दुर्बलांना वाऱ्यावर सोडणारा अर्थसंकल्प!

अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या गणितानुसार त्यांच्याकडे एक लाख कोटी रुपयांचा खजिना आहे (किंवा त्यांना सांगितले गेले होते की त्यांना अर्थव्यवस्थेतून एवढे पैसे शोधून काढावे लागतील) आणि त्यांना तो वाटून टाकायचा आहे. अर्थमंत्र्यांनी हा पैसा ‘शोधला’ आणि तो सगळाच्या सगळा ३.२ कोटी लोकांना देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. हे सगळे ३.२ कोटी लोक हे एकूण १४३ कोटी लोकसंख्येमधले प्राप्तिकर भरणारे होते. या ३.२ कोटी करदात्यांमध्ये मध्यमवर्गीय, श्रीमंत, अतिश्रीमंत आणि अतिअतिश्रीमंत यांचा समावेश होता, हा आणखी एक छोटासा तपशील.

राजकीय हेतूने प्रेरित अर्थसंकल्प

अर्थसंकल्पाच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा सुरुवातीला, अर्थमंत्र्यांवर महसूल कमी होत असल्याचा दबाव होता. वित्त मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, केंद्र सरकारचे एकूण उत्पन्न २०२४-२५ मध्ये अंदाज केला होता त्या उत्पन्नापेक्षा सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांनी कमी राहील. त्याच वेळी, २०२४-२५ ची वित्तीय तूट थोडीफार सुधारायची असेल, तर सरकारला किमान ४३ हजार कोटी रुपये उभे करावे लागतील. एकुणात एक लाख कोटी रुपये आणावे लागतील. त्यात दिल्लीच्या निवडणुका तोंडावर होत्या आणि जर अशा सवलती द्यायचा विचार केला तर २०२५-२६ मध्ये त्यासाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असेल.

प्राप्तिकरात ‘सवलत’ देण्याचा निर्णय सरकारच्या सर्वोच्च पातळीवर घेण्यात आला असावा अशी शक्यता आहे. करदात्यांच्या कोणत्या वर्गाला याचा फायदा मिळावा? अरेरे (जसे ट्रम्प म्हणाले असते), प्रत्येक प्राप्तिकरदात्याला तो मिळू द्या! म्हणूनच, करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा सात लाख रुपयांवरून १२ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की त्यासाठी एक लाख कोटी रुपये खर्च येईल.

अर्थसंकल्पावर कुऱ्हाड

एकदा हे निर्णय घेतल्यानंतर, २०२४-२५ मध्ये खर्च कमी करण्याशिवाय आणि २०२५-२६ मध्ये नागरिकांच्या इतर घटकांना कोणत्याही प्रकारची सवलत नाकारण्याशिवाय पर्याय नव्हता. मनरेगा कामगार (गरिबांमध्ये सर्वात गरीब), रोजंदारीवर काम करणारे, करपात्र नसलेले पगारदार कामगार, औद्याोगिक कामगार, एमएसएमई, गृहिणी, पेन्शनधारक आणि बेरोजगार तरुण या सगळ्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले. अर्थमंत्र्यांनी या आणि पुढील वर्षांसाठी परराष्ट्र व्यवहार ते शिक्षण, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण ते शहरी विकास अशा खात्यांमध्ये भांडवली आणि महसूल खर्चात निर्दयीपणे कपात केली. शिवाय, एक लाख कोटी रुपयांचा स्वच्छेने त्याग करूनही, त्यांनी असे गृहीत धरले की केंद्र सरकारला मिळणारा निव्वळ कर महसूल २०२५-२६ मध्ये २०२४-२५ प्रमाणेच ११ टक्के दराने वाढेल.

कामगार संख्येच्या नियमित सर्वेक्षणा (पीएलएफएस) नुसार, तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण १०.२ टक्के आहे आणि पदवीधरांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण १३ टक्के आहे. अर्थसंकल्पामध्ये रोजगार निर्मिती योजनांवर किती खर्च केला हे फक्त आठ ओळींमध्ये सांगितले आहे. त्यातही पाच ओळी बहुचर्चित उत्पादकता निगडित गुंतवणूक (पीएलआय) योजनांवर आहेत. २०२४-२५ साठी आठ ओळींसाठी अर्थसंकल्पात अंदाजित खर्च २८,३१८ कोटी रुपये होता, परंतु प्रत्यक्षातली तरतूद फक्त २०,०३५ कोटी रुपये आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मिती कार्यक्रम हे या सरकारचे जबरदस्त अपयश आहे.

तळचे ५० टक्के वाऱ्यावर

कामगार संख्येच्या नियमित सर्वेक्षणा (पीएलएफएस) नुसार, गेल्या सात वर्षांत पगारदार पुरुष कामगाराचे मासिक वेतन १२,६६५ रुपयांवरून ११,८५८ रुपयांवर आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्या पुरुष कामगाराचे ९,४५४ रुपयांवरून ८,५९१ रुपयांवर घसरले आहे. हीच परिस्थिती महिला कामगारांबाबतही आहे. घरगुती उपभोग सर्वेक्षणानुसार, सरासरी ग्रामीण भागात मासिक दरडोई खर्च ४,२२६ रुपये (ग्रामीण) होता आणि शहरी भागात ६,९९६ रुपये होता. ही आकडेवारी भारतातील संपूर्ण लोकसंख्येच्या उत्पन्नाची सरासरी दाखवते. लोकसंख्येतील तळच्या ५० टक्के लोकांचा मासिक दरडोई खर्च मोजला तर तो याहूनही कमी असेल आणि त्याही तळच्या २५ टक्के लोकांचा तो आणखी कमी असेल. चार जणांचे कुटुंब दरडोई मासिक उत्पन्न चार ते सात हजार रुपये (किंवा त्यापेक्षा कमी) वर कसे जगू शकते? अन्न, वीज, शिक्षण, आरोग्यसेवा, भाडे, वाहतूक, कर्ज फेडणे, मनोरंजन, सामाजिक जबाबदाऱ्या आणि आपत्कालीन परिस्थिती हे सगळे तेवढ्या उत्पन्नात कसे बसवता येईल?

आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे की २०३० पर्यंत भारताला दरवर्षी ७८.५ लाख बिगरशेती क्षेत्रातील नोकऱ्या निर्माण करण्याची गरज आहे. पण गेल्या १० वर्षांत भारताचे उत्पादन क्षेत्र कमी झाले आहे. २०१४ मध्ये ते जीडीपीच्या १५.०७ टक्के होते. त्यावरून २०२३ मध्ये ते १२.९३ टक्क्यांपर्यंत (स्राोत: जागतिक बँक) आले आहे. जागतिक उत्पादन व्यापारात चीनचा वाटा २८.८ होता, तर भारताचा वाटा त्या तुलनेत २.८ टक्के होता. उत्पादन क्षेत्राने बेरोजगार, रोजंदारीवर काम करणाऱ्या किंवा स्वयंरोजगार करणाऱ्या कामगारांना सामावून घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नोकऱ्या निर्माण केलेल्या नाहीत. ‘मेड इन इंडिया’ हे या सरकारचे आणखी एक नाट्यपूर्ण अपयश आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था पुरेशा वेगाने वाढताना दिसत नाही आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे (हे धोरण १ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात प्रतिबिंबित झाले आहे), अगदी मोजके लोक खूप श्रीमंत होऊ शकतात आणि मध्यमवर्ग (त्याचे प्रमाण लोकसंख्येच्या जास्तीत जास्त ३० टक्के आहे) आरामदायी जीवन जगू शकतो. पण, सरकारने तळातल्या ५० टक्के लोकांना अत्यंत क्रूरपणे वाऱ्यावर सोडून दिले आहे, असे दिसते आहे. (क्रमश:)