काँग्रेस सरकारच्या काळात एनजीओ म्हणजेच बिगर सरकारी संस्थांचा प्रशासनामधला सहभाग जितका वाढला होता, तितकाच नंतरच्या काळात तो उखडून टाकला जातो आहे, असे २०१४ पासूनचे चित्र आहे. यासंदर्भातले अगदी ताजे उदाहरण आहे सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च म्हणजेच सीपीआर या दिल्लीस्थित बिगर सरकारी संस्थेचे. चारच महिन्यांपूर्वी या संस्थेचा परकीय देणग्या मिळवण्याचा परवाना रद्द करण्यात आला. त्यापाठोपाठ आता संस्थेची गेली ५० वर्षे सुरू असलेली करसवलत रद्द करण्यात आली आहे. ही संस्था वेगवेगळी राज्य सरकारे आणि वेगवेगळय़ा केंद्रीय मंत्रालयांबरोबर सार्वजनिक धोरणासंदर्भातील संशोधनकार्य करते. छत्तीसगडच्या जंगलातील कोळसा खाणकामाच्या विरोधात केल्या गेलेल्या हसदेव बचाओ आंदोलनातील सहभाग आणि नमती पर्यावरणीय न्याय कार्यक्रमासाठीच्या रु. १०.१९ कोटी (२०१६ पासून) च्या पावत्या हे करसवलत रद्द करण्याचे कारण आदेशात नमूद केले आहे. संस्थेला मिळणाऱ्या पैशांचा उपयोग संशोधनाऐवजी वेगवेगळे दावे आणि तक्रारी दाखल करण्यासाठी केला जातो, असा सरकारचा आरोप असून हे काही सेवाभावी काम नाही, असा आयटी विभागाचा युक्तिवाद आहे.
सीपीआरच्या २०१७-१८ या वर्षांसाठी १.४३ कोटी रुपयांच्या आणि २०२१-२२ या वर्षांसाठी ८१.४५ लाख रुपयांच्या कर भरणामध्ये ‘विसंगती’ आहे. त्याशिवाय परकीय देणग्या मिळवण्याच्या तरतुदींतर्गत मिळालेला निधी सीपीआरने मूळ निधीमध्ये मिसळला. सीपीआरने प्रकाशित केलेल्या सात पुस्तकांच्या लेखकांना सीपीआरने अनुदान दिले, परंतु पुस्तकांमधून संस्थेला कोणताही महसूल मिळत नाही किंवा त्या पुस्तकांवर त्यांचा हक्कदेखील नसतो. असे सगळे आरोप ठेवत आयकर विभागाने सीपीआरची आयकर कायद्याच्या कलम १२ ए अंतर्गत असलेली आयकर सवलत रद्द केली आहे. पण आयकर विभागाचे हे आरोपच सीपीआरला मान्य नाहीत. सीपीआरच्या अध्यक्ष यामिनी अय्यर यांच्या मते सीपीआर ही संशोधन संस्था असून ती कार्यकर्त्यांच्या संघटनेसारखे उपक्रम आयोजित करत नाही. सीपीआरचा दबदबा हा तिच्याबरोबर काम करणाऱ्या विद्वानांमुळे आहे. कोणत्याही प्रश्नावरचा तिचा एकच एक असा दृष्टिकोन नसतो, तर तिच्याबरोबर काम करणाऱ्या अनेकांच्या दृष्टिकोनांचे प्रतििबब सीपीआरमध्ये पडते. त्यामुळे तिच्या परकीय देणग्या रोखणे आणि कर सवलत परवाना रद्द करणे हे निर्णय म्हणजे एका स्वतंत्र, उच्चप्रतिष्ठित संशोधन संस्थेला धक्का देण्यासारखे आहे. हे आरोप नाकारून, सीपीआर आयकर अपील न्यायाधिकरणात अपील दाखल करू शकते.
अर्थात सीपीआर या एकमेव संस्थेला या एक प्रकारच्या नाकेबंदीला तोंड द्यावे लागते आहे, अशी परिस्थिती नाही. गेल्या नऊ वर्षांमध्ये बिगर सरकारी संस्थांच्या पातळीवर प्रत्येक गोष्टीत आर्थिक नाकेबंदी किंवा आडकाठी करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. त्यातही या बिगर सरकारी संघटना डाव्या असतील तर सरकार त्यांच्यावर लक्ष ठेवून असते, त्यांच्या आर्थिक व्यवहारात काही अनियमितता आढळली, (तशी ती काही ना काही स्वरुपात आढळतेच) की कारवाई केली जाते. परदेशी देणग्या बंद होतात, सरकारी अनुदाने बंद होतात. बिगर सरकारी क्षेत्रामध्ये काँग्रेसच्या काळात ज्यांनी आपला अवकाश निर्माण केला होता, तो काढून टाकून आपण तो व्यापायचा असे हे धोरण दिसते आहे. ४ डिसेंबर २०१९ रोजी, राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात, सरकारनेच कबूल केले आहे की गेल्या पाच वर्षांमध्ये, तब्बल १४,५०० बिगर सरकारी संस्थांना परदेशातून निधी मिळविण्यावर बंदी घालण्यात आली आणि त्यापैकी १,८०८ संस्थांचे परकीय मदत मिळवण्याचे परवाने रद्द करण्यात आले. बेन अ‍ॅण्ड कंपनी या सल्लागार संस्थेला, भारतातील जनकल्याणाच्या कामांसाठीच्या परदेशी निधीमध्ये २०१५ आणि २०१८ दरम्यान सुमारे ४० टक्के घट झाल्याचे एका सर्वेक्षणात आढळून आले. खरे तर प्रचंड लोकसंख्या, गरिबी, आरोग्य-शिक्षणाच्या निकृष्ट सेवा या आव्हानांना सरकार पुरे पडू शकत नाही. त्यामुळे जिथे सरकारी यंत्रणा पोहोचू शकत नाही, लालफितीच्या कारभारामुळे वेगाने काम करू शकत नाही, अशा ठिकाणी पोहोचून बिगर सरकारी संस्थांची यंत्रणा आपला हातभार लावते. भारतात अशा पद्धतीने ३५ लाखांच्या आसपास बिगर सरकारी स्वयंसेवी संस्था असल्याचे एक आकडेवारी सांगते. या संस्थांच्या यंत्रणांमध्ये दोष नसतील असे कुणीच म्हणणार नाही. ते काढून टाकण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्नच होऊ नयेत, असाही दावा कुणी करणार नाही. पण काही संस्था दोषी असतील तर त्यासाठी सगळय़ाच संस्थांची आर्थिक नाकेबंदी करणे, त्यांना कामच करता येणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण करणे हे कशाचे द्योतक आहे? मग भाजप, तसेच संघविचारांच्या संस्थांना आर्थिक मदत सुरू राहते, ती का? वेगवेगळे प्रश्न, त्यासंदर्भातील धोरणे यावर सातत्याने संशोधन करण्याचे महत्त्वच सत्ताधाऱ्यांना कळत नसेल तर असे काम करणाऱ्यांनी काय करायचे, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
