संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा उत्तरार्ध आज, सोमवारपासून सुरू होत आहे. पुढील चार आठवड्यांमध्ये तीन-चार विषय महत्त्वाचे असतील. अर्थातच, केंद्र सरकारला वित्त विधेयक संमत करावे लागेल. कदाचित वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले जाईल. ‘इंडिया’ आघाडीतील विरोधक या विधेयकाला विरोध करतील; पण ते विधेयक संमत होण्यात फारशी अडचण येणार नाही. भाषेच्या मुद्द्यावरून आणि मतदारसंघांच्या संख्येवरून उत्तर-दक्षिणेचा वाद तीव्र होण्याची शक्यता आहे. दक्षिणेत एकाही राज्यात भाजपचे सरकार नसल्यामुळे दक्षिण भारत भाजपविरोधात उभा राहिलेला दिसू शकेल. काँग्रेसकडून कदाचित पुन्हा डॉ. आंबेडकरांचा अपमान आणि संविधानाचा मुद्दा ऐरणीवर आणला जाईल. या सगळ्या मुद्द्यांवरून ‘एनडीए’ आणि ‘इंडिया’ आघाडीतील सदस्य संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये एकमेकांना भिडतील. विरोधकांनी एवढेच मुद्दे मांडले तर भाजप अलगदपणे निसटू शकेल. तसे झाले तर भाजपसाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन यशस्वी ठरले असे म्हणता येईल. मात्र या अधिवेशनाच्या उत्तरार्धातील सर्वात महत्त्वाचा आणि पंतप्रधान मोदींची कोंडी करणारा मुद्दा म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केंद्र सरकारला दिलेली चपराक!
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
