जगातली तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था व्हायला निघालेल्या या देशात जीव गेला तरी बेहत्तर, पण बाबा-बुवांच्या नादी लागणे सोडणार नाही अशी मानसिकता कायम आहे, हेच मंगळवारी उत्तर प्रदेशातील हाथरसमध्ये घडलेल्या दुर्घटनेतून दिसते. या चेंगराचेंगरीत सव्वाशेवर माणसे मृत्युमुखी पडली. त्यात प्रामुख्याने महिलांचा समावेश होता. त्या राज्याच्या पोलीस दलात असताना फसवणूक व विनयभंगाचे गुन्हे दाखल झालेला सूरज पालसिंग नावाचा इसम अचानक नारायण सरकार विश्व हरी असे नाव धारण करतो आणि भोलेबाबा या टोपणनावाने पंचक्रोशीत प्रसिद्धीला येतो. त्याची पायधूळ मस्तकाला लावायला मिळावी म्हणून हजारो लोक एकाच दिशेने धावतात आणि नाहक जीव गमावून बसतात. हे सारे बधिर करणारे आहे. सत्ताकारणाचा लंबक धर्मकारणाकडे झुकला की हे असे होणारच, हे अलीकडच्या दहा वर्षांत अशा कथित बाबा, बुवांच्या सत्संगांना आलेल्या उधाणातून दिसते आहे. मानसिकदृष्ट्या खचलेल्या, गरिबीमुळे त्रस्त झालेल्या सामान्यांना नादी लावण्याचे पुण्यकर्म (?) हे बाबा लोक अतिशय उत्साहाने करीत असल्याचे चित्र देशात सर्वत्र दिसते. उत्तरेकडे त्याचे प्रमाण जरा अधिकच. या घटनेनंतर भोलेबाबाच्या व्यासपीठावर उपस्थिती दर्शवणाऱ्या नेत्यांची अनेक छायाचित्रे प्रसारित झाली. राजाश्रय व लोकाश्रय अशा दोन्ही आघाड्यांवर यश मिळवणारे हे बाबा प्रत्यक्षात कसे असतात ते कधीच जनतेसमोर येत नाही. हा कथित भोलेबाबा ही दुर्घटना घडल्यावर पसार झाला. कालांतराने तो प्रकट होईलही, पण त्याला हात लावण्याची हिंमत योगी सरकार दाखवेल का हा कळीचा प्रश्न. गर्दीमुळे झालेल्या चेंगराचेंगरीत याच राज्यात २०१२ मध्ये प्रयागराज कुंभमेळ्यात ४०, तर रतनगडच्या नवरात्री उत्सवात ११५ लोक ठार झाले होते. गोदावरी पुष्कर, शबरीमाला, चामुंडादेवी, मांढरदेवी, नैनादेवी, नाशिक कुंभमेळा यातही शेकडो लोकांचा जीव गेला. लालजी टंडन यांच्या वाढदिवशी साड्या वाटण्याच्या ‘राजकीय’ कार्यक्रमात २१ महिलांना प्राण गमवावे लागले होते. त्यापासून कोणताही बोध प्रशासन अथवा राज्यकर्त्यांनी घेतलेला नाही हेच या सातत्याने घडणाऱ्या घटनांमधून दिसते. आपली दु:खे हे बाबाच दूर करू शकतात असा समज घेऊन पिचलेले सामान्य लोक वावरतात, ही वस्तुस्थिती ठाऊक असणाऱ्या सरकारांनी अशा कार्यक्रमांना परवानगी देताना आवश्यक ती काळजी तरी घ्यायला हवी. पण असे काही घडले की तत्परता दाखवणारी सरकारे कार्यक्रमांना परवानगी देण्याच्या पातळीवर कमालीची बेफिकिरी दाखवतात. याही दुर्घटनेत तेच घडले. कोणतीही दुर्घटना घडली की ‘घातपाताची शक्यता’ वर्तवून अंग झटकण्याची प्रथा अलीकडे दृढ झाली आहे. मुख्यमंत्री योगीदेखील तेच करून मोकळे झाले. ८० हजार लोक जमतील असे आयोजकांनी पोलिसांना कळवले होते, पण बंदोबस्तासाठी केवळ ४० पोलीस होते. अशा कार्यक्रमात गर्दीचे नियंत्रण कसे करावे याविषयी महसुली प्रशासनाने मानक कार्यपद्धती विकसित केली आहे. त्याप्रमाणे व्यवस्था उभारलेली आहे की नाही हे बघण्याचे काम प्रशासनाचे होते. प्रथमदर्शनी तरी ते त्यांनी पार पाडल्याचे दिसत नाही. बंदोबस्ताचा खर्च आयोजकांना पोलीस दलाकडे जमा करावा लागतो. तो वाचवण्याचा इथे प्रयत्न झाला का? या बाबांच्या दिमतीला असलेले आणि गर्दी अडवून धरल्याने झालेल्या चेंगराचेंगरीला जबाबदार असलेले सेवेकरी कोण होते? पोलीस असताना त्यांना गर्दी नियंत्रणाचे अधिकार कसे दिले गेले? असे अनेक प्रश्न या घटनेनंतर उपस्थित झाले आहेत. चौकशीतून त्याची उत्तरे कदाचित समोर येतीलही, पण तोवर ही घटना अनेकांच्या विस्मरणातसुद्धा गेलेली असेल. अशा घटना घडल्यावर राज्यकर्त्यांकडून पहिले काम कोणते होत असेल तर ते अशी भोंदूगिरी करणाऱ्या बाबा, बुवांना वाचवण्याचे. लोकक्षोभ शमेपर्यंत ‘कुणालाही सोडणार नाही’ अशी भाषा करायची, प्रसंगी गुन्हे दाखल करायचे, पण अंतिमत: त्यांना धक्का लागणार नाही याची काळजी घ्यायची हेच उत्तर प्रदेशातही होऊ शकते. याच वर्षी निवडणुकीआधी महाराष्ट्रात खारघरमध्ये घडलेल्या घटनेतही तेच झाले. याचे एकमेव कारण म्हणजे या बाबांच्या मागे असलेला भक्तपरिवार. तो मोठ्या संख्येने आहे असे दिसले की राजकारण्यांची मतलालसा जागृत होते. नुकसानभरपाई, मोफत उपचाराची जबाबदारी पार पाडली की झाले कर्तव्य हाच समज घेऊन ते वावरतात. हे कधी तरी थांबायला हवे, समाजाने शिक्षित होत विज्ञानाची कास धरायला हवी हे त्यांच्या गावीही नसते. समाजाला डोळस सत्संग कुणी शिकवणार असेल तर तेच खरे, अन्यथा दर काही काळाने आहेच अशी चेंगराचेंगरी.
