प्रत्येक वेळी भाषणांचा सूर शेतकरीकेंद्री ठेवायचा आणि हित जोपासण्याची वेळ आली की ग्राहकांचा विचार करायचा ही सगळ्याच सरकारांची नेहमीची सवय. याला केंद्रातले विद्यामान मोदी सरकारही अपवाद नाही. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची सध्याची परवड हेच दाखवून देते. कमी खर्चात होणारे व रोखीने पैसा देणारे पीक म्हणून अलीकडे शेतकरी सोयाबीनकडे वळले. गेल्या पाच वर्षांत या पिकाच्या लागवड क्षेत्रात सतत वाढ होताना दिसते. यंदा हे क्षेत्र पाच लाख हेक्टरने वाढले. हे पाहता केंद्र व राज्य सरकारांनी सोयाबीनवरील संशोधन, त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्याोग यांना चालना देणे गरजेचे होते. तसे काहीच न झाल्याने सध्या हे उत्पादक गंभीर आर्थिक संकटात सापडले आहेत. भाजपला याचा जोरदार फटका अलीकडे झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रात बसला. विदर्भ तसेच मराठवाडा या सोयाबीनच्या प्रदेशात ऐन प्रचाराच्या धामधुमीत शेतकऱ्यांचा आक्रोश अनुभवायला मिळाला. त्यापासून बोध घेण्याचे सौजन्य राज्य व केंद्र दाखवत नसल्याचे सध्याचे चित्र आहे. सध्या सोयाबीनचा बाजारभाव केवळ चार हजार रुपये प्रतिक्विंटल, म्हणजे सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा ८९२ रुपयांनी कमी आहे. अशा वेळी बाजारात हस्तक्षेप करण्याची धमक सरकार का दाखवत नाही? केवळ प्रोत्साहनपर मदत वा भरपाई जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा देता येणे शक्य नाही हे सरकारला ठाऊक नाही का? कुण्या एका आवडीच्या उद्याोगपतीला या मंदीचा फायदा घेऊन जास्तीत जास्त खाद्यातेल आयात करता यावे यासाठी सरकारचे हे दुर्लक्ष सुरू आहे का? जनधन, लखपती व करोडपती दीदी अशा आकर्षक योजनांकडे लक्ष वेधण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळेल याकडे लक्ष का दिले जात नाही, असे प्रश्न निर्माण होतात.
हेही वाचा : अन्वयार्थ: रक्तलांछित बलुचिस्तान
देशात सोयाबीनची ८० टक्के लागवड महाराष्ट्र तसेच मध्य प्रदेशात होते. मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी लोकसभेत भाजपला साथ दिली. पण आता तिथेही या उत्पादकांचे आंदोलन जोर धरू लागले आहे. तेही देशाचे कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान ज्या सिहोरमधून निवडून आले तिथेच. मावळा प्रांतात सुरू झालेले हे आंदोलन लवकरच सर्वत्र पसरेल असे चित्र आहे. कारण बाजारात नवीन सोयाबीन यायला वेळ आहे. ते आल्यावर भाव आणखी पडतील. सध्याच्या या पडझडीला आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती कारणीभूत आहे. तिथे सध्या फक्त तीन हजार रुपये एवढाच दर आहे हा सरकारचा युक्तिवाद फारच वरवरचा, शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारा आणि तात्कालिक आहे. देशभरातील लाखो शेतकरी सोयाबीनकडे वळत असताना सरकारने या पिकाची उत्पादकता वाढावी यासाठी आजवर काहीही केले नाही. सध्या भारतात ही उत्पादकता हेक्टरी दहा ते १३ क्विंटल आहे तर ब्राझीलमध्ये ३३ क्विंटल. हेक्टरी उत्पादन वाढावे यासाठी बियाण्यांवर संशोधन करणे, प्रक्रिया उद्याोगाचे जाळे उभारण्याला प्रोत्साहन देणे हे सरकारचे काम. त्यातील अपयशाकडे होणारे दुर्लक्ष तेल आयात उद्याोगात सक्रिय असणाऱ्यांच्या फायद्यासाठी आहे का? प्रक्रिया उद्याोगांचे जाळे उभारले तर आयातीच्या क्षेत्रात असलेली काही मोजक्यांची मक्तेदारी मोडीत निघेल अशी भीती कदाचित सरकारला वाटत असावी. महाराष्ट्रात गेल्या दहा वर्षांत सोयाबीनवर प्रक्रिया करणारे ६५ उद्याोग सुरू झाले. आता त्यातले केवळ ३० कसेबसे सुरू आहेत. त्यांच्या अडचणी सरकारने कधी जाणून घेतल्या का? अशा लहान व मध्यम स्वरूपाच्या उद्याोगांचे जाळे देशभर विणले जाणे हे कधीही शेतकऱ्यांच्या हिताचे. मात्र विद्यामान सरकारला अशा विकेंद्रीकरणाऐवजी केंद्रीकरणातच रस दिसतो. कारण तरच बड्या उद्याोगसमूहांचे हित जोपासता येते.
हेही वाचा : उलटा चष्मा: मिळाले का पैसे?
आजघडीला भारत सोयाबीन उत्पादनात जगात पाचव्या क्रमांकावर आहे. सर्वच क्षेत्रांत पहिल्या तीनमध्ये येण्याची घाई झालेल्या केंद्र सरकारला या क्षेत्रातही अशी भरारी गाठावी असे का वाटत नाही? कृषिक्षेत्राशी संबंधित अडचणी उद्भवतात तेव्हा रोख मदत करून शेतकऱ्यांचा रोष शांत करणे यालाच प्राधान्य देण्याचे काम सरकारे करत आली आहेत. यातून केवळ लाभार्थी तयार होतात. तेही सरकारच्या दयेवर जगणारे. स्वावलंबनाचा धडा देणाऱ्या या क्षेत्रालाही परावलंबी करण्याचा हा प्रयत्न एक दिवस सरकारच्या अंगलट येण्याची शक्यता जास्त. निदान पिकांच्या संदर्भात तरी आयात निर्यातीचे धोरण कृषीस्नेही असायला हवे. तेव्हाच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू या वल्गना वास्तवात येतील. तसे न करता हे धोरण केवळ ग्राहककेंद्री ठेवणे शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारेच. त्याचाच प्रत्यय सध्या सोयाबीनच्या मुद्द्यावरून येत आहे. दुसरीकडे आधी कांदा व आता सोयाबीनमुळे अडचणीत येऊनही सरकार उद्याोगपतींचे हित जोपासण्यात मग्न आहे. यात बदल कधी होणार?
