पहिली बाजू : निवडणूक रोख्यांकडे दुर्लक्ष चालणार नाही

न्यायपालिकेने सरकारशी सूत जुळवल्याचे लोकांना वाटावे अशा सुरात हल्ली विरोधी पक्ष टीका करतात, त्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक रोखे रद्द करणारा निकाल आला. पण राजकीय निधी-संकलनासाठी निकोप, सर्वसमावेशक, पारदर्शक वातावरण तयार करण्याच्या गरजेकडे न्यायालयाने दुर्लक्षच केले असे म्हणावे लागेल, म्हणून या निकालाला आव्हान देऊन निवडणूक रोख्यांबद्दलचे कथानकही पुन्हा लिहावेच लागेल…

आणखी वाचा

विरोधी पक्षनेतेपदासाठी अद्याप अर्जच नाही, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे स्पष्टीकरण

अल्लू अर्जुनच्या अटक प्रकरणावर नाना पाटेकर म्हणाले, “कोणाला…

“सिंधिया लेडी किलर”, तृणमूलचे खासदार असं का म्हणाले? केंद्रीय मंत्र्याचंही जशास तसं प्रत्युत्तर

मोदी-अदाणीविरोधात काँग्रेस आक्रमक; राहुल गांधींच्या अनोख्य आंदोलनाने वेधले लक्ष

MLA Sharad Sonawane : अपक्ष आमदाराची महायुतीकडे मंत्रिपदाची मागणी, विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बसत झळकावला फलक

पुणे : पारव्यांना खाद्य टाकताय सावधान…! महापालिका वसूल करणार ‘एवढा’ दंड

यवतमाळ : मंत्रिमंडळातील समावेशाचा मुहूर्त हुकल्याने महायुतीत अस्वस्थता

हिंदुत्वापासून दुरावल्याचा अपप्रचार खोडून काढा; उद्धव ठाकरे यांचा माजी नगरसेवकांना आदेश

पारदर्शिता, पारदर्शक कारभार आणि उत्तरदायित्व यांची राजकारणाला कधी नव्हे इतकी गरज असताना आणि ती मान्यही होत असतानाच्या आजच्या काळात, राजकीय निधी-संकलनाला पारदर्शक आणि उत्तरदायी रूप देऊ पाहणाऱ्या ‘निवडणूक रोखे’ योजनेला सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच बेकायदा ठरवले असून ती योजना रद्द करण्याचा आदेश निकालात दिला आहे. हा निकाल निवडणूक रोख्यांच्या योजनेला हा जबर धक्का देणारा तर आहेच, पण त्याहीपेक्षा भारतातील राजकारणाची आर्थिक बाजू स्वच्छच असावी यासाठी गेल्या अनेक वर्षांत साधल्या गेलेल्या प्रगतीचे औचित्य न जाणताच दिलेल्या या निर्णयामुळे भारतीय राजकारणाचेही नुकसान ठरलेले आहे. राजकीय निधी-संकलनाच्या क्षेत्रात ‘न भूतो…’ अशी पारदर्शकता निवडणूक रोख्यांद्वारे प्रस्थापित करणे, हे खरोखर एक क्रांतिकारी पाऊल होते. राजकीय पक्षांनी सर्व निधी बँकांच्या औपचारिक व्यवस्थेचे सोपस्कार पार पाडूनच म्हणजे अधिकृतपणेच स्वीकारावा, अशी खात्रीशीर व्यवस्था त्यातून उभारली गेली होती आणि यामुळे अर्थातच, राजकारणात बोकाळलेला काळा पैसा निपटून काढण्यासाठी सरकारने कंबर कसून धाडसी पाऊल उचलले आहे, हेदेखील स्पष्ट होत होते. राजकारणाच्या क्षेत्रात वापरला जाणारा प्रत्येक रुपया वैध मार्गानेच यावा आणि राजकारणासाठी पैशाचा विनियोग कुठून कुठे झाला याचा काहीएक माग ठेवता यावा याची हमी प्रत्येक देशवासीयाला देण्यासाठीच तर हा पुढाकार सरकारने घेतलेला होता.

हेही वाचा >>> संविधानभान : उद्देशिका: संविधानाचा आत्मा

होय, निवडणूक रोख्यांच्या योजनेत देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्याची तरतूद ही वादाचा एक मुद्दा ठरली होती हे मान्य, परंतु मुळात ती तरतूद का आवश्यक ठरते आहे हे तरी समजून घ्यायला हवे. एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाला निधी दिल्याच्या कारणावरून, तो देणाऱ्याला इतर पक्षांनी लक्ष्य करू नये, त्रास देऊ नये, त्याची ससेहोलपट करू नये, असा- देणाऱ्यांना संरक्षित करण्याचाच- हेतू यामागे होता. आपल्या पसंतीनुसार राजकीय तत्त्वांना/ मोहिमांना अथवा पक्षाला पाठिंबा देण्याचे भयमुक्त असे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला असलेच पाहिजे, ही कोणत्याही लोकशाही समाजाची मूलभूत पूर्वअट यामुळे परिपूर्त होत होती.

वास्तविक, निवडणूक रोख्यांमधील या गोपनीयतेमुळेच तर राजकीय निधी-संकलनासाठी एक निकोप, अधिक सर्वसमावेशक असे वातावरण तयार होण्यात मदत होत होती. मात्र या महत्त्वाच्या गुणांकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने दुर्लक्ष केल्याचे म्हणावे लागते. या निवडणूक रोख्यांचा दुरुपयोग झालाच तर तो कसा होईल, या संकुचित प्रश्नाकडेच लक्ष केंद्रित करून सर्वोच्च न्यायालयाने रोख्यांच्या योजनेला जो एक विशाल, व्यापक संदर्भ आहे तो दुर्लक्षितच केला. त्यामुळेच या निर्णयामुळे केवळ प्रगतीलाच खीळ बसेल असे नव्हे, तर भारतीय राजकारणाला वर्षानुवर्षे ग्रासणाऱ्या अपारदर्शक, रोकड रकमांच्या व्यवहारांना त्यातून प्रोत्साहनच दिल्यासारखे होईल.

विरोध केवळ निवडणूक रोख्यांनाच झाला आहे असे नाही… याआधीही काही सुधारणांना अशा नकारात्मकतेचा सामना करावा लागलेलाच आहे. उदाहरणार्थ (सध्याच्या न्यायवृंदाऐवजी) ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग’ स्थापण्याची सुधारणा. रोखे काय आणि न्यायिक नियुक्ती आयोग काय, दोन्हीला विरोध करण्यासाठी विविध संशयांची खुसपटे काढत राहण्याचे, शिवाय न्यायालयीन खटलेबाजीचेही काम काहींनी केले. पण वास्तविक या दोन्ही पुढाकारांमागे एक समान ध्येय आहे : लोकशाहीमध्ये कळीच्या ठरणाऱ्या प्रक्रियांना अधिक पारदर्शक, अधिक उत्तरदायी बनवण्याचे ध्येय. या सुधारणांचा स्वीकार करण्याऐवजी नकारघंटा वाजवणाऱ्या प्रवृत्तींना जणू ‘निवडक’ पारदर्शकता हवी आहे, बदल तर हवा पण तो इतरांच्यात व्हावा आणि स्वत:मध्ये नको अशी ही प्रवृत्ती आहे, हेच यातून उघड होते.

हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : स्पष्टवादी राजकारणी!

राजकारणातल्या पैशाचा चिखल कुणालाच साफ करू द्यायचा नाही, त्यासाठी कुणी प्रयत्न केले तर पाठिंबा देण्याऐवजी त्यात अडथळेच आणायचे, असे यापुढेही होत राहाणार असल्याचा भयसूचक संदेश या निकालातून स्पष्ट ऐकू येतो आहे. वास्तविक आजघडीला लोकशाही प्रक्रियांमधील प्रामाणिकपणाची पारख करण्याची गरज दिवसेंदिवस वाढतच असताना, या निर्णयामुळे आपण एक-दोन नव्हे तर हजार पावले मागे गेलो आहोत- स्वच्छ, पारदर्शी, उत्तरदायी राजकीय व्यवस्था आणण्याच्या उद्दिष्टापासून आणखीच दूर फेकलो गेलो आहोत.

त्यामुळेच या निकालाच्या संदर्भात काहीएक संवाद सुरू होण्याची गरज ही अत्यंत तातडीची आहे. राजकीय, सामाजिक अशा सर्वच क्षेत्रांमधील संबंधितांनी एकजूट करून या निर्णयाला आव्हान दिलेच पाहिजे, निवडणूक रोख्यांमध्ये राजकीय निधीसंकलनात मन्वंतर घडवण्याची केवढी क्षमता आहे हे सांगितले गेलेच पाहिजे, जे रोखेविरोधी कथानक शिरजोर होते आहे त्याचे पुनर्लेखन केलेच पाहिजे. त्यासाठी लोकांना हे पटवून दिले पाहिजे की आपल्या लोकशाहीला खरा धोका या निवडणूक रोख्यांचा नसून, राजकारणात हैदोस घालणाऱ्या काळ्या पैशाचा धोका अधिक मोठा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा अंतिम शब्द न मानता त्या निकालाकडे आपण पुन्हा कामाला लागण्याचे आवाहन म्हणून पाहिले पाहिजे. जर आपण विधायकरीत्या, सकारात्मक, माहितीपूर्ण चर्चा घडवून आणली, तर निश्चितपणे आपण निवडणूक रोख्यांचीच योजना सुविहित, सुधारित स्वरूपात पुन्हा आणू शकतो- रोखे इतिहासजमा करण्याची काहीही गरज नाही.

न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य, कार्यकारी मंडळाशी न्यायपालिकेचे संबंध याबद्दलची व्यापक चर्चादेखील इथे करणे योग्य ठरेल. अनुच्छेद ३७० आणि राम मंदिर यांच्याशी संबंधित निकालांची उदाहरणे दाखवत, विशेषतः विरोधी पक्षांकडून अशा सुरात टीका होत असते की न्यायपालिकेने सरकारशी सूत जुळवल्याचे लोकांना वाटावे. या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक रोख्यांबद्दलचा निकाल मात्र न्यायालयाच्या स्वायत्ततेला अधोरेखित करणारा ठरतो. या कायद्यासंदर्भात काळजीपूर्वक विचार करून, घटनात्मक तत्त्वांचे संरक्षक म्हणून न्यायालयाने आपले काम केले असल्याने पक्षपातीपणाचे आरोपही अनायासे गळून पडावेत. या निकालाचा विचार फक्त आगामी निवडणुकीपुरता करण्यापेक्षा, न्यायालयीन स्वातंत्र्याचे एक उदाहरण म्हणून तसेच निवडणुकीसाठी पक्षांना लागणाऱ्या निधीचे सुसूत्रीकरण कसे करायचे या दृष्टीने झाला पाहिजे. न्यायालयाने आपली स्वायत्तता तर दाखवूनच दिलेली आहे. आता तरी सर्वच राजकीय घटकांनी पक्षभेद विसरून हा विचार करायचा आहे की, कायदेशीर आणि घटनात्मक मार्गांचा समन्वय साधण्याची भूमिका सर्वोच्च्च न्यायालय कशी निभावते.