डॉ. राजेश्वरी देशपांडे
लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या अध्यापक
संविधानाने लिंगभेद नाकारताना लिंगभावही नाकारलाच असे म्हणता येईल? राजकीय समानता संविधानामुळे प्रस्थापित झाली, पण सामाजिक समतेसाठी संविधान ‘चालवावे’ लागणार, काही हस्तक्षेप करावे लागणार, ते होताहेत का?
८ मार्चच्या महिला दिनाच्या आगेमागे प्रदर्शित झालेला किरण राव यांचा ‘लापता लेडीज’ हा नवा चित्रपट. सौम्य आणि सुखान्त स्त्रीवादाची मांडणी करणारा. आपल्या प्रदीर्घ चित्रपट कारकीर्दीच्या उत्तरार्धात श्याम बेनेगल यांनी ज्याप्रमाणे ‘वेलकम टू सज्जनपूर’सारख्या काही सुखान्तिका बनवल्या तशीच ‘लापता लेडीज’ची जातकुळी आहे. ग्रामीण (मध्य) भारतातल्या दोन, लग्नानंतर/ लग्नामुळे बेपत्ता झालेल्या बायकांच्या आत्मशोधाचा प्रवास म्हणजे हा चित्रपट. या प्रवासात त्या दोन बायकांनी आपल्या भवतालच्या समुदायालाही आत्मशोधाची वाट दाखवली. आणि या वाटेवर त्यांना त्यांचे कुटुंब, नागरी समाज आणि (मुख्यत: पोलिसांकरवी काम करणारी) राज्यसंस्था अशा सर्व घटकांनी मदत केली म्हणून या पडद्यावरच्या आत्मशोधाचे रूपांतर हव्याशा सुखान्तिकेत; स्त्रीवादाच्या सौम्य मांडणीत झाले आहे.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : रणजीत शहानी
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या; गेल्या पाऊणशे वर्षांच्या काळात भारतीय स्त्रियांचा असाच एक सामूहिक आत्मशोधाचा प्रवास सुरू आहे. वाटेवरच्या अनेक खाचखळग्यांना तोंड देत स्त्रिया स्वतंत्र भारताच्या स्वायत्त नागरिक म्हणून आपल्या आशा-आकांक्षा जागत्या ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. या प्रयत्नांना फारसे यश मात्र आलेले दिसत नाही. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे नको इतके गोडवे गायले जात असले तरीही भारतीय स्त्रियांचा गेल्या ७५ वर्षांतला आत्मशोधाचा प्रवास आणखी बिकटच बनत गेलेला आढळेल. आणि या बिकट वाटेचा मागोवा घेताना भारतीय संविधानाच्या सामाजिक वाटचालीतील काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधता येईल.
स्त्रियांच्या राजकीय अधिकारांचा विचार केला तर भारतीय संविधान आपल्या क्रांतिकारक भूमिकेमुळे साऱ्या जगात उठून दिसेल. जगातील सर्व तथाकथित ‘प्रगत’ लोकशाही देशांमधील स्त्रियांना मतदानाच्या मूलभूत लोकशाही अधिकारासाठी झगडावे लागले. भारतातील संविधानसभेने सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराचे तत्त्व स्वीकारताना; स्त्रियांसाठी (आणि दलित, आदिवासी, ‘अशिक्षित’ मानले गेलेले, अशा अनेक वंचितांसाठी) एक क्रांतिकारक राजकीय आणि सुप्त रूपातला सामाजिक अवकाशही खुला करून दिला. त्याआधीही सामाजिक सुधारणा चळवळींपासून ते गांधींच्या मातृहृदयी राष्ट्रवादी हस्तक्षेपांपर्यंत आणि ‘भारतमाते’च्या राष्ट्रवादी प्रतीकाच्या निर्मितीपासून ते राममनोहर लोहियांच्या बहुजनांच्या मांडणीतील स्त्रियांच्या समावेशापर्यंत स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाची नानाविध प्रतीके भारतीय राष्ट्रवादात पुढे आली.
हेही वाचा >>> संविधानभान : सार्वभौमत्वाची बहुसांस्कृतिक निशाणी
तरीही भारतीय संविधान बहुतांशी ‘लिंगभाव आंधळे’ (जेंडर ब्लाइंड) राहिले असा आक्षेप त्यावर घेतला गेला. याचे कारण म्हणजे उदारमतवादी लोकशाही चौकटीचा भाग म्हणून स्त्रियांना समान (मतदानविषयक) राजकीय अधिकार बहाल करतानाच; स्त्रियांच्या असमान आणि म्हणून वैशिष्ट्यपूर्ण सामाजिक स्थानाची आणि त्यातून स्त्रियांना आवश्यक ठरणाऱ्या विशेषाधिकारांची चर्चा मात्र संविधानाने केली नाही. राज्यघटनेच्या समानतेच्या अधिकारांमध्ये लिंगाधारित भेदभाव वर्ज्य ठरवण्यात आला हे खरे. परंतु विधायक पक्षपाताविषयक तात्त्विक आणि कायदेशीर मांडणी करताना; लिंगभावावर आधारित विषमता ध्यानात घेतली गेली नाही. राज्यघटनेच्या निर्मितीत काही निव्वळ मोजक्या स्त्रिया सहभागी होत्या इतकेच नव्हे तर त्या स्त्रियांनीदेखील मुख्यप्रवाही राष्ट्रवादी चौकटीची भलामण करताना स्त्रियांचे विशेषाधिकार नाकारले. महात्मा गांधींसारख्या काही नेत्यांचा काही प्रमाणात अपवाद वगळता भारतातील मुख्यप्रवाही राष्ट्रवादी मांडणीत स्त्रियांचे प्राधान्याने कौटुंबिक, म्हणून सामाजिकदृष्ट्या दुय्यम स्थान अधोरेखित केले गेले. या सर्वांचा परिणाम म्हणून भारतीय संविधानात ‘स्त्रीवादी’ भूमिकेला महत्त्व मिळाले नाही. लिंगभावाधारित विषमतांचा तरल विचार घडला नाही.
विषम सामाजिक मूल्यांची भलामण
परिणामी स्त्रीमुक्ती आणि स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाची उदारमतवादी, लोकशाही चौकटीतील दिशा संविधानाने खुली केली असली तरी पुरुषसत्ताक चौकटीची आणि स्त्रियांच्या विषम स्थानाची सखोल चर्चा मात्र संविधानात; त्याच्या निर्मितीत घडली नाही. या संदर्भात संविधान नामक रचनेचा दुसरा वैशिष्ट्यपूर्ण पैलू ध्यानात घ्यावा लागतो. प्रत्येक राष्ट्र- राज्याच्या जडणघडणीत एका विशिष्ट ऐतिहासिक; सामाजिक आणि सांस्कृतिक टप्प्यावर संविधानाची निर्मिती होते. परंतु संविधान हे एक ‘खुली किताब’ असते. ‘उदक चालवावे युक्ती’ या न्यायाने संविधानदेखील ‘चालवावे’ लागते. आणि याकामी निव्वळ कायदेमंडळ – न्यायमंडळ आणि कार्यकारीमंडळ यांनी मिळून बनलेल्या लोकशाही शासन संस्थेचीच नव्हे तर लोकशाही राष्ट्रातील नागरी समाज आणि लिंगभावावर आधारित सामाजिक रचनेचा विचार केला तर कुटुंबापासून समाजाची भूमिकाही महत्त्वाची ठरते. म्हणूनच ‘लापता लेडीज’ नामक स्त्रियांचा चित्रपटीय आत्मशोधाचा प्रवास या तीनही संस्थांच्या सहकार्यातून साकार होताना दाखवला आहे. दुर्दैवाने भारतीय राष्ट्रीय समाजाच्या ‘खऱ्या’ वाटचालीत या तीनही संस्थांची स्त्रियांच्या समान आणि विशेष अधिकारांची जपणूक करण्याविषयीची भूमिका बरेचदा बोटचेपी; चढउताराची इतकेच नव्हे तर प्रस्थापित विषम सामाजिक मूल्यांची भलामण करणारी राहिली आहे. परिणामी आपल्या उदारमतवादी, लोकशाही चौकटीचा भाग म्हणून स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाची दिशा संविधानाने खुली करूनही; त्या दिशेने भारतीय स्त्रियांचा आणि भारतीय समाजाचाही ठोस प्रवास होऊ शकलेला नाही.
भारतातील नागरी समाज स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी आणि आत्ताही अनेक विषमतांनी, दुफळ्यांनी ग्रस्त समाज होता आणि आहे. ही बाब लक्षात घेतली तर या समाजातील लिंगभावाधारित विषमतांचा सामना करताना संविधानप्रणीत राज्यसंस्थेची भूमिका, तिचे हस्तक्षेप मध्यवर्ती ठरतात. म्हणूनच राज्यघटनेने भारतीय राज्यसंस्थेला सामाजिक क्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याविषयीचे अनेकविध अधिकार बहाल केले आहेत. याच अधिकारांच्या पार्श्वभूमीवर १९७०च्या दशकात भारतात प्रभावी बनलेल्या स्त्री चळवळीनेही, कौटुंबिक क्षेत्रात राज्यसंस्थेने हस्तक्षेप करावा यासाठीचा आग्रह धरला होता. उदारमतवादी लोकशाही चौकटीत स्त्रियांचे समान स्थान अधोरेखित करतानाच; त्यांच्या विषम सामाजिक स्थानामुळे आवश्यक ठरणाऱ्या विशेषाधिकारांचीही जपणूक आणि पाठराखण राज्यसंस्थेने करावी असा आग्रह स्त्री चळवळीने धरला होता. नागरी समाजातून चळवळीच्या रूपाने तयार झालेला हा प्रतिसाद वगळता; भारतातील नागरी समाजाचे स्वरूप अद्यापही पुरुषप्रधान आणि स्त्रियांना घरगुती क्षेत्रात बंदिस्त करू पाहणारे; त्यांचे दुय्यम स्थान अधोरेखित करणारेच राहिले आहे.
‘वाटचाली’तला संघर्ष कुठे आहे?
त्या पार्श्वभूमीवर स्त्री-सक्षमीकरणाविषयीची तीन रणक्षेत्रे राज्यसंस्थेसाठी प्रमुख रणक्षेत्रे राहिली आहेत. एक म्हणजे स्त्रियांवरील शारीर हिंसाचाराचा मुद्दा. दुसरा म्हणजे प्रचलित विवाहविषयक/कौटुंबिक कायदे आणि त्यातील स्त्रियांच्या समान अधिकाराचा मुद्दा. तिसरे रणक्षेत्र स्त्रियांच्या राजकीय सहभागाचे; त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासंबंधीचे होते. या तीन मुद्द्यांच्या संदर्भात दोन खुलासेही करावे लागतील. एक म्हणजे स्त्रियांच्या आयुष्यात या रणक्षेत्रांची झालेली सरमिसळ. दुसरा खुलासा काही रणक्षेत्रांच्या अनुपस्थितीविषयी आहे. उदाहरणार्थ, स्त्रियांचे आर्थिक संघटनेतील स्थान आणि त्यांचे आर्थिक अधिकार. १९८० च्या दशकातला श्रमशक्ती अहवाल ते अगदी अलीकडे स्त्रियांना घरकामाचे वेतन द्यावे की कसे, यासंबंधीची झालेली तुटपुंजी चर्चा- असे निवडक अपवाद वगळता स्त्रियांच्या दुय्यम आर्थिक स्थानाची चर्चा राज्यसंस्था आणि नागरी समाज यापैकी कोणीच केली नाही.
वर उल्लेखलेल्या ज्या विषयांची चर्चा गेल्या राज्यसंस्थेच्या गेल्या सात दशकांतील कारकीर्दीत घडली; त्या सर्व चर्चेत स्त्रियांचे दुय्यम स्थान, त्यांच्या घरगुती क्षेत्रातील मर्यादित वावरासंबंधीच्या अपेक्षा आणि निरनिराळ्या समुदायांनी ‘आपापल्या’ स्त्रियांवर प्रस्थापित केलेले मालकीहक्क अधोरेखित होऊन राज्यसंस्थेनेदेखील सहसा पुरुषसत्ताकतेची भलामण केलेली आढळेल. बलात्कारासंबंधीच्या कायद्यात पीडित स्त्रियांवर बलात्कार सिद्ध करण्याची टाकलेली जबाबदारी असो वा बलात्कारी पुरुषाने अत्याचारग्रस्त स्त्रीशी विवाह करावा याविषयीचे न्यायालयीन आग्रह. शहाबानो खटल्यानंतर विधिमंडळाने स्वीकारलेला मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा असो वा अगदी अलीकडे समान नागरी कायद्यातून आदिवासी समूहांना वगळण्याचा अजब निर्णय, महिला आरक्षण विधेयकाची आजवरची अनेक दशकांची होरपळ असो वा त्याच्या अंमलबजावणीविना मंजुरीचा क्षणभंगुर आनंद. संविधान ‘चालवण्याची’ जबाबदारी राज्यसंस्थेच्या ज्या दोन प्रमुख संस्थांकडे आहे त्या विधिमंडळ आणि न्यायमंडळाने निरनिराळ्या प्रसंगी आपल्या हस्तक्षेपांमधून स्त्रियांना नागरिकत्वाचे उदारहृदयी समान अधिकार देण्याचे टाळले आहे असेच चित्र दिसेल. आणि त्यामुळेच पडद्यावरील सुखान्तिका उलगडत असल्या तरी यंदाही ८ मार्चच्या महिलादिनी वास्तविक समाजव्यवहारांत बायका अद्याप बेपत्ताच आहेत असे म्हणावे लागेल.
rajeshwari.deshpande@gmail.com
