संविधानभान : स्वायत्त संस्थांची भूमिका

दोन आठवड्यांपूर्वी बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या करण्यात आली. या हत्येतील फरार आरोपींना सरकार वाचवत असल्याचा आरोप विरोधाकांनी केला आणि तपास ‘केंद्रीय अन्वेषण विभागा’कडे (सीबीआय) हस्तांतरित करण्यात यावा, अशी मागणी केली गेली. देश पातळीवरील ही एक स्वायत्त तपास यंत्रणा आहे. ही संस्था स्थापन झाली १९६३ साली. संथानम समितीने वाढत्या भ्रष्टाचारास आळा बसावा म्हणून अशी संस्था स्थापन करण्याची सूचना केली होती. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ठराव पारित करून ही संस्था स्थापन केली. संस्थेला १९४६ च्या ‘दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट’च्या माध्यमातून अधिकार प्राप्त झाले आहेत. जी गोष्ट सीबीआयची, तीच ईडीचीही. ईडी म्हणजे ‘एन्फोर्समेन्ट डिरेक्टरेट’, अर्थात सक्तवसुली संचालनालय. आर्थिक संदर्भातील कायद्यांचे उल्लंघन होऊ नये आणि झाल्यास त्यावर कारवाई करता यावी, या उद्देशाने ही संस्था १९५६ साली स्थापन करण्यात आली. सुरुवातीला आर्थिक व्यवहार खात्याअंतर्गत आणि नंतर वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत या संस्थेला अधिकार दिलेले असले तरी बऱ्याच प्रमाणावर स्वायत्तता देण्यात आली होती. या संस्थेने निष्पक्षपणे काम करावे, अशी अपेक्षा होती.

हेही वाचा >>> संविधानभान : मानवी हक्कांचा हमीदार

मुळात अशा संस्थांची आवश्यकता भासू लागली कारण १९६०च्या दशकातच भ्रष्टाचाराने डोके वर काढले होते. संथानम समिती त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठीच स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने ‘केंद्रीय दक्षता आयोग’ (सीव्हीसी) स्थापन करण्याचीही शिफारस केली. त्यानुसार १९६४ मध्ये हा आयोग स्थापन करण्यात आला. सुरुवातीला केवळ कार्यकारी ठरावाने स्थापन झालेल्या या आयोगाला वैधानिक दर्जा मिळाला २००३ साली झालेल्या कायद्यामुळे. भ्रष्टाचार रोखता यावा, हा या संस्थेच्या स्थापनेमागचा मुख्य उद्देश होता. असे अनेक संस्थात्मक मार्ग उपलब्ध असतानाही ‘लोकपाल’ नावाची एक समांतर रचना असावी, असे १९६८ पासून सुचवले जात होते. साधारण २०११-१२ मध्ये आण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनामुळे लोकपालची मागणी अधिक तीव्र झाली. अखेरीस २०१३ सालच्या कायद्याने केंद्रासाठी लोकपाल तर राज्यासाठी लोकायुक्त या वैधानिक, स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात आल्या. जागरूक पहारेकरी ही या संस्थांची मुख्य भूमिका होती; मात्र संसदीय मंडळाने २०२३ साली म्हटले की १० वर्षांत एकाही भ्रष्ट व्यक्तीवर लोकपालास कारवाई करता आलेली नाही, इतकी या संस्थेची सुमार कामगिरी आहे.

मुख्य म्हणजे लोकपाल अस्तित्वात आले ते यूपीए सरकारच्या घोटाळ्यांमुळे. माहिती अधिकाराच्या कायद्यामुळे यातील काही गैरप्रकार प्रकाशात आले. माहिती अधिकाराचा कायदा २००५ साली अस्तित्वात आल्यानंतर केंद्र पातळीवर आणि राज्य पातळीवर माहिती आयोग स्थापन करण्यात आले. त्यांनी प्रभावीपणे काम करून सरकारवर वचक निर्माण केला. काही प्रमाणात पारदर्शकता निर्माण केली. आता या माहिती आयोगावरही दबाव आणून लोकांपासून माहिती दडवली जात असल्याचे आरोप होत आहेत. निवडणुकीबाबतची कागदपत्रे, सीसीटीव्ही फुटेज व अन्य माहिती लोकांना मिळू नये यासाठी केंद्र सरकारने १९६१ च्या निवडणूक नियमात नुकताच बदल केला. या अनुषंगाने ईडी या संस्थेचे उदाहरण बोलके आहे. ईडीने २०१४ ते २०२४ या दहा वर्षांत पाच हजार २९४ खटले नोंदवले. त्यापैकी केवळ ४० खटल्यांत गुन्हे सिद्ध होऊ शकले. ही माहिती सरकारनेच संसदेत सादर केली आहे. यावरून स्वायत्त संस्थांचा बेछूट गैरवापर सहज लक्षात येऊ शकतो. संविधानातील रचनेस पूरक स्वायत्त संस्थांचे अनन्यसाधारण महत्त्व असले तरीही राजकीय हस्तक्षेप, सत्ताधारी विचारधारेस अनुकूल सुमार व्यक्तींच्या नेमणुका, रिक्त पदे या साऱ्याच्या एकत्रित परिणामातून संस्थात्मक ऱ्हास होत आहे. अशा वेळी या स्वायत्त संस्थांना बळकट करणे आणि त्यांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे अत्यावश्यक आहे.

poetshriranjan@gmail.com