१ ऑक्टोबर २०२३ ते ३० सप्टेंबर २०२४ या एका वर्षात ९०,४१५ इतक्या प्रचंड संख्येनं भारतीयांना अमेरिकेच्या सीमेवर त्या देशाच्या सुरक्षारक्षकांनी पकडलं. हे सर्व अनधिकृतपणे अमेरिकेत येण्याचा प्रयत्न करत होते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अमेरिकेचे नव्यानं निवडले गेलेले अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडणुकीत महत्त्वाचा मुद्दा कोणता होता? तर स्थलांतरित. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका ही भूमिपुत्रांची असं मानतात. म्हणजे अमेरिकेवर स्थानिक गोऱ्या अमेरिकनांचा अधिकार असं त्यांचं म्हणणं.
म्हणजे तसं पाहायला गेलं तर ही एके काळच्या शिवसेनेसारखीच मांडणी. ‘मुंबई ही मुंबईकरांचीच’ असं शिवसेना संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे म्हणायचे सुरुवातीला. त्या वेळी शिवसेनेनं दाक्षिणात्यांविरोधात आंदोलन सुरू केलं. तेव्हा दाक्षिणात्यांचा पगडा होता मुंबईतल्या उद्योग-व्यापारातल्या महत्त्वाच्या नोकऱ्या पटकावण्यात. त्या वेळी शिवसेनेची घोषणा होती ‘बजाव पुंगी, हटाव लुंगी’. नंतरच्या काळात कार्यालयीन नोकऱ्यांच्या- म्हणजे स्टेनो/टायपिस्ट वगैरे- संधीही कमी कमी होत गेल्या. ‘सर्व्हिस सेक्टर’चं महत्त्व वाढत गेलं. या आणि नंतरच्या काळात शिकल्या-सवरलेल्या दाक्षिणात्यांनी अमेरिकेचा रस्ता धरला. मग मुंबईतल्या दाक्षिणात्यांची जागा उत्तर भारतीयांनी घेतली. सर्व दाक्षिणात्य जसे ‘मद्रासी’ म्हणून गणले जात, तशी सर्व उत्तर भारतीयांची रवानगी ‘भय्या’ या कंसात केली जाऊ लागली. या ‘भय्या’ वर्गाविरोधात काहींनी आंदोलनं वगैरे केली. या अशा आंदोलनातनं पुढे काहीही झालं नाही. ‘त्या’ वेळच्या दाक्षिणात्यांप्रमाणे आता उत्तर भारतीयही चांगलेच स्थिरावले. भय्या म्हणून हिणवली गेलेली, अजूनही हिणवली जात असलेली माणसं आता मुंबईच्या समाजजीवनाचा अविभाज्य भाग बनून गेलीयेत. अनेकांच्या मोटारींचे चालक, ओला-उबर चालवणारे, मोठमोठ्या टोलेजंग सोसायट्यांमधले सुरक्षारक्षक, झोमॅटो/ स्विगीची घरपोच सेवा देणारे आणि आता तर मासे विकणारे वगैरे वगैरेही अनेक जण हे या ‘भय्या’ म्हणवून घेणाऱ्या वर्गातले असतात. नव्या पिढीच्या मुंबईकरांची या वर्गाबाबत काहीही तक्रार नाही. या वर्गानं या अशा स्थलांतरितांना- पर्याय नाही म्हणून असेल कदाचित- आपलं मानलंय. इतकं की आताच्या निवडणुकीत स्थलांतरित हा मुद्दादेखील नाही. म्हणजे एका अर्थी अमेरिकेपेक्षा आपली निवडणूक अधिक प्रगल्भ होतीये, असं म्हणता येईल कदाचित. तेवढाच एखादा मुद्दा मिरवायचा असेल तर… असो.
हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : तपासण्यांची उड्डाणे
या अशा स्थलांतरितांची कारणमीमांसा एका ठरावीक युक्तिवादानं केली जाते. त्या युक्तिवादाचा गाभा हा : प्रगतीच्या पुरेशा संधींचा अभाव स्थलांतरास भाग पाडतो… ज्या राज्यांचा पुरेसा विकास झालेला नसतो त्या राज्यातनं माणसं बाहेर पडतात. त्यांना पडावं लागतं. ज्या राज्यातनं हे असे सगळे बाहेर पडतात, त्या राज्यांना गरीब, अप्रगत, अकार्यक्षम… दुसऱ्यांवर भार झालेले वगैरे असं शेलक्या शब्दांत हिणवलं जातं. ज्या शहर/ प्रदेशांत हे स्थलांतरित आलेले असतात त्यांच्याकडे तिथले स्थानिक ‘ब्याद’ म्हणूनच पाहतात. भले त्यांच्या हातांमुळे सेवा क्षेत्राचा गाडा विनातक्रार सुरू राहत असेल. पण या स्थलांतरितांना हवा तसा मान मिळत नाही, हे मात्र खरं. आणि त्यांच्या या अवमानामागचं कारण असतं त्यांचं अप्रगत, गरीब, मागास राज्यातनं येणं. खरंच असतं ते! त्यांची मायभूमी पोसू शकत नाही इतक्या साऱ्यांना म्हणून मग शेवटी- व्यंकटेश माडगूळकर म्हणाले होते तसं – ‘जगायला’ अनेकांना बाहेर पडावं लागतं. ही मांडणी आता सगळ्यांनी स्वीकारलेली आहे.
म्हणून मग आपल्याकडच्या चर्चांत कोण प्रगत, कोण अप्रगत, विकसित भाग कोणते, अविकसित कोणते वगैरे मुद्द्यांवर ठामपणे भूमिका घेतल्या जातात. बिहार/ उत्तर प्रदेश, ओदिशा वगैरे राज्यं ही अप्रगत. आर्थिकदृष्ट्या मागास. तर तमिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरे प्रगत आणि आर्थिकदृष्ट्याही पुढारलेली. म्हणून मग पहिल्या यादीतल्या राज्यांमधनं दुसऱ्या गटातल्या राज्यांकडे जनांचा प्रवाहो चालत राहतो. स्थानिक पातळीवरचं राजकारणही मग प्रगत आणि अप्रगत या खोबणीत अडकून राहतं.
नुकतीच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची आकडेवारी आलीये. ही चांगलं शिक्षण, रीतसर व्हिसा वगैरे मिळवून कायदेशीर मार्गांनी स्थलांतर करणाऱ्यांची नाही. हा तपशील आहे ‘असायलाम सीकर्स’चा. म्हणजे एखाद्या देशात घुसून तिथं आसरा मागू पाहणाऱ्यांचा. बीबीसी, अल-जझीरा वगैरे वाहिन्यांवर बऱ्याचदा असतात बातम्या या अशा आश्रित होऊ पाहणाऱ्यांच्या. पश्चिम आशियाच्या वाळवंटी देशातनं समुद्रमार्गे युरोपातल्या मिळेल त्या किनाऱ्यावर लागायचं आणि मानवतेला हात घालत तिथं आसरा मागायचा असा हा मानवी प्रवासाचा गोरखधंदा. केविलवाणा. आता ही आकडेवारी प्रसृत झालेली आहे ती काही जगातल्या समस्त देशांत आसरा घेऊ पाहणाऱ्यांची नाही. ती आहे फक्त एका देशापुरती. अमेरिका. त्या देशाच्या सरकारमध्ये एक विभाग आहे. होमलँड सिक्युरिटी असा. त्या खात्याचा हा तपशील.
त्यावरनं दिसतं की २०२१ साली असा अमेरिकेत आश्रय मागणाऱ्यांची संख्या होती ४,३३० इतकी. म्हणजे साधारण साडेचार हजार भारतीयांना अमेरिकेत आसरा हवा होता. त्यानंतर अवघ्या दोन वर्षांत यात वाढ होऊन होऊन किती झाली? तर ही संख्या झाली ४१,३३० अशी. म्हणजे दोन वर्षांत इतक्या पट जणांना देश सोडून जावं असं वाटलं. आता या काळात इथं कोणाचं सरकार होतं, कोणता पक्ष सत्तेवर होता वगैरे मुद्दे उपस्थित करण्याची काही गरज नाही. या काळात देश सोडून दुसऱ्या देशात आश्रय मागणाऱ्यांची संख्या प्रचंड वाढली ही बाब या विषयाचं गांभीर्य समजून घेण्यासाठी पुरेशी आहे. तर यातल्या अनेकांनी वेगवेगळ्या कारणांनी अमेरिकेत आश्रय मागितला. अर्थातच सगळ्यांना तो दिला गेला नाही. ही संख्या जेव्हा ४,३३० इतकी होती, तेव्हा म्हणजे २०२१ साली, असा आश्रय फक्त १,३३० जणांना दिला गेला. आणि ही संख्या जेव्हा ४१,३३० इतकी झाली तेव्हा अमेरिकी वास्तव्याची मागणी मान्य झालेल्यांची संख्या होती ५,३४० इतकी. म्हणजे इच्छुकांतल्या दहा टक्क्यांनाही अमेरिकेत आश्रय मिळाला नाही. यात खरा गंभीर मुद्दा हे इतके सगळे अमेरिकेत आश्रय घेऊ इच्छित होते हा नाही.
तर असा आश्रय मिळावा अशी याचना करणाऱ्या एकूण अर्जदारांतील निम्मे हे एकाच राज्यातले आहेत. गुजरात हे ते राज्य. हे सत्य इथंच संपत नाही. अलीकडेच ‘यूएस कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन’ या खात्यानं एक अहवाल प्रकाशित केला. त्यानुसार १ ऑक्टोबर २०२३ ते ३० सप्टेंबर २०२४ या एका वर्षात ९०,४१५ इतक्या प्रचंड संख्येनं भारतीयांना अमेरिकेच्या सीमेवर त्या देशाच्या सुरक्षारक्षकांनी पकडलं. हे सर्व अनधिकृतपणे अमेरिकेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत होते. मेक्सिको, कॅनडा या देशांच्या सीमा अमेरिकेला खेटून आहेत. तिथून या इतक्या जणांना अमेरिकेत प्रवेश करायचा होता. कायमचं राहता यावं यासाठी. याचा अर्थ असा की दर तासाला दहा इतक्या प्रचंड गतीनं भारतीय नागरिक अमेरिकेच्या सीमेवर बेकायदा प्रवेश करताना पकडले गेले. या पकडले गेलेल्यांचं करायचं काय, ही डोकेदुखी आहेच. अमेरिकेला भिकेला लावेल इतकी ही संख्या मोठी आहे. तेव्हा मग अमेरिकी सरकारनं भारत सरकारच्या मदतीनं विमानांच्या फेऱ्या आयोजित केल्या आणि इतक्या सगळ्यांचं चंबूगवाळं आवरून त्यांना भारतात परत पाठवून दिलं. यातले बहुसंख्य हे एकाच राज्यात परतले. तेच ते राज्य. गुजरात.
आता एकाच राज्यातनं इतक्या साऱ्यांचं स्थलांतर होत असेल तर खरं तर मग त्या राज्याच्या प्रगत अवस्थेबाबत प्रश्न निर्माण व्हायला हवेत. आणि त्या राज्याची प्रगती हे तर विकासाचं प्रारूप होतं अनेकांसाठी. दुसरीकडे मुंबई-गोरखपूर या मार्गावर दिवसाला सुमारे ५० रेल्वे गाड्या चालवल्या जातात आणि चेंगराचेंगरी झाली की उत्तर प्रदेशातले अनेक तरुण स्थलांतरित मुंबईच्या स्थानकांवर जायबंदी होतात. ते राज्यही वाऱ्याच्या वेगानं प्रगती करत असल्याचं ऐकतोय आपण. पण मुंबईच्या स्थानकांवर चिरडले जाणारे उत्तर प्रदेशी आणि अमेरिकेच्या सीमांवर पकडले जाणारे गुजराती यात फरक काय? बटेंगे, कटेंगेचे इशारे वगैरे ठीक; पण यानिमित्तानं संबंधितांना स्व-राज्यांच्या प्रगतीच्या प्रारूपाबाबत प्रश्न पडायला हरकत नाही.
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
अमेरिकेचे नव्यानं निवडले गेलेले अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडणुकीत महत्त्वाचा मुद्दा कोणता होता? तर स्थलांतरित. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका ही भूमिपुत्रांची असं मानतात. म्हणजे अमेरिकेवर स्थानिक गोऱ्या अमेरिकनांचा अधिकार असं त्यांचं म्हणणं.
म्हणजे तसं पाहायला गेलं तर ही एके काळच्या शिवसेनेसारखीच मांडणी. ‘मुंबई ही मुंबईकरांचीच’ असं शिवसेना संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे म्हणायचे सुरुवातीला. त्या वेळी शिवसेनेनं दाक्षिणात्यांविरोधात आंदोलन सुरू केलं. तेव्हा दाक्षिणात्यांचा पगडा होता मुंबईतल्या उद्योग-व्यापारातल्या महत्त्वाच्या नोकऱ्या पटकावण्यात. त्या वेळी शिवसेनेची घोषणा होती ‘बजाव पुंगी, हटाव लुंगी’. नंतरच्या काळात कार्यालयीन नोकऱ्यांच्या- म्हणजे स्टेनो/टायपिस्ट वगैरे- संधीही कमी कमी होत गेल्या. ‘सर्व्हिस सेक्टर’चं महत्त्व वाढत गेलं. या आणि नंतरच्या काळात शिकल्या-सवरलेल्या दाक्षिणात्यांनी अमेरिकेचा रस्ता धरला. मग मुंबईतल्या दाक्षिणात्यांची जागा उत्तर भारतीयांनी घेतली. सर्व दाक्षिणात्य जसे ‘मद्रासी’ म्हणून गणले जात, तशी सर्व उत्तर भारतीयांची रवानगी ‘भय्या’ या कंसात केली जाऊ लागली. या ‘भय्या’ वर्गाविरोधात काहींनी आंदोलनं वगैरे केली. या अशा आंदोलनातनं पुढे काहीही झालं नाही. ‘त्या’ वेळच्या दाक्षिणात्यांप्रमाणे आता उत्तर भारतीयही चांगलेच स्थिरावले. भय्या म्हणून हिणवली गेलेली, अजूनही हिणवली जात असलेली माणसं आता मुंबईच्या समाजजीवनाचा अविभाज्य भाग बनून गेलीयेत. अनेकांच्या मोटारींचे चालक, ओला-उबर चालवणारे, मोठमोठ्या टोलेजंग सोसायट्यांमधले सुरक्षारक्षक, झोमॅटो/ स्विगीची घरपोच सेवा देणारे आणि आता तर मासे विकणारे वगैरे वगैरेही अनेक जण हे या ‘भय्या’ म्हणवून घेणाऱ्या वर्गातले असतात. नव्या पिढीच्या मुंबईकरांची या वर्गाबाबत काहीही तक्रार नाही. या वर्गानं या अशा स्थलांतरितांना- पर्याय नाही म्हणून असेल कदाचित- आपलं मानलंय. इतकं की आताच्या निवडणुकीत स्थलांतरित हा मुद्दादेखील नाही. म्हणजे एका अर्थी अमेरिकेपेक्षा आपली निवडणूक अधिक प्रगल्भ होतीये, असं म्हणता येईल कदाचित. तेवढाच एखादा मुद्दा मिरवायचा असेल तर… असो.
हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : तपासण्यांची उड्डाणे
या अशा स्थलांतरितांची कारणमीमांसा एका ठरावीक युक्तिवादानं केली जाते. त्या युक्तिवादाचा गाभा हा : प्रगतीच्या पुरेशा संधींचा अभाव स्थलांतरास भाग पाडतो… ज्या राज्यांचा पुरेसा विकास झालेला नसतो त्या राज्यातनं माणसं बाहेर पडतात. त्यांना पडावं लागतं. ज्या राज्यातनं हे असे सगळे बाहेर पडतात, त्या राज्यांना गरीब, अप्रगत, अकार्यक्षम… दुसऱ्यांवर भार झालेले वगैरे असं शेलक्या शब्दांत हिणवलं जातं. ज्या शहर/ प्रदेशांत हे स्थलांतरित आलेले असतात त्यांच्याकडे तिथले स्थानिक ‘ब्याद’ म्हणूनच पाहतात. भले त्यांच्या हातांमुळे सेवा क्षेत्राचा गाडा विनातक्रार सुरू राहत असेल. पण या स्थलांतरितांना हवा तसा मान मिळत नाही, हे मात्र खरं. आणि त्यांच्या या अवमानामागचं कारण असतं त्यांचं अप्रगत, गरीब, मागास राज्यातनं येणं. खरंच असतं ते! त्यांची मायभूमी पोसू शकत नाही इतक्या साऱ्यांना म्हणून मग शेवटी- व्यंकटेश माडगूळकर म्हणाले होते तसं – ‘जगायला’ अनेकांना बाहेर पडावं लागतं. ही मांडणी आता सगळ्यांनी स्वीकारलेली आहे.
म्हणून मग आपल्याकडच्या चर्चांत कोण प्रगत, कोण अप्रगत, विकसित भाग कोणते, अविकसित कोणते वगैरे मुद्द्यांवर ठामपणे भूमिका घेतल्या जातात. बिहार/ उत्तर प्रदेश, ओदिशा वगैरे राज्यं ही अप्रगत. आर्थिकदृष्ट्या मागास. तर तमिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरे प्रगत आणि आर्थिकदृष्ट्याही पुढारलेली. म्हणून मग पहिल्या यादीतल्या राज्यांमधनं दुसऱ्या गटातल्या राज्यांकडे जनांचा प्रवाहो चालत राहतो. स्थानिक पातळीवरचं राजकारणही मग प्रगत आणि अप्रगत या खोबणीत अडकून राहतं.
नुकतीच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची आकडेवारी आलीये. ही चांगलं शिक्षण, रीतसर व्हिसा वगैरे मिळवून कायदेशीर मार्गांनी स्थलांतर करणाऱ्यांची नाही. हा तपशील आहे ‘असायलाम सीकर्स’चा. म्हणजे एखाद्या देशात घुसून तिथं आसरा मागू पाहणाऱ्यांचा. बीबीसी, अल-जझीरा वगैरे वाहिन्यांवर बऱ्याचदा असतात बातम्या या अशा आश्रित होऊ पाहणाऱ्यांच्या. पश्चिम आशियाच्या वाळवंटी देशातनं समुद्रमार्गे युरोपातल्या मिळेल त्या किनाऱ्यावर लागायचं आणि मानवतेला हात घालत तिथं आसरा मागायचा असा हा मानवी प्रवासाचा गोरखधंदा. केविलवाणा. आता ही आकडेवारी प्रसृत झालेली आहे ती काही जगातल्या समस्त देशांत आसरा घेऊ पाहणाऱ्यांची नाही. ती आहे फक्त एका देशापुरती. अमेरिका. त्या देशाच्या सरकारमध्ये एक विभाग आहे. होमलँड सिक्युरिटी असा. त्या खात्याचा हा तपशील.
त्यावरनं दिसतं की २०२१ साली असा अमेरिकेत आश्रय मागणाऱ्यांची संख्या होती ४,३३० इतकी. म्हणजे साधारण साडेचार हजार भारतीयांना अमेरिकेत आसरा हवा होता. त्यानंतर अवघ्या दोन वर्षांत यात वाढ होऊन होऊन किती झाली? तर ही संख्या झाली ४१,३३० अशी. म्हणजे दोन वर्षांत इतक्या पट जणांना देश सोडून जावं असं वाटलं. आता या काळात इथं कोणाचं सरकार होतं, कोणता पक्ष सत्तेवर होता वगैरे मुद्दे उपस्थित करण्याची काही गरज नाही. या काळात देश सोडून दुसऱ्या देशात आश्रय मागणाऱ्यांची संख्या प्रचंड वाढली ही बाब या विषयाचं गांभीर्य समजून घेण्यासाठी पुरेशी आहे. तर यातल्या अनेकांनी वेगवेगळ्या कारणांनी अमेरिकेत आश्रय मागितला. अर्थातच सगळ्यांना तो दिला गेला नाही. ही संख्या जेव्हा ४,३३० इतकी होती, तेव्हा म्हणजे २०२१ साली, असा आश्रय फक्त १,३३० जणांना दिला गेला. आणि ही संख्या जेव्हा ४१,३३० इतकी झाली तेव्हा अमेरिकी वास्तव्याची मागणी मान्य झालेल्यांची संख्या होती ५,३४० इतकी. म्हणजे इच्छुकांतल्या दहा टक्क्यांनाही अमेरिकेत आश्रय मिळाला नाही. यात खरा गंभीर मुद्दा हे इतके सगळे अमेरिकेत आश्रय घेऊ इच्छित होते हा नाही.
तर असा आश्रय मिळावा अशी याचना करणाऱ्या एकूण अर्जदारांतील निम्मे हे एकाच राज्यातले आहेत. गुजरात हे ते राज्य. हे सत्य इथंच संपत नाही. अलीकडेच ‘यूएस कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन’ या खात्यानं एक अहवाल प्रकाशित केला. त्यानुसार १ ऑक्टोबर २०२३ ते ३० सप्टेंबर २०२४ या एका वर्षात ९०,४१५ इतक्या प्रचंड संख्येनं भारतीयांना अमेरिकेच्या सीमेवर त्या देशाच्या सुरक्षारक्षकांनी पकडलं. हे सर्व अनधिकृतपणे अमेरिकेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत होते. मेक्सिको, कॅनडा या देशांच्या सीमा अमेरिकेला खेटून आहेत. तिथून या इतक्या जणांना अमेरिकेत प्रवेश करायचा होता. कायमचं राहता यावं यासाठी. याचा अर्थ असा की दर तासाला दहा इतक्या प्रचंड गतीनं भारतीय नागरिक अमेरिकेच्या सीमेवर बेकायदा प्रवेश करताना पकडले गेले. या पकडले गेलेल्यांचं करायचं काय, ही डोकेदुखी आहेच. अमेरिकेला भिकेला लावेल इतकी ही संख्या मोठी आहे. तेव्हा मग अमेरिकी सरकारनं भारत सरकारच्या मदतीनं विमानांच्या फेऱ्या आयोजित केल्या आणि इतक्या सगळ्यांचं चंबूगवाळं आवरून त्यांना भारतात परत पाठवून दिलं. यातले बहुसंख्य हे एकाच राज्यात परतले. तेच ते राज्य. गुजरात.
आता एकाच राज्यातनं इतक्या साऱ्यांचं स्थलांतर होत असेल तर खरं तर मग त्या राज्याच्या प्रगत अवस्थेबाबत प्रश्न निर्माण व्हायला हवेत. आणि त्या राज्याची प्रगती हे तर विकासाचं प्रारूप होतं अनेकांसाठी. दुसरीकडे मुंबई-गोरखपूर या मार्गावर दिवसाला सुमारे ५० रेल्वे गाड्या चालवल्या जातात आणि चेंगराचेंगरी झाली की उत्तर प्रदेशातले अनेक तरुण स्थलांतरित मुंबईच्या स्थानकांवर जायबंदी होतात. ते राज्यही वाऱ्याच्या वेगानं प्रगती करत असल्याचं ऐकतोय आपण. पण मुंबईच्या स्थानकांवर चिरडले जाणारे उत्तर प्रदेशी आणि अमेरिकेच्या सीमांवर पकडले जाणारे गुजराती यात फरक काय? बटेंगे, कटेंगेचे इशारे वगैरे ठीक; पण यानिमित्तानं संबंधितांना स्व-राज्यांच्या प्रगतीच्या प्रारूपाबाबत प्रश्न पडायला हरकत नाही.
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
