आयबीएम, इंटेल, क्वॉलकॉम अशा कंपन्या ‘तात्कालिक कारणां’साठी चीनशी सहकार्य करत गेल्या; पण कायमस्वरूपी लाभ चीनलाच झाला…
‘आयबीएम’नं आपलं ‘पॉवर’ चिप तंत्रज्ञान चीनला खुलं करण्याचा निर्णय पुष्कळ विचारांती घेतला होता. जरी २०१५ साली या तंत्रज्ञानाचा वापर सर्व्हरमध्ये लागणाऱ्या लॉजिक चिपसाठी फारसा होत नसला तरी त्याच्या संशोधनासाठी विसाव्या शतकात आयबीएमनं आपला पैसा व वेळ प्रचंड प्रमाणात खर्च केला होता. त्यामुळे असं तंत्रज्ञान कोणालाही हस्तांतरित करणं म्हणजे स्वमालकीच्या तिजोरीच्या किल्ल्या दुसऱ्याच्या हाती देण्यासारखंच होतं. पण स्नोडेन यांनी गुपित फोडल्यानंतर बऱ्याच प्रमाणात बंद झालेले चिनी बाजारपेठेचे दरवाजे पुन्हा खुले व्हावेत यासाठी आयबीएम ही जोखीम पत्करायला तयार झाली होती.
त्याआधी केवळ वर्षभरापूर्वी अमेरिकेच्या टेहळणी कार्यक्रमासाठी तंत्रज्ञान पुरवणारा साथीदार म्हणून आयबीएमच्या उपकरणांवर अघोषित बंदी लादणाऱ्या चीननं कंपनीचा हा प्रस्ताव मात्र लगेच स्वीकारला. चिनी शासनाशी केलेली ही भागीदारी हा आयबीएमसाठी भले तिच्या व्यावसायिक धोरणाचा एक भाग असला; तरी चीनसाठी हा कधीही नुसता रोकडा व्यवहार नव्हता. आपल्या लोकसंख्येच्या वाढत्या क्रयशक्तीचा सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानाच्या भुकेल्या चीननं स्वत:च्या फायद्यासाठी अचूक वापर करून घेतला होता आणि अशा प्रकारे तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करायला भाग पाडली गेलेली आयबीएम ही एकमेव कंपनी नव्हती.
हेही वाचा >>> दुसरे ट्रम्पपर्व आणि भारत
इंटेलसारख्या चिपनिर्मितीमधील तत्कालीन क्रमांक एकच्या कंपनीलाही चिनी बाजारपेठेत मुक्त प्रवेश मिळवण्यासाठी, चिनी शासनाशी यासंदर्भात वाटाघाटी करण्याचा मोह आवरला नव्हता. ऐंशीच्या दशकात अँडी ग्रोव्हच्या नेतृत्वाखाली इंटेलनं एक्स-८६ संरचनेच्या आधारे निर्मिलेल्या आणि डेस्कटॉप संगणक तसेच सर्व्हरमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लॉजिक चिप क्षेत्रातली आपली आघाडी २०१० मध्येही टिकवली असली तरीही मोबाइल फोनच्या परिचालनासाठी लागणाऱ्या चिप किंवा विदेच्या दीर्घकालीन साठवणुकीसाठी उपयोगात येणाऱ्या ‘एनएएनडी’ (नॅण्ड) मेमरी चिपनिर्मितीतलं इंटेलचं स्थान डळमळीत होतं. त्यामुळे यासाठीचं सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान चिनी कंपन्यांना हस्तांतरित करायला इंटेलची तयारी होती.
मग इंटेलनं चीनमधल्या डॅलियन शहरात नॅण्ड मेमरी चिपनिर्मितीचा कारखाना उभारला. चिनी शासनानं याही व्यवहाराला स्वखुशीनं परवानगी देऊन नॅण्ड मेमरी चिपचं तंत्रज्ञान आपल्या पदरी पाडून घेतलं. पण इंटेलला मात्र या व्यवहारातून विशेष लाभ झाला असं म्हणता येणार नाही. २०२०-२१ मध्ये इंटेलनं व्यावसायिक धोरणाचा भाग म्हणून नॅण्ड मेमरी चिपनिर्मितीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. डॅलियनमधला कारखाना दक्षिण कोरियाच्या एसके हायनिक्स या मेमरी चिपनिर्मितीतल्या अग्रेसर कंपनीला विकला. वरकरणी दिलेलं कारण काहीही असलं तरीही वाढता परिचालन खर्च आणि त्यामानानं विशेष न मिळणारा परतावा हेच या निर्णयाचं खरं कारण होतं हे नि:संशय!
हेही वाचा >>> आपण कधी जागे होणार? स्पेनचा विध्वंसक पूर
मोबाइल फोनमध्ये लागणाऱ्या विविध प्रकारच्या चिपचं आरेखन करणारी आघाडीची कंपनी अमेरिकी कंपनी – ‘क्वॉलकॉम’नंही चीनला सर्व्हर चिप तंत्रज्ञान पुरवण्याची तयारी दाखवली होती. त्यावेळी क्वॉलकॉम स्वत:च्या मोबाइल चिप आरेखन तंत्रज्ञानाचा वापर करून चिपनिर्मिती करणाऱ्या चिनी कंपन्यांकडून परवाना शुल्क घ्यायची. जगातल्या बहुसंख्य मोबाइल फोनची निर्मिती, जुळवणी व पॅकेजिंग चीनमध्ये होत असल्यानं आणि त्यातील अनेकांत क्वॉलकॉमच्या चिप विराजमान होत असल्यानं कंपनीसाठी महसुलाचा हा एक मोठा स्राोत होता. चिनी नियामकांचा याच गोष्टीला आक्षेप होता. चीनमध्ये व्यवसाय करायचा असेल तर क्वॉलकॉमला या परवाना शुल्कात मोठी कपात करावी लागेल अशी सूचनावजा धमकी कंपनीला मिळाली होती.
चीन हा क्वॉलकॉमच्या चिपचा सर्वात मोठा खरेदीदार; त्यामुळे कंपनीला सरकारी नियामकांशी वाटाघाटी करून मध्यममार्ग काढणं जरुरी होतं. आयबीएम प्रमाणेच क्वॉलकॉमलाही आपल्या ‘आर्म’ संरचनेवर आधारित सर्व्हर चिपच्या पुनरुत्थानाचा मार्ग चीनमधूनच जाईल अशी खात्री वाटत होती. चिनी नियमकांशी चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतर अखेरीस क्वॉलकॉमनं एकीकडे परवाना शुल्काचा वाद मिटवला; तर दुसरीकडे चीनला आपलं सर्व्हर चिप तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्याची – चीनमध्येच सर्व्हर चिपनिर्मितीसाठी ‘हुआक्सिटॉन्ग’ या चिनी कंपनीसह संयुक्त उपक्रम स्थापन करण्याची तयारी दर्शवली. कोणीही जाहीर वाच्यता केली नसली तरी, या दोन घटना इतक्या समांतरपणे घडल्या की त्यांचा एकमेकांसोबत संबंध नसेल यावर केवळ काही भाबड्या जनांचाच विश्वास बसू शकेल.
आयबीएम किंवा इंटेलच्या व्यवहारांप्रमाणेच क्वॉलकॉमशी झालेल्या या व्यवहाराचा लाभार्थीही चीनच ठरला. विशेष महसूल न कमावल्यामुळे हा संयुक्त उपक्रम दोन्ही कंपन्यांना काही वर्षांतच गुंडाळावा लागला. पण चीननं मात्र आपल्या पदरात ‘आर्म’ सर्व्हर चिप तंत्रज्ञान पाडून घेतलं; ज्याचा पुढल्या काळात चीननं आपल्या लष्करी आयुधांच्या आधुनिकीकरणासाठी पुरेपूर उपयोग करून घेतला.
या तिन्ही उदाहरणांत एक साम्य आहे. आयबीएम, इंटेल किंवा क्वॉलकॉम, या तिन्ही कंपन्यांनी चिनी बाजारपेठेत आपल्या मुख्य उत्पादनांना मुक्त प्रवेश मिळत राहावा, चिनी नियामकांची वक्रदृष्टी आपल्यावर पडू नये यासाठी आपल्याकडे असलेलं दुय्यम तंत्रज्ञान पैशांच्या मोबदल्यात चीनला हस्तांतरित करण्याचं धोरण आखलं होतं. या धोरणाचा अधिक फायदा अंतिमत: चीनला झाला असला तरीही, या कंपन्यांना त्याचा अल्पकालीन लाभ नक्कीच झाला. पण याच कालखंडात ‘एएमडी’ या लॉजिक चिपनिर्मितीमधल्या इंटेलच्या प्रतिस्पर्धी अमेरिकी कंपनीनं चीनशी केलेल्या व्यवहारापायी मात्र, अमेरिकेची सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील मक्तेदारीच धोक्यात आली असती.
२०१० ते १५ हा कालखंड एएमडीसाठी आत्यंतिक जिकिरीचा होता. डेस्कटॉप, पीसी व सर्व्हर चिप क्षेत्रात इंटेलसमोर एएमडीचा निभाव लागत नव्हता. कंपनीचा लॉजिक चिपमधला बाजारहिस्सा झपाट्यानं कमी होत होता आणि ती दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभी होती. अशा परिस्थितीत तगून राहण्यासाठी एएमडीनं आपल्या विविध स्वरूपाच्या मालमत्ता विकायला काढल्या होत्या. २०१६ मध्ये एएमडीनं आपला मलेशियास्थित चिप जुळवणी, चाचणी व पॅकेजिंगचा कारखाना चिनी कंपनीला विकला. जुळवणी, चाचणी, पॅकेजिंग या प्रक्रिया चिपपुरवठा साखळीत महत्त्वाच्या असल्या तरी त्या मूलभूत प्रक्रिया नसल्यानं निधी उभारण्यासाठी केलेल्या या व्यवहारांत गैर काहीच नव्हतं.
पण जेव्हा एएमडीनं तिच्या एक्स-८६ आरेखनावर आधारित डेस्कटॉप तसंच सर्व्हर चिप संरचना व निर्मितीचं तंत्रज्ञान मोठ्या आर्थिक मोबदल्याच्या हमीवर चिनी कंपन्यांच्या समूहाला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा मात्र सेमीकंडक्टर क्षेत्रात अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. हाय-टेक क्षेत्रातील एखाद्या कंपनीनं आपलं प्रमुख तंत्रज्ञान आणि त्याआधारे एका उत्पादनाच्या निर्मितीचं कौशल्य प्रतिस्पर्धी देशाला परवाना तत्त्वावर देण्याची ती पहिलीच वेळ होती. एएमडीकडून या करारासंदर्भात गुप्तता पाळण्यात आली होती. कराराचा मसुदाही अशा प्रकारे लिहिला गेला होता की त्याच्यावर मंजुरीची मोहोर उमटवताना अमेरिकी शासनाच्या वाणिज्य विभागाला, या करारामुळे एक महत्त्वाचं तंत्रज्ञान देशाबाहेर जातंय याचा जराही सुगावा लागला नाही… जेव्हा लागला तेव्हा वेळ निघून गेली होती.
या करारामुळे अमेरिकेचं नक्की किती प्रमाणात नुकसान झालं याचे तपशील आजही गुलदस्त्यात आहेत. पण गेल्या काही वर्षांतली चीनची सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील वाढती आत्मनिर्भरता पाहता चीननं एएमडीच्या आर्थिक हतबलतेचा पुरेपूर फायदा उचलला असं खात्रीनं म्हणता येईल. आजघडीला चीननं सुपरकॉम्प्युटर, कृत्रिम प्रज्ञा, आण्विक तसंच लष्करी तंत्रज्ञान, सौर/ नवीकरणीय ऊर्जा अशा अनेक क्षेत्रात अमेरिकेसमोर तगडं आव्हान उभं केलं आहे. सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानातल्या प्रगतीशिवाय यापैकी एकाही क्षेत्रात यश प्राप्त करणं अवघड आहे. साहजिकच विविध अमेरिकी वा युरोपीय कंपन्यांकडून येनकेनप्रकारेण मिळवलेल्या चिप तंत्रज्ञानाशिवाय हे शक्य होणार नाही. चिपनिर्मिती कंपन्यांच्या बाजूनं विचार करायला गेल्यास, वर उल्लेखलेला एकही करार व्यावहारिक दृष्टिकोनातून चुकीचा ठरवता येणार नाही कारण तो त्या वेळच्या परिस्थितीनुसारच केला गेला होता. आंतरराष्ट्रीय करार-मदारांच्या अटी शर्तींचं पालन केल्यानं त्यांना बेकायदाही ठरवता येत नाही. पण या सर्वांतून चिनी धोरणकर्त्यांचं धोरणसातत्य, दूरदृष्टी नि धूर्तपणा मात्र ठळकपणे दिसून येतो. कधी ‘जगातल्या सर्वात मोठ्या ग्राहकपेठेत मुक्त प्रवेशा’चं गाजर दाखवून; कधी या व्यवहारांवर नियामकांचा बडगा उगारण्याची धमकी देऊन; तर कधी अस्तित्व टिकवण्याची धडपड करणाऱ्या कंपनीकडून परवाना मिळवण्यासाठी तिला प्रचंड मोठा आर्थिक मोबदला देण्याची तयारी दाखवून, चीनने अद्यायावत सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान आपल्या पदरी पाडून घेतलं होतं. आता यातून आपल्या देशाला महासत्ता बनवू पाहणारे सत्ताधीश काही बोध घेतात का ते पाहायचं.
( लेखक ‘चिप’-उद्योगात कार्यरत असलेले तज्ज्ञ.)
