अन्नधान्य उत्पादनातील अन्य कोणत्या क्षेत्रात भारताची कामगिरी डोळय़ात भरावी अशी नसली, तरी ऊस आणि उसापासून तयार होणारी साखर, यांचा मात्र अपवाद. महत्त्वाचे उत्पादन ठरलेल्या याच साखरेला यंदा विघ्नांच्या मालिकेला सामोरे जावे लागत आहे. केवळ सरकारी पातळीवरील निर्णयाबाबतचा उशीर आणि वर्तमान व भविष्याचा विचार करण्याची असमर्थता, यांमुळे साखर उद्योग अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. यंदा साखरेच्या गळीत हंगामाला परतीचा पाऊस, मजूरटंचाई, उशिराने सुरू झालेला हंगाम याचे वितुष्ट आलेच. त्यात यंदा खुल्या साखर निर्यातीवर बंधने आणल्यामुळे हे संकट चौपेडी झाले आहे. एकटय़ा महाराष्ट्रात सुमारे चौदा लाख हेक्टरवर उसाची लागवड आहे.
मागील वर्षी या उसाचे गाळप करता करता जून महिना उजाडला होता. मराठवाडय़ातील उसाचे गाळप पूर्ण करताना प्रशासनाच्या नाकीनऊ आले होते. उसाच्या शेवटच्या मोळीचे गाळप होईपर्यंत कारखाने सुरू ठेवण्याचा निर्णय राज्य शासनाला घ्यावा लागला. त्यामुळे यंदा तरी १ ऑक्टोबरला हंगाम सुरू करून एप्रिलअखेर संपविण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले खरे; मात्र राज्यात सत्तांतर झाल्यामुळे हंगाम वेळेत सुरू करता आला नाही. राज्य सरकारने राज्यात अधिकृतरीत्या १५ ऑक्टोबरपासून गाळप हंगाम सुरू करण्याचे जाहीर केले. परंतु, परतीच्या पावसाने हे नियोजन ‘पाण्यात’ गेले. राज्यात सर्वदूर आणि विशेष करून साखरपट्टय़ात (पश्चिम महाराष्ट्र) मुसळधार पाऊस झाला. उसाच्या शेतात गुडघाभर पाणी साचले. त्यामुळे ऊसतोडणीसाठी नोव्हेंबरचा पहिला आठवडा उलटणार आहे. अलीकडे यंत्राद्वारे ऊसतोडणी सुरू झाली आहे. पण, ही यंत्रे चिखलात काम करू शकत नाहीत. शिवाय तोडलेला ऊस शेताबाहेर काढणेही शक्य नाही.
शेत रस्ते, पाणंद रस्ते गुडघाभर चिखलात आहेत. त्यामुळे तोडलेला ऊस कारखान्यांपर्यंत पोहोचविणे अशक्य. उसाच्या फडात वाफसा येईपर्यंत आणि रस्त्यांवरील चिखल कमी होईपर्यंत ऊसतोडणीला गती येणार नाही. तोडणीसाठी आता पहिल्यासारखे कामगार मिळत नाहीत. त्यात दिवाळी तोंडावर असल्याने १५ ऑक्टोबरला कामावर रुजू होणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे बहुतेक कारखान्यांनी दिवाळीनंतरच हंगाम सुरू करण्याचे नियोजन केले आहे. कृष्णाकाठावरील अनेक कारखान्यांची धुराडी अजून पेटायची आहेत. कारखान्यांनी कामगारांना आगाऊ रक्कम देऊनही कामगार कारखान्यांवर येत नाहीत, अशी स्थिती आहे. यंदा ऊसतोडणी मजुरांचा प्रश्न उग्र होणार आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यांतील उन्हाच्या चटक्यांत ऊसतोडणी करणे केवळ अशक्य बाब आहे. शिवाय मजुरांच्या कार्यक्षमतेवरही परिणाम होतो. दुसरीकडे यंत्रांद्वारे तोडणी करणे आर्थिकदृष्टय़ा आवाक्याबाहेरील. सुमारे चाळीस ते पन्नास लाखांचे मशीन खरेदी करून केवळ तीन महिनेच काम करणे आतबट्टय़ाचे ठरत आहे. या यंत्र खरेदीसाठी राज्य आणि केंद्राने अनुदान देण्याची मागणीही कागदावरच राहिली आहे. या अडचणी कमी की काय म्हणून केंद्र सरकारने खुल्या साखर निर्यातीवर बंधने आणून कोटा पद्धत लागू करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. ही कोटा पद्धत देशात सर्वाधिक साखर निर्यात करणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी अडचणीची ठरणार आहे. परतीच्या पावसाला आपण अटकाव करू शकत नाही. परंतु, मजूरटंचाईवर यंत्राद्वारे मात करू शकतो. खुल्या साखर निर्यातीवरील बंधने उठविणे राजकर्त्यांच्या हातात आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने साखर उद्योगाच्या हिताचे निर्णय तातडीने घेतल्याशिवाय साखर हंगाम खऱ्या अर्थाने गोड होणार नाही.
