अन्वयार्थ : परावलंबी महापालिका

मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर या मोठ्या महानगरपालिकांमध्येही पैसे उभे करायचे कुठून, असा प्रश्न भेडसावत आहे. दोनच दिवसांपूर्वी ठाणे महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करताना आयुक्त व प्रशासक सौरभ राव यांनी शासनाकडून ६०० कोटींचा निधी अपेक्षित धरला आहे. ठाण्याचे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपदी असताना शासनाकडून ठाणे महानगरपालिकेला एक हजार कोटींचा निधी देण्यात आला होता. शासनाकडून मिळालेल्या निधीमुळे प्रशासन पैसे खर्च करीत गेले. पण त्याच वेळी मालमत्ता कर किंवा अन्य वसुलीकडे दुर्लक्ष झाले. या वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकले नाही. पुढील आर्थिक वर्षात शासनाकडून ६१२ कोटी रुपये मिळतील या आशेवर पालिका प्रशासन आहे. तेव्हा एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होते यामुळे पालिकेची चलती होती. आता शिंदे उपमुख्यमंत्री व नगरविकासमंत्री असले तरी निधी देताना त्यांच्यावरही बंधने येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार हे प्रामुख्याने नागपूर वा पुणे, पिंपरी-चिंचवड या आपल्या प्रभाव क्षेत्राला प्राधान्य देताना ठाण्याला पूर्वीसारखा भरभरून निधी मिळण्याबाबत साशंकताच. एकीकडे कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी पुरेसा पैसा नसताना दुसरीकडे, ठाणे महानगरपालिकेच्या ३२ मजली मुख्यालयासाठी ७०० कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. ऐपत नसताना ३२ मजली मुख्यालयाचा घाट, हा निव्वळ नागरिकांकडून कररूपाने जमा होणाऱ्या निधीचा अपव्ययच मानावा लागेल. पुणे काय किंवा सोलापूर, सर्वच महानगरपालिकांचे राज्य शासनाकडे विविध मदतीचे पैसे थकले आहेत. पुणे महानगरपालिकेचे तीन हजार कोटींपेक्षा अधिक थकले आहेत.

मुळात राज्य शासनाचीच आर्थिक अवस्था फार काही चांगली नाही. शासनाला स्वत:चा गाडा हाकताना तारेवरची कसरत करावी लागते. अशा वेळी महानगरपालिकांना पैसे देणार कुठून हा प्रश्न आहेच. वाढते नागरीकरण लक्षात घेता छोट्या शहरांच्या मूलभूत गरजा तसेच नागरी सुविधा पुरविण्याकरिता राज्य शासनाकडे जमा होणाऱ्या महसुलातून ४० टक्क्यांच्या आसपास रक्कम नगरपालिकांना द्यावी, अशी शिफारस राज्य वित्त आयोगाने केली होती. परंतु प्रत्यक्षात २० ते २२ टक्केच रक्कम शासनाकडून हस्तांतरित होते, अशी वित्त आयोगाचीच आकडेवारी. यातील बहुतांशी रक्कम ही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरच खर्च होते. मग शहराच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी पैसे येणार कुठून? उत्पन्नाचे स्राोत आटलेले, राज्य शासनावर अवलंबून राहावे तर शासनाची आर्थिक परिस्थिती फार काही चांगली नसणे अशा दुष्टचक्रात राज्यातील महानगरपालिका अडकल्या आहेत, तोवर शहरांचे रडगाणे हे असेच सुरू राहणार.