अमृतांशु नेरुरकर

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

..केवळ अमेरिकी कंपन्यांच्या ‘ऑफशोअरिंग’ धोरणामुळेच सेमीकंडक्टर उद्योग दक्षिण आशियाई देशांमध्ये विस्तारला असे नाही, तर अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरणदेखील चिपनिर्मितीचा लंबक पश्चिमेकडून पूर्वेकडे जाण्यासाठी कारणीभूत ठरले.

१९५८ साली जॅक किल्बी आणि रॉबर्ट नॉईस यांनी समांतरपणे लावलेल्या ‘इंटिग्रेटेड सर्किट’ अर्थात सेमीकंडक्टर चिपच्या शोधापासून १९७० च्या दशकाच्या अंतापर्यंत चिप तंत्रज्ञानासंदर्भातील संशोधन, चिपचे आरेखन, घाऊक प्रमाणातील उत्पादन आणि वितरण, अशा चिपच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीवर अमेरिकेचा निर्विवाद वरचष्मा होता. फेअरचाईल्ड सेमीकंडक्टर, इंटेल, टेक्सास इंस्ट्रुमेंट्स (टीआय), अ‍ॅडवान्स्ड मायक्रो डिव्हायसेस (एएमडी), नॅशनल सेमीकंडक्टर्स यांसारख्या अमेरिकी कंपन्या चिप संशोधन व निर्मिती क्षेत्रावर अधिराज्य गाजवत होत्या. या तंत्रज्ञानाचा शोध अमेरिकेत लागल्याने, एकस्व (पेटंट) सारख्या उपायांचा अवलंब करून किमान सुरुवातीच्या काळात तरी अमेरिकेची चिपनिर्मिती क्षेत्रातील मक्तेदारी काहीशी अपेक्षितच होती, पण ती पुढे किती काळ टिकेल हाच काय तो खरा प्रश्न होता.

या प्रश्नाचे उत्तर मिळायला फार काळ जायला लागला नाही. ७० चे दशक संपता संपताच या मक्तेदारीस तडे जायला सुरुवात झालीदेखील होती. ८० च्या दशकात सुरुवातीला जपान, पुढे ९०च्या दशकात तैवान, दक्षिण कोरिया, चीन, मलेशिया, व्हिएतनाम असा चिप उद्योगाचा लंबक पश्चिमेकडून अतिपूर्वेकडे सरकला. या बदलाचे परिणाम केवळ तांत्रिक, आर्थिक, व्यावसायिक स्तरापर्यंत मर्यादित राहिले नाहीत. या बदलाचे जागतिकीकरणाच्या दृष्टिकोनातून भूराजकीय पटलावरही दूरगामी परिणाम झाले (आणि अजूनही होत) असल्याने चिपनिर्मिती क्षेत्राच्या पुढील वाटचालीचा आढावा घेण्याआधी, या बदलाचे आणि त्यामागील कारणांचे विश्लेषण करणे औचित्यपूर्ण ठरेल.

हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : पुन्हा आंबापुराण

चिपनिर्मिती उद्योग अतिपूर्वेच्या आशिया-पॅसिफिक प्रांतामध्ये स्थिरावण्याचे एक प्रमुख कारण निव्वळ व्यावसायिक होते. या प्रांतातील देशांमध्ये कारखान्यात नोकरी करणाऱ्या कामगारांचा तासिक किंवा दैनिक दर अमेरिकेच्या तुलनेत एकदशांशापेक्षाही कमी होता. मलेशिया, व्हिएतनामसारख्या देशांमध्ये तर तो २० ते २५ पटींनी कमी होता. याच्याच जोडीला या देशांमधले कामगार कायदे कारखानदारधार्जिणे होते ज्यामुळे या देशांमध्ये कमी पैशात पुष्कळ जास्त काम करून घेणे सहजशक्य होते. त्यामुळे सुरुवातीला अनेक अमेरिकी चिपनिर्मिती कंपन्यांनी चिपबरोबरच्या इतर घटकांची जुळवणी व चाचणी (असेम्ब्ली- टेस्टिंग) प्रक्रिया करणाऱ्या केंद्रांना या देशात हलवले. जुळवणी व चाचणी प्रक्रियेसाठी मानवी श्रम अधिक प्रमाणात लागत असल्याने व्यावसायिकदृष्टया हा योग्य निर्णय होता.

२० व्या शतकाच्या मध्यावर पूर्व आशियाई देशांची अर्थव्यवस्था बरीचशी कृषिप्रधान होती. आर्थिक सुबत्ता लवकर आणून ती तळागाळापर्यंत पोहोचवायची असेल तर देशाची अर्थव्यवस्था लवकरात लवकर कारखानदारी आणि उत्पादनकेंद्रित बनवावी लागेल हे या देशांच्या सरकारांना उमगले. त्यामुळेच मग रोजगारनिर्मिती होऊन अनेक बेकारांच्या हाताला काही काम मिळाले असते. या कारणांमुळे या देशांच्या सरकारांनी अमेरिकी कंपन्यांचे कारखाने (मग ते केवळ चाचणी केंद्रांचे का असेना) आपल्या देशात उभारायला कसलीही आडकाठी घेतली नाही, किंबहुना बहुतेक देशांनी चिप कंपन्यांच्या या विदेश विस्तारासाठी पायघडयाच घातल्या.

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये आज ज्या व्यावसायिक धोरणाला ‘ऑफशोअरिंग’ असे म्हणतात (वेळ व पैसा वाचवण्यासाठी किंवा कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी निर्मिती प्रक्रियेची संपूर्णपणे किंवा अंशत: दुसऱ्या देशात उभारणी करणे) त्याची सुरुवात अधिकृतपणे चिप उद्योगापासून झाली असे नक्कीच म्हणता येईल. चिपनिर्मितीसंदर्भातील इतर अनेक गोष्टींप्रमाणे या धोरणाचाही प्रारंभ फेअरचाईल्ड सेमीकंडक्टरकडून झाला, जेव्हा कंपनीचा अमेरिकेबाहेरचा पहिला कारखाना हाँगकाँगला (जे त्या वेळी ब्रिटिश अमलाखाली होते) उभा राहिला.

हेही वाचा >>> संविधानभान : समाजातले ‘डिफॉल्ट सेटिंग’

टेक्सास इंस्ट्रमेंट्सने (टीआय) ऑफशोअरिंगच्या भागीदारीसाठी पुढे तैवानची निवड करून हे धोरण अधिक प्रभावीपणे राबवले. टीआयने तैवान या पिटुकल्या देशाची निवड करण्यामागे टीआयमध्ये लक्षणीय संख्येने आणि त्याचबरोबर वरच्या पदावर काम करणाऱ्या तैवानी अभियंत्यांचा मोठा हात होता. यात आवर्जून घेण्यासारखे नाव म्हणजे त्यावेळेला टीआयमध्ये उत्पादन विभागप्रमुख असलेला आणि पुढील काळात तैवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चिरग कंपनी (टीएसएमसी) या आजघडीला जगातील सर्वात मोठया चिप उत्पादक कंपनीची स्थापना करणारा, मॉरिस चँग! एका बाजूला टीआयच्या व्यवस्थापनाला तैवानमध्ये कारखाना हलवण्याचे फायदे पटवून देणे तर दुसऱ्या बाजूला तैवानी सरकारी उच्चपदस्थांना चिपनिर्मिती उद्योगाचे तैवानच्या अर्थव्यवस्थेसंदर्भातील महत्त्व विशद करून त्यांची टीआयच्या संचालक मंडळाशी गाठ घालून देणे, अशी समन्वयकाची भूमिका चँगने उत्कृष्टरीत्या पार पाडली आणि १९६८ साली टीआयने आपला परभूमीवरचा पहिला कारखाना तैवानमध्ये उभारला. अमेरिकी कंपन्यांकडून पुढे सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, मलेशिया असा हा विस्तार होतच गेला आणि ८० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासूनच दक्षिणपूर्व आशिया हा चिपनिर्मितीचे अमेरिकेनंतरचे सर्वात मोठे केंद्र बनला.

केवळ अमेरिकी कंपन्याचे ‘ऑफशोअरिंग’ धोरण नव्हे तर अमेरिकेने शासकीय स्तरावर राबवलेली परराष्ट्रधोरणे देखील चिपनिर्मितीचा लंबक पश्चिमेकडून पूर्वेकडे जाण्यासाठी नक्कीच कारणीभूत ठरली. १९६० ते ८० अशी तीन दशके अमेरिका विरुद्ध तत्कालीन सोव्हिएत रशिया या दोन महासत्तांमधील शीतयुद्ध शिगेला पोहोचले होते. वरवर पाहता हा दोन भिन्न विचारसरणी असलेल्या राष्ट्रांमधला एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी चाललेला संघर्ष जरी वाटला तरी प्रत्यक्षात हे युद्ध भांडवलशाही विरुद्ध साम्यवादी विचारसरणींमधले युद्ध होते. म्हणूनच दोन्ही देशांकडून जगातील इतर देशांना आपापल्या कंपूत आणण्याचे प्रयत्न जोरात सुरू होते.   

दक्षिण पूर्व आशियाई देश हे भौगोलिकदृष्टया अमेरिकेपेक्षा चीन, रशियासारख्या साम्यवादी देशांच्या अधिक जवळ होते. त्यात व्हिएतनाम युद्धात अमेरिकेचे हात आधीच पोळले गेले होते. अशा परिस्थितीत अमेरिकेला पूर्व आशियात साम्यवादी विचारसरणीचा प्रभाव रोखण्यासाठी सहकाऱ्यांची गरज होतीच. सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानामुळे या देशांशी धोरणात्मक पद्धतीचे दीर्घकालीन संबंध प्रस्थापित करता येतील व त्या देशांचे अमेरिकेवरचे अवलंबित्व वाढल्यामुळे जागतिक स्तरावर अमेरिकेची तळी उचलून धरू शकणारे काही नवे आशियाई साथीदार मिळतील असा विश्वास अमेरिकी राज्यकर्त्यांना वाटत होता. त्यामुळे सेमीकंडक्टर आणि चिपनिर्मितीच्या तंत्रज्ञानाचा परवाना या देशांतील संशोधन संस्थांना देण्यामध्ये किंवा अमेरिकी कंपन्यांचे चिपनिर्मितीचे कारखाने या देशांत उभारण्यासाठी अमेरिकी शासनाने कोणतीही आडकाठी घेतली नाही.

अमेरिकी शासन आणि चिपनिर्मिती उद्योगाकडून मिळालेल्या या भरभक्कम पाठिंब्याचा दक्षिणपूर्व आशियाई देश आणि त्यात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांनी स्वत:च्या उत्कर्षांसाठी यथायोग्य उपयोग करून घेतला नसता तरच नवल ठरले असते. पण अमेरिकेच्या दुर्दैवाने असले काहीही झाले नाही. आपल्या व्यावसायिक आणि भूराजकीय स्वार्थासाठी चिप तंत्रज्ञानाचे अंतरंग या देशांना उलगडून दाखवण्याचे अमेरिकेचे धोरण बूमरँगसारखे तिच्यावरच उलटले आणि अमेरिकेला काही अदमास यायच्या आधीच चिपनिर्मिती क्षेत्रावर दक्षिणपूर्व आशियाई देशांची मक्तेदारी निर्माण झाली.

या क्षेत्रातील अमेरिकेच्या मक्तेदारीला शह देण्याची सुरुवात जपानपासून झाली. जपानने आधीच ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण (उदाहरणार्थ टेपरेकॉर्डर, डिजिटल कॅमेरा, वॉक-मन इत्यादी) निर्मितीच्या क्षेत्रात जोरदार मुसंडी मारली होती. अमेरिकेसकट जगभरात ही नावीन्यपूर्ण उपकरणे अत्यंत लोकप्रिय ठरली होती. यातील प्रत्येक उपकरणाची संरचना चिपआधारित असल्यामुळे त्यांचे परिचालन संपूर्णपणे सेमीकंडक्टर चिपद्वारे होत होते. सुरुवातीच्या काळात जपानी कंपन्या त्यांना लागणाऱ्या चिपची गरज जवळपास संपूर्णपणे अमेरिकी चिपनिर्मिती कंपन्यांतर्फे भागवत होत्या. १९७० नंतर मात्र त्यात आमूलाग्र बदल होत गेला.

अमेरिकेकडून प्राप्त झालेले चिपनिर्मितीचे परवाने, जपानी सरकारकडून खासगी कंपन्यांना उपलब्ध होत असलेले अत्यंत कमी व्याजदरामधले कर्ज, मोठा हुद्दा किंवा अधिक पगाराचे आमिष दाखवून अमेरिकी कंपन्यांमधल्या तज्ज्ञाला जपानी कंपनीत जाण्यास प्रवृत्त करणे, अशा तज्ज्ञाकडून चिप उत्पादन प्रक्रियेतील कार्यक्षमता वाढवणारी नावीन्यपूर्ण तंत्रे शिकून घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करणे, वेळप्रसंगी प्रतिस्पर्धी अमेरिकी कंपनीत हेरगिरीसारख्या बेकायदेशीर उपायांचा अवलंब करून काही गुप्त माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करणे या आणि अशा विविध मार्गाचा वापर करून आपली चिपनिर्मितीची गरज पूर्ण करण्यासाठी सोनी, हिताची, पॅनासॉनिक, तोशिबा अशा अनेक जपानी कंपन्यांनी चिपनिर्मिती क्षेत्रात उतरण्याचा निर्णय घेतला. सेमीकंडक्टर चिपच्या शोधानंतर जवळपास दीड दशकांनंतर प्रथमच अमेरिकेची चिपनिर्मिती क्षेत्रातील मक्तेदारी अमेरिकेच्या नकळतच हळूहळू संपुष्टात येऊ लागली होती.

दक्षिणपूर्व आशियाई देशांच्या चिपनिर्मिती क्षेत्रातील पदार्पणाचा अमेरिका, चिप संरचना तसेच निर्मिती करणाऱ्या अमेरिकी कंपन्या आणि एकंदरच चिपपुरवठा साखळीवर कितपत परिणाम झाला याचा आढावा पुढील सोमवारी घेऊ.

‘चिप’-उद्योगात कार्यरत असलेले तज्ज्ञ. amrutaunshu@gmail.com

..केवळ अमेरिकी कंपन्यांच्या ‘ऑफशोअरिंग’ धोरणामुळेच सेमीकंडक्टर उद्योग दक्षिण आशियाई देशांमध्ये विस्तारला असे नाही, तर अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरणदेखील चिपनिर्मितीचा लंबक पश्चिमेकडून पूर्वेकडे जाण्यासाठी कारणीभूत ठरले.

१९५८ साली जॅक किल्बी आणि रॉबर्ट नॉईस यांनी समांतरपणे लावलेल्या ‘इंटिग्रेटेड सर्किट’ अर्थात सेमीकंडक्टर चिपच्या शोधापासून १९७० च्या दशकाच्या अंतापर्यंत चिप तंत्रज्ञानासंदर्भातील संशोधन, चिपचे आरेखन, घाऊक प्रमाणातील उत्पादन आणि वितरण, अशा चिपच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीवर अमेरिकेचा निर्विवाद वरचष्मा होता. फेअरचाईल्ड सेमीकंडक्टर, इंटेल, टेक्सास इंस्ट्रुमेंट्स (टीआय), अ‍ॅडवान्स्ड मायक्रो डिव्हायसेस (एएमडी), नॅशनल सेमीकंडक्टर्स यांसारख्या अमेरिकी कंपन्या चिप संशोधन व निर्मिती क्षेत्रावर अधिराज्य गाजवत होत्या. या तंत्रज्ञानाचा शोध अमेरिकेत लागल्याने, एकस्व (पेटंट) सारख्या उपायांचा अवलंब करून किमान सुरुवातीच्या काळात तरी अमेरिकेची चिपनिर्मिती क्षेत्रातील मक्तेदारी काहीशी अपेक्षितच होती, पण ती पुढे किती काळ टिकेल हाच काय तो खरा प्रश्न होता.

या प्रश्नाचे उत्तर मिळायला फार काळ जायला लागला नाही. ७० चे दशक संपता संपताच या मक्तेदारीस तडे जायला सुरुवात झालीदेखील होती. ८० च्या दशकात सुरुवातीला जपान, पुढे ९०च्या दशकात तैवान, दक्षिण कोरिया, चीन, मलेशिया, व्हिएतनाम असा चिप उद्योगाचा लंबक पश्चिमेकडून अतिपूर्वेकडे सरकला. या बदलाचे परिणाम केवळ तांत्रिक, आर्थिक, व्यावसायिक स्तरापर्यंत मर्यादित राहिले नाहीत. या बदलाचे जागतिकीकरणाच्या दृष्टिकोनातून भूराजकीय पटलावरही दूरगामी परिणाम झाले (आणि अजूनही होत) असल्याने चिपनिर्मिती क्षेत्राच्या पुढील वाटचालीचा आढावा घेण्याआधी, या बदलाचे आणि त्यामागील कारणांचे विश्लेषण करणे औचित्यपूर्ण ठरेल.

हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : पुन्हा आंबापुराण

चिपनिर्मिती उद्योग अतिपूर्वेच्या आशिया-पॅसिफिक प्रांतामध्ये स्थिरावण्याचे एक प्रमुख कारण निव्वळ व्यावसायिक होते. या प्रांतातील देशांमध्ये कारखान्यात नोकरी करणाऱ्या कामगारांचा तासिक किंवा दैनिक दर अमेरिकेच्या तुलनेत एकदशांशापेक्षाही कमी होता. मलेशिया, व्हिएतनामसारख्या देशांमध्ये तर तो २० ते २५ पटींनी कमी होता. याच्याच जोडीला या देशांमधले कामगार कायदे कारखानदारधार्जिणे होते ज्यामुळे या देशांमध्ये कमी पैशात पुष्कळ जास्त काम करून घेणे सहजशक्य होते. त्यामुळे सुरुवातीला अनेक अमेरिकी चिपनिर्मिती कंपन्यांनी चिपबरोबरच्या इतर घटकांची जुळवणी व चाचणी (असेम्ब्ली- टेस्टिंग) प्रक्रिया करणाऱ्या केंद्रांना या देशात हलवले. जुळवणी व चाचणी प्रक्रियेसाठी मानवी श्रम अधिक प्रमाणात लागत असल्याने व्यावसायिकदृष्टया हा योग्य निर्णय होता.

२० व्या शतकाच्या मध्यावर पूर्व आशियाई देशांची अर्थव्यवस्था बरीचशी कृषिप्रधान होती. आर्थिक सुबत्ता लवकर आणून ती तळागाळापर्यंत पोहोचवायची असेल तर देशाची अर्थव्यवस्था लवकरात लवकर कारखानदारी आणि उत्पादनकेंद्रित बनवावी लागेल हे या देशांच्या सरकारांना उमगले. त्यामुळेच मग रोजगारनिर्मिती होऊन अनेक बेकारांच्या हाताला काही काम मिळाले असते. या कारणांमुळे या देशांच्या सरकारांनी अमेरिकी कंपन्यांचे कारखाने (मग ते केवळ चाचणी केंद्रांचे का असेना) आपल्या देशात उभारायला कसलीही आडकाठी घेतली नाही, किंबहुना बहुतेक देशांनी चिप कंपन्यांच्या या विदेश विस्तारासाठी पायघडयाच घातल्या.

बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये आज ज्या व्यावसायिक धोरणाला ‘ऑफशोअरिंग’ असे म्हणतात (वेळ व पैसा वाचवण्यासाठी किंवा कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी निर्मिती प्रक्रियेची संपूर्णपणे किंवा अंशत: दुसऱ्या देशात उभारणी करणे) त्याची सुरुवात अधिकृतपणे चिप उद्योगापासून झाली असे नक्कीच म्हणता येईल. चिपनिर्मितीसंदर्भातील इतर अनेक गोष्टींप्रमाणे या धोरणाचाही प्रारंभ फेअरचाईल्ड सेमीकंडक्टरकडून झाला, जेव्हा कंपनीचा अमेरिकेबाहेरचा पहिला कारखाना हाँगकाँगला (जे त्या वेळी ब्रिटिश अमलाखाली होते) उभा राहिला.

हेही वाचा >>> संविधानभान : समाजातले ‘डिफॉल्ट सेटिंग’

टेक्सास इंस्ट्रमेंट्सने (टीआय) ऑफशोअरिंगच्या भागीदारीसाठी पुढे तैवानची निवड करून हे धोरण अधिक प्रभावीपणे राबवले. टीआयने तैवान या पिटुकल्या देशाची निवड करण्यामागे टीआयमध्ये लक्षणीय संख्येने आणि त्याचबरोबर वरच्या पदावर काम करणाऱ्या तैवानी अभियंत्यांचा मोठा हात होता. यात आवर्जून घेण्यासारखे नाव म्हणजे त्यावेळेला टीआयमध्ये उत्पादन विभागप्रमुख असलेला आणि पुढील काळात तैवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चिरग कंपनी (टीएसएमसी) या आजघडीला जगातील सर्वात मोठया चिप उत्पादक कंपनीची स्थापना करणारा, मॉरिस चँग! एका बाजूला टीआयच्या व्यवस्थापनाला तैवानमध्ये कारखाना हलवण्याचे फायदे पटवून देणे तर दुसऱ्या बाजूला तैवानी सरकारी उच्चपदस्थांना चिपनिर्मिती उद्योगाचे तैवानच्या अर्थव्यवस्थेसंदर्भातील महत्त्व विशद करून त्यांची टीआयच्या संचालक मंडळाशी गाठ घालून देणे, अशी समन्वयकाची भूमिका चँगने उत्कृष्टरीत्या पार पाडली आणि १९६८ साली टीआयने आपला परभूमीवरचा पहिला कारखाना तैवानमध्ये उभारला. अमेरिकी कंपन्यांकडून पुढे सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, मलेशिया असा हा विस्तार होतच गेला आणि ८० च्या दशकाच्या सुरुवातीपासूनच दक्षिणपूर्व आशिया हा चिपनिर्मितीचे अमेरिकेनंतरचे सर्वात मोठे केंद्र बनला.

केवळ अमेरिकी कंपन्याचे ‘ऑफशोअरिंग’ धोरण नव्हे तर अमेरिकेने शासकीय स्तरावर राबवलेली परराष्ट्रधोरणे देखील चिपनिर्मितीचा लंबक पश्चिमेकडून पूर्वेकडे जाण्यासाठी नक्कीच कारणीभूत ठरली. १९६० ते ८० अशी तीन दशके अमेरिका विरुद्ध तत्कालीन सोव्हिएत रशिया या दोन महासत्तांमधील शीतयुद्ध शिगेला पोहोचले होते. वरवर पाहता हा दोन भिन्न विचारसरणी असलेल्या राष्ट्रांमधला एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी चाललेला संघर्ष जरी वाटला तरी प्रत्यक्षात हे युद्ध भांडवलशाही विरुद्ध साम्यवादी विचारसरणींमधले युद्ध होते. म्हणूनच दोन्ही देशांकडून जगातील इतर देशांना आपापल्या कंपूत आणण्याचे प्रयत्न जोरात सुरू होते.   

दक्षिण पूर्व आशियाई देश हे भौगोलिकदृष्टया अमेरिकेपेक्षा चीन, रशियासारख्या साम्यवादी देशांच्या अधिक जवळ होते. त्यात व्हिएतनाम युद्धात अमेरिकेचे हात आधीच पोळले गेले होते. अशा परिस्थितीत अमेरिकेला पूर्व आशियात साम्यवादी विचारसरणीचा प्रभाव रोखण्यासाठी सहकाऱ्यांची गरज होतीच. सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानामुळे या देशांशी धोरणात्मक पद्धतीचे दीर्घकालीन संबंध प्रस्थापित करता येतील व त्या देशांचे अमेरिकेवरचे अवलंबित्व वाढल्यामुळे जागतिक स्तरावर अमेरिकेची तळी उचलून धरू शकणारे काही नवे आशियाई साथीदार मिळतील असा विश्वास अमेरिकी राज्यकर्त्यांना वाटत होता. त्यामुळे सेमीकंडक्टर आणि चिपनिर्मितीच्या तंत्रज्ञानाचा परवाना या देशांतील संशोधन संस्थांना देण्यामध्ये किंवा अमेरिकी कंपन्यांचे चिपनिर्मितीचे कारखाने या देशांत उभारण्यासाठी अमेरिकी शासनाने कोणतीही आडकाठी घेतली नाही.

अमेरिकी शासन आणि चिपनिर्मिती उद्योगाकडून मिळालेल्या या भरभक्कम पाठिंब्याचा दक्षिणपूर्व आशियाई देश आणि त्यात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांनी स्वत:च्या उत्कर्षांसाठी यथायोग्य उपयोग करून घेतला नसता तरच नवल ठरले असते. पण अमेरिकेच्या दुर्दैवाने असले काहीही झाले नाही. आपल्या व्यावसायिक आणि भूराजकीय स्वार्थासाठी चिप तंत्रज्ञानाचे अंतरंग या देशांना उलगडून दाखवण्याचे अमेरिकेचे धोरण बूमरँगसारखे तिच्यावरच उलटले आणि अमेरिकेला काही अदमास यायच्या आधीच चिपनिर्मिती क्षेत्रावर दक्षिणपूर्व आशियाई देशांची मक्तेदारी निर्माण झाली.

या क्षेत्रातील अमेरिकेच्या मक्तेदारीला शह देण्याची सुरुवात जपानपासून झाली. जपानने आधीच ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण (उदाहरणार्थ टेपरेकॉर्डर, डिजिटल कॅमेरा, वॉक-मन इत्यादी) निर्मितीच्या क्षेत्रात जोरदार मुसंडी मारली होती. अमेरिकेसकट जगभरात ही नावीन्यपूर्ण उपकरणे अत्यंत लोकप्रिय ठरली होती. यातील प्रत्येक उपकरणाची संरचना चिपआधारित असल्यामुळे त्यांचे परिचालन संपूर्णपणे सेमीकंडक्टर चिपद्वारे होत होते. सुरुवातीच्या काळात जपानी कंपन्या त्यांना लागणाऱ्या चिपची गरज जवळपास संपूर्णपणे अमेरिकी चिपनिर्मिती कंपन्यांतर्फे भागवत होत्या. १९७० नंतर मात्र त्यात आमूलाग्र बदल होत गेला.

अमेरिकेकडून प्राप्त झालेले चिपनिर्मितीचे परवाने, जपानी सरकारकडून खासगी कंपन्यांना उपलब्ध होत असलेले अत्यंत कमी व्याजदरामधले कर्ज, मोठा हुद्दा किंवा अधिक पगाराचे आमिष दाखवून अमेरिकी कंपन्यांमधल्या तज्ज्ञाला जपानी कंपनीत जाण्यास प्रवृत्त करणे, अशा तज्ज्ञाकडून चिप उत्पादन प्रक्रियेतील कार्यक्षमता वाढवणारी नावीन्यपूर्ण तंत्रे शिकून घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करणे, वेळप्रसंगी प्रतिस्पर्धी अमेरिकी कंपनीत हेरगिरीसारख्या बेकायदेशीर उपायांचा अवलंब करून काही गुप्त माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करणे या आणि अशा विविध मार्गाचा वापर करून आपली चिपनिर्मितीची गरज पूर्ण करण्यासाठी सोनी, हिताची, पॅनासॉनिक, तोशिबा अशा अनेक जपानी कंपन्यांनी चिपनिर्मिती क्षेत्रात उतरण्याचा निर्णय घेतला. सेमीकंडक्टर चिपच्या शोधानंतर जवळपास दीड दशकांनंतर प्रथमच अमेरिकेची चिपनिर्मिती क्षेत्रातील मक्तेदारी अमेरिकेच्या नकळतच हळूहळू संपुष्टात येऊ लागली होती.

दक्षिणपूर्व आशियाई देशांच्या चिपनिर्मिती क्षेत्रातील पदार्पणाचा अमेरिका, चिप संरचना तसेच निर्मिती करणाऱ्या अमेरिकी कंपन्या आणि एकंदरच चिपपुरवठा साखळीवर कितपत परिणाम झाला याचा आढावा पुढील सोमवारी घेऊ.

‘चिप’-उद्योगात कार्यरत असलेले तज्ज्ञ. amrutaunshu@gmail.com