अन्वयार्थ : विलंबास कारण की..

जवळपास २१ महिने भारतात अमेरिकेचा पूर्णवेळ राजदूत नाही आणि तरीही या दोन देशांतील संबंध कधी नव्हे इतके घनिष्ठ असल्याचे विद्यमान सरकार आणि सरकारमित्रांतर्फे वारंवार सांगितले जाते. हा विरोधाभास अधिक टोकदार भासतो, कारण अमेरिकेच्या विद्यमान ज्यो बायडेन प्रशासनामध्ये उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांच्या रूपात भारतीय वंशांश असलेली व्यक्ती आहे आणि बायडेन यांच्या धोरणप्रक्रियेमध्ये त्यांची भूमिका सक्रिय आणि प्रभावी मानली जाते. अमेरिकेचे नवी दिल्लीतील शेवटचे पूर्णवेळ राजदूत केनेथ जस्टर यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात नेमले होते. इतर बहुतेक महत्त्वाच्या नियुक्त्यांप्रमाणेच ही नियुक्ती राजकीय स्वरूपाची होती. त्यामुळे रिपब्लिकन ट्रम्प यांचा पराभव करून डेमोक्रॅट बायडेन यांनी जानेवारी २०२१ मध्ये सत्ताग्रहण केले, तेव्हा जस्टर यांनी राजीनामा दिला. यानंतर अमेरिकेतर्फे सहा हंगामी, प्रभारी राजदूत नवी दिल्लीत नेमले गेले, परंतु पूर्णवेळ राजदूत नेमण्यासाठी बायडेन प्रशासनाला अजूनही मुहूर्त सापडलेला नाही. हे अनाकलनीय आहे. ही मालिका अजूनही काही काळ सुरू राहील अशी चिन्हे आहेत. कारण अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागातील एक अनुभवी व्यक्ती एलिझाबेथ जोन्स यांची हंगामी प्रभारी राजदूत म्हणून आता नियुक्ती झाली आहे. त्या ज्यांची जागा घेतील, त्या पॅट्रिशिया लासिना या सप्टेंबर २०२१ पासून दिल्लीत कार्यरत होत्या. दरम्यानच्या काळात पूर्णवेळ राजदूत नेमण्यासाठी प्रयत्न झालेच नाहीत असे नाही. लॉस एंजेलिस शहराचे महापौर एरिक गार्सेटी यांचे नाव बायडेन प्रशासनाने जवळपास निश्चित केले होते. परंतु त्या नावाला सेनेटची मंजुरी मिळू शकलेली नाही. गतवर्षी जुलै महिन्यात रिपब्लिकन पक्षाचे सेनेटर चक ग्रासली यांनी त्यांच्या नावाचा प्रस्ताव रोखून धरला. कारण आक्षेपार्ह वर्तनाचा आरोप एका कर्मचाऱ्याकडून गार्सेटी यांच्यावर झाला होता. तो मुद्दा निकालात निघाला, तरी मध्यावधी निवडणुकांच्या तोंडावर अशा वादग्रस्त व्यक्तीची नियुक्ती राजदूतपदावर करण्यास बायडेन प्रशासन फारसे उत्सुक नाही. त्यामुळे आणखी काही काळ तरी दिल्लीत अंतरिम राजदूत एलिझाबेथ जोन्स याच कार्यभार सांभाळतील. खरे तर हा विलंब सध्याच्या सामरिक आणि राजकीय परिप्रेक्ष्यात अनाकलनीय असाच. कारण पूर्वी कधीही नव्हते इतके भारत आणि अमेरिका एकमेकांशी संवाद साधत आहेत. चीनकडून भारताच्या सार्वभौमत्वाला आणि अमेरिकेच्या व्यापारी स्वामित्वाला असलेला धोका वेगळय़ा प्रतलात परंतु समसमान आहे. यातूनच हे दोन देश ‘क्वाड’ नामे राष्ट्रसमूहाशी संलग्न बनले आहेत. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतरच्या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही देशांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. दोन्ही देशांची भूमिका काहीशी भिन्न असल्यामुळे सततचा संवाद महत्त्वाचा ठरतो. करोना निराकरणाच्या क्षेत्रातही परस्पर सहकार्य सुरू आहे. या सगळय़ासाठी समन्वयक आणि संवादकाची भूमिका राजदूतच पार पाडत असतात. पूर्णवेळ राजदूताअभावी परस्पर संज्ञापनात अकारण अडथळे निर्माण होतात. ‘अब की बार’सारख्या ‘इव्हेंट’मधून किंवा व्हाइट हाऊसवर दिवाळी साजरी झाल्यामुळे संवादसेतू आपोआप निर्माण होत नाहीत. आधीच्या प्रशासनाने जो निर्णय विचार न करता घेतला असता, तो निर्णय भरपूर विचाराअंतीही विद्यमान प्रशासन का घेत नाही, याचा विचार नवी दिल्लीनेही करण्याची गरज आहे.