दिवसाकाठी ४२८ मृत्यू म्हणजेच तासाला सुमारे १८. वर्षांकाठी चार लाख १२ हजार अपघातांमध्ये सुमारे दीड लाखांचा मृत्यू आणि चार लाख जण जखमी.. भारतातील वाहतुकीचे हे चित्र छाती दडपून टाकणारे आहे. सिन्नर-शिर्डी मार्गावर शुक्रवारी खासगी आराम बस आणि मालमोटार यांच्यात टक्कर झाल्यामुळे झालेल्या अपघातात दहा जणांचा नाहक बळी गेला. वाचलेल्या प्रवाशांच्या म्हणण्यानुसार, केवळ वाहनचालकाच्या हट्टामुळे हा अपघात घडला. रात्री महामार्गावर अतिवेगाने वाहन चालवण्याचा हा चालकाचा हट्ट असा महागात पडला. दोष वाहनचालकाचा तर आहेच, परंतु आरामगाडय़ा चालवणाऱ्या संस्थांचा आणि त्यांच्यावर अंकुश ठेवणाऱ्या प्रादेशिक वाहतूक अधिकाऱ्यांचाही आहे. त्याचबरोबर अपघात कमी होण्यासाठी आवश्यक ते धोरण कठोरपणे अमलात न आणण्याचाही आहे. सार्वजनिक वाहतूक करणारे प्रत्येक वाहन सुस्थितीत आहे किंवा नाही, याची तपासणी आरटीओकडून दरवर्षी केली जाते. पण अशा वाहनांच्या वेगावर नियंत्रण ठेवणारी (जॅमर) यंत्रणा संबंधित वाहनांमध्ये असावी, याबाबत मात्र कोणतेही धोरण नसल्यामुळे त्याबाबत प्रादेशिक परिवहन यंत्रणा मूग गिळून गप्प बसते. प्रत्येकाने वाहतुकीचे नियम नीट पाळले तर अपघातांची संख्या आटोक्यात राहणे शक्य होते, हा विचार केवळ छापील स्वरूपात सुविचारासारखाच राहिला आहे. त्यामुळेच दर तासाला १८ जणांना जीव गमवावा लागतो. एखाद्याने नियम पाळायचे नाहीत, असेच ठरवले, तर असे अपघात वारंवार होत राहणार आणि निष्पापांचा जीवही विनाकारण जाणार. ‘कूल कॅब’ आदी प्रवासी वाहनांमध्ये वेगावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा असते. त्यामुळे अनेकदा महामार्गावर रस्ता मोकळा असतानाही, अशी वाहने भरधाव वेगाने जाताना आढळून येत नाहीत. परंतु खासगी मालकीच्या व सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या बहुतेक वाहनांमध्ये ही यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्यामुळे अशी वाहने मनमानी पद्धतीने चालवली जातात. प्रवाशांनी तक्रार केलीच, तर त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जातात. पाच पन्नास जणांचा जीव एका वाहनचालकाच्या चुकीमुळे टांगणीला लागू शकतो, हे सिन्नरजवळ झालेल्या अपघातातही स्पष्ट झाले. सर्वाधिक अपघात मध्यरात्रीनंतर पहाटेपर्यंतच्या काळात होतात, त्या वेळात बसमधील प्रवासी झोपी गेलेले असतात आणि तिचा संपूर्ण ताबा वाहनचालकाच्या हाती असतो. या अपघातप्रसंगी वाहनचालकाच्या भरधाव वेगामुळे घाबरलेल्या प्रवाशांनी वाहन हळू चालवण्याची सूचना करूनही चालकाने मात्र ती मानली नाही आणि त्यातूनच हा भीषण अपघात घडला. राज्य परिवहन मंडळाला पर्याय ठरलेल्या खासगी बसेसवर कुणाचेच नियंत्रण नाही. या वाहनांमध्ये ‘संकटकाळी बाहेर पडण्याचा मार्ग’ पूर्णपणे बुजवून टाकलेला असतो. या त्रुटीविरुद्ध पुण्यातील निवृत्त वाहनचालक श्रीकांत कर्वे यांनी एकटय़ाने उच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला आणि त्यात ते जिंकलेही. प्रत्यक्षात असे संकटकाळी बाहेर पडण्याचे मार्ग प्रत्येक खासगी बसमध्ये आहेत किंवा नाहीत, हे तपासण्याची जबाबदारी आरटीओकडे सोपवण्यात आली. वाहनाची तपासणी करताना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याद्वारे त्याचे चित्रीकरण करण्याचीही यंत्रणा उभारली गेली. तरीही अद्याप असे मार्ग नाहीत, ही वस्तुस्थिती तशीच आहे. महामार्गावरील घाट परिसर सुरू होण्यापूर्वी प्रत्येक प्रवासी वाहनाचे ब्रेक तपासण्याची यंत्रणा पोलिसांमार्फत राबवण्यात येते. त्यातही ढिलाई असल्याचेच चित्र दिसते. अपघात होण्यासाठी रस्त्यांची दुर्दशा हे कारण महत्त्वाचे ठरते. खड्डेयुक्त महामार्ग हे महाराष्ट्राचे दुखणे आहे. रस्तेबांधणीसाठी सरकारी तिजोरीत पैसे नसल्यामुळे खासगी संस्थांना त्यासाठी प्रवेश देण्यात आला. त्यासाठी राज्यात टोलची यंत्रणाही तयार करण्यात आली. टोल वसुली सुरू असली, तरी तो रस्ता मात्र ठाकठीक नसतो, अशी वाहनचालक आणि प्रवाशांची तक्रार नित्याची असते. परंतु या स्थितीत तातडीची सुधारणा होताना दिसत नाही. गेल्या काही दशकांत खासगी वाहनाने प्रवास करणे, ही मध्यमवर्गातील नवी फॅशन झाली आहे. आरामदायी खुर्च्या, झोपून जाण्याची व्यवस्था, वाटेत खाण्यापिण्याची व्यवस्था, प्रत्येकाला पाण्याची बाटली, वायफाय अशा गोष्टींमुळे हा समाज खासगी वाहनांना प्राधान्य देतो खरा; परंतु अशी वाहने धोकादायक ठरू शकतात, याचे भान त्यास असत नाही. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत असलेल्या खासगी वाहनांवर कडक नियंत्रण ठेवण्याची यंत्रणा निर्माण करणे आणि ती कार्यकुशलतेने काम करीत राहणे, हा यावरील उपाय. एकूण सरकारी खाक्या पाहता, हेही प्रवाशांचे दिवास्वप्न ठरण्याची शक्यता अधिक. महामार्गावर आकर्षक पाटय़ा लावल्या, तरी त्या वाचून काहीच परिणाम होणार नसेल, तर काय करणार अशी आजची स्थिती आहे. एकाची चूक आणि अनेकांना शिक्षा हे बहुतेक अपघातांचे प्रमुख कारण असते, हेच खरे.
