लाल किल्ला : ‘इंडिया’ बरखास्त झाल्यात जमा?

‘आप’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी काँग्रेसशी युती करण्यास नकार दिला. त्यांची ही भूमिका किती चुकीची होती हे निकालावरून दिसलेच. ज्या नवी दिल्ली मतदारसंघातून केजरीवाल पराभूत झाले तिथे जवळपास काँग्रेसचे नेते संदीप दीक्षित यांना मिळालेल्या मतांइतक्याच मतांनी केजरीवालांचा पराभव झाला. ‘आप’ व काँग्रेसने एकत्र निवडणूक लढवली असती तर भाजपला ‘आप’चा पराभव करणे अशक्य होते. काँग्रेसमुळे ‘आप’चा एक डझनहून अधिक जागांवर पराभव झाल्याचे मानले जात आहे. हे पाहिल्यास ‘इंडिया’ आघाडी एकत्र लढली असती तर भाजपचे सगळे राजकीय हल्ले फोल ठरले असते. पण ‘आप’ने काँग्रेसशी युती केली नाही आणि काँग्रेसच्या एका गटाला ‘आप’चा पराभव करण्याची संधी मिळाली असे म्हणता येईल. ही सगळी मारामारी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या काळात ‘इंडिया’ आघाडीमध्ये होत होती आणि ती काँग्रेसविरोधातील केजरीवालांच्या टीकेने अधिक तीव्र होत गेली. शिवाय, ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांनीही ‘आप’ला पाठिंबा दिल्यामुळे काँग्रेस एकटा पडल्याचे चित्र निर्माण झाले. त्यानंतर ‘इंडिया’च्या उपयुक्ततेची चर्चा केली गेली. खरे तर पुढील पाच वर्षांमध्ये ‘इंडिया’ आघाडीने एकत्रपणे लढावे अशी कोणतीही विधानसभा निवडणूक नाही. २०२९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये काय राजकीय चित्र असेल हे आत्ता कोणीही सांगू शकणार नाही. त्यामुळे ‘इंडिया’ आघाडी बरखास्त झाल्यात जमा आहे, असे म्हणता येऊ शकेल.

दिल्ली निवडणुकीच्या काळात केजरीवालांनी काँग्रेसला ‘इंडिया’ आघाडीतून बाहेर काढण्याचा इशारा दिला होता. अशा इशाऱ्याने काँग्रेसचे काही बिघडले नाही. ‘इंडिया’ आघाडीमध्ये काँग्रेस नसेल तर विरोधकांच्या राष्ट्रीय आघाडीला अस्तित्वच राहणार नाही. काँग्रेसच्या नेत्यांवर शरसंधान करून तृणमूल काँग्रेसने ‘इंडिया’ आघाडीचे नेतृत्व स्वत:कडे ओढून घेण्याचा प्रयत्न केला. यालाही काही अर्थ नाही, कारण लोकसभेमध्ये काँग्रेस हाच प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये महाकुंभमेळ्यावरून समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस आक्रमक झालेले दिसले; तेव्हा लोकसभेत तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांनी ‘इंडिया’ आघाडीतील या दोन घटक पक्षांना पाठिंबा दिला नाही. अर्थसंकल्प सादर झाला तेव्हा इतर विरोधकांनी लोकसभेत सभात्याग केला, पण तृणमूल काँग्रेसचे सदस्य जागचे हललेदेखील नाहीत. काँग्रेसने ठरवलेला अजेंडा तृणमूल काँग्रेससारख्या घटक पक्षांना मान्य नसेल, ते त्यामध्ये सहभागी होणार नाहीत; पण म्हणून ‘इंडिया’ आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेस सोडून इतरांनी करावे इतका काँग्रेस पक्ष नगण्य झालेला नाही, हा काँग्रेसमधील नेत्यांचा युक्तिवाद पटण्याजोगा आहे! खरे तर ‘इंडिया’ आघाडी टिकून राहिली वा नाही तरी काँग्रेसला आज घडीला तरी फारसा फरक पडणार नाही. काँग्रेसने सगळे लक्ष ‘इंडिया’ आघाडीतून मिळणाऱ्या कथित लाभापेक्षा स्वत:च्या पक्षाची संघटनात्मक बांधणी करण्याकडे केंद्रित केलेले दिसते. पुढील दोन वर्षे तरी काँग्रेससाठी ‘इंडिया’ आघाडीपेक्षा ‘यूपीए’ (संयुक्त पुरोगामी आघाडी) टिकून राहणे अधिक महत्त्वाचे असू शकते.

‘इंडिया’ऐवजी ‘यूपीए’च?

यावर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये बिहारमध्ये निवडणूक असून तिथल्या महाआघाडीत काँग्रेस सहभागी आहे. लालूप्रसाद यादव यांचा राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस आणि डाव्यांपैकी भाकप-माले हे तिथे एकत्र निवडणूक लढवतील. आसाममध्ये भाजपविरोधात काँग्रेस स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवेल, तिथे तृणमूल काँग्रेसशी आघाडी होण्याची शक्यता कमीच. केरळमध्ये काँग्रेस आघाडी डाव्यांच्या आघाडीविरोधात लढेल. पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या वेळी काँग्रेसने डाव्यांशी युती केली होती. पण यावेळी काँग्रेस एकटाच तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपविरोधात लढण्याची शक्यता अधिक दिसते. उत्तर प्रदेशात काँग्रेस व समाजवादी पक्षामध्ये आघाडी होईलच असे नाही. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकांमध्ये ‘इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्ष एकमेकांविरोधात लढताना दिसले तर नवल नसेल. मग काँग्रेसला जुन्याच मित्रपक्षांशी- ‘यूपीए’तील घटक पक्षांशी – जुळवून घेणे अधिक सोयीस्कर असेल. तमिळनाडूमध्ये द्रमुक, महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा, बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल, ईशान्येकडे तिथले काही स्थानिक पक्ष अशी ‘यूपीए’ची आघाडी अजूनही टिकून राहू शकते आणि या आघाडीमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर काँग्रेसच्या नेतृत्वाला कोणी आडकाठी करेल असे दिसत नाही.

‘यूपीए’ची राज्ये वगळली तर काँग्रेस अनेक राज्यांमध्ये एकटाच लढू शकतो. कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश ही दक्षिणेतील राज्ये, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश ही पश्चिमेतील राज्ये, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली ही उत्तरेकडील राज्ये, पश्चिम बंगाल, ओदिशा, आसाम ही पूर्वेकडील राज्ये अशा सगळ्या राज्यांमध्ये काँग्रेसला ‘इंडिया’ आघाडी वा ‘यूपीए’ आघाडीचाही विचार न करता विधानसभा निवडणुका लढवता येतील. या वेळी दिल्लीत ‘आप’शी युती न झाल्याने काँग्रेसने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली. त्यातून काँग्रेसचा एकप्रकारे फायदा झाल्याचे मानले जाते. दिल्लीत काँग्रेस आणि ‘आप’ची आघाडी झाली असती तर कदाचित आपच सत्तेवर राहिला असता. आता ‘आप’चा पराभव झाल्याने दिल्लीत काँग्रेसला भाजपविरोधात थेट लढाई करता येईल. दिल्लीत काँग्रेसकडे पक्ष विस्तारासाठी मोठी संधी चालून आली असल्याचे मानले जाते. ‘आप’शी युती केली असती तर काँग्रेसला संघटना मजबूत करता आली नसती; उलट, मित्रपक्षासाठी दुय्यम भूमिका घ्यावी लागली असती आणि संघटनाही दुय्यमच राहिली असती. आता कदाचित ‘आप’कडे गेलेले कार्यकर्ते आणि मतदार पुन्हा काँग्रेसकडे वळण्याची शक्यता काँग्रेसला वाटू लागली आहे. अनेक राज्यांत काँग्रेस एकटी लढण्यामुळे जिंकू शकेल असे नव्हे. पण काही राज्यांमध्ये काँग्रेसला एकटेच लढावे लागणार आहे. त्यासाठी पुढील दोन ते पाच वर्षांमध्ये काँग्रेसने संघटना मजबूत करण्यासाठी अधिक लक्ष दिले तर कदाचित २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला फायदा होऊ शकेल. त्यामुळे ‘इंडिया’ आघाडी बरखास्त झाल्यात जमा आहे म्हटले गेले तर काँग्रेसला फारसा फरक पडू नये.

नजीकच्या भविष्यात काँग्रेस ‘एकला चलो रे’चा जाहीर नारा देईल असे नव्हे; पण काँग्रेसची कृती कदाचित तशी असू शकते असे म्हणायला बराच वाव असेल.

mahesh.sarlashkar@expressindia.com