लालकिल्ला : काँग्रेसमधील ‘भाजप’वाले काढणार कसे?

राहुल गांधींचे म्हणणे पटण्याजोगे असले तरी, पक्षातील संघ वा ‘भाजप’वाले पक्षातून बाहेर कसे काढणार, असा प्रश्न अनेक काँग्रेस नेत्यांना पडला आहे. असे वाटणारे हे नेते अजिबात संघ वा भाजपवाले नाहीत. त्यातील काही नेते अल्पसंख्य समाजातील आहेत, ते भाजपशी जवळीक साधण्याची कोणतीही शक्यता नाही. या नेत्यांचे म्हणणे आहे की, कोणत्या नेत्याला संघ वा भाजपवाले म्हणणार आणि समजा ते तसे असतील तरीही त्यांना पक्षातून कसे काढून टाकणार? …खरेतर काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांबाबत ही शंका घेतली जाते. निदान त्यांच्याबद्दल समाजमाध्यमांतून गॉसिप तरी केले जाते. या नेत्यांमुळे काँग्रेसला मध्य प्रदेश, हरियाणा या राज्यांतील निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला. अशा नेत्यांविरोधात कोणतीही कारवाई झालेली नाही. काँग्रेसला पराभूत व्हायला लावणारे नेते संघ वा भाजपचे सहानुभूतीदार असतील तर राहुल गांधी त्यांची पक्षातून हकालपट्टी का करू शकले नाहीत, असा प्रश्न विचारला जात आहे. राहुल गांधींना तसे करता आले असते तर पक्षांतर्गत शस्त्रक्रिया कधीच झाली असती! काँग्रेसला संघटनात्मक बदलामध्ये पक्षाध्यक्षपद मल्लिकार्जुन खरगे यांना देता आले. तसे देणे गांधी कुटुंबासाठी सोयीस्करही होते. सोनिया गांधींचा खरगे यांच्यावर पूर्ण विश्वास आहे. त्यांना संघटनेत तसेच, सरकारमध्ये काम करण्याचा अनुभव आहे, त्याचे ज्येष्ठत्व आणि श्रेष्ठत्व पक्षामध्ये कोणीही नाकारू शकत नाही. ते दलित समाजातून आलेले नेते असून त्यांचे राजकारण संघ व भाजपविरोधी राहिलेले आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी खरगेंची निवड अत्यंत नैतिक होती. पण अशी इतर नेत्यांची बिनतोड निवड राहुल गांधींना करता आलेली नाही असे दिसते. अन्यथा संघाच्या सहानुभूतीदारांना बाहेरचा रस्ता दाखवा असे ते उघडपणे म्हणाले नसते.

राहुल गांधींनी जाहीर त्रागा केल्यानंतर, काँग्रेसमधील दिग्विजय सिंह यांच्यासारख्या मुरब्बी नेत्यांनी त्यांना कोंडीत पकडले आहे. दिग्विजय सिंह यांनी राहुल गांधींच्या संघ-भाजपच्या विधानावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांचे म्हणणे होते की, ते मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रचार करण्यासाठी गेले होते, तेव्हा पक्षाने त्यांना संघाविरोधात न बोलण्याची सूचना केली होती. संघाविरोधात काँग्रेसने उघड भूमिका घेतली तर हिंदू मतदार नाराज होतील, ते काँग्रेसला मते देणार नाहीत अशी काँग्रेसमधील नेत्यांना भीती वाटत होती, असे दिग्विजय सिंह यांचे म्हणणे आहे. दिग्विजय सिंह यांचे हे विधान राहुल गांधी आणि पक्षातील नेत्यांच्या भूमिकेतील विसंगती उघड करते. संघ व भाजपविरोधात नेमकी भूमिका काय घ्यायची, त्यांच्या विरोधात लढायचे कसे, याबाबत काँग्रेसचे नेते द्विधा मन:स्थितीत आहेत. संघाविरोधात उघडपणे बोलले तर हिंदू मते देणार नसतील तर संघाविरोधात गप्प बसून तरी हिंदूंची मते मिळणार आहेत का, असा प्रश्न खरेतर दिग्विजय सिंह यांनी विचारला आहे. संघाबाबत नरमाईची भूमिका घेतली जात होती; मग आत्ताच राहुल गांधी संघ व भाजपविरोधात कठोर भूमिका का घेत आहेत, असेही काँग्रेसमधील काही ज्येष्ठ विचारत आहेत.

संघ व भाजपशी कसे लढायचे याबाबत असलेला गोंधळ संपवण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी करत आहेत, असे त्यांच्या निष्ठावानांचे म्हणणे आहे. गुजरातमध्ये त्यांनी संघ व भाजपबाबत सहानुभूती बाळगणाऱ्या कार्यकर्त्यांना व नेत्यांना समज दिली हे चांगले झाले, असे या मंडळींना वाटते. काँग्रेसने उघडपणे संघ व भाजपविरोधात भूमिका घेतलीच नाही तर त्यांच्या विरोधात कधीच उभे राहता येणार नाही. त्यामुळे राहुल गांधींचा मार्ग योग्य आहे, तो नेटाने पुढे नेला पाहिजे, असे राहुल गांधींच्या वर्तुळातील नेत्यांचे म्हणणे आहे. ज्या नेत्यांना भाजप कोणत्याही घोटाळ्यात अडकवू शकणार नाही, ज्यांना राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आणू शकणार नाही, त्यांना पक्षात मोठी पदे आणि जबाबदारी देण्याचा निर्णय राहुल गांधींनी घेतला आहे. महाराष्ट्रात प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याकडे दिली गेली. गुजरातसह उत्तर भारतातील प्रत्येक राज्यामध्ये राहुल गांधींना महाराष्ट्रातील प्रयोगाची पुनरावृत्ती करायची आहे. त्याचाच भाग म्हणून कदाचित राहुल गांधींनी गुजरातमध्ये पक्षातील कथित ‘गद्दारां’ना बाहेर काढण्याची भाषा केली असावी असे मानले जाते. खूप वर्षांपासून त्यांना संघटना ‘स्वच्छ’ करायची आहे. ज्यांच्यावर विश्वास ठेवता येत नाही अशा बुजुर्ग नेत्यांना बाजूला करून तरुण नेत्यांना संघटनेमध्ये सत्तास्थानी आणायचे आहे, तसे करता न आल्याने राहुल गांधींनी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये पराभव झाल्यानंतर पक्षाध्यक्षपद सोडले होते. आता सहा वर्षांनंतरही राहुल गांधी यांचा हा पक्षांतर्गत संघर्ष सुरूच असल्याचे दिसते.

खरे तर आता त्यांची डोकेदुखी वाढलेली असल्याचे दिसते. गांधी कुटुंबामध्ये तीन सत्ताकेंद्रे असल्याचे आधीपासून बोलले जात होते. त्यांच्यामधील संघर्ष प्रियंका गांधी-वाड्रा लोकसभेच्या सदस्य झाल्यापासून वाढला असल्याचेही सांगितले जाते. प्रियंका गांधी-वाड्रा यांना संघटना ताब्यात घ्यायची असेल तर त्यांना संघटना महासचिवपदाची अपेक्षा असू शकते. ही जबाबदारी राहुल गांधी यांचे विश्वासू के. सी. वेणुगोपाल यांच्याकडे आहे. त्यांच्याकडून हे पद काढून घेतले जाईल अशी चर्चा सातत्याने केली जाते; पण अद्याप तरी तसे झालेले नाही. राहुल गांधी यांना काँग्रेसची धुरा कट्टर संघ व भाजपविरोधी तरुण नेत्यांच्या ताब्यात द्यायची आहे. त्याचवेळी प्रियंका गांधी-वाड्रा यांनाही पक्षाची जबाबदारी आपल्या हाती असली पाहिजे असे वाटते. त्यामुळे राहुल गांधी पक्षामध्ये एकाचवेळी दोन लढाया लढत असल्याचे दिसते.

हा पक्षांतर्गत संघर्ष सुरू असताना, राहुल गांधी अधूनमधून भाजपला त्यांच्याविरोधात कोलीत देतात. सॅम पित्रोदा, मणिशंकर अय्यर असे नेते सातत्याने वादग्रस्त विधाने करून काँग्रेसला अडचणीत आणतात. त्यांच्यामुळे भाजपला काँग्रेसविरोधात बोलण्याची संधी मिळते. त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात काँग्रेसचा बराच वेळ खर्च होत असल्याचे दिसते. सॅम पित्रोदा यांच्या विधानांवरील प्रतिक्रिया म्हणून काँग्रेसने त्यांच्याकडून पक्षातील पद काढून घेतले. पण, नंतर पुन्हा ओव्हरसीज काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. मणिशंकर अय्यर यांच्या विधानावर काँग्रेसचे नेते स्पष्टीकरण देतात. अशा खरेतर तितक्या महत्त्वाच्या नसलेल्या गोष्टींकडे काँग्रेसचे अधिक लक्ष वेधले जाते. त्यातून पक्षाचे अधिक नुकसान होत असल्याचे पाहायला मिळाले आहे. या नुकसान देणाऱ्या नेत्यांपासून तरी राहुल गांधींना काँग्रेसची सुटका कुठे करता आली? त्यामुळे राहुल गांधींचे गुजरातमधील वैफल्य काँग्रेसला नेमके काय देणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com