देशातील वन क्षेत्रांत वाढ झाल्याची आकडेवारी राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण अहवालात दिसली आणि उत्सवप्रिय देशांत आनंदोत्सवाला नवे निमित्त मिळाले. काहीच दिवसांपूर्वी वाघ वाढल्याच्या आनंदोत्सवाचा उत्तरार्ध साजरा करण्याची संधी या अहवालाने दिली. गेल्या काही वर्षांतील या अहवालानुसार देशाची अधोगती यंदा सर्वेक्षणाची पद्धतच बदलल्याने प्रगतीत परावर्तित झालेली दिसते आहे. गेल्या अहवालाच्या (२०२१) तुलनेत या अहवालात (२०२३) देशातील वनक्षेत्रांत १४४५.८१ चौरस किलोमीटर वाढ झाल्याची दिसते आहे. देशाच्या एकूण जमिनीपैकी ८ लाख २७ हजार ३५७ चौरस किलोमटर जंगल आहे. म्हणजेच जवळपास २५ टक्के वनक्षेत्र आहे. त्यातही घनदाट जंगलाचे प्रमाण हे ७० टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसते आहे. या सर्व समृद्धी, विकासाच्या खुणा बारकाईने पाहिल्यास मात्र वन, निसर्ग, पर्यावरणप्रेमी आणि एकुणांत पुढील पिढ्यांच्या भविष्याची काळजी करणाऱ्यांच्या उत्साहाला विरजण लागू शकते.
गेल्या दहा वर्षांचा विचार केला तर २००३ ते २०२३ या कालावधीत २४ हजार चौरस किलोमीटर जंगल क्षेत्राची हानी झाली आहे. त्यातही ३,९१३ चौरस किलोमीटर घनदाट जंगल दोन वर्षांच्या कालावधीत कमी झाले आहे. वाढलेल्या वनक्षेत्रात राखीव क्षेत्रांतील वाढीपेक्षा खासगी जमिनीवर वाढलेल्या जंगलामध्ये अधिक वाढ दिसते आहे. म्हणजेच हे जंगल भविष्याची हमी देणारे नाही. तसेच काही ठिकाणी घनदाट जंगलात दिसणारी वाढ ही कृत्रिम वृक्षारोपणामुळे झाल्याचे दिसते. मात्र नैसर्गिक पद्धतीने जंगलवाढ होण्याचे प्रमाण घटत असल्याची टीका या अहवालावर होत आहे. कार्बन उत्सर्जनाची गोळाबेरीज साधण्यासाठी जागा दिसेल तेथे झाडे लावण्याची मोहीम गेल्या काही वर्षांपासून जोमाने सुरू आहे. वृक्षारोपण मोहिमांमध्ये लावण्यात येणारी झाडे ही साधारण एकाच वयाची आणि ठरावीक प्रजातींची असतात. त्यामुळे वृक्षारोपण मोहिमांतून निर्माण झालेल्या वृक्षाच्छादनाची सरसकट गणती जंगलाची वाढ म्हणून करण्याचा अगोचरपणा हा सर्व काही छान असल्याचे आत्मसुख देणारा असला तरी तो कागदोपत्रीच टिकणारा आहे. त्याचा जैवविविधता संर्वधनासाठी किती फायदा याचा आकडेवारीचे दाखले देत पाठ थोपटून घेण्यापूर्वी साकल्याने विचार होणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा >>> चतु:सूत्र : संविधानाचे अमृतमंथन
यांत महाराष्ट्रातील बहुतांश वाघ सांभाळणाऱ्या भागाची स्थिती अधिकच चिंताजनक म्हणावी अशी आहे. राज्यातील वन, पर्यावरण या दृष्टीने सर्वांत संवेदनशील क्षेत्र म्हणजेच पश्चिम घाट आणि विशाल समुद्रकिनाऱ्यावरील कांदळवने. या दोन्हीचा झपाट्याने होणारा ऱ्हास भविष्यात राज्यातील प्रश्न अधिक जटिल करणारा आहे. या अहवालानुसार ठाणे जिल्ह्यात २०१२ ते २०२३ या कालावधीत ९३ हेक्टर कांदळवन क्षेत्र नष्ट झाले आहे. याचबरोबर मुंबई उपनगरांतील १८ हेक्टर, तर मुंबई शहरातील ३ हेक्टर कांदळवन क्षेत्र नष्ट झाले आहे. देशातील कांदळवन क्षेत्राची व्याप्ती २०२१ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये ७०० हेक्टरने (-७.४३ चौ.किमी) कमी झाले आहे. उर्वरित चार जिल्ह्यांत कांदळवनाच्या क्षेत्रांत वाढ दिसते आहे. मात्र तीही राखीव क्षेत्रांत किंवा घोषित क्षेत्रात नाही. खासगी जमिनींवर वाढलेल्या कांदळवनांमुळे येत्या काळात विकासकामे आणि पर्यावरण यांतील संघर्ष वाढण्याचीच शक्यता अधिक आहे. वायनाडच्या दुर्घटनेनंतर पश्चिम घाट पुन्हा एकदा चर्चेत आला. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र घोषित करणारी अधिसूचनाही केंद्राने तात्काळ काढली. त्याच पश्चिम घाटांचा राज्यातील क्षेत्राचा विचार करता पर्यावरण आणि वनांचा ऱ्हास वाढला आहे. दहा वर्षांत जवळपास १२०० चौरस किमी क्षेत्र कमी झाले आहे. यापूर्वी २०१३ मध्ये राज्यात ९ हजार ८२५ चौ.किमी वनक्षेत्र पश्चिम घाटांत होते. २०२३ च्या अहवालानुसार पश्चिम घाटांत ८ हजार १९ चौ. किमी वनक्षेत्राची नोंद झाली आहे. अगदी आकडेवारीचे बारकाईने विश्लेषण केले तरीही देशातील किंवा राज्यातील वनांची स्थिती खालावत असल्याचेच दिसते आहे. दगड, माती, गवत, झाडे, झुडपे, प्राणी, पक्षी, जलचर, कीटक अशा अनेक गोष्टींना सामावून घेणाऱ्या जंगलाचा विचार हा आकडेवारीच्या पलीकडे जाणारा आहे. नकाशावर हरितक्षेत्र किती दिसते याच्या नोंदींपलीकडे जाऊन पाहिल्यास घटणाऱ्या वनक्षेत्रामुळे वाढलेला मानव वन्यजीव संघर्ष, दिवसागणिक घटणाऱ्या प्राणी, पक्ष्यांच्या प्रजाती या कागदावर दिसणाऱ्या आकडेवारीतील निरर्थकपणा आणखी अधोरेखित करणाऱ्या आहेत.
