कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी शीख दहशतवादी हरदीप सिंग निज्जर याच्या हत्येमध्ये भारत सरकारच्या ‘हस्तकां’चा सहभाग असल्याचा गंभीर आरोप केल्यानंतर, भारत-कॅनडा संबंध कमालीचे बिघडले आहेत. अलीकडच्या काळात एका मोठय़ा लोकशाही देशाच्या निर्वाचित प्रमुखाने दुसऱ्या मोठय़ा लोकशाही देशाविरुद्ध अशा प्रकारचा आरोप केल्याचे उदाहरण दुसरे सापडणार नाही. एका विशिष्ट समुदायाला भारत आणि कॅनडा हे दोन्ही देश विद्यमान भूसामरिक आणि भूराजकीय परिप्रेक्ष्यात एकाच गोटातले वाटतात. युक्रेन युद्ध आणि लोकशाहीविरोधी चीनचा विस्तारवाद या दोन घडामोडींमुळे जगाची जी वैचारिक विभागणी झालेली आहे तीत एका बाजूस अमेरिका, पश्चिम युरोपसह कॅनडाही आहे. हे सर्व देश जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाही देशाला, अर्थात भारताला नैसर्गिक सहकारी मानतात. भारताच्या परराष्ट्र धोरणात अशा प्रकारची ठसठशीत विभागणी मंजूर नाही. त्यामुळे अमेरिकेने पुढाकार घेऊन बनवलेल्या काही गटांमध्ये भारत सहभागी असला तरी रशियाशी पूर्ण काडीमोडही भारताने घेतलेला नाही. या ‘परिघावरील मित्रदेशा’बाबत त्यामुळेच गंभीर आरोप करण्याचे धाडस कॅनडाने केले असावे. आणि तरीही या आरोपानंतर भारताविरुद्ध कॅनडाचे मित्रदेश – विशेषत: ‘फाइव्ह आइज’ गुप्तवार्ता देवाण-घेवाण करारातील सहकारी म्हणजे अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड एकत्र येऊन भारतावर दडपण आणतील, ही भीती अनाठायी ठरली आहे. कदाचित शत्रूच्या मोठय़ा पापांपेक्षा मित्रांची किरकोळ ‘पातके’ हलक्याने घेण्याचा व्यवहारीपणा दाखवण्याखेरीज सशक्त पर्याय अमेरिकेसमोरही उपलब्ध नाही. शिवाय कॅनडात टड्रोंना शीख मतदारांची जेवढी गरज भासते, तितकीच किंबहुना त्यापेक्षा अधिक गरज अमेरिकेतील दोन प्रमुख राजकीय पक्षांना शीखेतर भारतीय मतदारांची भासणार आहे. दोन्ही देशांमध्ये पुढील वर्षी निवडणुका होत आहेत, हे वास्तव नजरेआड करण्यासारखे नाही.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या अमेरिका शिष्टाईदौऱ्याकडे पाहावे लागेल. त्यांच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर सप्टेंबर महिन्यातल्या वार्षिक संयुक्त राष्ट्रवारीचा ठळक समावेश असला, तरी यंदाची ही भेट निव्वळ भाषणबाजीसाठी नव्हती हे निश्चित. जयशंकर यांनी अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिवान आणि परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन यांच्याशी प्रदीर्घ चर्चा केली. या भेटीगाठी निव्वळ चीन आणि जागतिक तापमानवाढीवर मतप्रदर्शन आणि मार्गदर्शनासाठी नव्हत्या खास. ‘आम्ही त्यांना आमची बाजू सांगितली’ अशी कबुलीच जयशंकर यांनी दिली आहे. मुळात निज्जर याच्या हत्येविषयी पहिली ठोस माहिती अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणांनीच कॅनडाला पुरवली हे गेल्या आठवडय़ात उघड झाले. ट्रुडो यांनी यानंतरच हा विषय प्रथम नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर खासगी भेटीत आणि नंतर कॅनेडियन पार्लमेंटमध्ये जाहीरपणे मांडला. अमेरिकेकडूनही बऱ्यापैकी सौम्यपणे भारताला ‘तपासात सहकार्य करण्याविषयी’ विनंती केली जात आहे. अध्यक्ष जो बायडेन यांच्यापासून ते व्हाइट हाऊस, परराष्ट्र खात्यामार्फत ही आर्जवे होत आहेत. याचा अर्थ अमेरिकेला या मुद्दय़ावर कॅनडा आणि भारताकडून तातडीची पावले अपेक्षित आहेत. दोन्ही देशांनी चर्चा व सहकार्याच्या माध्यमातून हे प्रकरण मिटवावे, अशीच अमेरिकेची भूमिका दिसून येते. त्यांनी ‘फाइव्ह आइज’ कराराचा दाखला देत सरसकट कॅनडाची बाजू घेतलेली नाही हे नक्की. पण त्याचबरोबर, भारतालाही त्यांनी सहकार्याविषयी सांगायचे थांबवलेले नाही हे दखलपात्र आहे. भारताने या संपूर्ण प्रकरणात अधिक नेमकेपणे भूमिका मांडण्याची गरज आहे. निज्जर हत्येमध्ये भारताचा खरोखर हात नसेल, तर तसे नि:संदिग्धपणे सांगणे आवश्यक आहे. हे होत नाही तोवर आपल्याकडे संशयानेच पाहिले जाणार. काही कुरापतखोर, विभाजनवादी शिखांना कॅनडाने थारा दिला आणि त्यांच्यामुळे भारतीय दूतावास व वकिलाती, तेथील मुत्सद्दी व कर्मचारी, तसेच काही शिखेतर भारतवंशीयांच्या सुरक्षेला बाधा पोहोचते हे वास्तव नाकारण्यासारखे नाहीच. मात्र कोणत्याही लोकशाही देशात तेथील नागरिकांना ‘संपवण्या’चा मार्ग कधीही प्रशस्त ठरलेला नाही. रशिया, अमेरिका, इस्रायल यांची छबी अशा प्रकारच्या रक्तलांच्छित हस्तक्षेपांमुळेच डागाळलेली राहिली. यातील रशियाला कोणत्याच आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा धरबंद नसतो. अमेरिकेचे आर्थिक व लष्करी सामर्थ्य अफाट असल्यामुळे तिला जाब विचारण्याच्या फंदात आजवर कोणी पडले नाही. इस्रायलला त्यांच्या वांशिक आणि सामरिक असुरक्षिततेचा दाखला देता येतो. आपण या कोणत्याच वर्गीकरणात बसत नाही, हे इथल्यांनी ओळखलेले बरे. शत्रूचा काटा काढण्यापेक्षा त्याचा सनदशीर मार्गाने न्याय करणे हा पर्याय आपण स्वातंत्र्यापासून स्वीकारलेला आहे, याचे विस्मरण होऊ नये.
या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या अमेरिका शिष्टाईदौऱ्याकडे पाहावे लागेल. त्यांच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर सप्टेंबर महिन्यातल्या वार्षिक संयुक्त राष्ट्रवारीचा ठळक समावेश असला, तरी यंदाची ही भेट निव्वळ भाषणबाजीसाठी नव्हती हे निश्चित. जयशंकर यांनी अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिवान आणि परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन यांच्याशी प्रदीर्घ चर्चा केली. या भेटीगाठी निव्वळ चीन आणि जागतिक तापमानवाढीवर मतप्रदर्शन आणि मार्गदर्शनासाठी नव्हत्या खास. ‘आम्ही त्यांना आमची बाजू सांगितली’ अशी कबुलीच जयशंकर यांनी दिली आहे. मुळात निज्जर याच्या हत्येविषयी पहिली ठोस माहिती अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणांनीच कॅनडाला पुरवली हे गेल्या आठवडय़ात उघड झाले. ट्रुडो यांनी यानंतरच हा विषय प्रथम नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर खासगी भेटीत आणि नंतर कॅनेडियन पार्लमेंटमध्ये जाहीरपणे मांडला. अमेरिकेकडूनही बऱ्यापैकी सौम्यपणे भारताला ‘तपासात सहकार्य करण्याविषयी’ विनंती केली जात आहे. अध्यक्ष जो बायडेन यांच्यापासून ते व्हाइट हाऊस, परराष्ट्र खात्यामार्फत ही आर्जवे होत आहेत. याचा अर्थ अमेरिकेला या मुद्दय़ावर कॅनडा आणि भारताकडून तातडीची पावले अपेक्षित आहेत. दोन्ही देशांनी चर्चा व सहकार्याच्या माध्यमातून हे प्रकरण मिटवावे, अशीच अमेरिकेची भूमिका दिसून येते. त्यांनी ‘फाइव्ह आइज’ कराराचा दाखला देत सरसकट कॅनडाची बाजू घेतलेली नाही हे नक्की. पण त्याचबरोबर, भारतालाही त्यांनी सहकार्याविषयी सांगायचे थांबवलेले नाही हे दखलपात्र आहे. भारताने या संपूर्ण प्रकरणात अधिक नेमकेपणे भूमिका मांडण्याची गरज आहे. निज्जर हत्येमध्ये भारताचा खरोखर हात नसेल, तर तसे नि:संदिग्धपणे सांगणे आवश्यक आहे. हे होत नाही तोवर आपल्याकडे संशयानेच पाहिले जाणार. काही कुरापतखोर, विभाजनवादी शिखांना कॅनडाने थारा दिला आणि त्यांच्यामुळे भारतीय दूतावास व वकिलाती, तेथील मुत्सद्दी व कर्मचारी, तसेच काही शिखेतर भारतवंशीयांच्या सुरक्षेला बाधा पोहोचते हे वास्तव नाकारण्यासारखे नाहीच. मात्र कोणत्याही लोकशाही देशात तेथील नागरिकांना ‘संपवण्या’चा मार्ग कधीही प्रशस्त ठरलेला नाही. रशिया, अमेरिका, इस्रायल यांची छबी अशा प्रकारच्या रक्तलांच्छित हस्तक्षेपांमुळेच डागाळलेली राहिली. यातील रशियाला कोणत्याच आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा धरबंद नसतो. अमेरिकेचे आर्थिक व लष्करी सामर्थ्य अफाट असल्यामुळे तिला जाब विचारण्याच्या फंदात आजवर कोणी पडले नाही. इस्रायलला त्यांच्या वांशिक आणि सामरिक असुरक्षिततेचा दाखला देता येतो. आपण या कोणत्याच वर्गीकरणात बसत नाही, हे इथल्यांनी ओळखलेले बरे. शत्रूचा काटा काढण्यापेक्षा त्याचा सनदशीर मार्गाने न्याय करणे हा पर्याय आपण स्वातंत्र्यापासून स्वीकारलेला आहे, याचे विस्मरण होऊ नये.
