रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यापाठोपाठ आता इस्रायलचे अध्यक्ष बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्याविरोधातही द हेग येथील आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय (आयसीसी) अटक वॉरंट जारी करण्याची शक्यता आहे. या न्यायालयास किती अधिकार आहेत, त्याकडून झालेली अटक वॉरंट किती गांभीर्याने घ्यावी वगैरे युक्तिवाद करणाऱ्यांसाठी एक उदाहरण देणे अस्थानी ठरणार नाही. गतवर्षी असे वॉरंट जारी झाल्यानंतरच पुतिन यांच्या आंतरराष्ट्रीय दौऱ्यांमध्ये लक्षणीय घट झाली. भारतासारख्या मित्रदेशात झालेल्या टी-२० परिषदेसाठीही ते आले नाहीत. पुतिन यांच्या हातात बेडया घालण्याची पोलिसी किंवा लष्करी ताकद आयसीसीमध्ये नसेल, पण प्रगत व नीतिवादी जगतात कुठेही ज्याच्याविरोधात वॉरंट जारी झाले, अशा ‘वाँटेड’ व्यक्तीला प्रतिष्ठा मिळत नाही. पुतिन ‘तसे’ असणे हे अमेरिकेसारख्या देशांना योग्यच वाटेल. पण उद्या जर अशी नामुष्की नेतान्याहूंवर आली, तर अमेरिकेच्या राजदरबारात त्यांना पूर्वीसारखी प्रतिष्ठा मिळेल का, या प्रश्नाचे उत्तर सोपे नाही. अशा प्रकारचे वॉरंट जारी करण्याची प्रक्रिया आयसीसीकडून सुरू असल्याचे काही पाश्चिमात्य माध्यमांनी, तसेच ‘अल जझीरा’ या कतारी-अरब वृत्तवाहिनीने इस्रायली अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे. तशी कुणकुण लागल्यामुळे इस्रायली सरकार काहीसे चिंतित असल्याचेही या माध्यमांनी म्हटले आहे. इस्रायलची गाझा पट्टीत सुरू असलेली हमासविरोधी कारवाई आयसीसीच्या आरोपपत्रात अंतर्भूत नाही. पण कारवाईच्या निमित्ताने काही लाख गाझावासीयांची अन्नधान्य मदत इस्रायलने रोखून धरली आणि त्यातून शेकडो भूकबळी उद्भवले हा इस्रायलविरुद्धचा प्रमुख आरोप आहे. तसेच, इस्रायली शहरांवर गतवर्षी ७ ऑक्टोबरच्या नृशंस हल्ल्यानंतर अनेक इस्रायलींना पकडून ओलीस ठेवल्याबद्दल या संघटनेच्या म्होरक्यांविरोधातही वॉरंट जारी होण्याची दाट शक्यता आहे. गतवर्षी पुतिन यांच्याविरुद्ध वॉरंट जारी झाले, ते युक्रेनवर आक्रमण केले या कारणासाठी नव्हे. तर या युद्धामुळे युक्रेनमधील अनेक लहान मुले विस्थापित वा मृत झाली हे त्यामागचे कारण होते. तेव्हा इस्रायल सरकार आणि जगभरातील इस्रायलचे समर्थक ‘प्रतिसादात्मक कारवाई करूच नये का’ असा जो तक्रारसूर आयसीसीविरोधात आळवत आहेत, त्याला अर्थ नाही.
हेही वाचा >>> हे महाराष्ट्राविरोधातील ‘युद्ध’!
इस्रायल हा रोम जाहीरनाम्याचा स्वाक्षरीकर्ता नाही. या जाहीरनाम्यातूनच आयसीसीची निर्मिती झाली. त्यामुळे आयसीसीच्या अधिकारकक्षेत इस्रायल येत नाही किंवा अमेरिकाही येत नाही. कारण त्याही देशाने जाहीरनाम्याला मान्यता वा मंजुरी दिलेली नाही. परंतु इस्रायल किंवा अमेरिका हे लोकशाही देश आहेत आणि मानवी हक्कांविषयी आंतरराष्ट्रीय संकेत वा चौकटी मानतात. शिवाय पॅलेस्टाइन किंवा पॅलेस्टिनी प्रशासन रोम जाहीरनाम्यामध्ये सहभागी असल्यामुळे, पॅलेस्टिनी भूमीवरील अत्याचारांची चौकशी करणे आयसीसीच्या अधिकारकक्षेत येते. इस्रायलचे पंतप्रधान, संरक्षणमंत्री आणि लष्करप्रमुखांविरुद्ध वॉरंट जारी होण्याची शक्यता असल्याचे वृत्त ‘अल जझीरा’ने दिले आहे. त्याने बिथरलेल्या नेतान्याहूंनी अलीकडेच समाजमाध्यमांवर याविषयी भावना व्यक्त केल्या. ‘आयसीसीचे कामकाज आत्मरक्षणाच्या आमच्या हक्काच्या आड येऊ शकत नाही,’ हा त्रागा नेतान्याहूंच्या विद्यमान मानसिकतेचा निदर्शक आहे. हमासचा काटा काढण्यासाठी इस्रायलने ज्या प्रकारे संहार आरंभला आहे, त्यास कोणताही धरबंध नाही. त्याबद्दल या देशावर आंतरराष्ट्रीय न्याय लवादाने (आयसीजे) वांशिक संहाराचा ठपका ठेवला आहे. आयसीजे हा संयुक्त राष्टांचा न्यायविषयक सर्वोच्च लवाद. म्हणजे आयसीसी आणि आयसीजे या दोन आंतरराष्ट्रीय न्यायालयांनी वेगवेगळया पातळयांवर इस्रायलला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. या ठिकाणी अमेरिका आणि युरोपीय देशांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. विशेषत: रोम जाहीरनाम्याचे स्वाक्षरीकर्ता असलेल्या काही प्रमुख युरोपीय देशांवर, रशियाला एक न्याय आणि इस्रायलला दुसरा न्याय अशी अवघड कसरत करण्याची वेळ आली आहे. हे फार काळ चालू शकत नाही. हमास आणि इस्रायल यांच्यात शस्त्रविराम घडवून आणण्यासाठी अमेरिका आणि काही अरब देशांचे प्रयत्न आजही जारी आहेत. तरीदेखील राफा या शहरात एकवटलेल्या निर्वासित आणि असहाय पॅलेस्टिनींवर जमिनीवरून लष्करी कारवाई करण्याचा निर्धार नेतान्याहू बोलून दाखवत आहेत. अशा प्रकारे आंतरराष्ट्रीय संकेत धुडकावणारी मुजोरी दाखवत नेतान्याहू ‘वाँटेड’ व्यक्तीची मानसिकताच दर्शवत आहेत.
