. ही सारी उलथापालथ आपल्याला समाज म्हणून सोडवावी लागेल. सरकारकडून येणारी इन्फ्रास्ट्रक्चर गुंतवणूक आणि उच्च मध्यम वर्गाने उचलून धरलेले रिअल इस्टेट सेक्टर यावर गुंतवणुकीचे चक्र फिरत असल्याचे गेल्या आर्थिक तिमाहीत पुढे आले आहे, अशा आकडेवाऱ्या अर्थव्यवस्था म्हणून विकसित होत जाण्याच्या आपल्या स्वप्नामधली खिंडारे दाखवणाऱ्या आहेत.
विकासाच्या सामाजिक आकांक्षेच्या या कालखंडात जागतिकीकरणाने दिलेले मॉडेल तसेच्या तसे पुढे नेता येणार नाही, म्हणून सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ ते ‘डिजिटल इंडिया’ अशा अनेक योजना राबवून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचे प्रयत्न केले. पण त्यातल्या काहींचे यश नगण्य आहे तर काहींचे संमिश्र. ‘आत्मनिर्भर’ भारताला ठोस दिशा सापडली नाही, जागतिकीकरणही जखडले आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेत नवीन लाट आलीच नाही. म्हणूनच अजूनही सध्याच्या भारताला नव्या आर्थिक वातावरणातले आर्थिक प्रश्न सोडवणारे विकासाचे मध्यवर्ती सूत्र सापडलेले नाही असेच म्हणावे लागेल. तरीही आपण निराश न होता खऱ्या आर्थिक परिवर्तनाचा शोध घेत राहिले पाहिजे. कदाचित त्यासाठी आपल्याला वैयक्तिक आणि सामाजिक मूल्यव्यवस्था बदलून नवे मानवी पायंडे पाडण्याचा मार्ग शोधावा लागेल.
आरक्षण चळवळीचे केंद्रबिंदू मनोज जरांगे पाटील आपल्या ग्रामीण मराठवाडी शैलीत जेव्हा जेव्हा मराठा समाजाला आवाहन करतात, तेव्हा ‘आपल्या लेकरांच्या भविष्यासाठी मैदानात उतरा’ असा संदेश देतात. लेकरांसाठीचा लढा हा अनिश्चित भविष्याविरुद्धचा लढा असतो. पण तो स्वत:च्या जातीतील सामान्य माणसाच्या जनकल्याणाचा प्रयत्नही असतो. आज रयत मराठा समाज स्वत:च्या आर्थिक परिस्थितीचे आत्मपरीक्षण करून, स्वत:च्या पारंपरिक राजकीय-आर्थिक नेतृत्वाला नाकारून व्यवस्थेला भविष्याचे प्रश्न विचारतो आहे, हे चांगले आहे. या आंदोलनाचेही राजकारणच होईल, या चळवळीच्या राजकीय जाणिवांच्या अप्रगल्भतेने सत्ताकारणात गोंधळ होईल, ओबीसी विरुद्ध मराठा वाद पेटेल, पक्षीय राजकारण भरकटून अस्मितेचे राजकारण प्रखर होईल; या चिंता रास्त ठरल्या तरीही आंदोलकांच्या कृतीचे महत्त्व कमी होत नाही. विकसनशील देशाच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेत अशा घटना घडणे महत्त्वाचे आहे. कारण त्यातूनच आर्थिक राजकारणाच्या दृष्टीने तशी अनपढ असलेली आपली सामान्य जनता आपल्या अर्थव्यवस्थेचा अन्वयार्थ लावत जाते आणि तिचा पाया जास्त व्यापक करण्याचा मार्ग शोधण्याचे धाडस करते.
mumbaikar100@gmail.com
