संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा उत्तरार्ध आज, सोमवारपासून सुरू होत आहे. पुढील चार आठवड्यांमध्ये तीन-चार विषय महत्त्वाचे असतील. अर्थातच, केंद्र सरकारला वित्त विधेयक संमत करावे लागेल. कदाचित वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले जाईल. ‘इंडिया’ आघाडीतील विरोधक या विधेयकाला विरोध करतील; पण ते विधेयक संमत होण्यात फारशी अडचण येणार नाही. भाषेच्या मुद्द्यावरून आणि मतदारसंघांच्या संख्येवरून उत्तर-दक्षिणेचा वाद तीव्र होण्याची शक्यता आहे. दक्षिणेत एकाही राज्यात भाजपचे सरकार नसल्यामुळे दक्षिण भारत भाजपविरोधात उभा राहिलेला दिसू शकेल. काँग्रेसकडून कदाचित पुन्हा डॉ. आंबेडकरांचा अपमान आणि संविधानाचा मुद्दा ऐरणीवर आणला जाईल. या सगळ्या मुद्द्यांवरून ‘एनडीए’ आणि ‘इंडिया’ आघाडीतील सदस्य संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये एकमेकांना भिडतील. विरोधकांनी एवढेच मुद्दे मांडले तर भाजप अलगदपणे निसटू शकेल. तसे झाले तर भाजपसाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन यशस्वी ठरले असे म्हणता येईल. मात्र या अधिवेशनाच्या उत्तरार्धातील सर्वात महत्त्वाचा आणि पंतप्रधान मोदींची कोंडी करणारा मुद्दा म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केंद्र सरकारला दिलेली चपराक!
अमेरिकेने भारताच्या व्यापारी, राजनैतिक धोरणांचा गेल्या काही आठवड्यांमध्ये वारंवार अपमान केलेला आहे. या अपमानाचा विषय काँग्रेसकडून संसदेमध्ये उपस्थित केला जाऊ शकतो. या मुद्द्यावरून काँग्रेसने केंद्र सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला तरी ‘इंडिया’ आघाडीतील तृणमूल काँग्रेस किती पाठिंबा देईल वा या अजेंड्यामध्ये सहभागी होईल याबाबत शंका आहेत. पण काँग्रेसला ‘यूपीए’तील घटक पक्ष आणि समाजवादी पक्ष यांच्या मदतीने केंद्र सरकारला प्रत्युत्तर देण्यास भाग पाडता येऊ शकेल. या विषयावर विरोधकांकडून कदाचित स्वतंत्र चर्चेची मागणी केला जाईल, ती फेटाळून लावली जाईल, हे सगळे प्रकार होतील… पण वित्त विधेयकावरील चर्चेमध्ये वा अगदी शून्य प्रहरातही अमेरिकेच्या भारताविरोधातील दांडगाईवर विरोधकांना बोलता येऊ शकेल. त्याची दखल केंद्र सरकारला घ्यावी लागेल. अमेरिकेशी भारताचे संबंध हा परराष्ट्र मंत्रालयाअंतर्गत मुद्दा असला तरी, विशेषत: व्यापारी आणि वाणिज्य क्षेत्राशी निगडित अनेक मुद्दे वित्तीय-आर्थिक दृष्टिकोनातून चर्चिले जाऊ शकतात. या संधीचा उपयोग करून संसदेमध्ये विरोधकांना ‘हाऊडी मोदी’ असे विचारता येऊ शकेल.
अमेरिकेने भारताला अत्यंत निकृष्ट वागणूक दिल्यावरून याच अधिवेशनाच्या पूर्वार्धात केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये निवेदन देण्याची नामुष्की ओढवली होती. अवैधरीत्या अमेरिकेत गेलेल्या भारतीयांना हाता-पायाला साखळदंड घालून ट्रम्प यांनी परत पाठवले. त्यावर जयशंकर यांनी, ‘हा तर अमेरिकेच्या धोरणाचा भाग आहे’, असे म्हणत केंद्र सरकारची हतबलता संसदेत मांडली. असे निवेदन म्हणजे ‘अमेरिकेचे आम्हाला ऐकावे लागते’, ही खरेतर कबुलीच होती. मोदींच्या एका फोनमुळे युक्रेन-रशिया युद्ध स्थगित झाल्याच्या बाता देशातील भाजपवादी प्रसारमाध्यमांमधून मारल्या गेल्या होत्या. मात्र, ट्रम्प यांनी युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांची कशी वासलात लावली हे बघितल्यावर तरी भारत तूर्तास विश्वगुरू झालेला नाही याची खात्री पटू शकते. कदाचित काँग्रेसकडून हाच भाजपच्या नेत्यांना टोचणारा मुद्दा सभागृहांमध्ये मांडला जाण्याची शक्यता दिसते!
गोयल गप्पच
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या अमेरिकेतील हितरक्षकांनी २०१९ मध्ये ‘हाऊडी मोदी’च्या नावाखाली डोनाल्ड ट्रम्प यांना दुसऱ्यांदा अध्यक्ष करण्याचा घाट घातला होता. तेव्हा ट्रम्प हरले होते. २०१४ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाले असे म्हणणाऱ्या भाजपच्या अमेरिकेतील समर्थकांना तेव्हा मोदी-ट्रम्प यांची मैत्री म्हणजे ‘दो हंसों का जोडा’, असे वाटत होते. या वेळी ट्रम्प जिंकले; पण हा जोडा मात्र विभक्त झालेला दिसू लागला आहे. ट्रम्प यांनी आपली लष्करी विमाने पाठवून अवैध भारतीय परत पाठवले. शपथविधीला मोदींना निमंत्रण दिलेच नाही! भारत अमेरिकेच्या वस्तूंवर अवाच्या सवा आयात कर लादतो, आम्हीही लादणार, असे म्हणत २ एप्रिलपासून नव्या आयात कराचे धोरण अमलात आणण्याची घोषणा करून टाकली. ट्रम्प उघडपणे भारताविरोधात आगपाखड करत असताना भारताचे वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल अमेरिकेतच होते. ते दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध दृढ करण्यासाठी गेले होते. भारताचे वाणिज्यमंत्री अमेरिकेत आहेत हे ट्रम्प यांना माहिती होतेच, तरीही त्यांनी भारतावर कर लादण्याचे जाहीर केले. ट्रम्पकडून भारताविरोधात कठोर भूमिका घेतली जात असताना अमेरिकेत गोयल मूग गिळून गप्प बसून होते! ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे भारताचे व्यापारी नुकसान होऊ शकते याबाबत प्रामुख्याने काँग्रेसने प्रचार सुरू केला आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांची अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी दुसऱ्यांदा निवड झाली तेव्हा मुख्य प्रवाहातील वृत्तवाहिन्यांवरून ट्रम्प हे भारतासाठी कसे लाभदायी आहेत, यावर चर्चा केली जात होती. ट्रम्प यांचा मुस्लीमविरोध हा ते भारतासाठी योग्य असल्याचा समान धागा होता. पण अवैध भारतीय नागरिकांची बोळवण केल्यानंतर ट्रम्प यांना बोल लावण्याची हिंमत कोणीही केली नाही. उलट, हे भारतीय अवैधरीत्या गेलेच कशाला असे भलतेच शहाणपण शिकवले जाऊ लागले होते. खरेतर इथे योग्य नोकऱ्या मिळत नाहीत, इथल्या केंद्र सरकारवर भाजपसमर्थकांना आहे तेवढा सामान्य लोकांचा विश्वास नाही, हे यामागचे वास्तव आहे. ट्रम्प यांनी अप्रत्यक्षपणे भारतातील बेरोजगारीचा मुद्दा भारतातील धोरणकर्त्यांवर फेकून मारला आहे. काँग्रेसकडे संसदेच्या अधिवेशनातील योग्य रणनीती असेल तर ट्रम्प या एकाच मुद्द्यावर मोदी आणि केंद्र सरकारला धारेवर धरता येईल. पण काँग्रेसकडे ही क्षमता आहे का हाच खरा प्रश्न आहे. काँग्रेसने शशी थरूर यांना बाजूला करून मोदीविरोधातील प्रभावी अस्त्र निष्प्रभ केलेले दिसू लागले आहे!
‘डॉलरला आव्हान नाही’
भारताच्या अमेरिकाविषयक धोरणामध्ये दोन अडचणी आहेत, त्यांची चर्चा संसदेत करणे केंद्र सरकारला त्रासदायक ठरेल. ‘ब्रिक्स’ देशांच्या समूहामध्ये भारताचा समावेश आहे. या ‘ब्रिक्स’चा मूळ उद्देशच अमेरिकेच्या डॉलर या चलनाला शह देण्याचा असल्यामुळे ट्रम्प रागावलेले आहेत. डॉलर हेच प्रमुख आंतरराष्ट्रीय चलन राहील, या चलनाला पर्याय निर्माण करण्याचा ‘ब्रिक्स’ देशांनी प्रयत्न करू नये. हा अडचणीचा पहिला मुद्दा. या ‘ब्रिक्स’मध्ये चीन आणि रशिया दोन्ही आहेत. अमेरिकेच्या चीनविषयक धोरणामध्ये भारताचे स्थान काय हे अमेरिका ठरवेल, हा केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांसाठी असलेला अडचणीचा दुसरा मुद्दा. केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी लंडनमधील कार्यक्रमामध्ये यासंदर्भात भारताची बाजू स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. जयशंकर म्हणाले की, डॉलरला आव्हान देण्याचा आमचा कोणताही हेतू नाही. डॉलर हेच प्रमुख आंतरराष्ट्रीय चलन राहील! भारत डॉलरला पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या देशांमधील महत्त्वाचा देश असल्याची चर्चा गेली काही महिने होताना दिसते. ‘ब्रिक्स’ देशांच्या समूहाचा हेतू डॉलरला पर्याय शोधण्याचा असेल आणि आता भारताने ‘तसे काही नाही’, अशी साळसूद भूमिका घेतली असेल तर आपल्या धोरणांवर ट्रम्प यांचा दबाव वाढला की कमी झाला असा प्रश्न ‘इंडिया’ आघाडीला संसदेमध्ये विचारता येऊ शकतो. अमेरिकेच्या दृष्टीने चीन वा रशिया हे दोन्ही देश बरोबरीचे ठरतात. भारत हा फक्त मित्रपक्ष ठरतो. त्यामुळे चीनविरोधात भारताचा कठपुतळीसारखा वापर केला जाऊ शकतो, हा धोका ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यावर सातत्याने विरोधकांकडून मांडला जात आहे. ट्रम्प यांचे भारतविषयक धोरण या विषयावर अत्यंत चाणाक्षपणे ‘इंडिया’ आघाडीला संसदेमध्ये चर्चा करता येऊ शकेल, त्यासाठी योग्य मार्ग शोधावे लागतील.
संसदेमध्ये भारताच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणावर फारशी सखोल चर्चा होत नाही; पण ट्रम्प यांनी भारताला दिलेल्या दुय्यम दर्जाच्या वागणुकीनंतर ‘इंडिया’ आघाडीला विशेषत: काँग्रेसला संसदेमध्ये आंतरराष्ट्रीय धोरणावर चर्चा घडवून आणावी लागणार आहे. त्यासाठी ट्म्प यांच्या धोरणामुळे शेअर बाजाराची झालेली पडझड यासारख्या काही मुद्द्यांचा वापर करून घेता येऊ शकेल. करोनाच्या काळात ट्रम्प यांच्यावर झालेली मैत्रीची उधळण आता संपुष्टात आलेली आहे. उलट, ट्रम्प यांच्या धोरणाचे चटके भारताला बसू लागले आहेत. त्याची कबुली विरोधकांना केंद्र सरकारकडून मिळवता आली तर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा उत्तरार्ध सत्कारणी लागला असे विरोधकांना म्हणता येऊ शकेल.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
