शिस्तप्रिय पक्ष अशी प्रतिमा भाजपने जपली, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्याकडे पक्षाचे नेतृत्व आल्यापासून पक्षातील शिस्त अधिकच कडक झाली. नेतृत्वाच्या विरोधात बोलणे सोडा, खासगीतही मतप्रदर्शन करण्याची कोणाची टाप राहिली नाही. मुख्यमंत्री किंवा मंत्रीपदावरून रातोरात हटविण्यात आले तरी ‘हू’ की ‘चू’ करण्याची हिम्मत कोणी दाखवली नाही. मोदी-शहा यांच्या गुजरातमध्ये विजय रुपाणी यांच्यासह सर्व मंत्रिमंडळाला नारळ देण्यात आला, कोणत्याही मंत्र्याचा नवीन मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळात फेरसमावेश झाला नाही. नितीन पटेल यांच्यासारख्या ज्येष्ठ मंत्र्यालाही घरी बसविण्यात आले. पण कोणीही नेतृत्वाच्या निर्णयाच्या विरोधात प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याचे धाडस केले नाही. जमिनीच्या कथित गैरव्यवहारावरून एकनाथ खडसे यांचा मंत्रीपदाचा राजीनामा घेण्यात आला. त्यानंतर खडसे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात तोफ डागली; पण त्याची किंमत खडसे यांना आजही चुकवावी लागत आहे. खडसेंचे जावई ‘ईडी’चा पाहुणचार घेऊन आले. उत्तराखंडमध्ये सहा महिन्यांत तीन मुख्यमंत्री बदलले पण कोणी काही विरोधी भूमिका घेतली नाही. राजस्थानमध्ये वसुंधराराजे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला मुख्यमंत्रीपद नाकारले तरीही त्यांनीही केंद्रीय नेतृत्वाबद्दल उघडपणे नाराजी व्यक्त केली नव्हती. मोदी-शहा यांची जरबच तेवढी होती. एवढी शिस्त असूनही लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या खासदारांचे संख्याबळ ६३ने घटले. भाजपची गाडी २४०पर्यंत अडकल्याने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील मित्रपक्षांवर सारी भिस्त आली. भाजपचा जनाधार आटला तसा पक्षातील नेतृत्वाचा धाकही कमी झाला की काय, अशी शंका घेण्यासारखे प्रसंग हरियाणात घडत आहेत. हेही वाचा : पहिली बाजू : नरेंद्र मोदी : शासकतेतील सर्जनशीलता! हरियाणा विधानसभा निवडणुकीचे वारे सध्या वाहात आहेत. भाजपपुढे सत्ता कायम राखण्याचे कडवे आव्हान उभे ठाकले आहे. लोकांची सरकारबद्दलची नाराजी वाढल्यानेच लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मनोहरलाल खट्टर यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवून नायबसिंह सैनी यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड केली. ‘विधानसभा निवडणुकीत सैनी यांचाच चेहरा मुख्यमंत्रीपदासाठी असेल,’ असे पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने जाहीर केले. सहा महिने झाले तरी सैनी अजूनही स्थिरस्थावर होऊ शकलेले नाहीत. भाजपच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली असतानाच हरियाणा भाजपमधील ज्येष्ठ नेते अनिल विज यांनी थेट मुख्यमंत्रीपदावर दावा केला आहे. विज हे एकमेव नव्हेत. केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीतसिंह यांनीही उघडपणे मुख्यमंत्रीपदाची इच्छा व्यक्त केली आहे. भाजपच्या मोदी - शहांच्या कारकीर्दीत प्रथमच पक्षातील कोणी नेत्याने उघडपणे मुख्यमंत्रीपदावर दावा केला आहे. यापैकी राव इंद्रजीतसिंह हे काँग्रेसमधून भाजपवासी झाल्याने त्यांच्या अंगी काँग्रेस संस्कृती कदाचित कायम असावी. पण विज तर मूळचे भाजपचे. भाजपचे सर्वात ज्येष्ठ आमदार. २०१४ मध्ये भाजपला सत्ता मिळाली तेव्हाच अनिल विज यांचे नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी घेतले जात होते. पण गेली दहा वर्षे त्यांना पक्षात दुय्यम भूमिकेत वावरावे लागले. गृहसारखी महत्त्वाची खाती भूषवताना विज नेहमीच वादात राहिले. विक्षिप्त स्वभावाच्या विज यांनी आपल्या विधानांवरूनही पक्षाला अडचणीत आणले होते. सैनी यांची मुख्यमंत्रीपदावर निवड होतानाही विज यांनी आक्षेप घेतला होता. यामुळेच बहुधा मंत्रिमंडळात त्यांना स्थान देण्यात आले नव्हते. पण आता ‘मला मुख्यमंत्री करण्यासाठी भाजपला मत द्या’ असा प्रचारच केंद्रीय नेतृत्वाला डावलून विज यांनी आरंभला आहे. हेही वाचा : लालकिल्ला: केजरीवालांची अचूक वेळी सुटका! याआधी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये, जाहीर केलेली उमेदवारांची यादी काही तासांतच मागे घेण्याची नामुष्की भाजपवर आली होती. हेदेखील थेट नेतृत्वालाच आव्हान होते. येडियुरप्पा किंवा वसुंधराराजे यांच्यासारख्या दिग्गजांचा पद्धतशीरपणे काटा काढणाऱ्या भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला हरियाणा किंवा जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आव्हान मिळते आहे. भाजपचे हे काँग्रेसीकरण तर नाही ना? नेतृत्वाची जरब कमी झाली असावी वा नेतेमंडळींची हिम्मत वाढली असावी. काँग्रेसप्रमाणे भाजपच्या मुख्यालयात समर्थकांकरवी कोणी झिंदाबादचे नारे दिले नाहीत वा नेतृत्वासमोर शक्तिप्रदर्शन केले नाही. पण भाजपमध्ये आतापर्यंत दबला गेलेला आवाज हळूहळू बाहेर पडू लागला आहे.
