अन्वयार्थ : ‘तटस्थ’पणाचे धोरण की कुचराई?

परराष्ट्र मंत्रालयाचा खुलासा अधिक व्यापक, सखोल असायला हवा होता. एक तर अशा प्रकारे ठराव भारतासंदर्भात (उदा. काश्मीर) आणला गेला असता, तर चीनने भारताला कोंडीत गाठण्याची संधी अजिबात सोडली नसती. सीमावर्ती संघर्षांमध्ये आपण चीनला थेट भिडतो, डोळय़ाला डोळा लावून उभे राहतो. मग मुत्सद्देगिरीच्या आघाडीवर हा बाणेदारपणा कुठे जातो, हा झाला एक भाग. दुसरा मुद्दा असा, की एक परिपक्व लोकशाही म्हणून आपली एक जबाबदारी आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यात अभिप्रेत आहे. युक्रेन युद्धाच्या मुद्दय़ावर आपण कोणत्याही एका देशाची बाजू घेऊ शकत नाही, कारण आपले प्राधान्य आपल्या गरजांना, हितसंबंधांना असते. पण या हितसंबंधांपलीकडे काही वेळा पाहण्याची, त्यानुरूप भूमिका घेण्याची गरज उद्भवते. म्यानमारमधील लोकशाहीवाद्यांना मदत करण्याबाबत आपण असे उदासीन का, असा प्रश्न काही वर्षांपूर्वी बराक ओबामा यांनी विचारला होता.

आपण नेमके कोणत्या ‘कळपा’त आहोत, हे कधी तरी ठरवावेच लागेल. लोकशाही, मानवी हक्कांची चाड, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य या मूल्यांच्या निकषावर आपण स्वत:ला कोणत्या गटाच्या अधिक समीप समजतो? ‘क्वाड’ की ‘शांघाय कोऑपरेशन कौन्सिल’? सीमा आरेखन हिंसक मार्गानी एकतर्फी बदलण्याचा अधिकार चीनला दिला कोणी, याविषयी सर्वोच्च पातळीवरून चीनला आपण कधी ऐकवले? आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर काय वेगळा चीन दिसून येतो? तेथे मात्र आपण तटस्थ! चीनच्या मनात असला किंतु कधीच नसतो. कारण चीन काय, अमेरिका काय, युरोपीय देश काय किंवा अगदी जपान काय, या देशांना एखाद्या मुद्दय़ावर थेट भूमिका घेण्याची भीड कधीही वाटली नाही. उद्या भारत-चीन सीमावादाच्या मुद्दय़ावर ठराव आल्यास, जबाबदार लोकशाही देश ‘तटस्थ’ राहिल्यास आपली भावना काय राहील? एखादे वेळी तटस्थ राहणे कदाचित परिपक्वतेचे लक्षण असूही शकते. सातत्याने तसे करत राहणे याला बोटचेपेपणा, असंवेदनशील उदासीनता किंवा भेकडपणा अशी विशेषणे लागू होतात. आपण यांपैकी कोणीच नसू, तर भूमिका घेण्यात कसली कुचराई?