‘इन्सानियत, जम्हूरियत, कश्मीरियत’ ही दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची आश्वासक घोषणा! त्यातील भाजपला अपेक्षित असलेली ‘काश्मीरियत’ कशी साकार होईल? लोकसभा निवडणुकीत रशीद इंजिनीअर नावाच्या विभाजनवादी नेत्याने ओमर अब्दुल्ला, सज्जाद लोन आणि अल्ताफ बुखारी अशा दिग्गजांचा काश्मीर खोऱ्यातील बारामुल्ला मतदारसंघामध्ये पराभव केला होता. तिहार तुरुंगात असलेल्या इंजिनीअरच्या पक्षाचे नाव आहे ‘अवामी इत्तेहाद पार्टी’. या पक्षाला जम्मू-काश्मीरमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीत महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. काश्मीर खोऱ्यात बुखारी यांची अपनी पार्टी आणि लोन यांचा जम्मू-काश्मीर पीपल्स कॉन्फरन्स या दोन्ही प्रादेशिक पक्षांना इंजिनीअरच्या पक्षाशी युती करायची आहे किंवा एकमेकांच्या मदतीने जागा लढवायच्या आहेत. काश्मीर खोऱ्यात ही नवी तिसरी आघाडी निर्माण होऊ लागली आहे. या आघाडीतील दोघे म्हणजे बुखारी आणि लोन हे भाजपचे विश्वासू मानले जातात. त्यामुळे ही आघाडी भाजपचा ‘ब’ चमू असल्याचा आरोप केला जाऊ लागला आहे. या युत्या-आघाड्या पाहता जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये पडद्यामागून बऱ्याच घडामोडी होऊ लागल्या असाव्यात असे दिसते. जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार काढून घेतल्यानंतर तिथे पहिल्यांदाच विधानसभेची निवडणूक होत आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत बारामुल्लामधील मतदारांनी नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रेटिक पक्ष (पीडीपी) अशा नेहमीच दिल्लीशी जुळवून घेणाऱ्या पक्षांना नाकारले आणि काश्मीरच्या अस्मितेला साद घालणाऱ्या रशीद इंजिनीअरला मते दिली. इंजिनीअरचा विजय हा काश्मिरी जनतेचा भाजपविरोधात वा केंद्र सरकारविरोधात दिलेला कौल मानला गेला. काश्मीरमध्ये नेहमीच विभाजनवाद्यांना पाठिंबा मिळत राहिलेला आहे. पूर्वी ‘हुरियत’ हा विभाजनवाद्यांचा चेहरा होता. दिल्लीत भाजप सत्तेत आल्यानंतर दहा वर्षांमध्ये ‘हुरियत’चे महत्त्व वेगवेगळ्या मार्गाने संपवले गेले. राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारच्या आशीर्वादाने ‘पीडीपी’चा जन्म झाल्याचे मानले गेले. ‘पीडीपी’ने जहाल विचारांना सामावून घेतले. दिल्लीकरांना पीडीपीचा फायदा झाला. २०१४ मध्ये भाजपनेच ‘पीडीपी’शी युती करून सरकार बनवले होते. मग चार वर्षांनी ‘पीडीपी’ची गरज संपल्याने भाजपने काडीमोड घेतला आणि पुढच्याच वर्षी अनुच्छेद ३७० रद्द केला गेला! काश्मीरच्या राजकारणामध्ये दिल्लीसाठी ‘हुरियत’ वा ‘पीडीपी’ची उपयुक्तता संपलेली असू शकते. या संघटना वा राजकीय पक्ष दिल्लीसाठी ‘बफर’ म्हणून फायदेशीर ठरत होत्या असे बोलले गेले. आता जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित झाले आहे, विशेषाधिकारही नाही, असा ‘राजकीय’ बदल झालेला असला तरी काश्मीरचे भौगोलिक स्थान बदललेले नाही. तसाच दहशतवाद आणि विशिष्ट गटांमधील विभाजनवादी विचार बदललेला नाही. त्यामुळे दिल्लीत सरकार कोणाचेही असले तरी ‘बफर’ निर्माण करण्याचे डावपेच मोडीत काढता येत नाहीत. भाजपच्या काळातील नवा ‘बफर’ - म्हणजे लोकांचे विभाजनवादी विचार सामावून घेऊन असंतोषाला वाट करून देणारा पक्ष वा संघटना- कोण असेल, असा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो. हेही वाचा >>> चांदनी चौकातून : समर्थन याचेही…त्याचेही या वेळी जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स हे दोन्ही पक्ष पुन्हा एकत्र लढत आहेत. ही आघाडी ऐतिहासिकच म्हटली पाहिजे कारण १९८७ मध्ये याच आघाडीने निवडणूक जिंकली होती आणि फारुख अब्दुल्लांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले होते. पण, हीच निवडणूक काश्मीर खोऱ्यातील हिंसाचाराला निमित्त ठरली. याच हिंसाचारामुळे १९८९मध्ये काश्मिरी पंडितांना एका रात्रीत खोरे सोडावे लागले होते. त्या वेळी श्रीनगरमधील अमिरा कदल मतदारसंघातून नॅशनल कॉन्फरन्सच्या गुलाम मोईउद्दीन शहा यांच्याविरोधात मुस्लीम युनायटेड फ्रंटचे उमेदवार सईद सलाउद्दीन लढत होते. या सलाउद्दीनचे प्रचारप्रमुख होते यासीन मलिक. मतमोजणीच्या काही फेऱ्यांमध्ये सलाउद्दीन आघाडीवर होते, पराभव अटळ असल्याचे मानून शहा घरी निघून गेले. सलाउद्दीन हेच विजयी होणार असे मानले गेले पण काही तासांनी शहांच्या विजयाची घोषणा केली गेली. निकालामध्ये फेरफार केल्याचा आरोप केला गेला. दिल्लीतले केंद्र सरकार काश्मीरला न्याय देऊ शकणार नाही, असा दावा केला गेला. सलाउद्दीन- यासीन मलिक यांच्यासह अनेक काश्मिरी तरुण पाकिस्तानात गेले. सल्लाउद्दीनने ‘हिजबुल मुजाहिदीन’ तर यासीनने ‘जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट’ या दहशतवादी संघटना निर्माण केल्या. त्यानंतर सुरू झालेला काश्मीर खोऱ्यातील रक्तरंजित संघर्ष अद्यापही थांबलेला नाही. २०२४ मध्ये पुन्हा काँग्रेस-नॅशनल कॉन्फरन्स हीच आघाडी जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजप आणि तिथल्या प्रादेशिक पक्षांशी लढत आहे. या आघाडीला इतिहासातील चुकांचे परिमार्जन करण्याची संधी चालून आली आहे, असे म्हणता येईल. एकत्र लढले तर. जम्मू विभागात ४३ तर काश्मीर खोऱ्यामध्ये ४७ जागा आहेत. जम्मूमध्ये भाजपचे वर्चस्व आहे पण मुस्लीमबहुल खोऱ्यामध्ये भाजपला काहीही स्थान नाही. मतदारसंघांच्या फेररचनेनंतर जम्मू विभागातील राजौरी, पूंछ आणि रियासी या तीन जिल्ह्यांत मिळून सहा अनुसूचित जमातींच्या राखीव जागा आहेत. फेररचनेमध्ये नवे विधानसभा मतदारसंघ राजौरी-अनंतनाग या नव्या लोकसभा मतदारसंघामध्ये समाविष्ट केले आहेत. त्यातून जम्मू विभागामध्ये सहा जागा वाढवण्यात आल्या आहेत. या वाढीव जागा जिंकल्या तर भाजपला खोऱ्यातील छोट्या प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीने जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकार स्थापन करता येऊ शकते असे मानले जाते. पण याच राजौरी-अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघात नॅशनल कॉन्फरन्स, काँग्रेस आणि पीडीपी या तीनही विरोधी पक्षांचीही ताकद आहे. या मतदारसंघांमधील गुज्जर-बकरवाल आणि पहाडी समाजांना अनुसूचित जमातींचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यांची मते मिळवण्याचा खटाटोप भाजप करत आहे. पण ‘इंडिया’ आघाडीतील तीनही पक्ष एकत्र लढले तर भाजपला हे अनुसूचित जमातींसाठी राखीव मतदारसंघ जिंकणे तुलनेत अवघड असेल. सध्या तरी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेस याचीच आघाडी झालेली आहे. पण, भाजपविरोधात लढण्यासाठी ‘पीडीपी’नेही लवचीकता दाखवली तर काश्मीर खोऱ्यामध्ये भाजपचा ब चमू असा आरोप होणाऱ्या छोट्या पक्षांना वा विभाजनवादी पक्षांच्या उमेदवारांना पराभूत करणे फारसे अवघड नसेल. तसे झाले तर खोऱ्यातील ४७ जागांवर विरोधक निवडून येऊ शकतात, जम्मूमधील राजौरी-अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघांतील विधानसभेच्या जागांमध्ये ‘इंडिया’च्या उमेदवारांना जिंकण्याची संधी मिळू शकते. जम्मू आणि काश्मीरला विभाजित करणाऱ्या पीर पंजाल व चिनाब खोऱ्यांत मतदारसंघांची फेररचना करताना हिंदीबाहुल्य असलेले मतदारसंघ निर्माण झाले आहेत. आधी इथल्या मतदारसंघांमध्ये मुस्लिमांची मते निर्णायक ठरत होती, आता हिंदूंची ठरतील. त्याचा मोठा लाभ भाजपला मिळू शकतो असे सांगितले जाते. याच भागांमध्ये अनुसूचित जमातींचे राखीव मतदारसंघ आहेत. संपूर्ण जम्मू-काश्मीरमध्ये काँग्रेस तुलनेत कमकुवत आहे. लोकसभा निवडणुकीत जम्मू आणि उधमपूरमध्ये गुलाम नबी आझाद यांच्या पक्षाने काँग्रेसचे नुकसान केल्याचे सांगितले जाते. पण विधानसभा निवडणुकीत ते किती प्रभावी ठरतील याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. जम्मू विभागामध्ये डोगरा समाजही निर्णायक भूमिका बजावतो. या समाजाची अस्मिता जागृत करणाऱ्या चौधरी लाल सिंह यांची डोगरा स्वाभिमानी संघटना निवडणुकीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. पाच महिन्यांपूर्वी या लालसिंह यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला हे विशेष! जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० रद्द केल्याचे देशाने कौतुक केले असले तरी जम्मूमध्ये सगळ्यांनाच केंद्राचा हा निर्णय मानवला असे नव्हे. या निर्णयामुळे जम्मूतील व्यापारी-उद्याोजक वर्ग नाराज असेल तर भाजपला फटका बसू शकतो. उत्तर प्रदेशमध्ये जशी गुजराती कंत्राटदारांची लॉबी तयार झाल्याचा आरोप केला गेला तसाच आरोप जम्मूमध्येही होऊ लागला आहे. जम्मू-काश्मीरच्या बाहेरील लोकांना कंत्राटे मिळणार असतील तर जम्मूवासीयांनी फक्त कारकुनी करायची का, असा सवाल केला जात आहे. जम्मू विभागात भाजपला वर्चस्व कायम ठेवायचे असेल तर ही नाराजी कमी करावी लागेल. नाही तर मतदारसंघांच्या फेररचनेचा लाभ भाजपला मिळवता येणार नाही. भाजपने जम्मूमध्ये यश मिळवून काश्मीर खोऱ्यातील छोट्या पक्षांना हाताशी धरून सरकार स्थापन केले तर भाजपला अपेक्षित ‘कश्मीरियत’ निर्माण करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. ‘इंडिया’तील घटक पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढवली तर जम्मू-काश्मीर त्यांना जिंकता येऊ शकेल. लोकसभा निवडणुकीत बारामुल्लातील मतदारांनी वेगळाच कौल दिला आहे. त्यामुळेच ही विधानसभा निवडणूक एक प्रकारे ‘कश्मीरियत’ ठरवणारी असल्याचे म्हणता येऊ शकेल.
