पंचायत राजला सांविधानिक दर्जा देणारी ७३ वी घटनादुरुस्ती १९९२ साली झाली आणि २४३ व्या अनुच्छेदात संबंधित तरतुदींचा समावेश झाला…
दिल्ली हे सर्वार्थाने राजकारणाचे केंद्र आहे; मात्र सगळा कारभार दिल्लीतून होऊ शकत नाही. होता कामा नये. केवळ केंद्र आणि राज्य या पातळीवर सत्तेची विभागणी करूनही प्रश्न सुटत नाही; तर स्थानिक पातळीवरही सुशासन असले पाहिजे. महात्मा गांधी सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे, यासाठी आग्रही होते. स्वयंपूर्ण खेडे असले पाहिजे, अशी त्यांची धारणा होती. याचसाठी समूह विकासाचे कार्यक्रम पार पाडण्याच्या अनुषंगाने बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती (१९५७) गठित करण्यात आली. या समितीने लोकशाही तत्त्वांना अनुसरून विकेंद्रीकरणाचा मार्ग सुचवला. या समितीने पंचायत राजची त्रिस्तरीय योजना सांगितली. गाव पातळीवर ग्राम पंचायत, तालुका पातळीवर पंचायत समिती आणि जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद अशी ही त्रिस्तरीय रचना सुचवण्यात आली. ग्राम पंचायतीमध्ये थेट जनतेतून निवडून आलेले सदस्य असावेत, तर पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेमध्ये अप्रत्यक्ष निवडणुकीतून निवडलेले सदस्य असावेत, अशीही शिफारस या समितीने केली. या प्रत्येक स्तरावरील सदस्यसंख्या, तेथील कार्यपद्धती अशा तपशीलवार सूचना या समितीच्या अहवालात होत्या. राष्ट्रीय विकास परिषदेने या सूचनांचा स्वीकार केला.
हेही वाचा >>> संविधानभान : दिल्ली की दहलीज
यानुसार पंचायत राज व्यवस्थेची अंमलबजावणी करणारे पहिले राज्य होते राजस्थान. त्यानंतर अनेक राज्यांनी या व्यवस्थेचा स्वीकार केला मात्र प्रत्येक ठिकाणी त्रिस्तरीय व्यवस्था नव्हती. ग्राम पंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांची रचनाही सर्वत्र सारखी नव्हती. महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय योजनेची अंमलबजावणी झाली. त्यात जिल्हा परिषदेकडे अधिक अधिकार होते. काही ठिकाणी दिवाणी/ फौजदारी बाबींसाठी न्याय पंचायतीही स्थापन झाल्या. जनता पक्षाच्या सरकारने १९७७ साली अशोक मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली. पंचायत राज संस्थांच्या कामगिरीविषयी सूचना करण्याची जबाबदारी या समितीवर होती. या समितीने जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद आणि तालुका पातळीवर मंडल पंचायत अशी द्विस्तरीय रचना सुचविली. जिल्हा परिषद हे विकेंद्रीकरणाचे प्रमुख केंद्र असेल, असे त्यात म्हटले होते. सामाजिक लेखापरीक्षण करून शोषित समुदायांसाठी कल्याणकारी योजना आखल्या जाव्यात, पंचायत राज व्यवस्थेचे स्वतंत्र खाते असावे, त्याकरिता मंत्रीपद असावे, अशा अनेक महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या गेल्या होत्या. यांची अंमलबजावणी होण्याच्या आधीच जनता सरकार पडले.
पुढे १९८५ साली जी.व्ही.के. राव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झाली. या समितीने पंचायत राज व्यवस्थेवर टीका केली. पंचायत राज व्यवस्थेची अवस्था ‘ग्रास विदाऊट रूट्स’ अशी झालेली आहे, असे म्हटले. जिल्हा परिषदेला महत्त्व देत तिथे जिल्हा विकास आयुक्त पद असावे, असेही समितीने सुचवले होते. इतरही अनेक महत्त्वपूर्ण बाबी या शिफारसींमध्ये होत्या. नंतर एल.एम.सिंघवी समितीने (१९८६) पंचायत राज संस्थांना सांविधानिक दर्जा द्यावा, अशी सूचना केली. थंगन समिती व गाडगीळ समितीनेही पंचायत राज व्यवस्था बळकट व्हावी यासाठी शिफारसी केल्या. या पंचायत राज संस्थांना संवैधानिक रूप देण्याचा प्रयत्न ६४ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकामार्फत झाला; मात्र ते विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आणि राज्यसभेत अडकले. अखेरीस १९९२ साली पंचायत राज व्यवस्थेला सांविधानिक दर्जा देणारी ७३ वी घटनादुरुस्ती झाली. अकरावी अनुसूची संविधानाला जोडली गेली. २४३ व्या अनुच्छेदात या संदर्भातील तरतुदींचा समावेश झाला. पंचायत राज व्यवस्थेने सत्ता विकेंद्रीकरणाची मुहूर्तमेढ रोवली. भारताच्या राजकीय वाटचालीतले हे ऐतिहासिक आणि लक्षवेधक पाऊल होते.
poetshriranjan@gmail.com
