डॉ. श्रीरंजन आवटे
राजस्थानमधील अजमेर जिल्ह्यातील गोष्ट. या भागातल्या केसर सिंगने त्याला नेमून दिलेले काम पूर्ण केले पण त्याला पैसे मिळाले नाहीत. विविध बांधकामांसाठी त्याचा ट्रॅक्टर वापरला गेला होता. केसर सिंगने सरपंचाकडे कामाच्या संदर्भातील कागदपत्रांची मागणी केली. सरपंच काही कागदपत्रे देईना. अखेरीस त्याने अधिकृत तक्रार केली. सरपंचाने केसर सिंगवर जात पंचायतीच्या माध्यमातून दबाव टाकला. नंतर सरपंच त्याला थोडे पैसे देऊन प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न करू लागला. केसर सिंग आपल्या तक्रारीवर ठाम होता. अखेरीस तो जिंकला आणि पोलिसांनी ती फाइल बंद करून टाकली.
२ डिसेंबर १९९४ रोजी एक जनसुनावणी सुरू होती तेव्हा असे लक्षात आले की अनेक मजुरांबाबत हाच प्रकार होतो. त्यांना किमान वेतन मिळत नाही. ते जेवढे काम करतात त्या प्रमाणात त्यांना वेतन दिले जात नाही. त्यात अनेक मजूर निरक्षर. त्यामुळे सह्यांचा प्रश्नच नाही. त्यांच्या अंगठयाचे ठसे घेऊन काम सुरू असे. या मजुरांचे कामाचे तपशील, कागदपत्रे मागितली की सरकारी अधिकारी सांगायचे की ही माहिती देता येणार नाही. ती गुप्त आहे. कुणी साक्षर व्यक्तीने आणखी प्रश्न विचारले तर उत्तर मिळायचे की ब्रिटिशांचा १९२३ सालचा ऑफिशियल सिक्रेट्स अ‍ॅक्ट अजूनही लागू आहे वगैरे. असे बहाणे सांगून भ्रष्टाचार सुरू होता. या विरोधात ‘मजदूर किसान शक्ती संघटन’ या संघटनेने आवाज उठवला. अरुणा रॉय, निखिल डे, शंकर सिंग यांनी स्थापन केलेली ही संघटना. मूलभूत माहिती मिळण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. यात कोणतेही गुपित असण्याचा प्रश्नच संभवत नाही, अशी मांडणी या संघटनेच्या वतीने केली. राजस्थान सरकारला हे मान्य करावे लागले. ‘हम जानेंगे, हम जियेंगे’ अशी घोषणाच या संघटनेने दिली. या सगळया लढयाचे अंतिम यश असे की २००५ साली माहिती अधिकाराचा कायदाच अस्तित्वात आला.
हेही वाचा >>> संविधानभान : संविधानाची गॅरेन्टी
सार्वजनिक संस्थांकडून माहिती मिळवण्याचा हक्क प्रत्येक व्यक्तीला आहे. माहिती मागण्याचा आणि ती मिळवण्याचा हा अधिकार मूलभूत आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद १९ मधील उपकलमांमध्ये त्याचा समावेश केलेला आहे. माहिती अधिकाराचा कायदा २००५ साली आलेला असला तरीही १९७६ सालीच राज नारायन खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अर्थामध्येच माहिती मिळवण्याचा अधिकार अंतर्निहित आहे, असे म्हटले होते. तत्त्वत: हे तेव्हाच मान्य केले असले तरी माहिती अधिकार कायद्याने सर्वांपर्यंत माहिती पोहोचण्याचा रस्ता सोपा झाला. अगदी संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यामध्येही माहितीच्या मूलभूत अधिकाराचा समावेश आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासोबत माहिती मिळवण्याच्या हक्काचे आकलन केल्यावर लक्षात येते की योग्य माहितीमधून संयमी अभिव्यक्ती निर्माण होऊ शकते. तसेच यातून राज्यसंस्थेवर माहिती देण्याची जबाबदारीही येते. नागरिकांपर्यंत माहिती पोहोचल्यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता येते. त्यामुळे व्यक्तीला माहिती मिळवण्याचे स्वातंत्र्य, राज्यसंस्थेवर जबाबदारी आणि सार्वजनिक व्यवहारात पारदर्शकता या तीन बाबी यातून साध्य होतात. त्यातून नागरिक अधिक सुजाण होऊ शकतो आणि राज्यसंस्था अधिक जबाबदार.
अर्थात माहिती अधिकार कायदा झाला तेव्हाही त्याच्यामध्ये अनेक दुरुस्त्या झाल्या होत्या. माहिती अधिकाराचा संकोच करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. अलीकडच्या काळात अनेक दुरुस्त्या करून या कायद्याचा मूळ उद्देशच संपवण्याचा प्रयत्न होतो आहे, अशी टीका कायदेतज्ज्ञ करतात. हे असे प्रयत्न होत असले तरी रस्त्यावरची आंदोलनाची लढाई संविधानाच्या आशयाला अधिक समृद्ध बनवणारी ठरली पाहिजे, याचे भान प्रत्येक नागरिकाला आले की मग अपारदर्शक भिंती गळून पडतात आणि स्वातंत्र्याचा स्फटिकस्वच्छ प्रदेश दिसू लागतो.
poetshriranjan@gmail.com
